आरबीआई ने अमनाथ सहकारी बैंक, बेंगलुरु के लिए निर्देशों की अवधि बढ़ाई: जानिए क्या है पूरा मामला?

08 Sep आरबीआई ने अमनाथ सहकारी बैंक, बेंगलुरु के लिए निर्देशों की अवधि बढ़ाई: जानिए क्या है पूरा मामला?

✎ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत सहकारी बैंकों को विनियमित करता है, जिससे जनहित और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति मिलती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — अर्थव्यवस्था  |  GS Paper II — शासन
• Prelims: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, धारा 35A, धारा 56, सहकारी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बैंकिंग विनियमन
• Essay: भारत में वित्तीय स्थिरता और नियामक संस्थाओं की भूमिका, सहकारी क्षेत्र का महत्व और चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56 के तहत सहकारी बैंकों को विनियमित करता है, जिससे जनहित और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति मिलती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A को धारा 56 के साथ पठित करते हुए, बेंगलुरु स्थित अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड पर लगाए गए निर्देशों की अवधि को 12 सितंबर, 2026 से तीन महीने के लिए और बढ़ा दिया है। यह विस्तार जनहित में आवश्यक माना गया है।

पृष्ठभूमि

• सहकारी बैंक भारत में वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं।
• इन बैंकों का विनियमन दोहरे नियंत्रण के तहत आता है: बैंकिंग कार्यों के लिए RBI और पंजीकरण व प्रबंधन के लिए राज्य सहकारी समितियां अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम।
• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, विशेष रूप से इसकी धारा 56, सहकारी बैंकों पर लागू होती है, जिससे RBI को उनके बैंकिंग परिचालन पर नियामक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
• धारा 35A RBI को बैंकों के संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, खासकर जब जनहित में या जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो।
• जब किसी सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर पाई जाती है, तो RBI जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंक को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी कर सकता है।
• अमानत सहकारी बैंक लिमिटेड पर जून 2024 में पहली बार निर्देश जारी किए गए थे, जिनकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा रही है, जो बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A और धारा 56

• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (Banking Regulation Act, 1949) भारत में सभी बैंकिंग कंपनियों के विनियमन के लिए एक व्यापक कानून है।
• यह अधिनियम RBI को बैंकों के लाइसेंस, प्रबंधन, परिचालन और समापन सहित विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।
• धारा 35A RBI को जनहित में, बैंकिंग नीति को विनियमित करने के लिए, या जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंकों को निर्देश जारी करने की शक्ति देती है।
• इन निर्देशों में ऋण देने पर प्रतिबंध, जमा स्वीकार करने पर सीमाएं, या बैंक के बोर्ड को निलंबित करना जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
• धारा 56 (Section 56) विशेष रूप से सहकारी बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुप्रयोग से संबंधित है।
• यह धारा सुनिश्चित करती है कि अधिनियम के वे प्रावधान जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं, आवश्यक संशोधनों के साथ सहकारी बैंकों पर भी लागू हों।
• यह संशोधन 1965 में किया गया था, जिसने शहरी सहकारी बैंकों को RBI के नियामक दायरे में लाया, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और जवाबदेही बढ़ी।
• इन धाराओं के तहत RBI की कार्रवाई का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली में विश्वास बनाए रखना और जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	यह अधिनियम भारत में बैंकिंग कंपनियों के विनियमन के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करता है, जिसमें लाइसेंसिंग, प्रबंधन, संचालन और पर्यवेक्षण शामिल हैं। यह बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करता है।
धारा 35A	यह धारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को जनहित में या जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार देती है। यह RBI को बैंकिंग प्रणाली में किसी भी संभावित संकट को रोकने या उसका समाधान करने में सक्षम बनाती है।
धारा 56	यह धारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 को सहकारी बैंकों पर लागू करती है, जिसमें कुछ संशोधनों के साथ धारा 35A भी शामिल है। यह सहकारी बैंकों को RBI के नियामक दायरे में लाती है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।
निर्देशों की अवधि का विस्तार	यह इंगित करता है कि संबंधित बैंक की वित्तीय स्थिति में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। RBI द्वारा यह कदम जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंकिंग प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
जनहित में कार्रवाई	RBI द्वारा ये निर्देश जनहित में जारी किए जाते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका उद्देश्य व्यापक वित्तीय स्थिरता और जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह घटना सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की नियामक निगरानी के महत्व को रेखांकित करती है, जो भारत की वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।
• RBI द्वारा समय पर हस्तक्षेप जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखने और संभावित वित्तीय अस्थिरता को रोकने में मदद करता है, जिससे व्यापक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है।
• सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करना समावेशी वित्तीय विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अक्सर छोटे व्यवसायों और व्यक्तियों को ऋण प्रदान करते हैं जिन्हें पारंपरिक बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।

