लोकसभा में पारित ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026: 2021 अधिनियम से कैसे अलग है?

10 Aug लोकसभा में पारित ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026: 2021 अधिनियम से कैसे अलग है?

✎ अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना और अधिकरणों में नियुक्तियों तथा कार्यकाल की शर्तों में बदलाव करके न्यायिक स्वतंत्रता व दक्षता को मजबूत करने का प्रयास करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान और राजव्यवस्था, न्यायपालिका  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था
• Prelims: अधिकरण सुधार विधेयक, 2026, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC), न्यायिक समीक्षा, अधिकरणों की स्वतंत्रता, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामला
• Essay: न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही, भारत में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता

त्वरित पुनरावृत्ति: अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना और अधिकरणों में नियुक्तियों तथा कार्यकाल की शर्तों में बदलाव करके न्यायिक स्वतंत्रता व दक्षता को मजबूत करने का प्रयास करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

लोकसभा ने हाल ही में अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 (Tribunal Reforms Bill, 2026) पारित किया है, जो अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (Tribunal Reforms Act, 2021) का स्थान लेगा। यह विधेयक अधिकरणों में नियुक्तियों, कार्यकाल और कार्यप्रणाली के लिए एक नया ढांचा प्रस्तुत करता है। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 2021 के कानून के कुछ प्रमुख प्रावधानों को रद्द करने के बाद आया है।

पृष्ठभूमि

• भारत में अधिकरणों की स्थापना का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में त्वरित और विशेषज्ञ न्याय प्रदान करना है।
• संविधान (Constitution) के अनुच्छेद 323A और 323B संसद को प्रशासनिक अधिकरणों और अन्य मामलों के लिए अधिकरणों की स्थापना का अधिकार देते हैं।
• अधिकरणों की स्वतंत्रता और कार्यप्रणाली को लेकर समय-समय पर चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं, विशेषकर नियुक्तियों और सेवा शर्तों के संबंध में।
• मद्रास बार एसोसिएशन ने विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से अधिकरणों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई बार सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
• 2021 के अधिनियम ने अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के लिए एक सामान्य ढांचा पेश किया था, जिसमें न्यूनतम आयु 50 वर्ष और चार साल का कार्यकाल निर्धारित था।
• सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 में 2021 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया था।

अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 क्या है?

• यह विधेयक अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का स्थान लेता है, जिसका उद्देश्य अधिकरणों की नियुक्तियों, कार्यकाल और कार्यप्रणाली में सुधार करना है।
• विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (National Tribunals Commission – NTC) का निर्माण है, जो 2021 के अधिनियम में नहीं था।
• NTC अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन की निगरानी करेगा, उनके प्रदर्शन की समीक्षा करेगा, सदस्यों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा करेगा और एक राष्ट्रीय अधिकरण डेटा ग्रिड (National Tribunals Data Grid) का रखरखाव करेगा।
• NTC में एक अध्यक्ष, दो न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्य सहित पांच सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष और न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) से परामर्श किया जाएगा।
• विधेयक चयन समितियों की संरचना को भी बदलता है; अब ये NTC द्वारा गठित होंगी और इसमें आयोग के सदस्य, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक सरकारी सचिव और विशेषज्ञ शामिल होंगे।
• 2021 के अधिनियम के तहत प्रत्येक रिक्ति के लिए दो नामों की सिफारिश के बजाय, 2026 का विधेयक एक उपयुक्त उम्मीदवार और प्रतीक्षा सूची के लिए एक अतिरिक्त नाम की सिफारिश करेगा।
• विधेयक नियुक्तियों के लिए समय-सीमा को भी सख्त करता है, जिसमें सिफारिश प्राप्त होने के तीन महीने के भीतर नियुक्ति करना अनिवार्य है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

न्यायिक सुधार

• यह विधेयक अधिकरणों के कामकाज में सुधार करके न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने में मदद करेगा।
• राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का गठन अधिकरणों की स्वतंत्रता और दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

शासन और जवाबदेही

• अधिकरणों के सदस्यों के चयन और निष्कासन के प्रावधानों में बदलाव से शासन में सुधार होगा।
• NTC द्वारा अधिकरणों के प्रदर्शन की समीक्षा और शिकायतों के निपटान से जवाबदेही बढ़ेगी।

कार्यकारी दक्षता

• कार्यकाल में वृद्धि और नियुक्ति के लिए निर्धारित समय-सीमा से अधिकरणों के कामकाज में स्थिरता और निरंतरता आएगी।
• यह विधेयक विभिन्न क्षेत्रों में विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान को बढ़ावा देगा।

