रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया ‘रक्षा’ दस्तावेज़: अगले दशक की रक्षा कूटनीति की रोडमैप

03 Sep रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया ‘रक्षा’ दस्तावेज़: अगले दशक की रक्षा कूटनीति की रोडमैप

✎ रक्षा कूटनीति दस्तावेज़ 'रक्षा' अगले 10 वर्षों के लिए भारत की वैश्विक रक्षा साझेदारियों का रणनीतिक रोडमैप है, जो रणनीतिक साझेदारी, क्षमता विकास, स्वदेशी निर्यात और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS पेपर II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध  |  GS पेपर III — आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: रक्षा कूटनीति, रणनीतिक साझेदारी, क्षमता विकास, स्वदेशी निर्यात, समुद्री सुरक्षा, हिंद महासागर क्षेत्र
• Essay: बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका: शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था का एक स्तंभ, भारत की विदेश नीति में रक्षा कूटनीति का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: रक्षा कूटनीति दस्तावेज़ ‘रक्षा’ अगले 10 वर्षों के लिए भारत की वैश्विक रक्षा साझेदारियों का रणनीतिक रोडमैप है, जो रणनीतिक साझेदारी, क्षमता विकास, स्वदेशी निर्यात और समुद्री सुरक्षा पर केंद्रित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 3 सितंबर, 2026 को नई दिल्ली में रक्षा कूटनीति (Defence Diplomacy) पर ‘रक्षा’ नामक एक व्यापक दस्तावेज़ का विमोचन किया। यह दस्तावेज़ अगले 10 वर्षों में वैश्विक रक्षा साझेदारियों पर देश के रणनीतिक रोडमैप और दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक सहयोग के साथ जोड़कर दीर्घकालिक स्थिरता और पारस्परिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

पृष्ठभूमि

• रक्षा कूटनीति भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना और वैश्विक सुरक्षा में योगदान देना है।
• भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता को बनाए रखते हुए वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका का विस्तार कर रहा है।
• हिंद महासागर क्षेत्र (Indian Ocean Region) में भारत एक ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ (Net Security Provider) और ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ (First Responder) के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने पर बल दे रहा है।
• भारत रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-reliance) प्राप्त करने और स्वदेशी रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान के तहत प्रयास कर रहा है।
• बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य, जिसमें पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ शामिल हैं, के लिए एक सक्रिय और व्यापक रक्षा कूटनीति की आवश्यकता है।
• यह दस्तावेज़ भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता में एक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ा गया है।

रक्षा कूटनीति दस्तावेज़ ‘रक्षा’ क्या है?

• ‘रक्षा’ दस्तावेज़ अगले 10 वर्षों के लिए भारत की वैश्विक रक्षा साझेदारियों का रणनीतिक रोडमैप और दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
• यह राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक सहयोग के साथ जोड़कर दीर्घकालिक स्थिरता और पारस्परिक विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
• दस्तावेज़ के प्रमुख स्तंभों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना शामिल है, जिसे ‘रणनीतिक साझेदारी’ कहा गया है।
• ‘क्षमता विकास’ के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यासों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा मित्र देशों के साथ रक्षा के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने पर जोर दिया गया है।
• ‘स्वदेशी निर्यात’ के माध्यम से भारत में निर्मित रक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर देश को एक विश्वसनीय वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है।
• ‘समुद्री सुरक्षा’ स्तंभ हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ और ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ के रूप में भूमिका को मजबूत करने पर केंद्रित है।
• यह दस्तावेज़ अगले दशक के लिए एक स्पष्ट और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत बदलते वैश्विक परिदृश्य में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बना रहे।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

रणनीतिक महत्व

• यह दस्तावेज़ भारत की विदेश नीति के एक मुख्य स्तंभ के रूप में रक्षा कूटनीति की भूमिका को रेखांकित करता है, जिससे वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति मजबूत होती है।
• यह भारत को बदलते वैश्विक परिदृश्य में शांति, स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था के एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
• यह राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ता है, जिससे दीर्घकालिक स्थिरता और पारस्परिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

आर्थिक महत्व

• स्वदेशी रक्षा प्लेटफार्मों के निर्यात को बढ़ावा देकर भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) और रोजगार सृजन होगा।
• रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात पर जोर से विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो सकती है और व्यापार घाटा (Trade Deficit) कम हो सकता है।

