हिमाचल में एड्स नियंत्रण कर्मियों का नियमितीकरण नहीं: जानें पूरा मामला

01 Sep हिमाचल में एड्स नियंत्रण कर्मियों का नियमितीकरण नहीं: जानें पूरा मामला

✎ हिमाचल प्रदेश सरकार ने एड्स नियंत्रण कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जिससे संविदा आधारित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा सुरक्षा और वेतन संबंधी चुनौतियाँ उजागर हुई हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — स्वास्थ्य, मानव संसाधन, केंद्र एवं राज्यों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ  |  GS Paper III — समावेशी विकास
• Prelims: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM), आशा कार्यकर्ता (ASHA Workers), एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, संविदा कर्मचारी, नियमितीकरण नीति, गैर-सरकारी संगठन (NGOs)
• Essay: भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण में संविदा कर्मियों की भूमिका और चुनौतियाँ, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और हाशिए पर पड़े श्रमिकों के अधिकार

त्वरित पुनरावृत्ति: हिमाचल प्रदेश सरकार ने एड्स नियंत्रण कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण के किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, जिससे संविदा आधारित स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा सुरक्षा और वेतन संबंधी चुनौतियाँ उजागर हुई हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों में कार्यरत 414 कर्मचारियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखती है। ये कर्मचारी गैर-सरकारी संस्थाओं के अधीन वार्षिक अनुबंध पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं (ASHA Workers) के नियमितीकरण या उन्हें स्वास्थ्य विभाग में समायोजित करने के लिए भी कोई स्थायी नीति बनाने का विचार नहीं है, क्योंकि वे प्रोत्साहन-राशि आधारित कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के दिशानिर्देशों के तहत कार्य करती हैं।

पृष्ठभूमि

• भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण में संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की एक बड़ी संख्या शामिल है, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
• आशा कार्यकर्ता (Accredited Social Health Activist – ASHA) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने वाली समुदाय-आधारित महिला कार्यकर्ताएँ हैं।
• एड्स नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (National AIDS Control Organisation – NACO) के तहत चलाए जाते हैं, जिसमें अक्सर गैर-सरकारी संगठन (Non-Governmental Organizations – NGOs) महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा अक्सर विभिन्न राज्यों में सामने आता है, जहाँ कर्मचारी अपनी सेवाओं को स्थायी करने की मांग करते हैं।
• नियमितीकरण से कर्मचारियों को बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा लाभ और सेवा सुरक्षा मिलती है, जो संविदा कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होती।
• राज्य सरकारें अक्सर वित्तीय बोझ और नीतिगत बाध्यताओं का हवाला देते हुए नियमितीकरण की मांगों को पूरा करने में असमर्थता व्यक्त करती हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और आशा कार्यकर्ता

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना है।
• इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) शामिल हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करते हैं।
• NHM का मुख्य लक्ष्य शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate – IMR) और मातृ मृत्यु दर (Maternal Mortality Rate – MMR) को कम करना, संचारी और गैर-संचारी रोगों पर नियंत्रण पाना तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करना है।
• आशा कार्यकर्ता NHM के तहत एक महत्वपूर्ण घटक हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक सेतु का काम करती हैं।
• वे मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती हैं, टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता और परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाती हैं।
• आशा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि और राज्य सरकारों द्वारा मानदेय दिया जाता है, न कि निश्चित वेतन।
• उनकी भूमिका में घर-घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाओं तक पहुँच में सहायता करना और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना शामिल है।
• आशा कार्यकर्ताओं को ‘समुदाय-आधारित स्वयंसेवक’ माना जाता है, न कि नियमित सरकारी कर्मचारी, जिससे उनके नियमितीकरण का मुद्दा जटिल हो जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
एड्स नियंत्रण कर्मी	हिमाचल प्रदेश में 18 गैर-सरकारी संस्थाओं के तहत 414 कर्मचारी एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों में कार्यरत हैं।
अनुबंध आधारित कार्य	ये कर्मचारी संबंधित गैर-सरकारी संस्थाओं के अधीन वार्षिक अनुबंध समझौतों के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं।
नियमितीकरण का प्रस्ताव नहीं	सरकार द्वारा इन एड्स नियंत्रण कर्मियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव या विचार नहीं है।
आशा कार्यकर्ता (ASHA Workers)	आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में कार्य करती हैं।
प्रोत्साहन राशि आधारित	आशा कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि और राज्य सरकार से मानदेय प्राप्त होता है।
स्थायी नीति का अभाव	आशा कार्यकर्ताओं के नियमितीकरण या स्वास्थ्य विभाग में समायोजन के लिए कोई स्थायी नीति नहीं है।

