कर्नाटक सरकार ने वापस लिया पार्क्स संशोधन विधेयक, जानिए पूरा मामला

03 Sep कर्नाटक सरकार ने वापस लिया पार्क्स संशोधन विधेयक, जानिए पूरा मामला

✎ कर्नाटक सरकार द्वारा पार्क संशोधन विधेयक की वापसी जनभागीदारी और शहरी हरित स्थानों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है, जो लोकतांत्रिक शासन में सार्वजनिक परामर्श की शक्ति का एक उदाहरण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: महत्वपूर्ण प्रावधान, संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, स्थानीय स्वशासन  |  GS Paper II — शासन व्यवस्था: पारदर्शिता एवं जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, नागरिक चार्टर, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका  |  GS Paper III — पर्यावरण: पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, शहरी नियोजन और सतत विकास
• Prelims: कर्नाटक सरकार पार्क (संरक्षण) अधिनियम, 1975, लारबाग बॉटनिकल गार्डन, क्यूबॉन पार्क, सार्वजनिक परामर्श, शहरी हरित क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन
• Essay: शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन, लोकतांत्रिक शासन में जनभागीदारी का महत्व

त्वरित पुनरावृत्ति: कर्नाटक सरकार द्वारा पार्क संशोधन विधेयक की वापसी जनभागीदारी और शहरी हरित स्थानों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है, जो लोकतांत्रिक शासन में सार्वजनिक परामर्श की शक्ति का एक उदाहरण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सरकार पार्क (संरक्षण) अधिनियम, 1975 में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को वापस ले लिया है। इस विधेयक में सरकारी पार्कों की कुल भूमि के 5 प्रतिशत तक के हिस्से को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता के लिए बेचने, पट्टे पर देने या विनिमय करने की अनुमति देने का प्रावधान था। नागरिक समाज समूहों और विपक्षी दलों के व्यापक विरोध के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है, जिसमें सार्वजनिक राय लेने के बाद इसे अगले सत्र में पुनः प्रस्तुत करने की बात कही गई है।

पृष्ठभूमि

• इस संशोधन का उद्देश्य राज्य सरकार को पार्कों की भूमि के 5 प्रतिशत तक के हिस्से को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए उपयोग करने की अनुमति देना था।
• बेंगलुरु में लगभग 1,353 पार्क हैं, जिनमें 240 एकड़ का लालबाग बॉटनिकल गार्डन और 197 एकड़ का क्यूबॉन पार्क सबसे प्रतिष्ठित हैं।
• नागरिकों और विपक्षी दलों ने इस विधेयक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें लालबाग में ‘वॉक इन लालबाग, वॉक फॉर लालबाग’ नामक विरोध प्रदर्शन भी शामिल था।
• विरोध प्रदर्शनों के बाद, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया और सार्वजनिक डोमेन में चर्चा के लिए रखने की बात कही।
• सरकार ने स्वीकार किया कि पिछले सत्र में संशोधन पर कोई चर्चा नहीं हुई थी, जिससे इसके उपयोग के बारे में गलत धारणाएं पैदा हुईं।
• उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों, जिनमें पट्टा, बिक्री और उपहार से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, पर पुनर्विचार किया जाएगा और स्पष्टीकरण के बाद इसे दोबारा लाया जाएगा।

कर्नाटक सरकार पार्क (संरक्षण) अधिनियम, 1975 क्या है?

• यह अधिनियम कर्नाटक राज्य में सरकारी पार्कों के संरक्षण और रखरखाव के लिए बनाया गया था।
• इसका मुख्य उद्देश्य शहरी हरित स्थानों की रक्षा करना और उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखना है।
• अधिनियम मूल रूप से पार्कों की भूमि के किसी भी प्रकार के हस्तांतरण या डायवर्जन को प्रतिबंधित करता है ताकि उनके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखा जा सके।
• यह अधिनियम बेंगलुरु जैसे तेजी से शहरीकरण वाले शहरों में फेफड़ों के रूप में कार्य करने वाले महत्वपूर्ण हरित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
• प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य अधिनियम की धारा 5 में बदलाव करना था, जिससे सरकार को ‘बिक्री, पट्टे, उपहार, विनिमय या अन्यथा’ के माध्यम से कुल क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक पार्क भूमि का उपयोग करने की अनुमति मिल जाती।
• इस अधिनियम का महत्व शहरी पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता संरक्षण और नागरिकों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
कर्नाटक सरकारी उद्यान (संरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2026	यह विधेयक मूल 1975 अधिनियम की धारा 5 में संशोधन का प्रस्ताव करता था।
उद्यान भूमि का डायवर्जन	विधेयक में कुल उद्यान क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक भूमि को सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और उपयोगिता के लिए बेचने, पट्टे पर देने, उपहार देने या विनिमय करने की अनुमति थी।
सार्वजनिक विरोध	नागरिकों और विपक्षी दलों (विशेषकर भाजपा) द्वारा विधेयक के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए गए, विशेषकर लालबाग में।
सरकार का निर्णय	विरोध के बाद कर्नाटक मंत्रिमंडल ने विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया और सार्वजनिक राय लेने के बाद इसे अगले सत्र में फिर से पेश करने की बात कही।
बेंगलुरु के उद्यान	बेंगलुरु में लगभग 1,353 पार्क हैं, जिनमें लालबाग बॉटनिकल गार्डन (240 एकड़) और कब्बन पार्क (197 एकड़) सबसे प्रतिष्ठित हैं।

