स्वामित्व योजना: मध्यप्रदेश में 50 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री शुरू, जानिए पूरा विवरण

17 Sep स्वामित्व योजना: मध्यप्रदेश में 50 लाख संपत्तियों की मुफ्त रजिस्ट्री शुरू, जानिए पूरा विवरण

✎ स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति के अधिकार अभिलेख तैयार कर संपत्ति कार्ड प्रदान करती है, जिससे स्वामित्व स्पष्ट होता है और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन  |  GS Paper III — भूमि सुधार
• Prelims: स्वामित्व योजना, ग्रामीण संपत्ति अधिकार, ड्रोन सर्वेक्षण, ग्राम पंचायत, संपत्ति कार्ड, भू-अभिलेख, डिजिटल इंडिया
• Essay: ग्रामीण भारत में आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय, डिजिटल क्रांति और सुशासन

त्वरित पुनरावृत्ति: स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से संपत्ति के अधिकार अभिलेख तैयार कर संपत्ति कार्ड प्रदान करती है, जिससे स्वामित्व स्पष्ट होता है और ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों (Record of Rights) के निःशुल्क पंजीकरण के लिए ‘स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026’ का शुभारंभ किया है। इस पहल के तहत, लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों का मुफ्त पंजीकरण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति का वैध दस्तावेजीकरण प्राप्त होगा। यह कदम केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को आगे बढ़ाता है, जिसका लक्ष्य ग्रामीण भारत में संपत्ति विवादों को कम करना और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि

• भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में संपत्तियों के पास वैध स्वामित्व दस्तावेज नहीं हैं, जिससे संपत्ति विवाद और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।
• इस समस्या के समाधान के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ‘स्वामित्व’ (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ ग्राम सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना की शुरुआत की थी।
• यह योजना पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से संचालित की जा रही है।
• योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि का सर्वेक्षण करना और संपत्ति के मालिकों को ‘संपत्ति कार्ड’ प्रदान करना है।
• यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व को स्थापित करके ग्रामीण नियोजन को बेहतर बनाने और संपत्ति कर संग्रह में सुधार करने में मदद करती है।
• मध्य प्रदेश में अब तक 41,568 गांवों में 68.47 लाख अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों का मुफ्त पंजीकरण किया जाएगा।

स्वामित्व योजना क्या है?

• स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और संपत्ति के सटीक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
• इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति के मालिकों को ‘संपत्ति कार्ड’ प्रदान करना है, जिससे उनके स्वामित्व अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल सके।
• यह योजना ड्रोन तकनीक और निरंतर संचालन संदर्भ स्टेशन (CORS) जैसी नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करती है।
• योजना के तहत तैयार किए गए संपत्ति कार्ड बैंकों से ऋण प्राप्त करने, संपत्ति विवादों को कम करने और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होते हैं।
• यह योजना ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संपत्ति कर के आकलन और संग्रह के लिए एक आधार भी प्रदान करती है, जिससे ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिरता बढ़ती है।
• स्वामित्व योजना ‘एक भारत, एक संपत्ति’ के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट और वैध दस्तावेज उपलब्ध हों।
• यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ती है।
• संपत्ति के पंजीकरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिससे लाभार्थियों पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ता।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• संपत्ति के वैध दस्तावेज ग्रामीण परिवारों को घर बनाने, कारोबार शुरू करने या खेती जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।
• यह ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों और आजीविका को बढ़ावा देगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
• संपत्ति के स्पष्ट अधिकार निवेशकों को ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे स्थानीय रोजगार सृजन होगा।

सामाजिक महत्व

• संपत्ति के अधिकार अभिलेखों के पंजीकरण से ग्रामीण परिवारों में सुरक्षा और स्वामित्व की भावना बढ़ेगी।
• यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने में मदद कर सकती है, हालांकि मौजूदा कानूनी विवादों का समाधान न्यायालयों के माध्यम से ही होगा।
• महिलाओं को संपत्ति के अधिकार प्रदान करने में यह योजना सहायक हो सकती है, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होगी।

प्रशासनिक महत्व

• संपत्ति के स्पष्ट और पंजीकृत रिकॉर्ड राजस्व प्रशासन को अधिक कुशल बनाएंगे।
• यह भूमि संबंधी धोखाधड़ी और अनधिकृत कब्जों को रोकने में सहायक होगा।
• सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और लक्षित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी, क्योंकि संपत्ति के सटीक आंकड़े उपलब्ध होंगे।

