कर्नाटक उच्च न्यायालय में राज्यपाल के विशेषाधिकार पर पुनर्विचार: केपीएससी अध्यक्ष निलंबन विवाद

02 Sep कर्नाटक उच्च न्यायालय में राज्यपाल के विशेषाधिकार पर पुनर्विचार: केपीएससी अध्यक्ष निलंबन विवाद

✎ राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ, विशेषकर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के निलंबन के संबंध में, मंत्रिपरिषद की 'सहायता और सलाह' के दायरे में आती हैं, सिवाय उन विशिष्ट मामलों के जहाँ संविधान उन्हें विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, संघवाद, राज्य कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय  |  GS Paper IV — लोक प्रशासन में नैतिकता
• Prelims: राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्य लोक सेवा आयोग (KPSC), अनुच्छेद 317(2), मंत्रिपरिषद की सलाह, न्यायिक समीक्षा, संविधान का अनुच्छेद 163
• Essay: संघवाद और संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता, लोक सेवा आयोगों की विश्वसनीयता और सुशासन

त्वरित पुनरावृत्ति: राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियाँ, विशेषकर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के निलंबन के संबंध में, मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ के दायरे में आती हैं, सिवाय उन विशिष्ट मामलों के जहाँ संविधान उन्हें विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

कर्नाटक उच्च न्यायालय राज्यपाल द्वारा कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना निलंबित करने की शक्ति से संबंधित एक अपील पर विचार कर रहा है। यह मामला एक एकल न्यायाधीश के उस निर्णय को चुनौती देता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ के बिना अध्यक्ष को निलंबित नहीं कर सकते, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी आपातकालीन क्यों न हों। इस मामले में सार्वजनिक आक्रोश और आयोग की विश्वसनीयता का मुद्दा भी शामिल है।

पृष्ठभूमि

• कर्नाटक के राज्यपाल ने KPSC अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार को उनकी बेटियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित भागीदारी का खुलासा न करने के आरोप में निलंबित कर दिया था।
• राज्यपाल के इस निलंबन आदेश को एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह मंत्रिपरिषद की पूर्व ‘सहायता और सलाह’ के बिना जारी किया गया था।
• राज्यपाल के विशेष सचिव ने इस एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की है।
• अपील में तर्क दिया गया है कि अध्यक्ष के कथित आचरण ने सार्वजनिक आक्रोश पैदा किया था और आयोग की विश्वसनीयता को खतरे में डाल दिया था, जिससे तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो गई थी।
• अपील में यह भी कहा गया है कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल के निलंबन के कार्य को बाद में अनुमोदित (ratified) कर दिया था, जिससे प्रक्रियात्मक कमी दूर हो गई।
• सर्वोच्च न्यायालय के ‘पी.पी. सिंह’ मामले में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए, अपील में कहा गया है कि बाद में किया गया अनुसमर्थन मूल कार्रवाई को वैध बनाता है।

राज्यपाल की शक्तियाँ और संवैधानिक स्थिति

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
• अनुच्छेद 163(1) के तहत, राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा।
• राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ पर कार्य करते हैं, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान उन्हें अपने विवेक से कार्य करने का अधिकार देता है।
• राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) के अध्यक्ष या सदस्य को संविधान के अनुच्छेद 317(2) के तहत राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है।
• वर्तमान मामले में मुख्य विवाद यह है कि क्या अनुच्छेद 317(2) के तहत राज्यपाल की निलंबन की शक्ति मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ के बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है, खासकर आपातकालीन परिस्थितियों में।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता है, जिसके तहत न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ	संविधान के तहत राज्यपाल की भूमिका और शक्तियों की सीमा का निर्धारण। यह राज्यपाल के संवैधानिक पद की स्वायत्तता और मंत्रिपरिषद के साथ उसके संबंधों को परिभाषित करता है।
मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’	संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका के प्रमुख (राज्यपाल/राष्ट्रपति) को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के सिद्धांत को रेखांकित करता है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
राज्य लोक सेवा आयोग (KPSC) की स्वतंत्रता	यह मामला आयोग जैसे संवैधानिक निकायों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालता है, जो नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।
न्यायिक समीक्षा का दायरा	उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के कार्यों की वैधता की जाँच, न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को पुष्ट करती है, जो कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिकता सुनिश्चित करती है।
अनुच्छेद 317(2) का निर्वचन	यह अनुच्छेद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति से संबंधित है, और इसके सही अर्थ को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है।

