तमिलनाडु विधेयक: गैर-नियोजन क्षेत्रों में वेटलैंड विकास के लिए कलेक्टर की सहमति हटाने की तैयारी

01 Sep तमिलनाडु विधेयक: गैर-नियोजन क्षेत्रों में वेटलैंड विकास के लिए कलेक्टर की सहमति हटाने की तैयारी

✎ तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य गैर-नियोजन क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता को समाप्त करना और शहरी नियोजन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, संविधान और राजव्यवस्था  |  GS Paper III — पर्यावरण और पारिस्थितिकी
• Prelims: तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम, 1971, आर्द्रभूमि (Wetlands), जिला कलेक्टर की भूमिका, शहरी विकास प्राधिकरण, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय स्वशासन
• Essay: पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच संतुलन, शहरी नियोजन में शासन की चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य गैर-नियोजन क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता को समाप्त करना और शहरी नियोजन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है, जबकि आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक महत्व को बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु विधानसभा में तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम, 1971 में संशोधन के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य गैर-नियोजन क्षेत्रों में आर्द्रभूमि के विकास के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता को समाप्त करना है। इसके बजाय, यह निदेशक को स्थानीय प्राधिकरण को ऐसी आर्द्रभूमियों के संबंध में पूर्व अनुमति देने का अधिकार देता है। विधेयक में शहरी विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की नियुक्ति का भी प्रस्ताव है।

पृष्ठभूमि

• तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम, 1971 (Tamil Nadu Town and Country Planning Act, 1971) राज्य में शहरी और ग्रामीण नियोजन गतिविधियों को विनियमित करता है।
• आर्द्रभूमि के मामलों में, इस प्रक्रिया में जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति भी आवश्यक होती है, जिससे आवेदन प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी होती है।
• आर्द्रभूमि पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के संरक्षण और जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• शहरीकरण और अवसंरचना विकास के दबाव के कारण आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण और उनके क्षरण का खतरा बढ़ गया है।
• राज्य सरकार का तर्क है कि इस संशोधन से नियोजन अनुमति आवेदनों के प्रसंस्करण और निपटान में तेजी आएगी, जिससे विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

आर्द्रभूमि (Wetlands) और उनका महत्व

• आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पानी स्थायी रूप से या मौसमी रूप से भूमि को कवर करता है। इनमें दलदल, मैंग्रोव, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और चावल के खेत शामिल हैं।
• ये पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक उत्पादक होते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का समर्थन करते हैं।
• आर्द्रभूमि ‘पृथ्वी के गुर्दे’ के रूप में कार्य करती हैं, जल को शुद्ध करती हैं और प्रदूषकों को हटाती हैं।
• ये बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, अतिरिक्त पानी को अवशोषित करती हैं और सूखे के दौरान पानी छोड़ती हैं।
• आर्द्रभूमि जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी सहायक हैं, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं।
• ये क्षेत्र स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका का स्रोत भी हैं, जो मछली पकड़ने, कृषि और पर्यटन जैसी गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
• भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) के तहत कई स्थल नामित किए गए हैं, जो उनके अंतर्राष्ट्रीय महत्व को दर्शाते हैं।
• आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम (National Wetland Conservation and Management Programme) जैसे प्रयास किए गए हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कलेक्टर की सहमति की अनिवार्यता समाप्त	गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि (Wetland) विकास परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करेगा। यह विकास प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगा।
निदेशक को अधिकार	स्थानीय प्राधिकरणों को आर्द्रभूमि के विकास के लिए पूर्व अनुमति देने का अधिकार निदेशक को दिया गया है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव	शहरी विकास प्राधिकरण (Urban Development Authority) में पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य-सचिव की नियुक्ति से उनके कर्तव्यों और कार्यों के निर्वहन में अधिक ध्यान, निरंतरता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
जिला कलेक्टर की भूमिका	जिला कलेक्टर को प्राधिकरण के सदस्य के रूप में बनाए रखा गया है, ताकि जिला प्रशासन के साथ प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
स्थानिक योजना पर जोर	शहरी विकास, बुनियादी ढांचा विकास और भूमि विकास जैसी गतिविधियों के लिए निरंतर और समर्पित ध्यान तथा समय पर निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