शासन और नियामक महत्व

• यह घटना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत RBI की नियामक शक्तियों के प्रभावी उपयोग को दर्शाती है, विशेष रूप से सहकारी बैंकों पर।
• यह दर्शाता है कि RBI बैंकिंग क्षेत्र में किसी भी कमजोर कड़ी को संबोधित करने के लिए सक्रिय कदम उठाता है, जिससे समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।
• निर्देशों की अवधि का विस्तार नियामक प्रक्रिया की निरंतरता और आवश्यकतानुसार स्थिति की समीक्षा करने की RBI की क्षमता को दर्शाता है।

सामाजिक महत्व

• सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं, जिनमें अक्सर समाज के कमजोर वर्ग शामिल होते हैं, के हितों की रक्षा करना सामाजिक न्याय और वित्तीय समावेशन के लिए महत्वपूर्ण है।
• बैंकों की विफलता से जमाकर्ताओं को होने वाले नुकसान से सामाजिक अशांति और आर्थिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं, जिसे RBI के हस्तक्षेप से रोका जा सकता है।

चुनौतियाँ

1. सहकारी बैंकों की कमजोरियाँ

• कई सहकारी बैंक खराब शासन, अपर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियों और राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रस्त हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है।
• इन बैंकों में अक्सर पेशेवर प्रबंधन की कमी होती है और वे स्थानीय दबावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे ऋण वसूली और परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन

2. नियामक चुनौतियाँ

• सहकारी बैंकों का दोहरा विनियमन (राज्य सरकारें और RBI) अक्सर नियामक अस्पष्टता और निरीक्षण में अंतराल पैदा करता है।
• RBI के पास सहकारी बैंकों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्तियाँ हैं, जिससे प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा आती है।

यूपीएससी लिंक: शासन: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

3. जमाकर्ताओं का विश्वास

• किसी बैंक पर RBI द्वारा लगाए गए प्रतिबंध जमाकर्ताओं के बीच घबराहट पैदा कर सकते हैं, जिससे धन की निकासी बढ़ सकती है और बैंक की स्थिति और खराब हो सकती है।
• बार-बार ऐसे मामले सामने आने से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में समग्र विश्वास कम हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: वित्तीय बाजार

4. वित्तीय समावेशन पर प्रभाव

• सहकारी बैंकों की कमजोरियाँ उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बाधित कर सकती हैं जहाँ ये बैंक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख प्रदाता हैं।
• इन बैंकों के बंद होने से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: समावेशी विकास

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सहकारी बैंकों का दोहरा विनियमन	राज्य सरकारों और RBI के बीच नियामक शक्तियों का विभाजन अक्सर प्रभावी पर्यवेक्षण में बाधा डालता है और जवाबदेही की कमी पैदा करता है।
खराब शासन और प्रबंधन	कई सहकारी बैंकों में पेशेवर प्रबंधन की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली होती है, जिससे वित्तीय अनियमितताएँ होती हैं।
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA)	कमजोर ऋण मूल्यांकन और वसूली प्रक्रियाओं के कारण सहकारी बैंकों में अक्सर उच्च NPA होते हैं, जिससे उनकी लाभप्रदता और पूंजी आधार प्रभावित होता है।
सीमित पूंजी आधार	अधिकांश सहकारी बैंकों के पास सीमित पूंजी आधार होता है, जिससे उन्हें झटकों को झेलने और विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाने में कठिनाई होती है।
प्रौद्योगिकी का अभाव	कई सहकारी बैंक आधुनिक बैंकिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाने में पीछे हैं, जिससे उनकी दक्षता, सुरक्षा और ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