महत्व

संवैधानिक महत्व

• यह मामला राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ के बीच के नाजुक संतुलन को स्पष्ट करता है, जो भारतीय संघवाद और संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण है।
• यह राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आवश्यक संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या को प्रभावित करेगा।

शासन और पारदर्शिता

• उच्च न्यायालय का निर्णय राज्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों को स्थापित करने में मदद करेगा, विशेषकर संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों और निलंबन के संबंध में।
• यह लोक सेवा आयोगों की कार्यप्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो राज्य में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक हैं।

न्यायिक मिसाल

• उच्च न्यायालय का यह निर्णय भविष्य में राज्यपालों की शक्तियों और संवैधानिक निकायों के सदस्यों के निलंबन से संबंधित इसी तरह के मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल (Judicial Precedent) स्थापित कर सकता है।
• यह अनुच्छेद 317(2) के तहत राज्यपाल की शक्तियों के दायरे और सीमाओं पर कानूनी स्पष्टता प्रदान करेगा।

चुनौतियाँ

1. राज्यपाल की शक्तियों की सीमा

• राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों और मंत्रिपरिषद की बाध्यकारी सलाह के बीच की रेखा अक्सर अस्पष्ट होती है, जिससे संवैधानिक विवाद उत्पन्न होते हैं।
• यह चुनौती राज्यपाल के पद की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रति उसकी जवाबदेही के बीच संतुलन बनाने में निहित है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान- राज्यपाल की शक्तियाँ

2. संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता

• राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक निकायों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के कार्य कर सकें।
• अध्यक्ष या सदस्यों के निलंबन से संबंधित विवाद इन निकायों की विश्वसनीयता और कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: संवैधानिक निकाय- कार्य और चुनौतियाँ

3. लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता

• भर्ती प्रक्रियाओं में कथित अनियमितताएं या अध्यक्ष के खिलाफ आरोप आयोग की सार्वजनिक विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
• ऐसी स्थितियों में त्वरित और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि आयोग की अखंडता बनी रहे।

यूपीएससी लिंक: लोक सेवा आयोग- भूमिका और चुनौतियाँ

4. न्यायिक व्याख्या की जटिलता

• संविधान के प्रावधानों, विशेषकर राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करना जटिल हो सकता है, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों और संवैधानिक सिद्धांतों पर गहन विचार की आवश्यकता होती है।
• एकल न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती देना दर्शाता है कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या में भिन्न मत हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: न्यायिक समीक्षा- सिद्धांत और अनुप्रयोग

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
राज्यपाल की निलंबन शक्ति का दायरा	क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की पूर्व सलाह के बिना KPSC अध्यक्ष को निलंबित कर सकते हैं, विशेषकर आपातकालीन परिस्थितियों में?
मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ का महत्व	क्या राज्यपाल के किसी भी कार्यकारी कार्य के लिए मंत्रिपरिषद की पूर्व सलाह अनिवार्य है, या कुछ परिस्थितियों में पश्चात् अनुमोदन (Post Facto Approval) पर्याप्त है?
KPSC की विश्वसनीयता पर प्रभाव	अध्यक्ष के खिलाफ आरोपों और निलंबन से आयोग की निष्पक्षता और सार्वजनिक धारणा पर क्या प्रभाव पड़ता है?
अनुच्छेद 317(2) की व्याख्या	यह अनुच्छेद राज्यपाल को KPSC अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित करने की शक्ति देता है; इसकी सही संवैधानिक व्याख्या क्या है?
संवैधानिक संतुलन	राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों और लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की जवाबदेही के बीच उचित संतुलन कैसे बनाए रखा जाए?

