यूपीएससी के लिए भारत-स्वीडन एआई सहयोग: जानिए कैसे मिलेगा डिजिटल क्रांति का लाभ

08 Sep यूपीएससी के लिए भारत-स्वीडन एआई सहयोग: जानिए कैसे मिलेगा डिजिटल क्रांति का लाभ

✎ इंडिया एआई मिशन और स्वीडन के मध्य SITAC के तहत हुई चर्चाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थीं, जिसमें भारत के विशाल एआई इकोसिस्टम और स्वीडन की औद्योगिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर जोर…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
• Prelims: इंडिया एआई मिशन, स्वीडन-भारत प्रौद्योगिकी और एआई कॉरिडोर (SITAC), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), जिम्मेदार एआई
• Essay: भारत की तकनीकी प्रगति और वैश्विक साझेदारी का महत्व, कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अवसर, चुनौतियाँ और नैतिक विचार

त्वरित पुनरावृत्ति: इंडिया एआई मिशन और स्वीडन के मध्य SITAC के तहत हुई चर्चाएं कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित थीं, जिसमें भारत के विशाल एआई इकोसिस्टम और स्वीडन की औद्योगिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर जोर दिया गया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत इंडिया एआई मिशन ने नई दिल्ली में स्वीडन-भारत प्रौद्योगिकी और एआई कॉरिडोर (SITAC) के तहत स्वीडन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस सत्र में भारत के विकसित हो रहे एआई इकोसिस्टम, डिजिटलीकरण की प्राथमिकताओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में गहरे द्विपक्षीय सहयोग के अवसरों पर चर्चा की गई, जिसमें दोनों देशों की औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं के बीच तालमेल की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए इंडिया एआई मिशन जैसी पहलें शुरू की गई हैं।
• इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य भारत के एआई इकोसिस्टम को मजबूत करना है, जिसमें कंप्यूट क्षमता, डेटासेट, मॉडल विकास, स्वदेशी एआई समाधान, अनुप्रयोग विकास, कौशल निर्माण और सुरक्षित व भरोसेमंद एआई शामिल हैं।
• स्वीडन औद्योगिक, अनुसंधान और आधुनिक विनिर्माण में गहरी विशेषज्ञता रखता है, जो भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और एआई प्रतिभा के विशाल भंडार के साथ मिलकर एक मजबूत साझेदारी का आधार बन सकता है।
• स्वीडन-भारत प्रौद्योगिकी और एआई कॉरिडोर (SITAC) दोनों देशों के बीच प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
• यह द्विपक्षीय बातचीत भारत के तेजी से बढ़ते एआई क्षेत्र में स्वीडिश कंपनियों के लिए उभरते अवसरों और भारत की एआई अवसंरचना, नवाचार इकोसिस्टम तथा जिम्मेदार एआई अपनाने के तरीकों को मजबूत करने पर केंद्रित थी।
• चर्चा में उद्यम एआई को अपनाने से जुड़ी नीति, अवसंरचना और शासन की स्थितियों पर भी ध्यान दिया गया, जिसमें डेटा शासन, स्थानीयकरण, जिम्मेदार एआई और बाजार पहुँच जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल थे।

इंडिया एआई मिशन क्या है?

• इंडिया एआई मिशन भारत सरकार द्वारा देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के विकास और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।
• इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एआई के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है, जो नवाचार, अनुसंधान और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देता है।
• मिशन कंप्यूट क्षमता, डेटासेट और मॉडल के विकास पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि एआई अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार किया जा सके।
• यह स्वदेशी और विशिष्ट क्षेत्र के लिए एआई समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करता है, जिससे भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
• मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू भविष्य के कौशल का विकास करना है, ताकि भारतीय कार्यबल को एआई-संचालित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया जा सके।
• यह एआई स्टार्ट-अप्स को वित्तपोषण और सहायता प्रदान करता है, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिले।
• सुरक्षित और भरोसेमंद एआई के सिद्धांतों को बढ़ावा देना मिशन की एक केंद्रीय प्राथमिकता है, जिसमें नैतिक एआई विकास और उपयोग सुनिश्चित करना शामिल है।
• यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देता है, जिससे आर्थिक संवृद्धि और सामाजिक कल्याण में योगदान मिल सके।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
इंडिया एआई मिशन	भारत के एआई इकोसिस्टम को विकसित करने और डिजिटलीकरण प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय पहल।
स्वीडन-भारत प्रौद्योगिकी और एआई कॉरिडोर (SITAC)	भारत और स्वीडन के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण में रणनीतिक सहयोग के लिए एक मंच।
द्विपक्षीय वार्ता	भारत के बढ़ते एआई क्षेत्र और स्वीडन की औद्योगिक व तकनीकी क्षमताओं के बीच तालमेल के अवसरों की पहचान।
स्वीडन की विशेषज्ञता	औद्योगिक, अनुसंधान और आधुनिक विनिर्माण में गहरी विशेषज्ञता, जो भारत के एआई विकास में सहायक हो सकती है।
भारत की क्षमता	बड़े पैमाने पर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, एआई प्रतिभा का विशाल भंडार और परीक्षण वातावरण प्रदान करना।
सहयोग के क्षेत्र	औद्योगिक एआई, भरोसेमंद डेटा, कंप्यूट, कौशल विकास और जिम्मेदार एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएँ।