चुनौतियाँ

1. जागरूकता और पहुंच

• ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लाभार्थियों तक योजना की जानकारी पहुंचाना और उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करना एक चुनौती हो सकती है।
• डिजिटल साक्षरता की कमी और तकनीकी बाधाएं पंजीकरण प्रक्रिया में बाधा डाल सकती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. विवादों का समाधान

• योजना केवल पंजीकरण को सुगम बनाती है, लेकिन पुराने संपत्ति विवादों को स्वतः समाप्त नहीं करती है; ऐसे मामलों को राजस्व या सिविल न्यायालयों में ही निपटाना होगा।
• विवादित संपत्तियों के पंजीकरण से नए कानूनी मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, यदि उचित सावधानी न बरती जाए।

यूपीएससी लिंक: भूमि सुधार, न्यायिक प्रणाली

3. मानव संसाधन और क्षमता

• बड़ी संख्या में संपत्तियों के पंजीकरण के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित मानव संसाधन (राजस्व अधिकारी, पटवारी) की आवश्यकता होगी।
• तकनीकी उपकरणों और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण होगा।

यूपीएससी लिंक: मानव संसाधन विकास, प्रशासन

4. डेटा प्रबंधन और सुरक्षा

• बड़ी मात्रा में संपत्ति डेटा का सुरक्षित और कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
• डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme)

आगे की राह

• योजना के लाभों और पंजीकरण प्रक्रिया के बारे में ग्रामीण आबादी के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
• राजस्व विभाग के कर्मचारियों को संपत्ति पंजीकरण और संबंधित कानूनों में विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
• ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी बुनियादी ढांचे (जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर) को मजबूत किया जाए और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए।
• संपत्ति विवादों के त्वरित समाधान के लिए विशेष ग्राम न्यायालयों या लोक अदालतों का आयोजन किया जाए।
• पंजीकृत संपत्ति दस्तावेजों को वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण देने के लिए एक वैध आधार के रूप में स्वीकार करने हेतु बैंकों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
• योजना के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए ताकि किसी भी बाधा को समय पर दूर किया जा सके।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत प्रोटोकॉल और तकनीकी उपाय लागू किए जाएं।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. स्वामित्व योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के अधिकार अभिलेख प्रदान करती है।
2. यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
3. इस योजना के तहत संपत्ति के पंजीकरण के लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्तियों के अधिकार अभिलेख तैयार करना है। कथन 2 गलत है क्योंकि यह योजना पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। कथन 3 सही है क्योंकि योजना के तहत संपत्ति के पंजीकरण के लिए कोई स्टाम्प ड्यूटी या पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता, जिसका खर्च राज्य सरकार उठाती है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य है?

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का आधुनिकीकरण।
2. ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व का निर्धारण और दस्तावेजीकरण।
3. शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को आवास प्रदान करना।
4. ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।

उत्तर: ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व का निर्धारण और दस्तावेजीकरण। — स्वामित्व योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्तियों के स्पष्ट स्वामित्व का निर्धारण करना और उसका दस्तावेजीकरण करना है, जिससे संपत्ति मालिकों को कानूनी अधिकार प्राप्त हो सकें।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत में संपत्ति अधिकारों को सुदृढ़ करने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में किस प्रकार सहायक है? विस्तार से चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: स्वामित्व योजना (SVAMITVA Scheme) का संक्षिप्त परिचय, इसके उद्देश्य और पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका।
2. संपत्ति अधिकारों को सुदृढ़ करना: स्पष्ट स्वामित्व अभिलेखों का महत्व, ड्रोन सर्वेक्षण (Drone Survey) तकनीक का उपयोग, संपत्ति कार्ड का वितरण, भूमि विवादों में कमी।
3. आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना: संपत्ति को एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने की क्षमता (जैसे ऋण प्राप्त करना), ग्रामीण परिवारों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा, आजीविका के अवसरों में वृद्धि।
4. सामाजिक-आर्थिक लाभ: ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास, बेहतर कर संग्रह, स्थानीय सरकारों की वित्तीय स्थिति में सुधार।
5. चुनौतियाँ और समाधान: कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियाँ (जैसे जागरूकता की कमी, तकनीकी बाधाएँ) और उन्हें दूर करने के उपाय।
6. निष्कर्ष: ग्रामीण भारत में समावेशी विकास और सुशासन के लिए योजना का समग्र महत्व।

स्रोत: amarujala.com

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