यूएन रिपोर्ट: वेस्ट बैंक में तीन शरणार्थी शिविरों से जबरन विस्थापन, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

05 Sep यूएन रिपोर्ट: वेस्ट बैंक में तीन शरणार्थी शिविरों से जबरन विस्थापन, अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

✎ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों से जबरन विस्थापन को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के खिलाफ अपराधों का गंभीर उल्लंघन मानती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था
• Prelims: पश्चिमी तट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR), अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून, युद्ध अपराध, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA), मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणापत्र
• Essay: संघर्ष क्षेत्रों में मानवाधिकारों का संरक्षण: चुनौतियाँ और समाधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता और सीमाएँ

त्वरित पुनरावृत्ति: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की रिपोर्ट पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों से जबरन विस्थापन को अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के खिलाफ अपराधों का गंभीर उल्लंघन मानती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) की एक नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इजरायली सुरक्षा बलों ने पिछले साल जनवरी और फरवरी में अधिकृत पश्चिमी तट (West Bank) में तीन फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों (जेनिन, नूर शम्स और तुलकेरम) की पूरी आबादी को जबरन विस्थापित किया और उन्हें लौटने से लगातार रोका जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। रिपोर्ट में सैन्य अभियानों के दौरान नागरिकों की हत्या, घरों के विनाश और मानवीय सहायता तक पहुंच में बाधा डालने जैसे गंभीर उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है।

पृष्ठभूमि

• पश्चिमी तट, पूर्वी यरुशलम और गाजा पट्टी उन क्षेत्रों में से हैं जिन पर इज़रायल ने 1967 के छह दिवसीय युद्ध में कब्ज़ा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन क्षेत्रों को अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र माना जाता है।
• इन क्षेत्रों में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों की स्थापना 1948 और 1967 के अरब-इजरायल युद्धों के बाद हुई थी, जब बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हुए थे।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के कई प्रस्तावों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णयों ने इज़रायल से अधिकृत क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति समाप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान किया है।
• संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मानवीय सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
• अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) सशस्त्र संघर्षों के दौरान मानवीय सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए नियमों का एक समूह है, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा और जबरन विस्थापन पर रोक शामिल है।
• जबरन स्थानांतरण (Forcible Transfer) को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court) के रोम संविधि (Rome Statute) के तहत मानवता के खिलाफ अपराध (Crime Against Humanity) माना जाता है।
• सामूहिक दंड (Collective Punishment) भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निषिद्ध है, क्योंकि यह व्यक्तियों को उन अपराधों के लिए दंडित करता है जिनके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं हैं।
• यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, जिसमें पश्चिमी तट में हिंसा और तनाव में वृद्धि देखी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और जबरन विस्थापन

• अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (IHL) सशस्त्र संघर्षों के दौरान मानवता की रक्षा करने वाले नियमों का एक समूह है। इसका उद्देश्य संघर्ष के प्रभावों को सीमित करना और गैर-लड़ाकों (नागरिकों) की रक्षा करना है।
• जबरन विस्थापन (Forcible Displacement) तब होता है जब व्यक्तियों या समूहों को उनके घरों या निवास स्थान से उनकी इच्छा के विरुद्ध, बल या धमकी के माध्यम से हटाया जाता है।
• जेनेवा कन्वेंशन (Geneva Conventions) और उनके अतिरिक्त प्रोटोकॉल (Additional Protocols) अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के मुख्य आधार हैं। चौथा जेनेवा कन्वेंशन विशेष रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित है।
• चौथे जेनेवा कन्वेंशन के अनुच्छेद 49 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कब्जे वाली शक्ति किसी भी संरक्षित व्यक्ति को कब्जे वाले क्षेत्र से या उसके भीतर से निर्वासित या स्थानांतरित नहीं कर सकती है।
• रोम संविधि, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करता है, जबरन स्थानांतरण को मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में वर्गीकृत करता है, खासकर जब यह नागरिकों के खिलाफ व्यापक या व्यवस्थित हमले के हिस्से के रूप में किया जाता है।
• सामूहिक दंड, यानी किसी समूह के सदस्यों को उनके व्यक्तिगत अपराधों के बजाय समूह से संबंधित होने के कारण दंडित करना, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत सख्ती से निषिद्ध है।
• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है, जो राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाहकारी राय देता है।
• संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रमुख इकाई है। यह मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी और रिपोर्ट करता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कानून

• यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) और मानवाधिकार कानून के गंभीर उल्लंघनों को उजागर करती है, विशेष रूप से बलपूर्वक विस्थापन (Forcible Displacement) और सामूहिक दंड (Collective Punishment) के संदर्भ में।
• अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) के निष्कर्षों का अनुपालन न करने से अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगता है।

मानवीय संकट

• फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों से हजारों लोगों का विस्थापन एक गंभीर मानवीय संकट पैदा करता है, जिसमें भोजन, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच बाधित होती है।
• बच्चों और गर्भवती महिलाओं सहित नागरिकों की हत्याएं संघर्ष के मानवीय लागत को दर्शाती हैं।

क्षेत्रीय स्थिरता

• पश्चिमी तट में इस तरह की कार्रवाइयां इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष को और बढ़ाती हैं, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रयास कमजोर होते हैं।
• अवैध बस्तियों का विस्तार और फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से बेदखल करने के प्रयास दीर्घकालिक शांति समाधान की संभावनाओं को कम करते हैं।

चुनौतियाँ

1. अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रवर्तन

• अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्पष्ट उल्लंघनों के बावजूद, जवाबदेही सुनिश्चित करना और उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करना एक बड़ी चुनौती है।
• सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति का उपयोग अक्सर ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई को बाधित करता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून

2. मानवीय सहायता तक पहुंच

• संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता संगठनों के लिए प्रभावित आबादी तक पहुंचना अक्सर मुश्किल होता है, जिससे संकट और गहरा जाता है।
• बुनियादी सेवाओं जैसे पानी, बिजली और चिकित्सा आपूर्ति की कमी से स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: मानवीय मुद्दे, आपदा प्रबंधन

3. दीर्घकालिक शांति समाधान

• बलपूर्वक विस्थापन और अवैध बस्तियों के विस्तार जैसी कार्रवाइयां इजरायल और फिलिस्तीन के बीच ‘दो-राज्य समाधान’ (Two-State Solution) की संभावनाओं को कमजोर करती हैं।
• दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी और ऐतिहासिक शिकायतों का समाधान न होना शांति प्रक्रिया में बाधा डालता है।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संघर्ष समाधान

4. शरणार्थियों का अधिकार और वापसी

• विस्थापित फिलिस्तीनियों को उनके घरों में लौटने से रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके वापसी के अधिकार का उल्लंघन है।
• शरणार्थी शिविरों का विनाश और उन्हें निर्जन बनाना स्थायी विस्थापन का खतरा पैदा करता है।

यूपीएससी लिंक: मानवाधिकार, शरणार्थी मुद्दे

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघनों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए।
• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
• विस्थापित फिलिस्तीनियों को उनके घरों में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।
• मानवीय सहायता संगठनों को प्रभावित क्षेत्रों तक निर्बाध पहुंच प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे आवश्यक सहायता पहुंचा सकें।
• इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निष्कर्षों का पालन करना चाहिए और कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अपनी अवैध उपस्थिति को समाप्त करना चाहिए।
• इजरायल और फिलिस्तीन के बीच दीर्घकालिक और न्यायपूर्ण शांति समाधान के लिए बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज किया जाना चाहिए।
• अवैध बस्तियों के विस्तार को तुरंत रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह शांति प्रक्रिया में एक बड़ी बाधा है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए जिम्मेदार प्रमुख इकाई है।
2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और यह राज्यों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करता है।
3. संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थी राहत एजेंसी (UNRWA) केवल पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता प्रदान करती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है। OHCHR मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख इकाई है। कथन 2 सही है। ICJ संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। कथन 3 गलत है। UNRWA फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में सहायता प्रदान करती है, न कि केवल पश्चिमी तट और गाजा पट्टी में।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ‘सामूहिक दंड’ (Collective Punishment) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

1. किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए पूरे समुदाय को दंडित करना।
2. किसी देश द्वारा दूसरे देश पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध।
3. युद्ध के दौरान सैन्य ठिकानों पर हमला करना।
4. आतंकवादी समूहों के खिलाफ लक्षित कार्रवाई करना।

उत्तर: किसी एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के लिए पूरे समुदाय को दंडित करना। — सामूहिक दंड अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत निषिद्ध है, और यह किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के कार्यों के लिए पूरे समुदाय या समूह को दंडित करने को संदर्भित करता है, भले ही वे सीधे तौर पर उन कार्यों में शामिल न हों।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत ‘बलपूर्वक विस्थापन’ (Forcible Displacement) और ‘सामूहिक दंड’ (Collective Punishment) की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। पश्चिमी तट में फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों से संबंधित हालिया संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के आलोक में, इन उल्लंघनों के निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून (International Humanitarian Law – IHL) का संक्षिप्त परिचय और इसके महत्व पर प्रकाश डालना।
2. **बलपूर्वक विस्थापन की अवधारणा:**
* परिभाषा: अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बलपूर्वक विस्थापन क्या है (जैसे रोम संविधि के तहत मानवता के खिलाफ अपराध)।
* जिनेवा कन्वेंशन और इसके प्रोटोकॉल में इसका स्थान।
* किन परिस्थितियों में यह निषिद्ध है (सैन्य आवश्यकता का अपवाद)।
3. **सामूहिक दंड की अवधारणा:**
* परिभाषा: किसी एक व्यक्ति के कृत्य के लिए पूरे समुदाय को दंडित करना।
* जिनेवा कन्वेंशन IV के अनुच्छेद 33 में इसका स्पष्ट निषेध।
* यह क्यों निषिद्ध है (मानवाधिकारों का उल्लंघन, निर्दोषों को निशाना बनाना)।
4. **पश्चिमी तट रिपोर्ट का संदर्भ:**
* संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) की हालिया रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख (जेनिन, नूर शम्स, तुलकेरम शिविरों से विस्थापन)।
* रिपोर्ट में उल्लिखित ‘बलपूर्वक विस्थापन’ और ‘सामूहिक दंड’ के विशिष्ट उदाहरण (घरों का विनाश, पानी-बिजली काटना, मानवीय पहुंच रोकना)।
* ‘जातीय सफाए’ और ‘मानवता के खिलाफ अपराध’ की चिंताओं का उल्लेख।
5. **निहितार्थों का आलोचनात्मक परीक्षण:**
* **मानवीय निहितार्थ:** बड़े पैमाने पर विस्थापन, आघात, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, जीवन के अधिकार का उल्लंघन।
* **कानूनी निहितार्थ:** अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, जवाबदेही की कमी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णयों की अवहेलना।
* **भू-राजनीतिक निहितार्थ:** इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष को और जटिल बनाना, शांति प्रयासों में बाधा, क्षेत्रीय अस्थिरता।
* **नैतिक निहितार्थ:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और प्रतिक्रिया पर सवाल।
6. **निष्कर्ष:** इन उल्लंघनों को रोकने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी पर बल देते हुए एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: news.un.org

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