महत्व

सामाजिक प्रभाव

• एड्स नियंत्रण कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं का कार्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, अत्यंत महत्वपूर्ण है।
• इन कर्मियों के नियमितीकरण न होने से उनकी कार्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके मनोबल में कमी आ सकती है।
• स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत इन कर्मियों का अनिश्चित रोजगार, स्वास्थ्य सेवा वितरण की गुणवत्ता और निरंतरता को प्रभावित कर सकता है।

शासन और नीति निर्माण

• यह स्थिति संविदा (Contractual) और आउटसोर्सिंग (Outsourcing) पर आधारित श्रम बल के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियों को उजागर करती है।
• सरकार की ओर से स्थायी नीति का अभाव, इन महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा करता है।
• यह मुद्दा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे साझा कार्यक्रमों में कर्मियों की सेवा शर्तों के निर्धारण की जटिलता को दर्शाता है।

आर्थिक निहितार्थ

• नियमितीकरण न होने से इन कर्मियों को स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ जैसे भविष्य निधि (Provident Fund), पेंशन (Pension) और स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) से वंचित रहना पड़ता है।
• प्रोत्साहन राशि आधारित मॉडल, कर्मियों की आय में स्थिरता की कमी लाता है, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रभावित होती है।
• स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त और स्थिर मानव संसाधन का अभाव, दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

चुनौतियाँ

1. संविदा कर्मियों की असुरक्षा

• संविदा पर कार्यरत कर्मियों को नौकरी की सुरक्षा, निश्चित वेतनमान और अन्य कर्मचारी लाभों का अभाव होता है।
• यह स्थिति उन्हें शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और उनके कार्य प्रदर्शन को भी प्रभावित कर सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

2. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रभाव

• एड्स नियंत्रण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है; उनकी अनिश्चित सेवा शर्तें इन सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को प्रभावित कर सकती हैं।
• स्थिर और प्रेरित कार्यबल के बिना, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय: स्वास्थ्य

3. राजकोषीय दबाव और नीतिगत दुविधा

• संविदा कर्मियों को नियमित करने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जिससे राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य पर दबाव पड़ सकता है।
• हालांकि, सामाजिक न्याय और कार्यबल के मनोबल को बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना एक नीतिगत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट: राजकोषीय नीति

4. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का क्रियान्वयन

• आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य करती हैं, और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र और राज्य दोनों के मानदंडों से प्रभावित होता है।
• मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुसंगत और न्यायसंगत मानव संसाधन नीति आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
नियमितीकरण का अभाव	कर्मियों की नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अभाव, जिससे मनोबल और कार्य प्रदर्शन प्रभावित होता है।
अनुबंध आधारित कार्य	अनिश्चित रोजगार की स्थिति, जो दीर्घकालिक करियर योजना और वित्तीय स्थिरता में बाधा डालती है।
स्थायी नीति का अभाव	आशा कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य की अनिश्चितता, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता पर असर पड़ सकता है।
प्रोत्साहन राशि पर निर्भरता	आय की अस्थिरता, जो कर्मियों के जीवन स्तर और प्रेरणा को प्रभावित कर सकती है।
विभाग में समायोजन का अभाव	योग्यता और अनुभव के बावजूद, कर्मियों को सरकारी स्वास्थ्य विभाग में स्थायी पदों पर समायोजित न कर पाना।
गैर-सरकारी संस्थाओं के अधीन कार्य	कर्मियों के लिए सेवा शर्तों और लाभों में एकरूपता का अभाव, क्योंकि वे विभिन्न संस्थाओं के अधीन कार्यरत हैं।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission)

