27 Jul लोकसभा में कागज लीक रोकथाम विधेयक: जानिए क्या हैं नए प्रावधान
प्रासंगिकता — UPSC & State PCS: Polity
**केंद्र द्वारा लोकसभा में लाया गया कड़ा कानून: परीक्षा पेपर लीक रोकने के लिए 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव**
केंद्र सरकार ने हाल ही में लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य परीक्षा पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाना है। इस विधेयक के तहत पेपर लीक करने वालों के साथ-साथ इसमें शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और मध्यस्थों को भी कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। विधेयक में पेपर लीक से संबंधित अपराधों के लिए अधिकतम 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, दोषियों को सरकारी नौकरियों से भी वंचित रखा जाएगा। यह कानून राष्ट्रीय परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, नीट, जेईई, सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया है।
इस विधेयक की प्रासंगिकता यूपीएससी और राज्य पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं न केवल परीक्षा की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं, बल्कि लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करती हैं। यूपीएससी जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसमें पेपर लीक जैसी घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा देती हैं। ऐसे में यह कानून न केवल परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाएगा, बल्कि अभ्यर्थियों के आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा। राज्य पीसीएस परीक्षाओं के लिए भी यह कानून उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि इन परीक्षाओं में भी पेपर लीक की घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे योग्य उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ता है।
विधेयक में पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए विशेष न्यायालयों के गठन का भी प्रस्ताव है, जिससे मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल
स्रोत: Business Standard
अभ्यास प्रश्न
Q1. हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए ‘एंटी पेपर लीक बिल’ का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त दंड व्यवस्था लागू करना
- परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाना
- परीक्षा परिणामों की घोषणा में पारदर्शिता लाना
- परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को बंद करना
उत्तर
परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त दंड व्यवस्था लागू करना — एंटी पेपर लीक बिल का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में नकल रोकने के लिए सख्त दंड व्यवस्था लागू करना है। इसमें पेपर लीक करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है।
Q2. ‘एंटी पेपर लीक बिल’ के तहत प्रस्तावित दंडों में शामिल है:
- न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक
- केवल जुर्माना
- केवल परीक्षा रद्द करना
- केवल संस्थागत प्रतिबंध
उत्तर
न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक — इस बिल के तहत पेपर लीक करने वालों के लिए न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव है। इसके अलावा अन्य कठोर दंड भी शामिल हैं।
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