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह सहयोग भारत में एआई अवसंरचना के विकास को गति देगा, जिससे स्वीडिश कंपनियों के निवेश और भारतीय कंपनियों के लिए नए व्यावसायिक अवसर खुलेंगे।
• औद्योगिक एआई और उन्नत विनिर्माण में स्वीडन की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर, भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बल मिलेगा।
• स्टार्ट-अप्स को जोड़ने और व्यापार के अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और नए बाज़ार खुलेंगे।

सामरिक महत्व

• यह साझेदारी भारत को वैश्विक एआई परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी, जिससे तकनीकी संप्रभुता (Technological Sovereignty) और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
• जिम्मेदार एआई (Responsible AI) और डेटा शासन जैसे क्षेत्रों में सहयोग, वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित करने में सहायक होगा, जिससे एआई के नैतिक और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
• यह सहयोग भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) को और मजबूत करेगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज होगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ मिलेंगी।

सामाजिक महत्व

• एआई और डिजिटलीकरण में कौशल विकास पर जोर देने से भारतीय कार्यबल की क्षमता बढ़ेगी, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
• एआई के अनुप्रयोग विकास से स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा।
• सुरक्षित और भरोसेमंद एआई के विकास पर ध्यान केंद्रित करने से समाज में एआई के प्रति विश्वास बढ़ेगा और इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकेगा।

चुनौतियाँ

1. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा

• एआई प्रणालियों के लिए बड़े डेटासेट की आवश्यकता होती है, जिससे डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती बन जाता है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में डेटा के सीमा पार प्रवाह और विभिन्न देशों के डेटा संरक्षण कानूनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना जटिल हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीतियाँ और हस्तक्षेप

2. कौशल अंतराल

• एआई और संबंधित प्रौद्योगिकियों में कुशल पेशेवरों की कमी एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर भारत जैसे बड़े देश में।
• तेजी से बदलती तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल को प्रशिक्षित और अद्यतन करना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन, कौशल विकास

3. बुनियादी ढाँचा और कंप्यूट क्षमता

• एआई मॉडल के प्रशिक्षण और तैनाती के लिए उच्च कंप्यूट क्षमता और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है।
• दूरदराज के क्षेत्रों तक उच्च गति इंटरनेट और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा, ऊर्जा

4. नैतिक और जिम्मेदार एआई

• एआई प्रणालियों में पूर्वाग्रह (Bias) और भेदभाव की संभावना को कम करना और नैतिक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• एआई के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का आकलन करना और उनके लिए उपयुक्त नीतियाँ बनाना आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: नैतिकता, शासन

5. विनियामक ढाँचा

• एआई के तेजी से विकास के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक प्रभावी और लचीला विनियामक ढाँचा (Regulatory Framework) विकसित करना आवश्यक है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विभिन्न देशों के विनियामक दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीतियाँ और हस्तक्षेप

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
डेटा शासन	डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और स्थानीयकरण से संबंधित नीतियाँ और कार्यान्वयन।
कौशल विकास	एआई क्षेत्र के लिए पर्याप्त कुशल कार्यबल की उपलब्धता और प्रशिक्षण।
बुनियादी ढाँचा	एआई अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक कंप्यूट क्षमता और डिजिटल कनेक्टिविटी।
जिम्मेदार एआई	एआई प्रणालियों में नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
बाजार पहुँच	स्वीडिश कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश और भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक बाजार में अवसर।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का समन्वय	विभिन्न हितधारकों और प्राथमिकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करना।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• इंडिया एआई मिशन

