एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: यूनियन कार्बाइड कचरे की राख में पारा की जांच जरूरी

03 Sep एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: यूनियन कार्बाइड कचरे की राख में पारा की जांच जरूरी

✎ यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप पर्यावरणीय न्याय और जहरीले अपशिष्ट प्रबंधन में न्यायिक सक्रियता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण और पारिस्थितिकी (पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण)  |  GS Paper II — शासन (न्यायपालिका की भूमिका, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप)
• Prelims: यूनियन कार्बाइड त्रासदी, पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न्यायिक सक्रियता, पारा प्रदूषण, जहरीला कचरा प्रबंधन
• Essay: पर्यावरणीय नैतिकता और विकास की चुनौतियाँ, न्यायपालिका की भूमिका: शासन में संतुलन और जवाबदेही

त्वरित पुनरावृत्ति: यूनियन कार्बाइड कचरा मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप पर्यावरणीय न्याय और जहरीले अपशिष्ट प्रबंधन में न्यायिक सक्रियता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को जलाने के बाद बची राख में पारे (Mercury) के उच्च स्तर के आरोपों पर सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) को सात दिनों के भीतर राख की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह मामला पर्यावरणीय न्याय और जहरीले अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है, जिसमें न्यायिक सक्रियता की भूमिका भी प्रमुख है।

पृष्ठभूमि

• यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) भोपाल में एक कीटनाशक निर्माण संयंत्र था, जो 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के लिए कुख्यात है, जिसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक माना जाता है।
• त्रासदी के बाद, फैक्ट्री परिसर में भारी मात्रा में जहरीला कचरा जमा हो गया, जिसके सुरक्षित निपटान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है।
• वर्ष 2004 में, आलोक प्रताप सिंह ने इस जहरीले कचरे के विनिष्टीकरण (destruction) की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद, उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान (suo motu) याचिका के रूप में कर रहा है।
• उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनिष्टीकरण धार जिले के पीथमपुर में स्थित ट्रीटमेंट, स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी (TSDF) में किया गया था।
• पिछली सुनवाई के दौरान, हस्तक्षेपकर्ताओं ने दूषित पानी की आपूर्ति का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद न्यायालय ने पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट मांगी थी।

पर्यावरणीय प्रदूषण और न्यायिक समीक्षा

• पर्यावरणीय प्रदूषण (Environmental Pollution) तब होता है जब पर्यावरण में हानिकारक पदार्थ या ऊर्जा इतनी मात्रा में छोड़ी जाती है कि वे मानव स्वास्थ्य या पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें वायु, जल और मृदा प्रदूषण शामिल हैं।
• पारा (Mercury) एक भारी धातु है जो अत्यधिक जहरीली होती है। यह तंत्रिका तंत्र, गुर्दे और फेफड़ों को नुकसान पहुँचा सकती है। औद्योगिक कचरे को जलाने से पारा वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में मिल सकता है, जो बाद में वर्षा के साथ नीचे आकर जल निकायों और मृदा को दूषित कर सकता है।
• भारत में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974) जैसे कानून पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं।
• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs) इन कानूनों को लागू करने और पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय हैं।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके तहत वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की संवैधानिकता की जांच करती है। पर्यावरणीय मामलों में, न्यायालय अक्सर ‘जनहित याचिका’ (Public Interest Litigation – PIL) के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं ताकि नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके।
• न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) तब होती है जब न्यायपालिका अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाती है। पर्यावरणीय मामलों में, भारतीय न्यायपालिका ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं, जिससे पर्यावरणीय शासन में सुधार हुआ है।
• जहरीले अपशिष्ट प्रबंधन (Hazardous Waste Management) में खतरनाक कचरे के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, उपचार और निपटान को नियंत्रित करना शामिल है ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। भारत में इसके लिए ‘खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016’ (Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016) लागू हैं।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

पर्यावरणीय महत्व

• यह मामला खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन (Hazardous Waste Management) के सिद्धांतों और उनके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, विशेषकर जब अपशिष्ट में भारी धातु जैसे पारा शामिल हो।
• यह पर्यावरणीय न्याय (Environmental Justice) के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है, जिसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी समुदाय को पर्यावरणीय प्रदूषण का अनुचित बोझ न उठाना पड़े।

सामाजिक महत्व

• यह नागरिकों के स्वच्छ पर्यावरण और स्वास्थ्य के अधिकार (Right to Clean Environment and Health) को बनाए रखने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
• यह उन समुदायों की चिंताओं को सामने लाता है जो औद्योगिक कचरे के निपटान स्थलों के पास रहते हैं और संभावित रूप से दूषित पानी या हवा के संपर्क में आते हैं।

शासनिक महत्व

• यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक संस्थाओं की जवाबदेही (Accountability) और पारदर्शिता (Transparency) सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
• यह खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के सख्त अनुपालन और उनके प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

चुनौतियाँ

1. खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

• यूनियन कार्बाइड जैसे पुराने और जटिल औद्योगिक कचरे का सुरक्षित और स्थायी निपटान एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब उसमें अत्यधिक विषैले पदार्थ हों।
• कचरे के विनिष्टीकरण के बाद उत्पन्न होने वाली राख या उप-उत्पादों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना ताकि वे नए प्रदूषण स्रोत न बनें।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन

