कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से पूछा: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीएलओ क्यों नियुक्त किया जा रहा है?

03 Sep कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से पूछा: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीएलओ क्यों नियुक्त किया जा रहा है?

✎ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ECI से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को BLO के रूप में नियुक्त करने की प्रथा पर स्पष्टीकरण मांगा है, जो उनके मूल कर्तव्यों और ECI के दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन से संबंधित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: भारत निर्वाचन आयोग (ECI), बूथ लेवल अधिकारी (BLO), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जनहित याचिका (PIL), कर्नाटक उच्च न्यायालय, बाल विकास सेवाएँ
• Essay: लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और सामाजिक कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

त्वरित पुनरावृत्ति: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ECI से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को BLO के रूप में नियुक्त करने की प्रथा पर स्पष्टीकरण मांगा है, जो उनके मूल कर्तव्यों और ECI के दिशानिर्देशों के कथित उल्लंघन से संबंधित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) से एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा है। इस याचिका में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के रूप में नियुक्त करने की प्रथा पर सवाल उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह प्रथा ECI के स्वयं के 2025 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है, जो केवल ‘ग्रुप सी’ और उससे ऊपर के नियमित राज्य सरकार या स्थानीय निकाय कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही ऐसी नियुक्तियों की अनुमति देते हैं।

पृष्ठभूमि

• कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की है।
• याचिका में कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को BLO के रूप में नियुक्त करने से आवश्यक बाल कल्याण सेवाएँ प्रभावित होती हैं।
• ECI के संशोधित दिशानिर्देश (5 जून, 2025) के अनुसार, BLOs को मुख्य रूप से ‘ग्रुप सी’ और उससे ऊपर के कर्मचारियों में से नियुक्त किया जाना चाहिए।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केवल नियमित कर्मचारियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही BLO के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और इसके लिए एक निर्धारित गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र आवश्यक है।
• याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कर्नाटक में इस अनिवार्य दिशानिर्देश को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सुविधा के तौर पर BLO नियुक्त किया जाता है।
• महिला एवं बाल विकास विभाग ने मार्च 2022 में ही कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव कार्य में न लगाने का अनुरोध किया था, क्योंकि वे पहले से ही बाल विकास, पोषण और मातृ कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण कर्तव्यों में संलग्न हैं।

बूथ लेवल अधिकारी (BLO) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

• बूथ लेवल अधिकारी (BLO) भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रतिनिधि होता है, जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण और अद्यतनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• BLOs का मुख्य कार्य घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करना, नए मतदाताओं का पंजीकरण करना, मतदाता सूची में त्रुटियों को सुधारना और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करना है।
• हाल के वर्षों में, BLOs के कर्तव्यों में ऐप-आधारित डिजिटलीकरण और डेटा हैंडलिंग जैसे तकनीकी पहलू भी शामिल हो गए हैं।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत काम करती हैं।
• इनका मुख्य कार्य बच्चों (0-6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, पूर्व-विद्यालयी शिक्षा और अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करना है।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने समुदाय में सबसे कमजोर वर्गों तक पहुँचने और उन्हें आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• याचिका में तर्क दिया गया है कि BLO के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से उनके मूल कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सेवाएँ बाधित होती हैं।
• इसके अतिरिक्त, BLO के रूप में ऐप-आधारित कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण और क्षमता की कमी से चुनावी सूची की सटीकता प्रभावित हो सकती है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दोहरी भूमिका	उच्च न्यायालय द्वारा BLO के रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति पर सवाल उठाना, उनके मूल कर्तव्यों (बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण, पूर्व-विद्यालयी शिक्षा) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को उजागर करता है।
ECI के दिशानिर्देशों का उल्लंघन	याचिका में 2025 के ECI दिशानिर्देशों का हवाला दिया गया है, जो ‘ग्रुप सी’ और उससे ऊपर के नियमित राज्य/स्थानीय निकाय कर्मचारियों की अनुपलब्धता में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की अनुमति देते हैं। कर्नाटक में इस नियम का नियमित रूप से उल्लंघन किया जा रहा है।
आवश्यक बाल कल्याण सेवाओं पर प्रभाव	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को BLO कर्तव्यों में लगाने से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, पोषण सेवाओं और मातृ कल्याण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा आती है।
तकनीकी जिम्मेदारियों का अभाव	BLO कर्तव्यों में अब ऐप-आधारित डिजिटलीकरण और घर-घर सत्यापन शामिल है, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता की आवश्यकता होती है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास नहीं होती है।
चुनाव आयोग की भूमिका	उच्च न्यायालय ने ECI से इस प्रथा पर जवाब मांगा है, जो चुनाव प्रक्रिया की अखंडता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दों को उठाता है।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह मामला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के अधिकारों और उनके कार्यभार से संबंधित है, जो अक्सर कम वेतन और अत्यधिक काम के बोझ से जूझती हैं।
• यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर परिवारों को प्रदान की जाने वाली आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।
• यह महिला सशक्तिकरण और कार्यस्थल पर उनके सम्मानजनक व्यवहार से भी जुड़ा है।

