संयुक्त राष्ट्र ने गुलामी के लिए माफ़ी और मुआवज़े की माँग का समर्थन किया

01 Sep संयुक्त राष्ट्र ने गुलामी के लिए माफ़ी और मुआवज़े की माँग का समर्थन किया

✎ क्षतिपूर्ति ऐतिहासिक अन्यायों, विशेषकर दासता के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक व्यापक पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रक्रिया है, जिसमें वित्तीय, गैर-वित्तीय और संरचनात्मक उपाय शामिल हैं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय  |  GS Paper I — भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व इतिहास
• Prelims: संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD), अफ्रीकी मूल के लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्षतिपूर्ति (Reparations), पुनर्स्थापनात्मक न्याय (Restorative Justice), नस्लीय भेदभाव, मानव अधिकार
• Essay: ऐतिहासिक अन्याय और समकालीन समाज पर उनका प्रभाव, न्याय की अवधारणा: अतीत, वर्तमान और भविष्य

त्वरित पुनरावृत्ति: क्षतिपूर्ति ऐतिहासिक अन्यायों, विशेषकर दासता के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक व्यापक पुनर्स्थापनात्मक न्याय प्रक्रिया है, जिसमें वित्तीय, गैर-वित्तीय और संरचनात्मक उपाय शामिल हैं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि दासता केवल अतीत की बात नहीं है, बल्कि इसके प्रभाव आज भी प्रणालीगत असमानता और नस्लवाद के रूप में महसूस किए जाते हैं। समिति ने सदस्य देशों से व्यापक पुनर्स्थापनात्मक न्याय (restorative justice) लागू करने का आह्वान किया है, जिसमें क्षतिपूर्ति (compensation), बहाली (restitution), पुनर्वास (rehabilitation) और संरचनात्मक सुधार शामिल हैं। यह आह्वान अफ्रीकी मूल के लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किया गया था।

पृष्ठभूमि

• दासता, विशेषकर अफ्रीकी लोगों का दास व्यापार, मानव इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है, जिसके दूरगामी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम हुए हैं।
• हालांकि दासता को विश्व के अधिकांश हिस्सों में कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसके कारण उत्पन्न हुई नस्लीय भेदभाव और असमानता आज भी कई समाजों में मौजूद है।
• संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
• क्षतिपूर्ति की अवधारणा में ऐतिहासिक अन्यायों के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं, जिनमें वित्तीय मुआवजा, भूमि की बहाली, पुनर्वास सेवाएं और माफी शामिल हैं।
• कई देशों में, विशेषकर कैरिबियन और अफ्रीकी देशों में, दासता के पीड़ितों और उनके वंशजों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है।
• यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है, और इसमें राज्यों के साथ-साथ निजी संस्थाओं की भी जिम्मेदारी पर विचार किया जाता है।

क्षतिपूर्ति (Reparations) क्या है?

• क्षतिपूर्ति उन उपायों के एक सेट को संदर्भित करती है जो ऐतिहासिक अन्यायों, जैसे कि दासता, उपनिवेशवाद, या नरसंहार के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किए जाते हैं।
• इसका उद्देश्य केवल वित्तीय मुआवजा देना नहीं है, बल्कि इसमें पुनर्स्थापनात्मक न्याय (restorative justice) के व्यापक सिद्धांत शामिल हैं।
• क्षतिपूर्ति के घटकों में बहाली (restitution) शामिल हो सकती है, जिसका अर्थ है पीड़ितों को उनकी संपत्ति या स्थिति लौटाना जो उनसे छीन ली गई थी।
• मुआवजा (compensation) वित्तीय भुगतान के माध्यम से हुए नुकसान की भरपाई करना है, जिसमें आर्थिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षति शामिल है।
• पुनर्वास (rehabilitation) में चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहायता प्रदान करना शामिल है ताकि पीड़ितों को उनके जीवन को फिर से बनाने में मदद मिल सके।
• संतुष्टि (satisfaction) में सार्वजनिक माफी, स्मारक बनाना, और ऐतिहासिक तथ्यों को स्वीकार करना शामिल है ताकि पीड़ितों की गरिमा बहाल हो सके।
• गैर-पुनरावृत्ति की गारंटी (guarantees of non-recurrence) का अर्थ है भविष्य में ऐसे अन्यायों को रोकने के लिए कानूनी और संस्थागत सुधार करना।
• संयुक्त राष्ट्र समिति ने यह भी कहा है कि निजी संस्थाओं, जैसे कि बैंक, विश्वविद्यालय और व्यवसाय, जिन्होंने दास व्यापार से लाभ उठाया या उसमें भाग लिया, उन्हें भी क्षतिपूर्ति उपायों में योगदान देना चाहिए।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह नस्लीय भेदभाव और प्रणालीगत असमानताओं के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करता है, जो गुलामी की विरासत के रूप में आज भी मौजूद हैं।
• यह ऐतिहासिक अन्याय के शिकार लोगों के लिए न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे सामाजिक सामंजस्य और समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
• यह राज्यों और निजी संस्थाओं को उनकी ऐतिहासिक भूमिका के लिए जवाबदेह ठहराता है, जिससे भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने में मदद मिल सकती है।