आगे की राह

• सहकारी बैंकों के लिए नियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे को मजबूत करना, जिसमें RBI को अधिक शक्तियाँ प्रदान करना शामिल है।
• सहकारी बैंकों में शासन मानकों में सुधार के लिए कड़े मानदंड लागू करना और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना।
• जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करना और आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत करना ताकि वित्तीय अनियमितताओं को रोका जा सके।
• सहकारी बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को बढ़ाना और उन्हें पूंजी जुटाने के लिए प्रोत्साहित करना।
• छोटे और कमजोर सहकारी बैंकों के विलय को प्रोत्साहित करना ताकि बड़े और अधिक व्यवहार्य संस्थाएँ बनाई जा सकें।
• सहकारी बैंकों में प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना ताकि उनकी दक्षता और ग्राहक सेवा में सुधार हो सके।
• जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जमा बीमा कवरेज को मजबूत करना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विनियमित करता है।
2. RBI को बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35A के तहत बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार है।
3. सहकारी बैंक केवल राज्य सरकारों के नियंत्रण में कार्य करते हैं और RBI के दायरे से बाहर हैं।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि RBI सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत विनियमित करता है। कथन 2 भी सही है क्योंकि धारा 35A RBI को बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निर्देश जारी करने की व्यापक शक्तियाँ प्रदान करती है। कथन 3 गलत है क्योंकि सहकारी बैंक दोहरे नियंत्रण में होते हैं – उनके सहकारी पहलू राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं, जबकि उनके बैंकिंग कार्य RBI द्वारा विनियमित होते हैं।

Q2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी निर्देशों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

1. बैंकों को नए उत्पाद लॉन्च करने की अनुमति देना।
2. बैंकों को अपनी शाखाएँ बंद करने का निर्देश देना।
3. सार्वजनिक हित और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना।
4. बैंकों के विलय और अधिग्रहण को बढ़ावा देना।

उत्तर: सार्वजनिक हित और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना। — धारा 35A RBI को सार्वजनिक हित और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बैंकों को निर्देश जारी करने की शक्ति देती है, खासकर जब किसी बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर हो।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा सहकारी बैंकों के विनियमन में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A की भूमिका का परीक्षण कीजिए। क्या यह प्रावधान सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में पर्याप्त है? समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** सहकारी बैंकों का संक्षिप्त परिचय और RBI द्वारा उनके विनियमन की आवश्यकता।
2. **धारा 35A की भूमिका:** बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत RBI की नियामक शक्तियों का विस्तार से वर्णन करें। इसमें RBI द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों के प्रकार (जैसे ऋण वितरण पर प्रतिबंध, निकासी सीमा, प्रबंधन परिवर्तन) और उनके उद्देश्य (जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना) शामिल होने चाहिए।
3. **वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में पर्याप्तता:**
* **सकारात्मक पहलू:** यह कैसे जमाकर्ताओं के विश्वास को बनाए रखने, बैंकों को दिवालिया होने से बचाने और प्रणालीगत जोखिमों को कम करने में मदद करता है। हाल के उदाहरणों का उल्लेख करें जहाँ RBI ने इस शक्ति का उपयोग किया है।
* **चुनौतियाँ/सीमाएँ:** सहकारी बैंकों की दोहरी नियामक संरचना (राज्य सरकार और RBI) से उत्पन्न होने वाली चुनौतियाँ। राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर शासन, अपर्याप्त पूंजीकरण, और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की उच्च दर जैसे मुद्दों पर चर्चा करें। क्या केवल धारा 35A के निर्देश इन संरचनात्मक समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकते हैं?
4. **सुधार और आगे की राह:** सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक अन्य उपायों पर चर्चा करें, जैसे पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को सख्त करना, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी का उपयोग, और नियामक समन्वय में सुधार।
5. **निष्कर्ष:** धारा 35A एक महत्वपूर्ण नियामक उपकरण है, लेकिन सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की विशिष्ट चुनौतियों को देखते हुए, व्यापक सुधारों और मजबूत नियामक ढांचे की आवश्यकता है।

स्रोत: RBI

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 35A के अंतर्गत निर्देशों के अनुसार, अमनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु को दिए गए अवधि विस्तार का संबंध किससे है?

1. A. बैंक के विलय से
2. B. बैंक के परिचालन क्षेत्र में वृद्धि से
3. C. बैंक के पुनर्गठन एवं पुनर्पूंजीकरण से
4. D. बैंक के राष्ट्रीयकरण से

उत्तर: C. बैंक के पुनर्गठन एवं पुनर्पूंजीकरण से — धारा 35A के अंतर्गत निर्देशों के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ अमनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु को पुनर्गठन एवं पुनर्पूंजीकरण के लिए अवधि विस्तार दिया गया है।

Mains: अमनाथ सहकारी बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु के पुनर्गठन एवं पुनर्पूंजीकरण हेतु दिए गए अवधि विस्तार के संदर्भ में, सहकारी बैंकों के विनियमन में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका एवं राज्य सरकारों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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