डीएफएस सचिव ने पीएसजीआईसी के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की, जानिए प्रमुख निर्देश

02 Sep डीएफएस सचिव ने पीएसजीआईसी के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की, जानिए प्रमुख निर्देश

✎ सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ भारत में बीमा कवरेज और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और उनके प्रदर्शन की नियमित समीक्षा दक्षता, लाभप्रदता और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए आवश्यक है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। सरकारी बजट के मुख्य भाग।  |  GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ और संभावनाएं।
• Prelims: सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ (PSGICs), वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS), बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI), इनकर्ड क्लेम अनुपात (ICR), प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI), बीमा कवरेज और सघनता, वित्तीय समावेशन, डिजिटल पहल
• Essay: भारत में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा में बीमा क्षेत्र की भूमिका।, डिजिटल परिवर्तन और सुशासन: चुनौतियाँ और अवसर।

त्वरित पुनरावृत्ति: सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ भारत में बीमा कवरेज और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और उनके प्रदर्शन की नियमित समीक्षा दक्षता, लाभप्रदता और ग्राहक सेवा में सुधार के लिए आवश्यक है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) के सचिव ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) के वित्तीय और व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बीमा प्रदर्शन, प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs), डिजिटल पहलों और अन्य कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिसमें कंपनियों को लाभदायक व्यावसायिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने और इनकर्ड क्लेम अनुपात (ICR) को कम करने की सलाह दी गई।

पृष्ठभूमि

• भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा किया जाता है।
• सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ देश में बीमा कवरेज और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
• सरकार का उद्देश्य बीमा की पहुँच और सघनता (Penetration and Density) में सुधार करके नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
• डिजिटल इंडिया पहल के तहत, सरकार वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे रही है।
• ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निवारण सुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है।
• लाभप्रदता और दक्षता में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा आवश्यक है।

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ (PSGICs) क्या हैं?

• सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ वे बीमा कंपनियाँ हैं जिनका स्वामित्व भारत सरकार के पास है।
• ये कंपनियाँ जीवन बीमा को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के बीमा उत्पाद प्रदान करती हैं, जैसे मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, यात्रा बीमा, गृह बीमा, फसल बीमा आदि।
• भारत में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL), यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIICL), ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AICIL) शामिल हैं।
• इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों तक बीमा सेवाओं का विस्तार करना और सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करना है।
• ये कंपनियाँ अक्सर सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
• वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करता है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
• इनकर्ड क्लेम अनुपात (ICR) एक महत्वपूर्ण वित्तीय संकेतक है जो बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त प्रीमियम के मुकाबले भुगतान किए गए दावों का अनुपात दर्शाता है। कम ICR बेहतर लाभप्रदता का संकेत देता है।
• प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPIs) ऐसे मात्रात्मक माप हैं जिनका उपयोग किसी संगठन या गतिविधि की सफलता को ट्रैक और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGIC) की वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
• बीमा कवरेज में वृद्धि से व्यक्तियों और व्यवसायों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है, जिससे आर्थिक झटकों के प्रति लचीलापन बढ़ता है।
• डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रगति से बीमा क्षेत्र में दक्षता बढ़ती है, जिससे लागत कम होती है और सेवाएं अधिक सुलभ होती हैं।

सामाजिक महत्व

• बीमा सुरक्षा अंतराल को कम करने से समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय सुरक्षा मिलती है, जिससे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है।
• शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने से ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है और बीमा उत्पादों को अपनाने में मदद मिलती है, विशेषकर ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में।
• विभिन्न बीमा उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने से वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिलता है और लोगों को जोखिम प्रबंधन के लिए सशक्त बनाया जाता है।

शासन और नीतिगत महत्व

• प्रदर्शन समीक्षा बैठकें सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद करती हैं।
• प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) का मानकीकरण और त्रैमासिक समीक्षा नीति निर्माताओं को सूचित निर्णय लेने और आवश्यक सुधार करने में सहायता करती है।
• प्रौद्योगिकी के उपयोग और डिजिटलीकरण पर जोर सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ जैसे व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है, जिससे सेवाओं की डिलीवरी में सुधार होता है।

चुनौतियाँ

1. कम इनकर्ड क्लेम अनुपात (ICR) बनाए रखना

• दावों के प्रबंधन में दक्षता और धोखाधड़ी पर नियंत्रण आवश्यक है, जो एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है।
• प्रतिस्पर्धी बाजार में प्रीमियम दरों को बनाए रखते हुए दावों को प्रभावी ढंग से निपटाना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: अर्थव्यवस्था: भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार।

2. डिजिटल परिवर्तन और प्रौद्योगिकी अनुकूलन

• पुरानी प्रणालियों से नई डिजिटल प्रणालियों में संक्रमण में समय और महत्वपूर्ण निवेश लगता है।
• कर्मचारियों को नई तकनीकों के लिए प्रशिक्षित करना और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना एक सतत चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी।

3. बीमा कवरेज और पहुंच बढ़ाना

• ग्रामीण और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में बीमा उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी एक बड़ी बाधा है।
• इन क्षेत्रों में वितरण नेटवर्क स्थापित करना और उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: गरीबी और भूख से संबंधित विषय।

4. ग्राहक शिकायत निवारण

• शिकायतों की बढ़ती संख्या को प्रभावी ढंग से और समय पर निपटाने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है।
• निवारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और ग्राहकों की संतुष्टि बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष।

