झारखंड हाईकोर्ट ने रजरप्पा मंदिर विकास पर सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, उठाए फंड संबंधी सवाल

10 Sep झारखंड हाईकोर्ट ने रजरप्पा मंदिर विकास पर सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, उठाए फंड संबंधी सवाल

✎ न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक माध्यम है, जो जनहित याचिकाओं और अवमानना मामलों के माध्यम से प्रभावी होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान, शासन प्रणाली और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — पर्यटन और आर्थिक विकास
• Prelims: उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायिक सक्रियता, अवमानना याचिका, जनहित याचिका (PIL), प्रसाद योजना, राज्य सरकार की भूमिका
• Essay: न्यायिक सक्रियता: सीमाएं और महत्व, भारत में धार्मिक स्थलों का विकास और शासन की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: न्यायिक सक्रियता न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक माध्यम है, जो जनहित याचिकाओं और अवमानना मामलों के माध्यम से प्रभावी होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

झारखंड उच्च न्यायालय ने रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर (रजरप्पा मंदिर) के जीर्णोद्धार और बुनियादी सुविधाओं के विकास से जुड़े एक अवमानना मामले में राज्य सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मंदिर विकास के लिए फंड की व्यवस्था और सरकार के बदलते रुख पर सवाल उठाए हैं, विशेषकर जब पहले पर्यटन सचिव ने फंड की कमी न होने की बात कही थी और अब केंद्र सरकार की ‘प्रसाद योजना’ के तहत राशि मांगने की बात की जा रही है।

पृष्ठभूमि

• यह मामला प्रार्थी संजीव कुमार सिंह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका से संबंधित है, जिसमें पूर्व में जनहित याचिका में पारित अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की गई है।
• याचिका में कहा गया है कि रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का अपेक्षित अनुपालन अब तक नहीं हुआ है।
• उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के तर्कों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पूर्व में पर्यटन सचिव ने अदालत को बताया था कि मंदिर परिसर के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है।
• अब राज्य सरकार केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत राशि मांगने की बात कह रही है, जिस पर अदालत ने सवाल उठाए हैं।
• मामले की सुनवाई के दौरान रामगढ़ के उपायुक्त भी अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।
• अदालत ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक इस मामले में पूरी स्थिति स्पष्ट करने और प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) क्या है?

• न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा अपनी संवैधानिक भूमिका से आगे बढ़कर कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से है।
• यह तब होता है जब अदालतें सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपने निर्णयों के माध्यम से नीति-निर्माण या प्रशासनिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं।
• इसका उदय मुख्य रूप से जनहित याचिका (PIL) के माध्यम से हुआ, जिसने किसी भी व्यक्ति या संगठन को सार्वजनिक महत्व के मामलों में अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी।
• न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करना और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना है।
• हालांकि, इसकी आलोचना भी होती है कि यह शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का उल्लंघन कर सकती है और न्यायपालिका को अनुचित रूप से कार्यपालिका या विधायिका के दायरे में ले जा सकती है।
• भारत में न्यायिक सक्रियता के कई उदाहरण हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा और सुशासन सुनिश्चित करने से संबंधित मामलों में अदालती हस्तक्षेप।
• अवमानना याचिका (Contempt Petition) एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत अदालत के आदेशों या निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती है।
• प्रसाद योजना (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive – PRASAD) भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में तीर्थयात्रा और विरासत स्थलों को विकसित करना है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
रजरप्पा मंदिर विकास	धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति
झारखंड उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप	न्यायिक सक्रियता और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना
फंड के रुख पर सवाल	सरकारी नीतियों में पारदर्शिता और निरंतरता की आवश्यकता
अवमानना याचिका	अदालती आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का तंत्र
PRASAD योजना का उल्लेख	केंद्र सरकार की पर्यटन विकास योजनाओं का महत्व

महत्व

शासन और जवाबदेही

• उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप राज्य सरकार को पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए जवाबदेह ठहराता है।
• यह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के सिद्धांत को पुष्ट करता है, जहाँ न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की वैधता और अनुपालन की जाँच करती है।

पर्यटन और आर्थिक विकास

• मंदिरों और धार्मिक स्थलों का विकास धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय रोजगार सृजित होते हैं और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।
• बुनियादी सुविधाओं का अभाव पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनुभव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जिससे पर्यटन क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं हो पाता।

संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध

• राज्य सरकार द्वारा केंद्र की PRASAD योजना से धन मांगने का उल्लेख केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहयोग और योजना कार्यान्वयन में समन्वय को दर्शाता है।
• यह दर्शाता है कि राज्यों को अक्सर बड़े विकास परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता की आवश्यकता होती है।

चुनौतियाँ

1. योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन

• अदालत के निर्देशों के बावजूद मंदिर परिसर के विकास कार्यों में अपेक्षित प्रगति का अभाव।
• सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी और नौकरशाही बाधाएँ कार्यान्वयन में देरी का कारण बनती हैं।

यूपीएससी लिंक: शासन, विकास प्रक्रियाएँ

2. वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता

• फंड की उपलब्धता को लेकर सरकार के बदलते रुख पर उच्च न्यायालय द्वारा सवाल उठाना।
• यह सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को इंगित करता है।

यूपीएससी लिंक: राजकोषीय नीति, पारदर्शिता

3. न्यायिक आदेशों का अनुपालन

• अवमानना याचिका का दायर होना यह दर्शाता है कि पूर्व में पारित अदालती आदेशों का पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ है।
• न्यायिक आदेशों का समय पर और प्रभावी अनुपालन न होने से न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, न्यायिक सक्रियता