महत्व

शासन और प्रशासन

• यह विधेयक निर्णय लेने की प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करता है और नौकरशाही बाधाओं को कम करता है, जिससे परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी मिल सकेगी।
• शहरी विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक अधिकारियों की नियुक्ति से संस्थागत क्षमता मजबूत होगी और जवाबदेही बढ़ेगी।

आर्थिक विकास

• विकास परियोजनाओं में लगने वाले समय को कम करके, यह विधेयक निवेश को आकर्षित कर सकता है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है, विशेषकर गैर-योजना क्षेत्रों में।
• सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) में सुधार कर सकती हैं, जिससे राज्य में समग्र आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को बढ़ावा मिलेगा।

शहरी नियोजन

• यह विधेयक स्थानिक नियोजन (Spatial Planning) और शहरी विकास के लिए एक अधिक केंद्रित दृष्टिकोण को सक्षम बनाता है, जो अनियोजित शहरीकरण की चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकता है।
• यह सुनिश्चित करता है कि विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और शहरी विस्तार को बेहतर ढंग से विनियमित किया जा सके।

चुनौतियाँ

1. पर्यावरण संरक्षण बनाम विकास

• कलेक्टर की सहमति को हटाने से आर्द्रभूमि के विकास पर पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने में कमी आ सकती है, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ सकता है।
• आर्द्रभूमि महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र हैं जो जैव विविधता (Biodiversity) और जल विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनके अनियंत्रित विकास से गंभीर पर्यावरणीय क्षति हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: पर्यावरण और पारिस्थितिकी

2. स्थानीय स्वशासन की भूमिका

• स्थानीय प्राधिकरणों को सीधे अनुमति देने का अधिकार देने से स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं को अनदेखा किया जा सकता है, यदि पर्याप्त नियामक तंत्र मौजूद न हों।
• यह स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आर्द्रभूमि संरक्षण में उनकी भूमिका को कमजोर कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: स्थानीय स्वशासन

3. जवाबदेही और पारदर्शिता

• यदि निदेशक को दिए गए अधिकार का दुरुपयोग होता है, तो इससे भ्रष्टाचार और मनमाने निर्णय लेने की संभावना बढ़ सकती है, खासकर जब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन कमजोर हो।
• यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और उसमें पर्याप्त जांच और संतुलन (Checks and Balances) हों।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

4. संघवाद और राज्य-केंद्र संबंध

• पर्यावरण संरक्षण अक्सर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जिम्मेदारी होती है। राज्य के इस कदम से केंद्रीय पर्यावरण कानूनों और नीतियों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।
• राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियमों का पालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: संघवाद

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
आर्द्रभूमि का क्षरण	कलेक्टर की सहमति हटने से आर्द्रभूमि के अनियंत्रित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्रों को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है।
पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की कमी	विकास परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का पर्याप्त मूल्यांकन न होने से दीर्घकालिक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।
निर्णय लेने में मनमानी	यदि निदेशक को दिए गए अधिकार का दुरुपयोग होता है, तो यह मनमाने निर्णयों को जन्म दे सकता है जो सार्वजनिक हित के खिलाफ हो सकते हैं।
स्थानीय समुदायों की उपेक्षा	स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी चिंताओं और समुदायों की राय को अनदेखा किया जा सकता है, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ सकता है।
अंतर-विभागीय समन्वय	पर्यावरण और शहरी विकास विभागों के बीच समन्वय की कमी से विरोधाभासी नीतियां और परियोजनाएं बन सकती हैं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम (National Wetland Conservation and Management Programme)

आगे की राह

• आर्द्रभूमि विकास परियोजनाओं के लिए एक मजबूत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र विशेषज्ञों की भागीदारी हो।
• निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवेदन और स्वीकृतियां सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
• स्थानीय समुदायों और पर्यावरण विशेषज्ञों को आर्द्रभूमि विकास से संबंधित निर्णयों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनके हितों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व हो सके।
• आर्द्रभूमि के संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए एक व्यापक आर्द्रभूमि नीति विकसित की जानी चाहिए।
• शहरी विकास प्राधिकरण और पर्यावरण विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए ताकि विकास और संरक्षण के लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त किया जा सके।
• आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि समुदाय संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में आर्द्रभूमि (Wetlands) का संरक्षण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत किया जाता है।
2. आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017, आर्द्रभूमि के विकास और उपयोग को विनियमित करते हैं।
3. रामसर कन्वेंशन (Ramsar Convention) एक अंतर-सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि के संरक्षण और उनके संसाधनों के सतत उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक ढाँचा प्रदान करती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। भारत में आर्द्रभूमि का संरक्षण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित नियमों द्वारा किया जाता है। कथन 2 सही है। आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017, भारत में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करते हैं। कथन 3 सही है। रामसर कन्वेंशन वास्तव में आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।

