आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू 2026: भारत-नीदरलैंड ने जल साझेदारी मजबूत की, कल्पसर परियोजना पर समझौता

24 Sep आईआईडब्ल्यूडब्ल्यू 2026: भारत-नीदरलैंड ने जल साझेदारी मजबूत की, कल्पसर परियोजना पर समझौता

✎ भारत और नीदरलैंड ने 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के दौरान गुजरात की कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके जल क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)  |  GS Paper III — पर्यावरण और आपदा प्रबंधन (Environment and Disaster Management)  |  GS Paper III — अवसंरचना (Infrastructure)
• Prelims: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह (IIWW), भारत मंडपम, कल्पसर परियोजना, केंद्रीय जल आयोग (CWC), डेल्टारेस, टीयू डेल्फ़्ट, अफस्लुइटडिज्क
• Essay: जल सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत के लिए मार्ग, तकनीकी प्रगति और अवसंरचना विकास में वैश्विक साझेदारी की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: भारत और नीदरलैंड ने 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के दौरान गुजरात की कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके जल क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया।

यह खबर चर्चा में क्यों?

9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह (IIWW) 2026 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत और नीदरलैंड के बीच जल संबंधी रणनीतिक साझेदारी पर एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में गुजरात की कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय जल आयोग (CWC), गुजरात सरकार के कल्पसर विभाग और डच ज्ञान संस्थानों डेल्टारेस (Deltares) तथा टीयू डेल्फ़्ट (TU Delft) के बीच दो त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए। यह साझेदारी जल क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को और मजबूत करेगी।

पृष्ठभूमि

• भारत और नीदरलैंड के बीच जल क्षेत्र में सहयोग एक दीर्घकालिक संबंध है, जिसमें नीदरलैंड की जल प्रबंधन विशेषज्ञता भारत के लिए महत्वपूर्ण रही है।
• मई 2026 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान कल्पसर परियोजना पर चर्चा की गई थी, जिसके बाद 16 मई 2026 को तकनीकी सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे।
• जुलाई 2026 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की नीदरलैंड यात्रा के दौरान बाढ़ सुरक्षा, तटीय अवसंरचना, हाइड्रोलिक मॉडलिंग, स्लुइस (sluice) और पंपिंग सिस्टम (pumping system), डाइक (dyke) तकनीक और पारिस्थितिक समाधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
• नीदरलैंड का अफस्लुइटडिज्क (Afsluitdijk) परियोजना जल प्रबंधन और तटीय अवसंरचना में एक ऐतिहासिक इंजीनियरिंग उपलब्धि है, जिससे कल्पसर परियोजना के लिए कई उपयोगी समानताएं और सीख मिलती हैं।
• भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह (IIWW) जल संसाधनों के प्रबंधन और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और समाधान खोजने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।
• समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य परियोजना की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए नीदरलैंड की विशेषज्ञता और उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों को साझा करते हुए तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है।

कल्पसर परियोजना क्या है?

• कल्पसर परियोजना गुजरात में एक महत्वाकांक्षी तटीय अवसंरचना परियोजना है, जिसका उद्देश्य जल सुरक्षा और तटीय विकास को बढ़ावा देना है।
• इस परियोजना में साबरमती, माही और धाधर नदियों के अपवाह का उपयोग करके एक मीठे पानी का जलाशय बनाने की परिकल्पना की गई है।
• इसमें नर्मदा नदी से लाए गए पानी को भी शामिल किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में मीठे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
• परियोजना का मुख्य लक्ष्य गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति करना है।
• यह परियोजना तटीय कटाव को नियंत्रित करने और क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करेगी।
• नीदरलैंड के साथ सहयोग से परियोजना के विभिन्न पहलुओं, जैसे हाइड्रोलिक एवं हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग, तटीय एवं संरचनात्मक इंजीनियरिंग, और जलवायु अनुकूलन में तकनीकी सहायता मिलेगी।
• डेल्टारेस और टीयू डेल्फ़्ट जैसे डच संस्थान अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से परियोजना के क्रियान्वयन और क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
• यह परियोजना भारत की जल सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और सतत जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• कल्पसर परियोजना के सफल क्रियान्वयन से गुजरात के तटीय क्षेत्रों में मीठे पानी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कृषि और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन से क्षेत्रीय आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) को गति मिलेगी और जल-आधारित उद्योगों को लाभ होगा।

पर्यावरण और पारिस्थितिक महत्व

• मीठे पानी के जलाशय के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होगा और जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
• नीदरलैंड से पारिस्थितिकी और मछली प्रवास जैसे क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव से परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति

• यह साझेदारी भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती है, विशेषकर जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में।
• तकनीकी सहयोग और ज्ञान साझाकरण वैश्विक जल चुनौतियों का समाधान करने में दोनों देशों की भूमिका को बढ़ाता है।

शासन और क्षमता निर्माण

• समझौता ज्ञापनों के माध्यम से भारतीय संस्थानों की जल प्रबंधन और इंजीनियरिंग क्षमताओं में वृद्धि होगी।
• डच विशेषज्ञता का उपयोग परियोजना की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में सहायक होगा।

चुनौतियाँ

1. तकनीकी जटिलताएँ

• कल्पसर जैसी बड़ी तटीय परियोजना में ज्वारीय ऊर्जा, गाद प्रबंधन और खारे पानी के प्रवेश को रोकना जैसी जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियाँ शामिल हैं।
• विभिन्न नदियों के पानी को एक साथ लाना और जलाशय का प्रबंधन करना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा; जल संसाधन प्रबंधन