आगे की राह

• एआई और डिजिटलीकरण में पायलट परियोजनाओं और सह-विकास पहलों के माध्यम से व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देना।
• दोनों देशों के बीच एआई प्रतिभा के आदान-प्रदान और संयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना।
• डेटा शासन, स्थानीयकरण और जिम्मेदार एआई के लिए एक साझा विनियामक ढाँचा विकसित करने पर विचार करना।
• स्टार्ट-अप्स और छोटे एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को एआई नवाचार और व्यापारिक भागीदारी के लिए मंच प्रदान करना।
• औद्योगिक एआई और उन्नत विनिर्माण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में स्वीडन की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए लक्षित कार्यक्रम शुरू करना।
• एआई अवसंरचना, विशेष रूप से कंप्यूट क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट तक पहुँच में सुधार के लिए निवेश को बढ़ावा देना।
• एआई के नैतिक और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को साझा करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इंडिया एआई मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत कार्य करता है।
2. स्वीडन-भारत प्रौद्योगिकी और एआई कॉरिडोर (SITAC) का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
3. इंडिया एआई मिशन की प्राथमिकताओं में कंप्यूट क्षमता, डेटासेट और मॉडल, तथा सुरक्षित व भरोसेमंद एआई शामिल हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि इंडिया एआई मिशन MeitY के तहत संचालित होता है। कथन 2 सही है क्योंकि SITAC का मुख्य उद्देश्य भारत और स्वीडन के बीच एआई और डिजिटलीकरण में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। कथन 3 भी सही है क्योंकि ये इंडिया एआई मिशन की घोषित मुख्य प्राथमिकताओं में से हैं।

Q2. इंडिया एआई मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. यह भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) के विस्तार पर केंद्रित है।
2. इसका उद्देश्य केवल सरकारी क्षेत्र में एआई के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है।
3. यह अंतरराष्ट्रीय तकनीकी और औद्योगिक कंपनियों के लिए भारत में अवसर पैदा करने पर बल देता है।
सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके कीजिए:

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 और 3 — कथन 1 सही है क्योंकि इंडिया एआई मिशन भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित है। कथन 2 गलत है क्योंकि मिशन का उद्देश्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में एआई के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना है। कथन 3 सही है क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत के बढ़ते एआई क्षेत्र में निवेश और सहयोग के अवसर पैदा करने पर भी जोर देता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ इंडिया एआई मिशन भारत के एआई इकोसिस्टम को मजबूत करने में किस प्रकार सहायक है? स्वीडन जैसे देशों के साथ इस तरह के द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** इंडिया एआई मिशन का संक्षिप्त परिचय और इसका उद्देश्य।
2. **इंडिया एआई मिशन की भूमिका:**
* **कंप्यूट क्षमता का विकास:** उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग अवसंरचना का निर्माण।
* **डेटासेट और मॉडल:** गुणवत्तापूर्ण डेटासेट और एआई मॉडल के विकास को बढ़ावा देना।
* **स्वदेशी और विशिष्ट क्षेत्र के लिए एआई:** भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप एआई समाधानों का विकास।
* **अनुप्रयोग विकास:** विभिन्न क्षेत्रों में एआई अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना।
* **भविष्य के कौशल:** एआई से संबंधित कौशल विकास और प्रतिभा पूल का निर्माण।
* **स्टार्ट-अप वित्तपोषण:** एआई स्टार्ट-अप्स को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन।
* **सुरक्षित और भरोसेमंद एआई:** जिम्मेदार एआई के सिद्धांतों को अपनाना और नैतिक दिशानिर्देशों का पालन।
* **डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना:** भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाना।
3. **स्वीडन जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग का महत्व:**
* **तकनीकी विशेषज्ञता का आदान-प्रदान:** स्वीडन की औद्योगिक और अनुसंधान विशेषज्ञता से लाभ।
* **नवाचार को बढ़ावा:** संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहन।
* **बाजार पहुंच और व्यापार के अवसर:** भारतीय और स्वीडिश कंपनियों के लिए नए बाजार खोलना।
* **कौशल विकास:** उन्नत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में सहयोग।
* **जिम्मेदार एआई का विकास:** एआई के नैतिक और सुरक्षित उपयोग पर साझा दृष्टिकोण।
* **पायलट परियोजनाएं और सह-विकास:** विशिष्ट उद्यम और औद्योगिक जरूरतों के लिए सहयोगात्मक परियोजनाएं।
* **वैश्विक मानकों का निर्धारण:** एआई के क्षेत्र में वैश्विक नीतियों और मानकों को प्रभावित करना।
4. **निष्कर्ष:** भारत को वैश्विक एआई महाशक्ति बनाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में ऐसे सहयोग की भूमिका।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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