आगे की राह

• उच्च न्यायालय को राज्यपाल की शक्तियों और मंत्रिपरिषद की सलाह के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों की स्पष्ट और सुसंगत व्याख्या करनी चाहिए, ताकि भविष्य के विवादों को कम किया जा सके।
• राज्यपाल को संवैधानिक परंपराओं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करते हुए, मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ के सिद्धांत का सम्मान करना चाहिए।
• राज्य लोक सेवा आयोगों को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए ताकि किसी भी कदाचार के आरोपों को तुरंत और पारदर्शी तरीके से संबोधित किया जा सके, जिससे उनकी विश्वसनीयता बनी रहे।
• सरकार को संवैधानिक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और निलंबन के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और मानक संचालन प्रक्रियाएं (SOPs) स्थापित करनी चाहिए।
• जनता में संवैधानिक निकायों की अखंडता और निष्पक्षता के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर कार्य करना चाहिए।
• संविधान के अनुच्छेद 317(2) के तहत राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिए एक स्पष्ट संवैधानिक ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए, जो आपातकालीन स्थितियों को भी ध्यान में रखे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission) के अध्यक्ष को मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना निलंबित कर सकता है।
2. संविधान का अनुच्छेद 317(2) राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित करने का अधिकार देता है।
3. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि सामान्यतः राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है, जैसा कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय में भी कहा गया है। कथन 2 सही है, अनुच्छेद 317(2) राज्यपाल को निलंबन का अधिकार देता है। कथन 3 सही है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही पूरी होती है।

Q2. अभिकथन (A): राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने के लिए मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ की आवश्यकता होती है।
कारण (R): भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ उसे विवेकाधीन शक्ति प्राप्त हो।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि उच्च न्यायालय ने भी यही व्याख्या की है कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता होती है। कारण (R) भी सही है और यह राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति का मूल सिद्धांत है, जो अभिकथन की सही व्याख्या करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारतीय संविधान के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों की प्रकृति और सीमा का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के आलोक में, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के निलंबन के संबंध में राज्यपाल की भूमिका पर भी चर्चा कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के सामान्य सिद्धांत का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ:**
* संविधान के अनुच्छेद 163(1) और 163(2) का उल्लेख।
* उन विशिष्ट परिस्थितियों का वर्णन जहाँ राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है (जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधानसभा भंग करना, राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करना)।
* सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों (जैसे शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ) का संदर्भ देकर विवेकाधीन शक्तियों की सीमाएँ और न्यायिक समीक्षा का दायरा।
3. **राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के निलंबन में राज्यपाल की भूमिका:**
* अनुच्छेद 317(2) के तहत राज्यपाल की निलंबन शक्ति का उल्लेख।
* कर्नाटक उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय का विश्लेषण: मंत्रिपरिषद की ‘सहायता और सलाह’ की आवश्यकता पर बल।
* राज्यपाल की अपील में उठाए गए तर्क: तात्कालिकता, आयोग की विश्वसनीयता, और ‘अनुसमर्थन के सिद्धांत’ (doctrine of ratification)।
* पी.पी. सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ (यदि लागू हो)।
4. **आलोचनात्मक परीक्षण और निष्कर्ष:**
* राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना और संघवाद पर इसके प्रभावों पर चर्चा।
* ‘सहायता और सलाह’ के सिद्धांत का महत्व और संवैधानिक नैतिकता बनाए रखने में इसकी भूमिका।
* संविधानिक निकायों की अखंडता और राज्यपाल की शक्तियों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर बल।
* न्यायिक समीक्षा के महत्व और संवैधानिक सिद्धांतों की व्याख्या में इसकी भूमिका।

स्रोत: The Hindu

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के उस आदेश की वैधता की जांच की जा रही है, जिसमें उन्होंने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के किस पदाधिकारी को निलंबित करने की शक्ति का प्रयोग किया था?

1. कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
2. कर्नाटक राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष
3. कर्नाटक राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
4. कर्नाटक राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त

उत्तर: कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष — कर्नाटक उच्च न्यायालय राज्यपाल द्वारा कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष को बिना मंत्रिमंडल की सलाह के निलंबित करने के आदेश की वैधता की जांच कर रहा है।

Mains: कर्नाटक लोक सेवा आयोग (KPSC) के अध्यक्ष को राज्यपाल द्वारा निलंबित करने संबंधी विवाद में न्यायिक सक्रियता एवं संवैधानिक सीमाओं पर प्रकाश डालते हुए, कर्नाटक राज्य में लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता एवं जवाबदेही के महत्व की चर्चा कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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