2. नियामक निगरानी और प्रवर्तन

• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक एजेंसियों की क्षमता और स्वायत्तता सुनिश्चित करना ताकि वे प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकें और नियमों का प्रवर्तन कर सकें।
• रिपोर्टों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखना, विशेषकर जब सरकारी एजेंसियां स्वयं प्रदूषण के स्तर पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हों।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, नियामक संस्थाएँ

3. सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम

• पारे जैसे भारी धातुओं के संपर्क में आने से होने वाले दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन और प्रबंधन करना।
• दूषित पानी और मिट्टी के माध्यम से स्थानीय आबादी तक प्रदूषण के प्रसार को रोकना और प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय प्रभाव

4. पर्यावरणीय न्याय

• यह सुनिश्चित करना कि खतरनाक कचरे के निपटान की सुविधाएँ मानव बस्तियों से पर्याप्त दूरी पर हों और किसी विशेष समुदाय को प्रदूषण का असमान बोझ न उठाना पड़े।
• प्रभावित समुदायों की चिंताओं को सुनना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण नीति और कानून

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, यूनियन कार्बाइड कचरे की राख और दूषित पानी की स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा विस्तृत और पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए।
• जांच रिपोर्टों को सार्वजनिक किया जाए और प्रभावित समुदायों के साथ साझा किया जाए ताकि पारदर्शिता और विश्वास स्थापित हो सके।
• खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का सख्त प्रवर्तन किया जाए और TSDF सुविधाओं के स्थान और संचालन के लिए कड़े दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।
• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी नियामक संस्थाओं की क्षमता निर्माण और स्वायत्तता को मजबूत किया जाए ताकि वे प्रभावी ढंग से निगरानी और प्रवर्तन कर सकें।
• दूषित पानी की आपूर्ति को तुरंत बंद किया जाए और प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
• पर्यावरणीय न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, प्रभावित समुदायों के स्वास्थ्य की निगरानी और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।
• भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए औद्योगिक कचरे के निपटान और प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक और टिकाऊ रणनीतियाँ विकसित की जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, भोपाल गैस त्रासदी के बाद अधिनियमित किया गया था।
2. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) एक सांविधिक संगठन है।
3. खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत बनाए गए हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनजर पर्यावरण संरक्षण के लिए एक व्यापक कानून के रूप में अधिनियमित किया गया था। कथन 2 सही है। CPCB जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। कथन 3 सही है। खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा पार संचलन) नियम, 2008, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किए गए हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में सही नहीं है?

1. यह घटना दिसंबर 1984 में हुई थी।
2. इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) गैस का रिसाव हुआ था।
3. यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (UCIL) इस घटना के लिए जिम्मेदार कंपनी थी।
4. इस त्रासदी के बाद भारत में कोई नया पर्यावरण कानून नहीं बनाया गया।

उत्तर: इस त्रासदी के बाद भारत में कोई नया पर्यावरण कानून नहीं बनाया गया। — कथन 4 सही नहीं है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरण कानून बनाए गए, जिसने पर्यावरण संरक्षण को एक नई दिशा दी।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित मामलों में न्यायिक सक्रियता की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यूनियन कार्बाइड मामले के संदर्भ में, भारत में खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियों और समाधानों पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** न्यायिक सक्रियता की संक्षिप्त परिभाषा और पर्यावरण संरक्षण में इसकी प्रासंगिकता।
2. **न्यायिक सक्रियता की भूमिका:**
* पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन में कमी को दूर करना।
* ‘प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत’ (Polluter Pays Principle), ‘सतत विकास’ (Sustainable Development) और ‘एहतियाती सिद्धांत’ (Precautionary Principle) जैसे सिद्धांतों का प्रतिपादन।
* जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा।
* उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय (जैसे गंगा प्रदूषण मामला, एमसी मेहता बनाम भारत संघ)।
3. **यूनियन कार्बाइड मामला और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन:**
* भोपाल गैस त्रासदी और उसके बाद अपशिष्ट निपटान की समस्या का उल्लेख।
* वर्तमान समाचार घटना (राख में पारे का आरोप) को जोड़ना।
* **चुनौतियाँ:**
* पुराने अपशिष्टों का निपटान।
* तकनीकी विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे की कमी।
* पर्यावरण नियमों का कमजोर प्रवर्तन।
* जन जागरूकता और भागीदारी का अभाव।
* अंतर-राज्यीय और सीमा पार अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे।
* **समाधान:**
* ‘खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016’ का प्रभावी क्रियान्वयन।
* प्रौद्योगिकी उन्नयन और सुरक्षित निपटान सुविधाओं का विकास।
* प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सशक्त बनाना।
* ‘विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी’ (Extended Producer Responsibility – EPR) का प्रोत्साहन।
* जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना।
* न्यायिक निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
4. **निष्कर्ष:** पर्यावरण संरक्षण में न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का महत्व।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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