आगे की राह

• संविदा कर्मियों के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नियमितीकरण नीति विकसित की जाए, जिसमें सेवा अवधि, योग्यता और प्रदर्शन को आधार बनाया जाए।
• आशा कार्यकर्ताओं और अन्य संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतनमान और सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा आदि सुनिश्चित किए जाएं।
• केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मियों की सेवा शर्तों को मानकीकृत किया जाए।
• स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर इन अनुभवी कर्मियों को उनकी योग्यता के अनुसार समायोजित करने के लिए एक विशेष प्रावधान या कैडर बनाया जाए।
• संविदा कर्मियों के लिए कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि वे विभाग के भीतर विभिन्न भूमिकाओं के लिए तैयार हो सकें।
• गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के लिए भी समान सेवा शर्तों और लाभों को सुनिश्चित करने हेतु नियामक ढांचा मजबूत किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के तहत प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि पर कार्य करती हैं।
2. एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का निर्णय केवल केंद्र सरकार द्वारा लिया जा सकता है।
3. भारत में स्वास्थ्य एक राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से इसमें हस्तक्षेप कर सकती है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि आशा कार्यकर्ता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन राशि पर कार्य करती हैं। कथन 2 गलत है क्योंकि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्णय राज्य सरकारें भी ले सकती हैं, खासकर राज्य-स्तरीय कार्यक्रमों के तहत। कथन 3 सही है क्योंकि स्वास्थ्य भारत के संविधान की राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों को सहायता और दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

Q2. भारत में ‘आशा’ (ASHA) कार्यकर्ताओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
1. वे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम-मील तक पहुँच सुनिश्चित करती हैं।
2. वे केवल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
3. उन्हें सीधे केंद्र सरकार द्वारा मासिक वेतन दिया जाता है।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: केवल 1 — आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समुदाय और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम-मील तक पहुँच सुनिश्चित होती है। वे केवल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तक सीमित नहीं हैं, बल्कि विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। उन्हें प्रोत्साहन राशि और राज्य सरकार से मानदेय मिलता है, न कि सीधे केंद्र सरकार से मासिक वेतन।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित चुनौतियों और संभावनाओं का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, ‘आशा’ कार्यकर्ताओं जैसी जमीनी स्तर की स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भूमिका और उनके समक्ष आने वाली समस्याओं पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत में संविदा कर्मचारियों की बढ़ती संख्या और उनके नियमितीकरण की मांग का संक्षिप्त परिचय।
2. नियमितीकरण की चुनौतियाँ: राजकोषीय बोझ, सेवा नियमों का अभाव, योग्यता मानदंड, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, अन्य संविदा कर्मचारियों पर प्रभाव।
3. नियमितीकरण की संभावनाएँ: कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियाँ, उत्पादकता में वृद्धि, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का पालन।
4. आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उनकी महत्वपूर्ण भूमिका (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, जागरूकता, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ)।
5. आशा कार्यकर्ताओं की समस्याएँ: कम प्रोत्साहन राशि/मानदेय, स्थायी नीति का अभाव, सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित, कार्यभार का दबाव, नियमितीकरण की मांग।
6. समाधान/सुझाव: एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति, चरणबद्ध नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार, मानदेय में वृद्धि, प्रशिक्षण और कौशल विकास।
7. निष्कर्ष: संविदा कर्मचारियों के अधिकारों और सार्वजनिक सेवा वितरण की दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर बल।

स्रोत: amarujala.com

Himachal Pradesh PCS (HPPSC (HAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार, 414 एड्स नियंत्रण कर्मियों को किस प्रकार की नियुक्ति प्रदान की गई है?

1. A. नियमित पदस्थापना
2. B. अस्थायी पदस्थापना
3. C. स्थायी नीति लागू
4. D. सेवा निवृत्ति

उत्तर: B. अस्थायी पदस्थापना — विधानसभा ने 414 एड्स नियंत्रण कर्मियों को नियमित पदस्थापना देने के बजाय अस्थायी पदस्थापना बनाए रखने का निर्णय लिया है।

Mains: हिमाचल प्रदेश में एड्स नियंत्रण कर्मियों एवं आशा वर्करों की सेवा शर्तों में सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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