ईसीएलजीएस 5.0: बाहरी झटकों से व्यवसायों को सुरक्षा देने वाली सरकारी योजना

05 Sep ईसीएलजीएस 5.0: बाहरी झटकों से व्यवसायों को सुरक्षा देने वाली सरकारी योजना

✎ ECLGS 5.0 एक सरकारी समर्थित क्रेडिट गारंटी योजना है जो बाहरी आर्थिक झटकों से प्रभावित व्यवसायों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करके व्यावसायिक लचीलेपन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित विषय  |  GS Paper III — सरकारी बजट के घटक तथा राजकोषीय नीति  |  GS Paper III — निवेश मॉडल
• Prelims: ECLGS 5.0, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME), कार्यशील पूंजी (Working Capital), आत्मनिर्भर भारत पैकेज, क्रेडिट गारंटी योजनाएँ
• Essay: आर्थिक संकटों के दौरान सरकार की भूमिका: स्थिरता और संवृद्धि को बढ़ावा देना, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएँ और सतत आर्थिक विकास: भारत के लिए चुनौतियाँ और अवसर

त्वरित पुनरावृत्ति: ECLGS 5.0 एक सरकारी समर्थित क्रेडिट गारंटी योजना है जो बाहरी आर्थिक झटकों से प्रभावित व्यवसायों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करके व्यावसायिक लचीलेपन और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दी है। यह योजना बाहरी व्यवधानों से प्रभावित व्यवसायों को लक्षित क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करती है, जिसका उद्देश्य भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आर्थिक विकास को बनाए रखना, आजीविका की सुरक्षा करना और निर्बाध व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करना है। यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा क्रियान्वित की जाती है और पात्र ऋणदाता संस्थानों को कम क्रेडिट जोखिम के साथ अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करने में सक्षम बनाती है।

पृष्ठभूमि

• ECLGS को वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से व्यवसायों को उबारने के लिए लॉन्च किया गया था।
• इस योजना ने सदस्य ऋणदाता संस्थानों को 100% सरकार समर्थित गारंटी के साथ अतिरिक्त ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाया, जिससे क्रेडिट जोखिम कम हुआ।
• ECLGS के विभिन्न चरणों (1.0 से 4.0) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME), संकटग्रस्त क्षेत्रों, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा किया।
• यह योजना व्यावसायिक निरंतरता को समर्थन देने के साथ-साथ संस्थागत ऋण तक पहुंच को मजबूत करती है, विशेषकर उन व्यवसायों के लिए जो बाहरी आर्थिक झटकों से प्रभावित होते हैं।
• जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पहुंच और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की व्यापक भागीदारी ने इस योजना के दायरे का विस्तार किया है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 क्या है?

• ECLGS 5.0 एक सरकारी समर्थित क्रेडिट गारंटी योजना है जिसे 5 मई 2026 को अनुमोदित किया गया था।
• इसका मुख्य उद्देश्य बाहरी आर्थिक झटकों और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित व्यवसायों को लक्षित क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करना है।
• यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा क्रियान्वित की जाती है।
• ECLGS 5.0 पात्र व्यावसायिक उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी (Working Capital) देने के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थानों को सरकार समर्थित क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।
• इसका लक्ष्य 2.55 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना है, जिससे व्यवसायों को तरलता में सुधार करने में मदद मिलेगी।
• यह योजना MSME, पात्र गैर-MSME व्यवसायों और अनुसूचित यात्री एयरलाइंस सहित विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करती है।
• ECLGS 5.0 निर्बाध घरेलू उत्पादन, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और रोजगार की सुरक्षा का समर्थन करके व्यावसायिक लचीलेपन और सतत आर्थिक विकास में योगदान देती है।
• यह योजना उन उद्यमों को सहायता प्रदान करती है जो आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, लॉजिस्टिक्स लागत में वृद्धि और तरलता के दबाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
लक्षित क्रेडिट गारंटी सहायता	बाहरी व्यवधानों से प्रभावित व्यवसायों, विशेषकर MSME, गैर-MSME और अनुसूचित यात्री एयरलाइंस को सहायता।
नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) द्वारा क्रियान्वयन	योजना का कुशल और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करता है।
सदस्य ऋणदाता संस्थानों को सरकार समर्थित गारंटी	ऋणदाताओं के लिए क्रेडिट जोखिम को कम करता है, जिससे अतिरिक्त कार्यशील पूंजी (Working Capital) प्रदान करने में सुविधा होती है।
अतिरिक्त ऋण प्रवाह का लक्ष्य	2.55 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना, जिससे व्यवसायों की तरलता (Liquidity) में सुधार हो।
व्यापक पहुंच और डिजिटल पहुंच	जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पहुंच, योजना के दायरे और प्रभाव को बढ़ाती है।
रोजगार सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण	वैश्विक अनिश्चितता के दौर में व्यावसायिक लचीलेपन और सतत आर्थिक विकास में योगदान।

महत्व

आर्थिक महत्व

• यह योजना व्यवसायों को बाहरी आर्थिक झटकों, जैसे भू-राजनीतिक घटनाक्रमों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों, से निपटने में मदद करती है, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती है।
• तरलता में सुधार करके, यह उद्यमों को अल्पकालिक परिचालन और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है, जिससे व्यावसायिक निरंतरता सुनिश्चित होती है।
• अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाकर, यह आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने और रोजगार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, विशेषकर MSME क्षेत्र में।

सामाजिक महत्व

• व्यवसायों को समर्थन देकर, यह रोजगार सृजन और सुरक्षा में योगदान करती है, जिससे आजीविका सुरक्षित रहती है और बेरोजगारी कम होती है।
• यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक लचीलेपन को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक-आर्थिक स्थिरता बनी रहती है और समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह बाहरी व्यवधानों के दौरान उद्यमों को सहायता प्रदान करे और निर्बाध व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करे।
• योजना का क्रमिक विकास (ECLGS 1.0 से 5.0 तक) बदलती आर्थिक और क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति सरकार की अनुकूली नीति प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