4. पर्यटन अवसंरचना का विकास

• धार्मिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं (जैसे स्वच्छता, आवास, परिवहन) की कमी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए चुनौती बनती है।
• सतत पर्यटन विकास के लिए दीर्घकालिक योजना और पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: पर्यटन नीति, अवसंरचना

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
सरकारी फंड के रुख में बदलाव	नीतिगत अस्थिरता और वित्तीय नियोजन की कमी
अदालती निर्देशों का अनुपालन न होना	न्यायपालिका की अवमानना और शासन की अक्षमता
बुनियादी सुविधाओं का अभाव	पर्यटकों और श्रद्धालुओं को असुविधा, पर्यटन क्षमता का कम उपयोग
PRASAD योजना पर निर्भरता	राज्य के अपने संसाधनों के उपयोग और आत्मनिर्भरता पर प्रश्न
विकास कार्यों में देरी	परियोजना लागत में वृद्धि और सार्वजनिक हित का हनन

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रसाद योजना (PRASAD Scheme)

आगे की राह

• राज्य सरकार को मंदिर विकास परियोजनाओं के लिए एक स्पष्ट और सुसंगत वित्तीय योजना बनानी चाहिए।
• उच्च न्यायालय के निर्देशों का समयबद्ध तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए।
• PRASAD योजना जैसी केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित किया जाए।
• मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं (पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सुरक्षा) का त्वरित विकास किया जाए।
• परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।
• धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाए जिसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
2. जनहित याचिका (PIL) की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से विकसित हुई है।
3. अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971, दीवानी और आपराधिक अवमानना दोनों को परिभाषित करता है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार है। कथन 2 गलत है। जनहित याचिका की अवधारणा मुख्य रूप से न्यायिक सक्रियता के माध्यम से विकसित हुई है, हालांकि यह अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अदालतों की रिट अधिकारिता का उपयोग करती है। कथन 3 सही है। अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971, दीवानी और आपराधिक अवमानना दोनों के लिए प्रावधान करता है।

Q2. PRASAD योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

1. ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना।
2. तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान के तहत पर्यटन स्थलों का विकास करना।
3. शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का उन्नयन करना।
4. गरीबों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

उत्तर: तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान के तहत पर्यटन स्थलों का विकास करना। — PRASAD योजना (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive) का मुख्य उद्देश्य देश में तीर्थयात्रा और विरासत स्थलों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ न्यायिक सक्रियता के माध्यम से उच्च न्यायालयों द्वारा सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में जनहित याचिका (PIL) की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या यह न्यायिक अतिरेक की ओर ले जाता है? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका (PIL) की संक्षिप्त परिभाषा। बताएं कि PIL कैसे न्यायपालिका को सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।
2. **PIL की भूमिका:**
* **सरकार की जवाबदेही:** बताएं कि PIL कैसे सरकार को उसके संवैधानिक और कानूनी दायित्वों का पालन करने के लिए मजबूर करती है (जैसे रजरप्पा मंदिर मामले में)।
* **मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन:** हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा में भूमिका।
* **पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक विरासत:** इन क्षेत्रों में PIL के माध्यम से हुए सकारात्मक हस्तक्षेपों के उदाहरण।
* **प्रशासनिक दक्षता:** सरकार को निष्क्रियता या अक्षमता के लिए जवाबदेह ठहराना।
3. **न्यायिक अतिरेक का मुद्दा:**
* **शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन:** कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की चिंताएं।
* **नीति-निर्माण में हस्तक्षेप:** अदालत द्वारा नीतिगत निर्णय लेने या प्रशासनिक कार्यों का निर्देश देने की प्रवृत्ति।
* **संसाधनों पर प्रभाव:** अदालती आदेशों के कारण सरकार पर पड़ने वाला वित्तीय और प्रशासनिक बोझ।
* **विशेषज्ञता की कमी:** न्यायपालिका के पास सभी क्षेत्रों की तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव।
4. **निष्कर्ष:** न्यायिक सक्रियता और PIL के महत्व को स्वीकार करते हुए, न्यायिक संयम की आवश्यकता पर बल दें। बताएं कि संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो और अतिरेक से बचा जा सके।

स्रोत: amarujala.com

Jharkhand PCS (JPSC) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा रजरप्पा मंदिर के विकास संबंधी मामले में सरकार के किस पक्ष पर सवाल उठाया गया है?

1. राज्य सरकार द्वारा मंदिर विकास के लिए आवंटित फंड का उपयोग
2. मंदिर के ऐतिहासिक महत्व को लेकर सरकार की उदासीनता
3. मंदिर के आसपास के क्षेत्र का पर्यटन विकास
4. मंदिर में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

उत्तर: राज्य सरकार द्वारा मंदिर विकास के लिए आवंटित फंड का उपयोग — उच्च न्यायालय ने मंदिर विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित फंड के सदुपयोग पर सवाल उठाया है।

Mains: झारखंड सरकार द्वारा रजरप्पा मंदिर के विकास हेतु प्रस्तावित योजनाओं एवं बजट आवंटन के संदर्भ में न्यायालय द्वारा उठाए गए संवैधानिक एवं प्रशासनिक मुद्दों का विश्लेषण करते हुए, मंदिर के संरक्षण एवं विकास में राज्य की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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