महत्व

पर्यावरण और शहरी नियोजन

• यह घटना शहरी हरित स्थानों के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करती है, जो शहरों के पारिस्थितिक संतुलन और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• सार्वजनिक पार्कों को ‘फेफड़े’ माना जाता है जो शहरी प्रदूषण को कम करने और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करते हैं।

शासन और सार्वजनिक भागीदारी

• यह दर्शाता है कि कैसे सरकारें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों में सार्वजनिक परामर्श और भागीदारी की उपेक्षा करने पर विरोध का सामना कर सकती हैं।
• विधेयक को वापस लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिक समाज और विपक्ष की भूमिका को उजागर करता है, जहां वे नीतिगत बदलावों को प्रभावित कर सकते हैं।

स्थानीय स्वशासन और विकास

• यह शहरी विकास परियोजनाओं और हरित स्थानों के संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को दर्शाता है।
• सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के लिए भूमि की आवश्यकता और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बीच अक्सर एक तनाव होता है, जिसे सावधानीपूर्वक प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

चुनौतियाँ

1. शहरी हरित स्थानों का संरक्षण

• तेजी से शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरी हरित स्थानों पर अतिक्रमण का दबाव बढ़ रहा है।
• सार्वजनिक पार्कों को बनाए रखने और उनका विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण संरक्षण, शहरीकरण

2. सार्वजनिक परामर्श और नीति निर्माण

• महत्वपूर्ण कानूनों या संशोधनों को पारित करते समय सार्वजनिक परामर्श की कमी से गलतफहमी और विरोध हो सकता है।
• हितधारकों, विशेषकर नागरिकों को नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल न करने से सरकार की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता, भागीदारी

3. विकास बनाम पर्यावरण संतुलन

• सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना एक सतत चुनौती है।
• अक्सर, विकास परियोजनाओं को पर्यावरण की कीमत पर प्राथमिकता दी जाती है, जिसके दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सतत विकास, पर्यावरण प्रभाव आकलन

4. कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन

• भूमि उपयोग परिवर्तन से संबंधित कानूनों और नियमों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक सिद्धांतों के तहत ऐसे निर्णयों की वैधता की जांच की जा सकती है।

यूपीएससी लिंक: भारतीय संविधान, न्यायिक समीक्षा

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
उद्यान भूमि का डायवर्जन	शहरी हरित स्थानों में कमी, जिससे पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
सार्वजनिक विरोध	नागरिकों की आवाज को अनसुना करने से सरकार के प्रति अविश्वास और सामाजिक अशांति बढ़ सकती है।
पारदर्शिता की कमी	बिना पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा के कानून पारित करने से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल उठते हैं।
दीर्घकालिक पर्यावरणीय प्रभाव	हरित स्थानों के नुकसान से शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव और वायु प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है।
कानूनी वैधता	विधेयक के प्रावधानों की कानूनी और संवैधानिक वैधता पर सवाल उठ सकते हैं, जिससे अदालती चुनौतियां हो सकती हैं।

आगे की राह

• शहरी विकास योजनाओं में हरित स्थानों के संरक्षण और विस्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
• महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों और कानूनों के मसौदे पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श और हितधारक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) को शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसमें हरित स्थानों पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत विश्लेषण शामिल हो।
• स्थानीय निकायों को शहरी पार्कों और हरित बेल्टों के रखरखाव और प्रबंधन के लिए पर्याप्त संसाधन और अधिकार दिए जाने चाहिए।
• जन जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि नागरिक हरित स्थानों के महत्व को समझें और उनके संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लें।
• सरकार को विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक स्थायी संतुलन बनाने के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी नीति अपनानी चाहिए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत शहरी स्थानीय निकायों को पार्क और उद्यान सहित सार्वजनिक भूमि के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है।
2. 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
3. कर्नाटक सरकार पार्क (संरक्षण) अधिनियम, 1975, राज्य में पार्कों के संरक्षण से संबंधित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 243W शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों, प्राधिकरण और जिम्मेदारियों से संबंधित है, लेकिन विशेष रूप से पार्क और उद्यान सहित सार्वजनिक भूमि के प्रबंधन का उल्लेख नहीं करता है। यह बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 18 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिसमें ‘शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी को बढ़ावा देना’ और ‘पार्क, उद्यान और खेल के मैदान’ शामिल हैं। कथन 2 सही है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। कथन 3 सही है। कर्नाटक सरकार पार्क (संरक्षण) अधिनियम, 1975, राज्य में पार्कों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है।