मानवाधिकार महत्व

• यह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) के सिद्धांतों को पुष्ट करता है।
• यह उन कमजोर समूहों के अधिकारों की रक्षा पर जोर देता है जो ऐतिहासिक अन्याय के कारण आज भी हाशिए पर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

• यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देता है ताकि वैश्विक स्तर पर नस्लीय भेदभाव और अन्याय का मुकाबला किया जा सके।
• यह विभिन्न देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और उपनिवेशवाद की विरासत पर चर्चा को प्रोत्साहित करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संवाद और समझ बढ़ सकती है।

चुनौतियाँ

1. ऐतिहासिक अन्याय की पहचान और स्वीकार्यता

• कई राज्य और निजी संस्थाएं गुलामी में अपनी भूमिका को पूरी तरह से स्वीकार करने या उसके प्रभावों को पहचानने में अनिच्छुक हो सकती हैं।
• ऐतिहासिक अभिलेखों की कमी या उनकी व्याख्या को लेकर विवाद क्षतिपूरक दावों को जटिल बना सकते हैं।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; मानवाधिकार

2. क्षतिपूर्ति का निर्धारण और कार्यान्वयन

• क्षतिपूर्ति के उचित रूप (वित्तीय, गैर-वित्तीय, संरचनात्मक) और उनके लाभार्थियों का निर्धारण करना एक जटिल कार्य है।
• क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाना और उनके वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय; शासन

3. राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रतिरोध

• क्षतिपूरक न्याय के उपायों को लागू करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, जिसका अक्सर अभाव देखा जाता है।
• कुछ समूह या देश क्षतिपूर्ति के विचारों का विरोध कर सकते हैं, जिससे कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन; अंतर्राष्ट्रीय संबंध

4. कानूनी और संस्थागत बाधाएं

• मौजूदा कानून और नीतियां जो नस्लवाद को बढ़ावा देती हैं या क्षतिपूरक न्याय में बाधा डालती हैं, उन्हें संशोधित या निरस्त करना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है।
• ऐसी संस्थागत संरचनाओं को बदलना जो नस्लीय असमानताओं को बनाए रखती हैं, चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन; सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• राज्यों और निजी संस्थाओं को गुलामी में अपनी ऐतिहासिक भूमिका और उसके समकालीन प्रभावों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए और उसके लिए माफी मांगनी चाहिए।
• क्षतिपूरक न्याय के लिए व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजनाएं विकसित की जानी चाहिए, जिनमें विशिष्ट समय-सीमा और अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ परामर्श शामिल हो।
• क्षतिपूर्ति के विभिन्न रूपों (जैसे मुआवजा, बहाली, पुनर्वास, संरचनात्मक सुधार) को लागू किया जाना चाहिए, जो पीड़ितों की जरूरतों और ऐतिहासिक अन्याय की प्रकृति के अनुरूप हों।
• नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाले या क्षतिपूरक न्याय में बाधा डालने वाले कानूनों और नीतियों को निरस्त या संशोधित किया जाना चाहिए।
• शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से गुलामी के इतिहास और उसके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि नस्लीय पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सके।
• निजी संस्थाओं को उनकी ऐतिहासिक भूमिका के अनुपात में क्षतिपूरक उपायों में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें अभिलेखागार खोलना और वित्तीय योगदान शामिल है।
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि क्षतिपूरक न्याय के वैश्विक कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जा सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) संयुक्त राष्ट्र के 18 स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों से बनी है।
2. यह समिति सदस्य देशों द्वारा नस्लवाद और भेदभाव से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर आवधिक रिपोर्टों की जांच करती है।
3. समिति ने राज्यों से केवल वित्तीय उपायों के माध्यम से प्रतिकारात्मक न्याय लागू करने का आह्वान किया है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 और 2 सही हैं। संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) 18 स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों से बनी है और सदस्य देशों की रिपोर्टों की जांच करती है। कथन 3 गलत है क्योंकि समिति ने वित्तीय, गैर-वित्तीय और संरचनात्मक, तीनों प्रकार के व्यापक उपचारात्मक उपायों का आह्वान किया है।