चुनौतियाँ

1. न्यायिक स्वतंत्रता पर चिंताएँ

• NTC के सदस्यों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की भूमिका और CJI से केवल परामर्श का प्रावधान अधिकरणों की स्वतंत्रता पर सवाल उठा सकता है।
• कार्यकारी शाखा का अधिकरणों के कामकाज में अत्यधिक हस्तक्षेप न्यायिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध

2. अधिकरणों की प्रभावशीलता

• अधिकरणों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचे और मानव संसाधनों की कमी उनकी प्रभावशीलता को बाधित कर सकती है।
• विशेषज्ञ सदस्यों की गुणवत्ता और उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी रहेगी।

यूपीएससी लिंक: शासन: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

3. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुपालन

• सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के अधिनियम के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था। नए विधेयक को इस बात पर खरा उतरना होगा कि यह न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करता है।
• अधिकरणों की संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) का खतरा हमेशा बना रहेगा।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: न्यायिक समीक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की संरचना को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए न्यायिक इनपुट को मजबूत किया जाना चाहिए।
• अधिकरणों के सदस्यों के चयन में पारदर्शिता और योग्यता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• अधिकरणों के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन सुनिश्चित किए जाने चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।
• अधिकरणों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा और मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
• अधिकरणों के निर्णयों में एकरूपता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।
• यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों और संवैधानिक सिद्धांतों का पूरी तरह से अनुपालन करता है।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विधेयक अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 का स्थान लेता है।
2. यह विधेयक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना का प्रावधान करता है।
3. विधेयक के अनुसार, अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया गया है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि अधिकरण सुधार विधेयक, 2026, अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की जगह लेता है। कथन 2 सही है क्योंकि विधेयक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) की स्थापना का प्रावधान करता है, जो 2021 के अधिनियम में नहीं था। कथन 3 सही है क्योंकि विधेयक अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल को चार वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करता है, जबकि ऊपरी आयु सीमा अपरिवर्तित रहती है।

Q2. अभिकथन (A): अधिकरण सुधार विधेयक, 2026, अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
कारण (R): विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) के गठन का प्रस्ताव है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि विधेयक नियुक्ति प्रक्रिया में न्यायिक इनपुट को शामिल करके न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत करने का प्रयास करता है। कारण (R) भी सही है क्योंकि NTC के गठन का प्रस्ताव है और इसके न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति में CJI से परामर्श आवश्यक है, जो न्यायिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। R, A की सही व्याख्या भी है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ अधिकरण सुधार विधेयक, 2026, अधिकरणों के कामकाज और नियुक्तियों में पारदर्शिता और दक्षता लाने का प्रयास करता है। इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए और न्यायिक स्वतंत्रता पर इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: अधिकरण सुधार विधेयक, 2026 का संक्षिप्त परिचय और यह 2021 के अधिनियम से कैसे भिन्न है (माईस बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले का उल्लेख)।
2. विधेयक के प्रमुख प्रावधान: राष्ट्रीय अधिकरण आयोग (NTC) का गठन, नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव (चयन समिति की संरचना, प्रतीक्षा सूची), कार्यकाल में वृद्धि (चार से पाँच वर्ष), न्यूनतम आयु सीमा का हटाना, और जवाबदेही प्रावधानों का विस्तार।
3. पारदर्शिता और दक्षता में सुधार: NTC द्वारा प्रदर्शन की समीक्षा, शिकायतों का निपटान, डेटा ग्रिड का रखरखाव, और नियुक्तियों के लिए निर्धारित समय-सीमा जैसे प्रावधानों पर चर्चा।
4. न्यायिक स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव: NTC की संरचना में न्यायिक सदस्यों की भूमिका, CJI से परामर्श की आवश्यकता, और चयन समितियों में न्यायिक इनपुट जैसे सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालना। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति और NTC की संरचना में कार्यपालिका के प्रभाव से संबंधित चिंताओं पर भी चर्चा।
5. समालोचनात्मक विश्लेषण: विधेयक के सकारात्मक पहलुओं (दक्षता, जवाबदेही) और संभावित चुनौतियों (कार्यपालिका का प्रभाव, न्यायिक समीक्षा के दायरे में कमी) के बीच संतुलन स्थापित करना।
6. निष्कर्ष: न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका-न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखते हुए अधिकरणों के प्रभावी कामकाज के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव।

स्रोत: Business Standard

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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