2. पर्यावरणीय प्रभाव

• बड़े पैमाने पर जल संरचनाओं के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और तटीय भू-आकृतियों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं।
• मछली प्रवास और जलीय जीवन पर परियोजना के दीर्घकालिक प्रभावों का मूल्यांकन और शमन महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण; पर्यावरणीय प्रभाव आकलन

3. सामाजिक-आर्थिक विस्थापन

• परियोजना क्षेत्र में रहने वाले समुदायों, विशेषकर मछुआरों और कृषि पर निर्भर लोगों के विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा महत्वपूर्ण हो सकता है।
• स्थानीय आजीविका पर परियोजना के प्रभावों का प्रबंधन एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; विकास परियोजनाएँ और विस्थापन

4. वित्तीय और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

• एक बड़ी अवसंरचना परियोजना के लिए पर्याप्त और निरंतर वित्तपोषण सुनिश्चित करना।
• विभिन्न हितधारकों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय और परियोजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट; परियोजना प्रबंधन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• कल्पसर परियोजना के लिए एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) और सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) आयोजित करना, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया जाए।
• नीदरलैंड के साथ तकनीकी सहयोग को केवल कल्पसर तक सीमित न रखकर, अन्य तटीय और जल प्रबंधन परियोजनाओं में भी विस्तारित करना।
• जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय संस्थानों और पेशेवरों के लिए डच विशेषज्ञता का उपयोग करके क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को और मजबूत करना।
• परियोजना के दीर्घकालिक संचालन और रखरखाव के लिए एक स्थायी वित्तपोषण मॉडल और संस्थागत तंत्र विकसित करना।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन में लचीलेपन और अनुकूलनशीलता को शामिल करना।
• समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना और परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों के लिए उचित पुनर्वास और आजीविका के अवसर प्रदान करना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कल्पसर परियोजना का उद्देश्य साबरमती, माही और धाधर नदियों के अपवाह का उपयोग करके एक मीठे पानी का जलाशय बनाना है।
2. इस परियोजना में नर्मदा नदी से लाए गए पानी को भी शामिल करने की परिकल्पना की गई है।
3. नीदरलैंड का अफस्लुइटडिज्क (Afsluitdijk) कल्पसर परियोजना के लिए प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीनों
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीनों — कथन 1 सही है। कल्पसर परियोजना का मुख्य उद्देश्य साबरमती, माही और धाधर नदियों के अपवाह का उपयोग करके मीठे पानी का जलाशय बनाना है। कथन 2 भी सही है। परियोजना में नर्मदा नदी से लाए गए पानी को भी शामिल करने की योजना है। कथन 3 भी सही है। नीदरलैंड का अफस्लुइटडिज्क, अपनी इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन तकनीकों के कारण, कल्पसर परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा और तुलना का बिंदु है।

Q2. भारत और नीदरलैंड के बीच जल क्षेत्र में सहयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-से संस्थान कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग हेतु समझौता ज्ञापनों (MoUs) में शामिल हैं?
1. केंद्रीय जल आयोग (CWC)
2. गुजरात सरकार का कल्पसर विभाग
3. डेल्टारेस (Deltares)
4. टीयू डेल्फ़्ट (TU Delft)
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1 और 2
2. केवल 1, 2 और 3
3. केवल 3 और 4
4. 1, 2, 3 और 4

उत्तर: 1, 2, 3 और 4 — केंद्रीय जल आयोग (CWC), गुजरात सरकार का कल्पसर विभाग, डच ज्ञान संस्थान डेल्टारेस और टीयू डेल्फ़्ट – ये सभी कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग को सुगम बनाने हेतु हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापनों में शामिल हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत-नीदरलैंड जल क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर चर्चा कीजिए और कल्पसर परियोजना के संदर्भ में इस सहयोग के प्रमुख आयामों का विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: भारत और नीदरलैंड के बीच जल क्षेत्र में सहयोग का संक्षिप्त परिचय, विशेष रूप से 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह (IIWW) 2026 के संदर्भ में।
2. रणनीतिक साझेदारी का महत्व:
क. नीदरलैंड की जल प्रबंधन में वैश्विक विशेषज्ञता और भारत की विशाल जल आवश्यकताओं का उल्लेख।
ख. जलवायु परिवर्तन और जल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग की भूमिका।
ग. तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण का महत्व।
3. कल्पसर परियोजना और सहयोग के आयाम:
क. परियोजना का उद्देश्य: साबरमती, माही और धाधर नदियों के अपवाह का उपयोग कर मीठे पानी का जलाशय बनाना, नर्मदा के पानी को शामिल करना।
ख. हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों (MoUs) का विवरण: केंद्रीय जल आयोग (CWC), गुजरात सरकार के कल्पसर विभाग, डेल्टारेस और टीयू डेल्फ़्ट के बीच सहयोग।
ग. तकनीकी सहयोग के विशिष्ट क्षेत्र: बाढ़ सुरक्षा, तटीय अवसंरचना, हाइड्रोलिक मॉडलिंग, स्लुइस और पंपिंग सिस्टम, डाइक तकनीक, पारिस्थितिक समाधान, जलवायु अनुकूलन, ज्ञान हस्तांतरण और डिजिटल अनुप्रयोग।
घ. अफस्लुइटडिज्क (Afsluitdijk) से सीख: नीदरलैंड के अनुभव का लाभ उठाना।
4. निष्कर्ष: भारत की जल सुरक्षा और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस साझेदारी का दूरगामी प्रभाव।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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