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• बीमा उत्पादों को सरल और सुलभ बनाकर, विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए, जागरूकता अभियान चलाए जाएं।
• डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाया जाए और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा मशीन लर्निंग (ML) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए ताकि परिचालन दक्षता और ग्राहक अनुभव में सुधार हो।
• इनकर्ड क्लेम अनुपात (ICR) को कम करने के लिए दावों के सत्यापन और निपटान प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जाए और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए मजबूत तंत्र विकसित किए जाएं।
• एक मजबूत और मानकीकृत प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (KPI) फ्रेमवर्क को लागू किया जाए, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाए ताकि कंपनियों के वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रदर्शन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सके।
• ग्राहक शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिसमें शिकायत दर्ज करने के लिए बहु-चैनल विकल्प और समयबद्ध निवारण सुनिश्चित किया जाए।
• कर्मचारियों के कौशल विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि वे नई तकनीकों और ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोणों को अपना सकें।
• सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं (best practices) को साझा करने और सीखने के लिए एक मंच स्थापित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ (PSGICs) केवल स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करती हैं।
2. वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
3. इनकर्ड क्लेम अनुपात (ICR) बीमा कंपनियों के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियाँ स्वास्थ्य बीमा के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सामान्य बीमा उत्पाद (जैसे मोटर, अग्नि, यात्रा आदि) प्रदान करती हैं। कथन 2 सही है क्योंकि वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) वित्त मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग है जो वित्तीय क्षेत्र से संबंधित नीतियों और विनियमन का प्रबंधन करता है। कथन 3 सही है क्योंकि इनकर्ड क्लेम अनुपात (ICR) बीमा कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण KPI है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी ने प्रीमियम के मुकाबले कितने दावों का भुगतान किया है।

Q2. सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) के संदर्भ में, ‘सुरक्षा अंतराल’ (Protection Gap) शब्द का सबसे सटीक वर्णन क्या है?

1. यह बीमा पॉलिसियों की संख्या और बीमा कंपनियों की संख्या के बीच का अंतर है।
2. यह बीमा कवरेज की आवश्यकता और उपलब्ध बीमा कवरेज के बीच का अंतर है।
3. यह बीमा प्रीमियम और बीमा दावों के बीच का अंतर है।
4. यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा पहुंच के बीच का अंतर है।

उत्तर: यह बीमा कवरेज की आवश्यकता और उपलब्ध बीमा कवरेज के बीच का अंतर है। — सुरक्षा अंतराल (Protection Gap) से तात्पर्य बीमा कवरेज की आवश्यकता और वास्तव में उपलब्ध बीमा कवरेज के बीच के अंतर से है। यह उन जोखिमों को संदर्भित करता है जिनके लिए व्यक्तियों या व्यवसायों के पास पर्याप्त बीमा सुरक्षा नहीं होती है, जिससे उन्हें अप्रत्याशित घटनाओं के वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) के वित्तीय और व्यावसायिक प्रदर्शन की समीक्षा के महत्व पर चर्चा कीजिए। साथ ही, बीमा कवरेज और सघनता में सुधार तथा सुरक्षा अंतराल को कम करने में उनकी भूमिका का भी विश्लेषण कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर कंकाल:
1. **परिचय:** सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (PSGICs) का संक्षिप्त परिचय और भारतीय बीमा क्षेत्र में उनकी भूमिका। वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) द्वारा हालिया समीक्षा का संदर्भ।
2. **समीक्षा का महत्व:**
* **वित्तीय सुदृढ़ता:** कंपनियों की लाभप्रदता, इनकर्ड क्लेम अनुपात (ICR) और पूंजी पर्याप्तता का मूल्यांकन।
* **परिचालन दक्षता:** प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) के माध्यम से व्यावसायिक प्रक्रियाओं और डिजिटल पहलों की प्रभावशीलता का आकलन।
* **नीतिगत उद्देश्य:** सरकार के आर्थिक समावेशन और सामाजिक सुरक्षा लक्ष्यों के साथ संरेखण।
* **जवाबदेही:** सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के रूप में उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना।
3. **बीमा कवरेज और सघनता में सुधार:**
* **कवरेज:** बीमाकृत व्यक्तियों/संपत्तियों की संख्या में वृद्धि (जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में)।
* **सघनता:** प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम (GDP के प्रतिशत के रूप में) में वृद्धि।
* **PSGICs की भूमिका:** ग्रामीण और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों तक पहुंच बढ़ाना, जागरूकता अभियान, विविध उत्पाद पेशकश।
4. **सुरक्षा अंतराल को कम करना:**
* **सुरक्षा अंतराल की परिभाषा:** आवश्यक बीमा कवरेज और उपलब्ध कवरेज के बीच का अंतर।
* **PSGICs की भूमिका:** सूक्ष्म बीमा, फसल बीमा, स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं के माध्यम से जोखिमों को कवर करना, आपदा जोखिम वित्तपोषण में योगदान।
* **डिजिटलीकरण और ग्राहक संपर्क:** प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पहुंच बढ़ाना और दावों का त्वरित निपटान।
5. **निष्कर्ष:** PSGICs के प्रदर्शन समीक्षा का समग्र महत्व और एक मजबूत, समावेशी बीमा क्षेत्र के लिए उनकी निरंतर भूमिका।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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