शासनिक महत्व

• यह चुनाव आयोग (ECI) के दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन और राज्य सरकारों द्वारा उनके पालन पर सवाल उठाता है।
• यह सरकारी कर्मचारियों के उचित उपयोग और उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों की उपयुक्तता से संबंधित है।
• यह न्यायिक समीक्षा की भूमिका को दर्शाता है, जहाँ उच्च न्यायालय एक सरकारी निकाय की प्रथाओं की जांच करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे कानून और स्थापित दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

निर्वाचन संबंधी महत्व

• यह मतदाता सूची की सटीकता और अखंडता के महत्व को रेखांकित करता है, जो BLOs द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर करता है।
• यह चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर्मियों के उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर जोर देता है, विशेष रूप से जब तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा हो।
• यह चुनाव आयोग की स्वायत्तता और उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने की उसकी जिम्मेदारी से संबंधित है।

चुनौतियाँ

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्यभार

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर पहले से ही पोषण वितरण, पूर्व-विद्यालयी शिक्षा और गृह भ्रमण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यभार होते हैं।
• BLO के रूप में अतिरिक्त कार्य उन्हें उनके मूल कर्तव्यों से विचलित करता है, जिससे आवश्यक सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण

2. ECI दिशानिर्देशों का उल्लंघन

• राज्य सरकारें ECI के 2025 के दिशानिर्देशों का नियमित रूप से उल्लंघन कर रही हैं, जो ‘ग्रुप सी’ और उससे ऊपर के कर्मचारियों की अनुपलब्धता में ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की अनुमति देते हैं।
• यह दिशानिर्देशों के पालन में कमी और मनमानी नियुक्तियों को दर्शाता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, चुनाव आयोग की भूमिका

3. तकनीकी क्षमता का अभाव

• BLO कर्तव्यों में अब ऐप-आधारित डिजिटलीकरण और डेटा हैंडलिंग शामिल है, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है।
• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास इन तकनीकी जिम्मेदारियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता का अभाव है, जिससे त्रुटियों का जोखिम बढ़ जाता है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन, मानव संसाधन विकास

4. बाल कल्याण सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव

• आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव कार्य में लगाने से प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education), पोषण सेवाओं और मातृ कल्याण जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में बाधा आती है।
• यह बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक क्षेत्र/सेवाएं, बच्चों का स्वास्थ्य

5. चुनाव प्रक्रिया की अखंडता

• यदि BLOs के पास आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता नहीं है, तो मतदाता सूची की सटीकता और अखंडता प्रभावित हो सकती है।
• यह चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठा सकता है।

यूपीएससी लिंक: चुनाव, लोकतंत्र में सुधार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर अतिरिक्त कार्यभार	उनके मूल कर्तव्यों (पोषण, शिक्षा) में बाधा और सेवाओं की गुणवत्ता में गिरावट।
ECI दिशानिर्देशों का नियमित उल्लंघन	निर्वाचन प्रक्रिया में मनमानी और नियमों की अवहेलना।
तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण की कमी	मतदाता सूची में त्रुटियों का जोखिम और चुनाव प्रक्रिया की अखंडता पर प्रभाव।
आवश्यक बाल कल्याण सेवाओं का बाधित होना	बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं विकास पर नकारात्मक प्रभाव।
न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता	शासनिक जवाबदेही और दिशानिर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (Integrated Child Development Services – ICDS)

