लोकसभा में पास हुआ केरल नाम बदलकर ‘केरलम’ विधेयक, जानिए पूरा विवरण

11 Aug लोकसभा में पास हुआ केरल नाम बदलकर ‘केरलम’ विधेयक, जानिए पूरा विवरण

✎ किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में निहित है, जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) देश में सहकारी क्षेत्र के विकास और वित्तपोषण के लिए एक महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय राजव्यवस्था, संघवाद, संसद और राज्य विधायिकाएँ  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, सहकारिता
• Prelims: केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026, अनुच्छेद 3, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026, NCDC, राज्य का नाम परिवर्तन प्रक्रिया, सहकारी संघवाद, संसद की विधायी शक्तियाँ
• Essay: भारतीय संघवाद की बदलती प्रकृति, सहकारी क्षेत्र का महत्व और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में निहित है, जबकि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) देश में सहकारी क्षेत्र के विकास और वित्तपोषण के लिए एक महत्वपूर्ण सांविधिक निकाय है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केरल का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव है, जबकि दूसरा विधेयक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के कामकाज में संशोधन से संबंधित है।

पृष्ठभूमि

• केरल विधानसभा ने पहले ही राज्य का नाम ‘केरल’ से बदलकर ‘केरलम’ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, जो राज्य की मूल भाषा मलयालम में इसका नाम है।
• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 (Article 3) के तहत किसी राज्य के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है।
• इस प्रक्रिया में संबंधित राज्य विधानमंडल की राय जानना आवश्यक है, हालांकि संसद उसकी राय मानने के लिए बाध्य नहीं है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation – NCDC) की स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, पशुधन और कुछ अन्य वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
• सहकारी क्षेत्र भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया और NCDC

• किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत शुरू होती है, जो संसद को यह शक्ति प्रदान करता है।
• नाम बदलने का प्रस्ताव राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
• विधेयक पेश करने से पहले, राष्ट्रपति को संबंधित राज्य विधानमंडल को विधेयक भेजना होता है ताकि वह उस पर अपनी राय व्यक्त कर सके।
• राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त की गई राय संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है; संसद उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
• संसद साधारण बहुमत से ऐसे विधेयक पारित कर सकती है।
• राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) कृषि मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, जिसका मुख्य कार्य सहकारी सिद्धांतों पर आधारित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
• NCDC विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, हथकरघा और ग्रामीण उद्योग शामिल हैं।
• NCDC (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य निगम के दायरे और कार्यप्रणाली को आधुनिक बनाना और सहकारी क्षेत्र को और मजबूत करना है।
• यह संशोधन विधेयक NCDC को नई उभरती चुनौतियों और अवसरों के अनुकूल बनाने में मदद करेगा, जिससे सहकारी आंदोलन को गति मिलेगी।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

राजनीतिक एवं संवैधानिक

• राज्य के नाम में परिवर्तन भारतीय संघवाद (Federalism) और राज्यों की स्वायत्तता का एक उदाहरण है, जहाँ राज्य अपनी पहचान को दर्शाने के लिए नाम बदलने का प्रस्ताव कर सकते हैं।
• यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 3 (Article 3) के तहत संसद की शक्ति को प्रदर्शित करती है, जिसमें राज्यों के नाम, क्षेत्र और सीमाओं में परिवर्तन शामिल है।

सांस्कृतिक एवं भाषाई

• केरल का नाम ‘केरलम’ में बदलना राज्य की भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास है, क्योंकि ‘केरलम’ मलयालम में राज्य का पारंपरिक नाम है।
• यह कदम क्षेत्रीय पहचान और भाषाई गौरव को बढ़ावा देता है, जो भारत की विविधता में एकता के सिद्धांत के अनुरूप है।

सहकारी क्षेत्र का विकास

• राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 2026 सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के NCDC के जनादेश को मजबूत करेगा।
• यह ग्रामीण विकास, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिससे किसानों और ग्रामीण समुदायों को लाभ होगा।