Q2. अभिकथन (A): तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 में संशोधन का उद्देश्य आर्द्रभूमि के विकास के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता को समाप्त करना है।
कारण (R): यह संशोधन योजना अनुमति आवेदनों के प्रसंस्करण और निपटान में होने वाली अनावश्यक देरी को कम करने के लिए किया जा रहा है।

1. A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है।
2. A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. A सही है, लेकिन R गलत है।
4. A गलत है, लेकिन R सही है।

उत्तर: A और R दोनों सही हैं, और R, A का सही स्पष्टीकरण है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि विधेयक का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि के विकास के लिए जिला कलेक्टर की पूर्व सहमति की आवश्यकता को समाप्त करना है। कारण (R) भी सही है क्योंकि मंत्री ने विधेयक पेश करते समय बताया कि यह आवश्यकता योजना अनुमति आवेदनों के प्रसंस्करण में देरी का कारण बन रही थी। इस प्रकार, कारण (R) अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने में स्थानीय अधिकारियों और जिला प्रशासन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, आर्द्रभूमि जैसे संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों के विकास से संबंधित विधायी परिवर्तनों के संभावित प्रभावों पर चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच अंतर्संबंध का संक्षिप्त परिचय दें।
2. स्थानीय अधिकारियों की भूमिका: शहरी नियोजन, विकास नियंत्रण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय प्राधिकरणों (जैसे नगर पालिका, विकास प्राधिकरण) की भूमिका का वर्णन करें।
3. जिला प्रशासन की भूमिका: जिला कलेक्टर के नेतृत्व में जिला प्रशासन की भूमिका, विशेष रूप से भूमि उपयोग, पर्यावरण नियमों के प्रवर्तन और विभिन्न विभागों के समन्वय में, पर प्रकाश डालें।
4. संतुलन स्थापित करने में चुनौतियाँ: तीव्र शहरीकरण, संसाधनों पर दबाव, पर्यावरणीय क्षरण और हितधारकों के बीच समन्वय की कमी जैसी चुनौतियों पर चर्चा करें।
5. विधायी परिवर्तनों का संदर्भ: तमिलनाडु टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, 1971 में प्रस्तावित संशोधन का उल्लेख करें, जिसमें आर्द्रभूमि के विकास के लिए जिला कलेक्टर की सहमति को समाप्त करने और निदेशक को अधिकार देने का प्रावधान है।
6. संभावित प्रभाव (आर्द्रभूमि के संदर्भ में):
क. सकारात्मक प्रभाव: विकास परियोजनाओं में तेजी, नौकरशाही बाधाओं में कमी, निर्णय लेने में दक्षता।
ख. नकारात्मक प्रभाव: आर्द्रभूमि के संरक्षण पर संभावित नकारात्मक प्रभाव, पारिस्थितिक संतुलन में व्यवधान, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) की अनदेखी की संभावना, स्थानीय पारिस्थितिकी पर दीर्घकालिक परिणाम।
ग. संतुलन का महत्व: पर्यावरणीय संवेदनशीलता और विकास की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दें।
7. निष्कर्ष: सतत शहरी विकास के लिए मजबूत नियामक ढाँचे, प्रभावी निगरानी, जनभागीदारी और अंतर-एजेंसी समन्वय के महत्व पर बल देते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

स्रोत: The Hindu

Tamil Nadu PCS (TNPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक के अनुसार, गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास के लिए कलेक्टर की सहमति को समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. आर्द्रभूमि संरक्षण को मजबूत करना
2. आर्द्रभूमि विकास में तेजी लाना और निवेश आकर्षित करना
3. कलेक्टरों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करना
4. राज्य सरकार के नियंत्रण को बढ़ाना

उत्तर: आर्द्रभूमि विकास में तेजी लाना और निवेश आकर्षित करना — विधेयक का उद्देश्य गैर-योजना क्षेत्रों में आर्द्रभूमि विकास को सुगम बनाना और निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे विकास परियोजनाओं में तेजी आए।

Mains: तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘आर्द्रभूमि विकास विधेयक, 2023’ के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करते हुए, राज्य में आर्द्रभूमि संरक्षण और विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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