आगे की राह

• चुनाव आयोग को अपने दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
• BLO के रूप में नियुक्ति के लिए ‘ग्रुप सी’ और उससे ऊपर के नियमित सरकारी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपवाद स्वरूप नियुक्त किया जाता है, तो उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
• महिला एवं बाल विकास विभाग को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनाव कार्य से मुक्त रखने के अपने अनुरोध को दोहराना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर जोर देना चाहिए।
• सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्यभार को कम करने और उनके मूल कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
• चुनाव आयोग को BLOs के लिए एक समर्पित कैडर बनाने या अन्य उपयुक्त सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर विचार करना चाहिए।
• न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से दिशानिर्देशों के उल्लंघन पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में चुनावों के संचालन के लिए जिम्मेदार है।
2. बूथ स्तर अधिकारी (BLO) केवल राज्य सरकार के ‘ग्रुप सी’ और उससे ऊपर के कर्मचारियों में से ही नियुक्त किए जा सकते हैं।
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना के तहत काम करती हैं।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि ECI अनुच्छेद 324 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। कथन 2 गलत है क्योंकि ECI के दिशानिर्देशों के अनुसार, ‘ग्रुप सी’ और उससे ऊपर के कर्मचारियों की अनुपलब्धता में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को BLO के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कथन 3 सही है क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ICDS योजना का अभिन्न अंग हैं।

Q2. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. ECI के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन की शक्ति है।
2. ECI के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. ECI के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है।

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 2 — कथन 1 सही है। ECI संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन करता है। कथन 2 सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कथन 3 गलत है। ECI के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति नहीं है; यह शक्ति न्यायपालिका के पास है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में चुनाव ड्यूटी के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती से जुड़े मुद्दों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के दिशानिर्देशों का क्या महत्व है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका और हालिया कर्नाटक उच्च न्यायालय के मामले का संक्षिप्त उल्लेख।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तैनाती से जुड़े मुद्दे:
क. उनके मूल कर्तव्यों पर प्रभाव: बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण, पूर्व-विद्यालयी शिक्षा, गृह भ्रमण।
ख. सेवाओं की गुणवत्ता में कमी: बाल कल्याण और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं पर नकारात्मक असर।
ग. तकनीकी क्षमता का अभाव: ऐप-आधारित डिजिटलीकरण और डेटा प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण की कमी।
घ. कार्यभार में वृद्धि: पहले से ही बोझिल कर्तव्यों के साथ अतिरिक्त चुनावी कार्य का दबाव।
3. ECI के दिशानिर्देशों का महत्व:
क. दिशानिर्देशों का उद्देश्य: ‘ग्रुप सी’ और उससे ऊपर के नियमित कर्मचारियों को प्राथमिकता देना।
ख. अपवाद की स्थिति: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति केवल नियमित कर्मचारियों की अनुपलब्धता पर।
ग. प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ: गैर-उपलब्धता प्रमाण पत्र की अनिवार्यता।
घ. दिशानिर्देशों का उल्लंघन: कर्नाटक में दिशानिर्देशों के नियमित उल्लंघन का आरोप।
4. न्यायिक हस्तक्षेप की भूमिका: उच्च न्यायालय द्वारा ECI से जवाब मांगने का महत्व और न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत।
5. निष्कर्ष: चुनाव प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करते हुए कल्याणकारी सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को किस कारण से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में नियुक्त करने पर आपत्ति व्यक्त की है?

1. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास चुनाव संबंधी प्रशिक्षण का अभाव है।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य बाल विकास से संबंधित है, न कि चुनाव संबंधी।
3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या चुनाव आयोग की आवश्यकता से कम है।
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बीएलओ के रूप में नियुक्त करने से उनकी सेवा शर्तों पर प्रभाव पड़ सकता है।

उत्तर: आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्य बाल विकास से संबंधित है, न कि चुनाव संबंधी। — कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्राथमिक कार्य बाल विकास से संबंधित है, जबकि बीएलओ का कार्य चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है।

Mains: कर्नाटक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के रूप में नियुक्त करने के मुद्दे पर चुनाव आयोग और उच्च न्यायालय के बीच उत्पन्न विवाद का विश्लेषण करते हुए, इस निर्णय के संभावित निहितार्थों पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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