चुनौतियाँ

1. संसदीय बहस का अभाव

• विधेयकों को बिना किसी चर्चा के पारित किया गया, जो महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर व्यापक विचार-विमर्श की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है।
• बहस की कमी से विधेयकों के संभावित प्रभावों और निहितार्थों पर सार्वजनिक scrutiny का अभाव हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: संसद और राज्य विधानमंडल – कार्यप्रणाली, कार्यवाही, शक्तियाँ और विशेषाधिकार

2. विपक्षी विरोध

• संसद में विपक्षी दलों के विरोध और नारेबाजी के बीच विधेयकों को पारित किया गया, जो विधायी प्रक्रिया में गतिरोध को दर्शाता है।
• यह विरोध महत्वपूर्ण विधेयकों पर सर्वसम्मति बनाने में चुनौतियों को उजागर करता है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान: संसद और राज्य विधानमंडल – कार्यप्रणाली, कार्यवाही, शक्तियाँ और विशेषाधिकार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• विधायी प्रक्रिया में व्यापक बहस और विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि विधेयकों की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
• संसदीय कार्यवाही में रचनात्मक संवाद और सर्वसम्मति बनाने के लिए सरकार और विपक्ष के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।
• राज्य के नाम परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संबंधित राज्य और केंद्र के बीच पर्याप्त परामर्श और सहमति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (NCDC) को सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए।
• सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. किसी राज्य का नाम बदलने का विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. इस तरह के विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है।
3. विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि किसी राज्य का नाम बदलने का विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 3 के तहत ऐसे किसी भी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। कथन 3 सही है क्योंकि ऐसे विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है।

Q2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निगम है।
2. इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

1. केवल 1
2. केवल 2
3. 1 और 2 दोनों
4. न तो 1 और न ही 2

उत्तर: 1 और 2 दोनों — राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निगम है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका मुख्य कार्य कृषि उपज, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और निर्यात के लिए सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह प्रावधान संघवाद की भावना को कमजोर करता है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** भारतीय संघवाद में राज्यों के नाम परिवर्तन की प्रासंगिकता का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **अनुच्छेद 3 की व्याख्या:** अनुच्छेद 3 के तहत नाम परिवर्तन की संवैधानिक प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन करें, जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, संबंधित राज्य विधानमंडल को विधेयक भेजना और संसद के साधारण बहुमत की आवश्यकता शामिल हो।
3. **आलोचनात्मक परीक्षण:**
* **केंद्र की शक्ति:** यह दर्शाएं कि केंद्र सरकार को राज्य की सहमति के बिना भी नाम बदलने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं होती।
* **संघवाद पर प्रभाव:** चर्चा करें कि यह प्रावधान किस प्रकार राज्यों की स्वायत्तता और संघवाद के सिद्धांत को प्रभावित करता है। क्या यह सहकारी संघवाद के विपरीत है?
* **ऐतिहासिक संदर्भ:** कुछ प्रमुख उदाहरणों का उल्लेख करें जहां राज्यों के नाम बदले गए हैं (जैसे मद्रास से तमिलनाडु, मैसूर से कर्नाटक)।
4. **संघवाद की भावना पर प्रभाव:**
* **कमजोर करने वाले तर्क:** तर्क दें कि यह प्रावधान राज्यों की पहचान और इच्छा को गौण बनाता है, जिससे संघवाद की भावना कमजोर होती है।
* **समर्थन में तर्क:** यह भी बताएं कि यह प्रावधान देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक हो सकता है, विशेषकर भाषाई या सांस्कृतिक पहचान को समायोजित करने के लिए।
* **संतुलन:** केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन पर इसके निहितार्थों का विश्लेषण करें।
5. **निष्कर्ष:** एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करें कि कैसे इस प्रावधान का उपयोग संघवाद के सिद्धांतों का सम्मान करते हुए किया जा सकता है, और केंद्र-राज्य संबंधों में विश्वास बनाए रखने के महत्व पर जोर दें।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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