बिहार में शराबबंदी पर बड़ा फैसला? NCAER रिपोर्ट और राजनीतिक हलचल

12 Aug बिहार में शराबबंदी पर बड़ा फैसला? NCAER रिपोर्ट और राजनीतिक हलचल

✎ शराबबंदी एक राज्य नीति है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार है, लेकिन इसके आर्थिक और कानून-व्यवस्था संबंधी प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं, जैसा कि बिहार में NCAER की रिपोर्ट ने उजागर किया है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — सामाजिक न्याय, कल्याणकारी योजनाएँ, शासन  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था, संसाधन जुटाना
• Prelims: शराबबंदी, आबकारी नीति, राजस्व घाटा, अवैध शराब, NCAER रिपोर्ट, राज्य सूची
• Essay: राज्य की नीति और सामाजिक सुधार: आर्थिक विकास बनाम नैतिक अनिवार्यता, शराबबंदी का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव और नीतिगत चुनौतियाँ

त्वरित पुनरावृत्ति: शराबबंदी एक राज्य नीति है जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधार है, लेकिन इसके आर्थिक और कानून-व्यवस्था संबंधी प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं, जैसा कि बिहार में NCAER की रिपोर्ट ने उजागर किया है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के लगभग एक दशक बाद, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) की एक रिपोर्ट ने इस नीति की समीक्षा और नियंत्रित शराब बिक्री को फिर से शुरू करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, जिससे शराबबंदी के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर एक नई बहस छिड़ गई है।

पृष्ठभूमि

• बिहार में अप्रैल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं की मांग और सामाजिक सुधार के आधार पर पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी।
• यह नीति मुख्यमंत्री के राजनीतिक मॉडल और विरासत का एक प्रमुख हिस्सा बन गई थी।
• शराबबंदी का मुख्य तर्क महिलाओं की सुरक्षा में सुधार और घरेलू हिंसा में कमी लाना था।
• NCAER की रिपोर्ट में मौजूदा शराबबंदी व्यवस्था की समीक्षा की गई है और नियंत्रित शराब बिक्री तथा आबकारी कर प्रणाली को पुनः लागू करने की सिफारिश की गई है।
• रिपोर्ट के अनुसार, नियंत्रित बिक्री से राज्य के अपने राजस्व में लगभग 14 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
• रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि शराबबंदी के बाद अवैध शराब की तस्करी और अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग जैसी नई चुनौतियाँ सामने आई हैं।

शराबबंदी नीति और इसके प्रभाव

• शराबबंदी (Prohibition) एक सरकारी नीति है जिसके तहत शराब के उत्पादन, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
• भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत ‘शराब’ राज्य सूची (State List) का विषय है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकारों को शराब से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।
• शराबबंदी का प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक व्यवस्था और परिवार कल्याण में सुधार करना होता है।
• आर्थिक दृष्टिकोण से, शराबबंदी से राज्य के आबकारी राजस्व (Excise Revenue) का नुकसान होता है, जो राज्यों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
• NCAER की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में शराबबंदी के कारण अवैध शराब की तस्करी और समानांतर अर्थव्यवस्था (Parallel Economy) में वृद्धि हुई है, जिससे कानून प्रवर्तन पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है।
• रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शराबबंदी के बावजूद महिला हिंसा में व्यापक गिरावट के प्रमाण नहीं मिले हैं, जिससे नीति के सामाजिक तर्कों पर सवाल उठते हैं।
• नियंत्रित शराब बिक्री का सुझाव राजस्व में वृद्धि के साथ-साथ अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने का एक तरीका हो सकता है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

आर्थिक महत्व

• NCAER की रिपोर्ट में नियंत्रित शराब बिक्री से राज्य के राजस्व में 14-15% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य (Fiscal Health) के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, विशेषकर जब राज्य विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों की तलाश में हो।
• शराबबंदी के कारण अवैध शराब के व्यापार और तस्करी को रोकने में सरकार को अतिरिक्त संसाधन खर्च करने पड़ रहे हैं, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। नियंत्रित बिक्री से इस खर्च में कमी आ सकती है।

सामाजिक महत्व

• शराबबंदी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और घरेलू हिंसा में कमी लाना था। NCAER की रिपोर्ट में इस दावे पर सवाल उठाए गए हैं, जो नीति के सामाजिक प्रभाव के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को दर्शाता है।
• अवैध शराब की उपलब्धता और अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग में वृद्धि की चुनौती सामाजिक स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

शासन और नीतिगत महत्व

• यह मामला किसी नीति के दीर्घकालिक प्रभावों की समीक्षा और मूल्यांकन के महत्व को दर्शाता है, खासकर जब उसके घोषित उद्देश्यों और वास्तविक परिणामों में अंतर हो।
• रिपोर्ट एक नीति के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, जैसे अवैध व्यापार और प्रवर्तन लागत, को उजागर करती है, जो भविष्य की नीतियों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सबक प्रदान करती है।

चुनौतियाँ

1. राजस्व हानि

• शराबबंदी के कारण राज्य को आबकारी शुल्क (Excise Duty) से होने वाले राजस्व का नुकसान हुआ है, जिससे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों में कमी आई है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकारी बजट

2. अवैध शराब और तस्करी

• शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब का कारोबार और तस्करी बढ़ गई है, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं और नकली शराब से होने वाली मौतों का खतरा भी बढ़ा है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-III: आंतरिक सुरक्षा, संगठित अपराध

