तेलंगाना विधानसभा: शहरी शासन विधेयक और जनगणना-2027 पर बहस आज

11 Sep तेलंगाना विधानसभा: शहरी शासन विधेयक और जनगणना-2027 पर बहस आज

✎ शहरी शासन विधेयक और जनगणना के मुद्दे भारत में प्रभावी स्थानीय शासन, समावेशी डेटा संग्रह और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की विधायी भूमिका को दर्शाते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण तथा उसकी चुनौतियाँ।  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएँ; नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही तथा संस्थागत एवं अन्य उपाय।
• Prelims: शहरी स्थानीय निकाय, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जनगणना, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, राज्य विधानसभा, संवैधानिक प्रावधान
• Essay: भारत में शहरीकरण और सुशासन की चुनौतियाँ, समावेशी विकास के लिए जनगणना की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: शहरी शासन विधेयक और जनगणना के मुद्दे भारत में प्रभावी स्थानीय शासन, समावेशी डेटा संग्रह और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जो संघीय ढांचे के भीतर राज्यों की विधायी भूमिका को दर्शाते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र में ‘कोर अर्बन रीजन (एकीकृत शासन) विधेयक 2026’ पेश किया गया। ये मुद्दे शहरी प्रशासन को मजबूत करने और सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों के संग्रह में समावेशिता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में शहरीकरण की तीव्र गति ने शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे प्रभावी शासन और सेवाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
• 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम (74th Constitutional Amendment Act) ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, लेकिन उनके सशक्तिकरण और कार्यप्रणाली में अभी भी चुनौतियाँ मौजूद हैं।
• जनगणना (Census) भारत में हर दस साल में आयोजित की जाती है और यह देश की जनसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जनसांख्यिकीय विशेषताओं का व्यापक डेटा प्रदान करती है।
• जाति-आधारित जनगणना का मुद्दा भारत में लंबे समय से बहस का विषय रहा है, जिसमें विभिन्न वर्गों द्वारा सामाजिक न्याय और समावेशी नीतियों के लिए इसकी आवश्यकता पर जोर दिया जाता रहा है।
• राज्य विधानसभाएँ (State Assemblies) अपने-अपने राज्यों के लिए कानून बनाने और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने का प्राथमिक मंच हैं।
• स्मार्ट मीटर (Smart Meters) कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीकी हस्तक्षेप के रूप में देखे जा रहे हैं।

शहरी शासन और जनगणना का महत्व

• शहरी शासन (Urban Governance) का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण, बुनियादी ढांचे के विकास और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली प्रक्रियाओं और संस्थाओं से है।
• भारत में शहरी स्थानीय निकाय, जैसे नगर निगम और नगरपालिकाएँ, 74वें संशोधन के तहत गठित किए गए हैं और उन्हें स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• एक एकीकृत शहरी शासन विधेयक का उद्देश्य विभिन्न शहरी एजेंसियों और विभागों के बीच समन्वय बढ़ाना, सेवाओं के वितरण को सुव्यवस्थित करना और शहरी नियोजन को अधिक प्रभावी बनाना है।
• जनगणना देश के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी का प्राथमिक स्रोत है, जो नीति निर्माण, योजना और संसाधनों के आवंटन के लिए आधार प्रदान करती है।
• जनगणना में जाति-आधारित डेटा का संग्रह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को समझने, लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को डिजाइन करने और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व का आकलन करने में मदद कर सकता है।
• पिछड़ा वर्ग (BC) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को जनगणना प्रश्नावली में शामिल करने की मांग सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, ताकि इन वर्गों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके।
• स्मार्ट मीटर कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत को ट्रैक करने, चोरी को रोकने और किसानों को उनकी ऊर्जा उपयोग को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
• राज्य विधानसभाएँ ऐसे विधेयकों और मुद्दों पर चर्चा करके राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करती हैं, जो संघीय ढांचे में राज्यों की स्वायत्तता और भूमिका को दर्शाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
शहरी शासन विधेयक (Urban Governance Bill)	शहरी क्षेत्रों के एकीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासन को सुनिश्चित करेगा, जिससे नागरिक सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार होगा।
जनगणना में BC/OBC का समावेश	पिछड़े वर्गों (BC) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) से संबंधित सटीक डेटा एकत्र करने में मदद करेगा, जो लक्षित नीतियों और योजनाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
कृषि मोटरों के लिए स्मार्ट मीटर	कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और जल प्रबंधन में सुधार करेगा, जिससे किसानों को लाभ होगा और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया	शिक्षा तक पहुंच और समानता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर वंचित वर्गों के छात्रों के लिए।
दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण	समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके।

महत्व

सामाजिक महत्व

• जनगणना में BC/OBC डेटा का समावेश सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देगा, जिससे इन वर्गों के लिए प्रभावी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जा सकेंगी।
• दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के उपायों पर चर्चा समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आर्थिक महत्व

• शहरी शासन विधेयक शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है।
• कृषि मोटरों के लिए स्मार्ट मीटर ऊर्जा दक्षता में सुधार करके कृषि लागत को कम कर सकते हैं और जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं।

शासनिक महत्व

• शहरी शासन विधेयक स्थानीय स्वशासन को मजबूत करेगा और शहरी नियोजन में दक्षता लाएगा।
• जनगणना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और डेटा संग्रह की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. शहरी शासन का प्रभावी कार्यान्वयन

• विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के बीच समन्वय स्थापित करना एक चुनौती हो सकती है।
• शहरी नियोजन और विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव।

यूपीएससी लिंक: शासन, शहरीकरण, स्थानीय स्वशासन

2. जनगणना डेटा की सटीकता और गोपनीयता

• जनगणना में BC/OBC डेटा के संग्रह में सटीकता सुनिश्चित करना और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना।
• जनगणना प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और विश्वास सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: भारतीय समाज, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे

3. कृषि क्षेत्र में तकनीकी अपनाने की चुनौतियाँ

• स्मार्ट मीटर जैसी नई तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करना।
• तकनीकी बुनियादी ढांचे की स्थापना और रखरखाव की लागत।

यूपीएससी लिंक: कृषि, प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग

4. कल्याणकारी योजनाओं का समय पर वितरण

• छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति जैसे बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।
• पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने में नौकरशाही बाधाएँ।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएँ

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
शहरी शासन विधेयक	विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय और संसाधनों का कुशल आवंटन।
जनगणना में BC/OBC का समावेश	डेटा की सटीकता, वर्गीकरण के मानदंड और गोपनीयता संबंधी चिंताएँ।
कृषि मोटरों के लिए स्मार्ट मीटर	किसानों द्वारा लागत वहन, तकनीकी जागरूकता और कार्यान्वयन की गति।
छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति बकाया	वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और वितरण प्रणाली में देरी।
दिव्यांग व्यक्तियों का सशक्तिकरण	योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन, जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाएँ।

आगे की राह

• शहरी शासन विधेयक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।
• जनगणना में BC/OBC डेटा संग्रह के लिए एक पारदर्शी और वैज्ञानिक पद्धति विकसित की जाए, जिसमें गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाए।
• कृषि मोटरों के लिए स्मार्ट मीटर के व्यापक अपनाने हेतु किसानों को वित्तीय सहायता और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
• छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के बकाये के त्वरित निपटान के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जाए।
• दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए मौजूदा योजनाओं की समीक्षा की जाए और उनके कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए।
• स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को शहरी नियोजन और विकास में अधिक स्वायत्तता और वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाएँ।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
2. जनगणना अधिनियम, 1948 केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार देता है।
3. राज्य विधानमंडल शहरी स्थानीय निकायों के लिए कानून बनाने में पूर्णतः स्वतंत्र हैं और उन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम (74th Constitutional Amendment Act) शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। कथन 2 सही है। जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) केंद्र सरकार को जनगणना कराने का अधिकार देता है। कथन 3 गलत है। राज्य विधानमंडल शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में कानून बनाते समय 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा जारी कुछ दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, वे पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं।

Q2. जनगणना 2027 के दूसरे चरण की प्रश्नावली में BC/OBC को शामिल करने के अनुरोध के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है?

1. यह केवल राज्य सरकारों का विषय है और केंद्र सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है।
2. यह सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने और लक्षित नीतियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है।
3. जनगणना में जाति-आधारित डेटा एकत्र करना संवैधानिक रूप से निषिद्ध है।
4. यह केवल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है और इसका कोई नीतिगत महत्व नहीं है।

उत्तर: यह सामाजिक-आर्थिक डेटा एकत्र करने और लक्षित नीतियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। — जनगणना में BC/OBC डेटा को शामिल करने का अनुरोध सामाजिक-आर्थिक डेटा (socio-economic data) एकत्र करने के उद्देश्य से किया जाता है। यह डेटा विभिन्न समुदायों की वास्तविक स्थिति को समझने और उनके उत्थान के लिए लक्षित नीतियां (targeted policies) बनाने में सहायक होता है। यह संवैधानिक रूप से निषिद्ध नहीं है, बल्कि एक नीतिगत निर्णय है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शहरी सुशासन (Urban Governance) के संदर्भ में, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि शहरी स्थानीय निकायों को और अधिक वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता है? अपने तर्कों के साथ स्पष्ट कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत शहरी सुशासन की संक्षिप्त परिभाषा से करें।
भाग 1: 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से वर्णन करें। इसमें संवैधानिक दर्जा, नगरपालिकाओं की संरचना, वार्ड समितियां, सीटों का आरक्षण (SC, ST, महिला), राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग और नगरपालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का उल्लेख करें।
भाग 2: शहरी स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा करें। इसके पक्ष में तर्क दें, जैसे कि स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति बेहतर प्रतिक्रिया, दक्षता में वृद्धि, जवाबदेही में सुधार, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देना और विकेंद्रीकरण (decentralization) के सिद्धांतों को मजबूत करना।
भाग 3: संभावित चुनौतियों और स्वायत्तता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधारों पर भी संक्षेप में प्रकाश डालें, जैसे क्षमता निर्माण, राजकोषीय हस्तांतरण में वृद्धि, और राज्य सरकारों के साथ समन्वय।
निष्कर्ष में, एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें कि कैसे बढ़ी हुई स्वायत्तता शहरी विकास और सुशासन को बढ़ावा दे सकती है।

स्रोत: The Hindu

Telangana PCS (TGPSC (TSPSC)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र में चर्चा के लिए प्रस्तुत ‘शहरी शासन विधेयक’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. A. राज्य के सभी शहरी निकायों को विलय कर एकीकृत शहरी प्रशासन प्रणाली स्थापित करना
2. B. नगरपालिका सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने हेतु नए नियम लागू करना
3. C. राज्य में जनगणना प्रक्रिया को पूरी तरह से स्वचालित एवं डिजिटल बनाना
4. D. शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग नीति में व्यापक सुधार करना

उत्तर: B. नगरपालिका सेवाओं में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने हेतु नए नियम लागू करना — इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के शहरी निकायों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए नए नियम लागू करना है, जिससे शहरी प्रशासन में सुधार हो सके।

Mains: तेलंगाना राज्य में ‘जनगणना संबंधी मुद्दे’ क्यों महत्वपूर्ण हैं? राज्य के विकास एवं नीति निर्माण में इन मुद्दों के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए, शहरी शासन विधेयक के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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