मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना फिर शुरू, पटवारियों से सहमति

10 Oct मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना फिर शुरू, पटवारियों से सहमति

✎ स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके संपत्ति के मानचित्रण और संपत्ति कार्ड जारी करने के माध्यम से भूमि स्वामित्व को स्पष्ट करती है, जिससे ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष  |  GS Paper III — भूमि सुधार
• Prelims: स्वामित्व योजना, ग्रामीण भूमि अधिकार, डिजिटल भूमि अभिलेख, ड्रोन सर्वेक्षण, संपत्ति कार्ड, पंचायती राज मंत्रालय
• Essay: ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण: भूमि सुधारों की भूमिका, डिजिटल इंडिया और सुशासन

त्वरित पुनरावृत्ति: स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके संपत्ति के मानचित्रण और संपत्ति कार्ड जारी करने के माध्यम से भूमि स्वामित्व को स्पष्ट करती है, जिससे ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश में पटवारी संघ और राज्य सरकार के बीच सहमति बनने के बाद स्वामित्व योजना का काम फिर से शुरू हो गया है। पटवारियों ने अपनी मांगों पर सहमति बनने के बाद काम पर लौटने का फैसला किया है, जिसमें न्यायिक संरक्षण और कुछ कार्यवाहियों को शून्य करना शामिल है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हरदा जिले में 10 ग्रामीणों को रजिस्ट्री प्रमाण-पत्र भी वितरित किए, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है।

पृष्ठभूमि

• भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व का निर्धारण अक्सर जटिल और विवादित रहा है, क्योंकि कई संपत्तियों के लिए कोई स्पष्ट और अद्यतन भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।
• पारंपरिक सर्वेक्षण विधियाँ समय लेने वाली और त्रुटिपूर्ण थीं, जिससे ग्रामीण संपत्तियों के सीमांकन में समस्याएँ आती थीं।
• ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज न होने के कारण बैंक ऋण प्राप्त करने और अपनी भूमि पर निर्माण कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
• भूमि संबंधी विवादों के कारण अदालतों में मुकदमों की संख्या अधिक थी, जिससे न्याय प्रक्रिया धीमी होती थी।
• पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की आवश्यकता महसूस की।

स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) क्या है?

• स्वामित्व योजना का पूरा नाम ‘ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण’ (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) है।
• यह योजना 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी।
• इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को ‘अधिकार अभिलेख’ (Record of Rights) प्रदान करना है, जिससे उन्हें अपनी संपत्ति का कानूनी स्वामित्व मिल सके।
• योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का ड्रोन तकनीक का उपयोग करके सर्वेक्षण किया जाता है, जिससे सटीक मानचित्रण और सीमांकन संभव होता है।
• सर्वेक्षण के बाद, संपत्ति मालिकों को ‘संपत्ति कार्ड’ (Property Card) जारी किए जाते हैं, जो उनकी संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण होते हैं।
• यह योजना भूमि संबंधी विवादों को कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता लाने और ग्रामीणों को अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक गतिविधियों के लिए करने में सक्षम बनाती है।
• यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।
• योजना का लक्ष्य ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण को साकार करना है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार	ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों को कम करता है और संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को स्थापित करता है।
ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग	भूमि के सटीक मापन और मानचित्रण को सुनिश्चित करता है, जिससे त्रुटियों की संभावना कम होती है।
संपत्ति कार्ड का वितरण	ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज प्रदान करता है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं।
बैंक ऋण और वित्तीय समावेशन	संपत्ति कार्ड के आधार पर ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
ग्राम पंचायतों की भूमिका	ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर (Property Tax) के माध्यम से राजस्व जुटाने में मदद करता है, जिससे स्थानीय विकास को गति मिलती है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलने से वे बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कृषि और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।
• संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व से भूमि संबंधी विवाद कम होते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है।
• ग्राम पंचायतों को संपत्ति कर के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होता है, जिसका उपयोग स्थानीय बुनियादी ढांचे के विकास में किया जा सकता है।

सामाजिक महत्व

• संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण प्राप्त होता है।
• भूमि संबंधी विवादों में कमी आने से ग्रामीण समुदायों में शांति और सौहार्द बढ़ता है।
• योजना से पारदर्शिता बढ़ती है और भ्रष्टाचार में कमी आती है, जिससे ग्रामीण प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ता है।

प्रशासनिक महत्व

• ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि अभिलेखों का सटीक डिजिटलीकरण होता है, जिससे भूमि प्रशासन में दक्षता आती है।
• पटवारियों और अन्य राजस्व अधिकारियों के कार्यभार को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि भूमि मापन की प्रक्रिया स्वचालित हो जाती है।
• सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहतर योजनाएँ बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलती है, क्योंकि उनके पास सटीक भूमि डेटा उपलब्ध होता है।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी और अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ

• दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• सर्वेक्षण किए गए डेटा के भंडारण और प्रबंधन के लिए मजबूत डिजिटल अवसंरचना (Digital Infrastructure) का अभाव।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. मानव संसाधन और प्रशिक्षण