सुरक्षा महत्व

• द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करके क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद मिलेगी।
• हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ और ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ की भूमिका को मजबूत करना समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ

1. वैश्विक भू-राजनीतिक अस्थिरता

• बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय संघर्ष रक्षा कूटनीति के कार्यान्वयन में चुनौतियां पैदा कर सकते हैं।
• विभिन्न देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रखने के लिए निरंतर राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत की विदेश नीति

2. तकनीकी क्षमता और नवाचार

• वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बनने के लिए उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास (Research and Development) में भारी निवेश की आवश्यकता है।
• मित्र देशों को प्रतिस्पर्धी और अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफार्मों की पेशकश करना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी

3. संसाधन आवंटन

• रक्षा कूटनीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानवीय संसाधनों का आवंटन आवश्यक है।
• संयुक्त सैन्य अभ्यासों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए बजटीय सहायता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, रक्षा बजट

4. निर्यात प्रतिस्पर्धा

• अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जहां कई स्थापित खिलाड़ी मौजूद हैं।
• भारत को अपने रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता, लागत-प्रभावशीलता और बिक्री के बाद की सेवाओं में सुधार करना होगा।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• रक्षा कूटनीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच मजबूत समन्वय स्थापित करना।
• रक्षा अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना ताकि स्वदेशी रक्षा प्लेटफार्मों को तकनीकी रूप से उन्नत और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
• मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या तथा दायरे का विस्तार करना।
• हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा भारत की ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ की भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाना।
• रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विपणन रणनीतियों में सुधार करना और ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
• अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की रक्षा कूटनीति के दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से प्रस्तुत करना और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर आम सहमति बनाना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. रक्षा कूटनीति दस्तावेज ‘रक्षा’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों के लिए भारत की वैश्विक रक्षा साझेदारियों का रणनीतिक रोडमैप प्रस्तुत करना है।
2. यह दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ने पर केंद्रित है।
3. यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को ‘नेट सुरक्षा प्रदाता’ के रूप में स्थापित करने पर बल देता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है क्योंकि दस्तावेज अगले 10 वर्षों के लिए रणनीतिक रोडमैप और दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। कथन 2 सही है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सक्रिय वैश्विक सहयोग से जोड़ता है। कथन 3 भी सही है क्योंकि यह हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ और ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ की भूमिका को मजबूत करने पर जोर देता है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से स्तंभ रक्षा कूटनीति दस्तावेज ‘रक्षा’ के रणनीतिक खाके का हिस्सा है/हैं?
1. रणनीतिक साझेदारी
2. क्षमता विकास
3. स्वदेशी निर्यात
4. समुद्री सुरक्षा
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 2, 3 और 4
3. केवल 1, 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — दस्तावेज के रणनीतिक खाके में रणनीतिक साझेदारी, क्षमता विकास, स्वदेशी निर्यात और समुद्री सुरक्षा सभी प्रमुख स्तंभों के रूप में शामिल हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ रक्षा कूटनीति दस्तावेज ‘रक्षा’ के प्रमुख स्तंभों पर चर्चा कीजिए और विश्लेषण कीजिए कि यह भारत की विदेश नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को कैसे सुदृढ़ करेगा। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: रक्षा कूटनीति दस्तावेज ‘रक्षा’ का संक्षिप्त परिचय, इसके विमोचन की तिथि और उद्देश्य का उल्लेख।
2. प्रमुख स्तंभों की चर्चा:
क. रणनीतिक साझेदारी: द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना।
ख. क्षमता विकास: संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और मित्र देशों के साथ सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करना।
ग. स्वदेशी निर्यात: भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देना।
घ. समुद्री सुरक्षा: हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ‘शुद्ध सुरक्षा प्रदाता’ और ‘प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता’ की भूमिका को मजबूत करना।
3. विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को सुदृढ़ करना:
क. सक्रिय वैश्विक सहयोग: राष्ट्रीय सुरक्षा को वैश्विक सहयोग से जोड़ना।
ख. दीर्घकालिक स्थिरता और पारस्परिक विकास: वैश्विक शांति और स्थिरता में योगदान।
ग. नियम-आधारित व्यवस्था: बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की भूमिका।
घ. भू-राजनीतिक प्रभाव: भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय नेतृत्व को बढ़ाना।
4. निष्कर्ष: दस्तावेज के महत्व और भारत के भविष्य की वैश्विक स्थिति पर इसके संभावित प्रभाव का संक्षिप्त सारांश।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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