Q2. अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के संदर्भ में, ‘प्रतिकारात्मक न्याय’ (Restorative Justice) शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है?

1. यह केवल अपराधियों को दंडित करने और पीड़ितों को मुआवजा देने पर केंद्रित है।
2. यह अपराधों को रोकने के लिए भविष्योन्मुखी उपायों पर जोर देता है।
3. यह ऐतिहासिक अन्यायों के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से हुए नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करता है।
4. यह केवल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों को संदर्भित करता है।

उत्तर: यह ऐतिहासिक अन्यायों के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से हुए नुकसान की भरपाई करने का प्रयास करता है। — प्रतिकारात्मक न्याय का अर्थ ऐतिहासिक अन्यायों के पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई करना है, जिसमें क्षतिपूर्ति, पुनर्वास और संरचनात्मक सुधार जैसे व्यापक उपाय शामिल हैं। यह केवल दंड या भविष्योन्मुखी उपायों तक सीमित नहीं है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) ने गुलामी के ऐतिहासिक अन्यायों के लिए प्रतिकारात्मक न्याय (Restorative Justice) की आवश्यकता पर बल दिया है। इस संदर्भ में, प्रतिकारात्मक न्याय की अवधारणा और इसके प्रमुख घटकों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही, यह भी चर्चा कीजिए कि राज्य और निजी संस्थाएं इन ऐतिहासिक अन्यायों के समाधान में क्या भूमिका निभा सकती हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** संयुक्त राष्ट्र नस्लीय भेदभाव उन्मूलन समिति (CERD) द्वारा गुलामी के प्रभावों और प्रतिकारात्मक न्याय के आह्वान का संक्षिप्त उल्लेख।
2. **प्रतिकारात्मक न्याय की अवधारणा:** स्पष्ट करें कि यह केवल मुआवजा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अन्यायों के व्यापक समाधान की प्रक्रिया है।
3. **प्रतिकारात्मक न्याय के प्रमुख घटक:**
* **क्षतिपूर्ति (Compensation):** वित्तीय या अन्य प्रकार का मुआवजा।
* **पुनर्स्थापन (Restitution):** मूल स्थिति में वापस लाना (जैसे भूमि या संपत्ति की वापसी)।
* **पुनर्वास (Rehabilitation):** पीड़ितों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता।
* **संतोष (Satisfaction):** सत्य की स्थापना, सार्वजनिक माफी, स्मारकों का निर्माण।
* **गैर-पुनरावृत्ति की गारंटी (Guarantees of Non-recurrence):** भविष्य में ऐसे अन्यायों को रोकने के लिए कानूनी और नीतिगत सुधार।
* **संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms):** उन कानूनों, नीतियों और संस्थाओं को बदलना जो नस्लीय असमानताओं को कायम रखते हैं।
4. **राज्यों की भूमिका:**
* राष्ट्रीय कार्य योजनाएं लागू करना।
* नस्लवाद को बढ़ावा देने वाले कानूनों को निरस्त या संशोधित करना।
* ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकार करना और माफी मांगना।
* प्रतिकारात्मक उपायों के लिए विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित करना।
5. **निजी संस्थाओं की भूमिका:**
* ऐतिहासिक भूमिका को स्वीकार करना (जैसे बैंक, विश्वविद्यालय, धार्मिक संगठन)।
* प्रासंगिक अभिलेखागार खोलना।
* अपनी संलिप्तता और प्राप्त लाभों के अनुपात में क्षतिपूर्ति उपायों में योगदान करना।
6. **निष्कर्ष:** प्रतिकारात्मक न्याय के महत्व को रेखांकित करना और एक न्यायपूर्ण तथा समान समाज के निर्माण में इसकी भूमिका पर बल देना।

स्रोत: news.un.org

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