• पटवारियों और अन्य राजस्व अधिकारियों को नई तकनीक और प्रक्रियाओं के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना।
• कार्यबल में तकनीकी कौशल की कमी, जिससे योजना के कार्यान्वयन में देरी हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन का विकास

3. कानूनी और नियामक बाधाएँ

• भूमि संबंधी कानूनों में जटिलताएँ और विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न भूमि कानून।
• न्यायिक संरक्षण सुनिश्चित करना और योजना के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों का त्वरित समाधान।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान और न्यायपालिका

4. जन जागरूकता और भागीदारी

• ग्रामीणों के बीच योजना के लाभों और प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी।
• योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियों और विकास के लिए हस्तक्षेप

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
पटवारियों का असहयोग	योजना के कार्यान्वयन में देरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं का बाधित होना।
न्यायिक संरक्षण का अभाव	पटवारियों और अन्य अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान न करना, जिससे वे भयभीत होकर काम करने से हिचकते हैं।
भूमि अभिलेखों में त्रुटियाँ	पुराने और अपूर्ण भूमि अभिलेखों के कारण स्वामित्व निर्धारण में समस्याएँ।
तकनीकी विशेषज्ञता की कमी	ड्रोन सर्वेक्षण और डेटा प्रबंधन के लिए आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण का अभाव।
जागरूकता का अभाव	ग्रामीणों को योजना के लाभों और प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी न होना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)

आगे की राह

• पटवारियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित संवाद और उनकी चिंताओं का समाधान करके सहयोगात्मक वातावरण बनाना।
• योजना के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों को पर्याप्त न्यायिक संरक्षण प्रदान करना ताकि वे बिना किसी भय के कार्य कर सकें।
• ड्रोन सर्वेक्षण और डिजिटल भूमि अभिलेख प्रबंधन के लिए तकनीकी अवसंरचना को मजबूत करना और आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
• पटवारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि वे नई तकनीकों और प्रक्रियाओं में कुशल हो सकें।
• ग्रामीणों के बीच स्वामित्व योजना के लाभों और प्रक्रिया के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और अद्यतन (Updation) की प्रक्रिया को तेज करना ताकि सटीक और विश्वसनीय डेटा उपलब्ध हो सके।
• योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. स्वामित्व योजना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
2. इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को ‘संपत्ति कार्ड’ प्रदान करना है।
3. इस योजना में भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। स्वामित्व योजना केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। कथन 2 सही है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को उनके संपत्ति के अधिकार का प्रमाण, यानी ‘संपत्ति कार्ड’ प्रदान करना है। कथन 3 सही है। इस योजना में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों (आबादी ग्राम) में भूमि का सीमांकन और मानचित्रण करने के लिए ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जाता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है?

1. ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व का निर्धारण करना।
2. ग्रामीण संपत्ति मालिकों को बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि संबंधी विवादों को कम करना।
4. शहरी क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमणों को हटाना।

उत्तर: शहरी क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमणों को हटाना। — स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व का निर्धारण करना, संपत्ति कार्ड प्रदान करके बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा देना और भूमि संबंधी विवादों को कम करना है। शहरी क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमणों को हटाना इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में भूमि संबंधी चुनौतियों का समाधान करने में किस प्रकार सहायक है? इसके कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाओं और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: स्वामित्व योजना का संक्षिप्त परिचय दें (कब शुरू हुई, किस मंत्रालय के तहत, मुख्य उद्देश्य)।
2. ग्रामीण भारत में भूमि संबंधी चुनौतियों का समाधान: विस्तार से बताएं कि यह योजना कैसे मदद करती है:
क. संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व का निर्धारण (ड्रोन सर्वेक्षण, संपत्ति कार्ड)।
ख. भूमि विवादों में कमी (कानूनी मान्यता)।
ग. वित्तीय सशक्तिकरण (बैंक ऋण, संपत्ति का मुद्रीकरण)।
घ. ग्रामीण नियोजन और विकास में सहायता।
ङ. पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी।
3. कार्यान्वयन में आने वाली प्रमुख बाधाएँ:
क. पटवारियों जैसे स्थानीय राजस्व कर्मचारियों का असहयोग (जैसा कि समाचार में है)।
ख. तकनीकी चुनौतियाँ (ड्रोन सर्वेक्षण, डेटा प्रबंधन)।
ग. जागरूकता की कमी और ग्रामीण आबादी का प्रतिरोध।
घ. राज्यों के राजस्व कानूनों में भिन्नता।
ङ. डेटा की सटीकता और सत्यापन।
4. संभावित समाधान:
क. हितधारकों के साथ संवाद और प्रोत्साहन (जैसे पटवारियों के साथ सहमति)।
ख. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।
ग. जन जागरूकता अभियान।
घ. अंतर-विभागीय समन्वय।
ङ. मजबूत शिकायत निवारण तंत्र।
5. निष्कर्ष: योजना के महत्व और ग्रामीण भारत के लिए इसके दीर्घकालिक लाभों पर बल दें।

स्रोत: amarujala.com

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