3. कानून प्रवर्तन पर बोझ

• अवैध शराब के व्यापार को रोकने और कानून लागू करने में पुलिस और प्रशासन पर अत्यधिक बोझ पड़ा है, जिससे अन्य अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता प्रभावित हुई है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-II: शासन, कानून-व्यवस्था

4. सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति पर सवाल

• NCAER की रिपोर्ट ने महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा में कमी जैसे शराबबंदी के प्रमुख सामाजिक तर्कों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं, जिससे नीति के मूल औचित्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

यूपीएससी लिंक: सामान्य अध्ययन-I: समाज, महिला सशक्तिकरण; सामान्य अध्ययन-II: सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• NCAER जैसी स्वतंत्र संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का गहन विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि नीति के वास्तविक प्रभावों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन हो सके।
• शराबबंदी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर व्यापक डेटा संग्रह और विश्लेषण किया जाए, जिसमें महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, अपराध दर और राजस्व हानि जैसे सभी पहलुओं को शामिल किया जाए।
• यदि नियंत्रित शराब बिक्री का विकल्प चुना जाता है, तो गुजरात मॉडल (जहां परमिट के साथ शराब की बिक्री होती है) जैसे सफल मॉडलों का अध्ययन किया जा सकता है, ताकि राजस्व और सामाजिक नियंत्रण के बीच संतुलन स्थापित हो सके।
• अवैध शराब के व्यापार और तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आधुनिक तकनीक और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
• शराबबंदी के सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल निषेध के बजाय शिक्षा, जागरूकता और नशामुक्ति कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• नीतिगत परिवर्तनों पर व्यापक जन-संवाद और हितधारकों (Stakeholders) से परामर्श किया जाना चाहिए, जिसमें महिला समूह, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और आर्थिक विशेषज्ञ शामिल हों।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) भारत में एक सरकारी थिंक टैंक है जो आर्थिक नीतियों पर सलाह देता है।
2. भारत के संविधान के अनुसार, शराब पर कर लगाने की शक्ति केवल केंद्र सरकार के पास है।
3. राज्य सरकारें सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर शराब की बिक्री और खपत को विनियमित कर सकती हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। NCAER एक गैर-लाभकारी, स्वतंत्र आर्थिक अनुसंधान संस्थान है, सरकारी थिंक टैंक नहीं। कथन 2 गलत है। संविधान के तहत, शराब पर कर लगाने की शक्ति मुख्य रूप से राज्य सरकारों के पास है। कथन 3 सही है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, ‘शराब’ राज्य सूची का विषय है, जिससे राज्य सरकारों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर शराब की बिक्री और खपत को विनियमित करने की शक्ति मिलती है।

Q2. भारत में शराबबंदी के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सबसे उपयुक्त है?

1. शराबबंदी केवल सामाजिक सुधारों पर केंद्रित एक नीति है और इसका कोई आर्थिक प्रभाव नहीं होता।
2. राज्यों द्वारा शराबबंदी लागू करने का अधिकार भारतीय संविधान के तहत नहीं दिया गया है।
3. शराबबंदी से राज्य के राजस्व में कमी आ सकती है, लेकिन यह अवैध शराब के व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर देती है।
4. शराबबंदी एक राज्य नीति का विषय है, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के प्रभाव डाल सकती है।

उत्तर: शराबबंदी एक राज्य नीति का विषय है, जो सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के प्रभाव डाल सकती है। — शराबबंदी राज्य सूची का विषय है और राज्य सरकारें इसे लागू कर सकती हैं। इसके सामाजिक (घरेलू हिंसा में कमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य) और आर्थिक (राजस्व हानि, अवैध व्यापार में वृद्धि) दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। यह अवैध व्यापार को पूरी तरह समाप्त नहीं करती, बल्कि अक्सर उसे बढ़ावा देती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ शराबबंदी नीतियों को लागू करने में राज्यों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्या नियंत्रित शराब बिक्री का मॉडल इन चुनौतियों का समाधान प्रदान कर सकता है? (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: शराबबंदी नीतियों का संक्षिप्त परिचय और उनके उद्देश्य।
मुख्य भाग:
1. सामाजिक चुनौतियाँ: घरेलू हिंसा पर प्रभाव, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अवैध शराब की खपत और संबंधित अपराधों में वृद्धि, नशीले पदार्थों के अन्य रूपों का प्रसार।
2. आर्थिक चुनौतियाँ: राज्य के राजस्व पर नकारात्मक प्रभाव (आबकारी कर हानि), कानून प्रवर्तन पर अतिरिक्त व्यय, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग पर प्रभाव।
3. NCAER जैसी रिपोर्टों का संदर्भ: बिहार में शराबबंदी के संदर्भ में NCAER की रिपोर्ट के निष्कर्षों का उल्लेख, जिसमें राजस्व वृद्धि और अवैध व्यापार में कमी के लिए नियंत्रित बिक्री का सुझाव दिया गया है।
4. नियंत्रित शराब बिक्री मॉडल: गुजरात मॉडल या अन्य राज्यों के अनुभवों का उल्लेख, जहां नियंत्रित बिक्री से राजस्व और विनियमन के बीच संतुलन साधा गया है। इसके संभावित लाभ (राजस्व वृद्धि, गुणवत्ता नियंत्रण, अवैध व्यापार में कमी) और चुनौतियाँ (प्रशासनिक लागत, दुरुपयोग की संभावना)।
निष्कर्ष: शराबबंदी नीतियों के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का संतुलित मूल्यांकन और नियंत्रित बिक्री जैसे वैकल्पिक मॉडलों की व्यवहार्यता पर एक सुविचारित दृष्टिकोण।

स्रोत: amarujala.com

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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