Q2. अभिकथन (A): सार्वजनिक भूमि के उपयोग से संबंधित विधायी संशोधनों में नागरिक भागीदारी और हितधारक परामर्श महत्वपूर्ण हैं।
कारण (R): ऐसे संशोधन अक्सर शहरी पर्यावरण और नागरिकों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं।
उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है क्योंकि सार्वजनिक भूमि के उपयोग से संबंधित विधायी संशोधनों में नागरिक भागीदारी और हितधारक परामर्श आवश्यक हैं ताकि पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। कारण (R) भी सही है क्योंकि ऐसे संशोधन सीधे शहरी पर्यावरण, सार्वजनिक स्थानों की उपलब्धता और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है क्योंकि इन्हीं प्रभावों के कारण नागरिक भागीदारी महत्वपूर्ण हो जाती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सार्वजनिक भूमि के प्रबंधन और उपयोग से संबंधित विधायी संशोधनों में नागरिक भागीदारी और हितधारक परामर्श के महत्व का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, शहरी नियोजन में स्थानीय स्वशासन की भूमिका पर भी प्रकाश डालिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** सार्वजनिक भूमि के महत्व और उसके प्रबंधन में विधायी संशोधनों की आवश्यकता का संक्षिप्त परिचय। कर्नाटक पार्क संशोधन विधेयक के संदर्भ का उल्लेख।
2. **नागरिक भागीदारी और हितधारक परामर्श का महत्व:**
* **लोकतांत्रिक सिद्धांत:** निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना।
* **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सरकारी निर्णयों में पारदर्शिता लाना और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाना।
* **बेहतर नीति निर्माण:** विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करके अधिक समावेशी और प्रभावी नीतियां बनाना।
* **संघर्ष समाधान और स्वीकार्यता:** विरोध प्रदर्शनों को कम करना और नीतियों की सार्वजनिक स्वीकार्यता बढ़ाना।
* **पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन:** प्रस्तावित परिवर्तनों के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर ढंग से समझना।
* **उदाहरण:** कर्नाटक विधेयक को वापस लेने का निर्णय नागरिक विरोध के महत्व को दर्शाता है।
3. **शहरी नियोजन में स्थानीय स्वशासन की भूमिका:**
* **संवैधानिक प्रावधान:** 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं) को दी गई शक्तियां (अनुच्छेद 243W और बारहवीं अनुसूची)।
* **कार्यात्मक स्वायत्तता:** शहरी वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, पार्क, उद्यान और खेल के मैदान जैसे विषयों पर योजना बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति।
* **स्थानीय आवश्यकताओं की समझ:** स्थानीय निकायों की स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की गहरी समझ।
* **जवाबदेही:** स्थानीय निवासियों के प्रति सीधी जवाबदेही।
* **चुनौतियाँ:** सीमित वित्तीय संसाधन, क्षमता की कमी और राज्य सरकारों का हस्तक्षेप।
4. **निष्कर्ष:** एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करना जिसमें सार्वजनिक भूमि के प्रबंधन में सरकार, नागरिकों और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया जाए ताकि सतत शहरी विकास सुनिश्चित हो सके।

स्रोत: The Indian Express

Karnataka PCS (KPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में पार्कों में संशोधन विधेयक वापस लेने का मुख्य कारण क्या था?

1. A. बीजेपी और नागरिकों के विरोध प्रदर्शन
2. B. विधेयक में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन
3. C. उच्च न्यायालय द्वारा विधेयक को असंवैधानिक घोषित करना
4. D. केंद्र सरकार द्वारा विधेयक को अस्वीकार करना

उत्तर: A. बीजेपी और नागरिकों के विरोध प्रदर्शन — विधेयक वापस लेने का प्रमुख कारण बीजेपी और नागरिकों द्वारा किए गए तीव्र विरोध प्रदर्शन थे, जिनमें पर्यावरणीय चिंताओं और भूमि उपयोग संबंधी मुद्दों को उठाया गया।

Mains: कर्नाटक सरकार द्वारा पार्कों में संशोधन विधेयक वापस लेने के निर्णय के पीछे के राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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