चुनौतियाँ

1. क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन

• योजना के तहत दिए गए ऋणों में संभावित चूक का जोखिम, विशेषकर बाहरी व्यवधानों से प्रभावित व्यवसायों के लिए।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: बैंकिंग क्षेत्र के मुद्दे

2. लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच

• यह सुनिश्चित करना कि वास्तव में जरूरतमंद और पात्र व्यवसायों तक योजना का लाभ पहुंचे, विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में।

यूपीएससी लिंक: शासन: सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

3. योजना का दुरुपयोग

• योजना के तहत मिलने वाले ऋणों का गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग होने की संभावना, जिससे वास्तविक आर्थिक लाभ कम हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: वित्तीय समावेशन

4. राजकोषीय निहितार्थ

• सरकार समर्थित गारंटी के कारण संभावित राजकोषीय बोझ, यदि बड़ी संख्या में ऋण चूक करते हैं।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: सरकारी बजट और राजकोषीय नीति

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
ऋण वितरण की गति	यह सुनिश्चित करना कि क्रेडिट सहायता समय पर और कुशलता से वितरित हो, ताकि व्यवसायों को तत्काल राहत मिल सके।
छोटे व्यवसायों की जागरूकता	छोटे और सूक्ष्म उद्यमों (MSME) के बीच योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।
क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियाँ	विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों को संबोधित करना, क्योंकि बाहरी व्यवधानों का प्रभाव हर क्षेत्र पर अलग होता है।
दीर्घकालिक स्थिरता	केवल अल्पकालिक तरलता सहायता के बजाय, व्यवसायों की दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलेपन को कैसे बढ़ावा दिया जाए।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)
• आत्मनिर्भर भारत पैकेज

आगे की राह

• योजना के तहत ऋण वितरण प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित और त्वरित बनाना, ताकि व्यवसायों को समय पर सहायता मिल सके।
• छोटे और सूक्ष्म उद्यमों (MSME) के बीच ECLGS 5.0 के लाभों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना।
• योजना के तहत दिए गए ऋणों के उपयोग की निगरानी प्रणाली को मजबूत करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धन का उपयोग उत्पादक उद्देश्यों के लिए हो रहा है।
• बाहरी व्यवधानों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशिष्ट सहायता तंत्रों को और विकसित करना, ताकि उनकी अद्वितीय चुनौतियों का समाधान किया जा सके।
• क्रेडिट गारंटी के साथ-साथ, व्यवसायों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास कार्यक्रमों को एकीकृत करना, ताकि उनकी दीर्घकालिक स्थिरता बढ़े।
• योजना के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार नीतिगत समायोजन करना, ताकि यह बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल बनी रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ECLGS को कोविड-19 महामारी के दौरान व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था।
2. यह योजना केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए उपलब्ध है।
3. नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) इस योजना को क्रियान्वित करती है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि ECLGS को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से उबरने में व्यवसायों की मदद करने के लिए लॉन्च किया गया था। कथन 2 गलत है क्योंकि ECLGS ने MSME के साथ-साथ पात्र गैर-MSME व्यवसायों, मुद्रा उधारकर्ताओं, व्यक्तिगत व्यावसायिक ऋणों और विशिष्ट क्षेत्रों जैसे आतिथ्य, यात्रा, पर्यटन और नागरिक उड्डयन को भी कवर किया है। कथन 3 सही है क्योंकि नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) इस योजना को क्रियान्वित करती है। अतः, केवल दो कथन सही हैं।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) का/के मुख्य उद्देश्य है/हैं?
1. व्यवसायों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करना।
2. रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
3. आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 2 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — ECLGS का प्राथमिक उद्देश्य व्यवसायों को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी प्रदान करना है ताकि वे बाहरी व्यवधानों के दौरान अपनी परिचालन और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें। यह योजना रोजगार बनाए रखने और आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने में भी मदद करती है, जिससे रोजगार सृजन और आपूर्ति श्रृंखलाओं की मजबूती में योगदान मिलता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) क्या है? बाहरी आर्थिक झटकों के दौरान व्यवसायों के लचीलेपन और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में यह योजना किस प्रकार सहायक रही है, चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: ECLGS की परिभाषा और इसके लॉन्च का संदर्भ (आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कोविड-19)।
मुख्य भाग:
1. ECLGS की मुख्य विशेषताएं: यह कैसे काम करती है (क्रेडिट गारंटी, सदस्य ऋणदाता संस्थान, NCGTC की भूमिका), लक्षित लाभार्थी (MSME, गैर-MSME, विशिष्ट क्षेत्र), और इसका उद्देश्य (अतिरिक्त कार्यशील पूंजी, तरलता में सुधार)।
2. योजना का विकास: ECLGS 1.0 से 5.0 तक के विभिन्न चरणों का संक्षिप्त विवरण और प्रत्येक चरण में इसके दायरे का विस्तार (जैसे कामथ समिति द्वारा पहचाने गए क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य, नागरिक उड्डयन)।
3. व्यवसायों के लचीलेपन और सतत आर्थिक विकास में सहायता: बाहरी आर्थिक झटकों (जैसे भू-राजनीतिक घटनाक्रम, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान) के दौरान व्यवसायों को कैसे मदद करती है, रोजगार बनाए रखने, आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने, तरलता के दबाव को कम करने और निर्बाध घरेलू उत्पादन का समर्थन करने में इसकी भूमिका।
निष्कर्ष: भारत की आर्थिक स्थिरता और विकास में ECLGS के समग्र योगदान का सारांश।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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