हिमाचल विधानसभा: सीएम सुक्खू बोले- पीएम आवास योजना का आंतरिक ऑडिट होगा

02 Sep हिमाचल विधानसभा: सीएम सुक्खू बोले- पीएम आवास योजना का आंतरिक ऑडिट होगा

✎ प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लक्ष्य 'सभी के लिए आवास' सुनिश्चित करना है, और इसका आंतरिक ऑडिट योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष; केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ तथा इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन; सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय; मानव संसाधनों से संबंधित विषय।  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोज़गार से संबंधित विषय।
• Prelims: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U), आंतरिक ऑडिट, आवास प्लस ऐप, ग्राम सभा, कल्याणकारी योजनाएँ
• Essay: भारत में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका।, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपाय।

त्वरित पुनरावृत्ति: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लक्ष्य ‘सभी के लिए आवास’ सुनिश्चित करना है, और इसका आंतरिक ऑडिट योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में घोषणा की है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत निर्मित मकानों और खर्च किए गए बजट का आंतरिक ऑडिट करवाएगी। इस ऑडिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर सहायता मिले और योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से हो। यह कदम योजना के कार्यान्वयन में संभावित खामियों और अनियमितताओं को दूर करने के लिए उठाया गया है।

पृष्ठभूमि

• इस योजना को दो घटकों में विभाजित किया गया है: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)।
• PMAY-G का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) क्या है?

• प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी पात्र शहरी और ग्रामीण परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।
• यह योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
• PMAY-ग्रामीण के तहत, लाभार्थियों को मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों तथा एकीकृत वामपंथी उग्रवाद (LWE) जिलों में 1.30 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• PMAY-शहरी के चार मुख्य घटक हैं: इन-सीटू स्लम पुनर्विकास (ISSR), क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS), साझेदारी में किफायती आवास (AHP) और लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण/संवर्धन (BLC)।
• योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ‘आवास प्लस ऐप’ जैसे जियो-टैगिंग आधारित मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है, जिससे निर्माण की प्रगति की निगरानी की जा सके।
• आंतरिक ऑडिट (Internal Audit) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी संगठन या योजना के संचालन, वित्तीय रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं की व्यवस्थित और स्वतंत्र जांच की जाती है ताकि प्रभावशीलता, दक्षता और अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
• इसका उद्देश्य कमियों की पहचान करना, जोखिमों का आकलन करना और सुधार के लिए सिफारिशें प्रदान करना है, जिससे योजना के लक्ष्यों को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
आंतरिक ऑडिट का निर्णय	सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
पात्रता और निर्माण की जांच	यह सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुँचे और आवंटित धन का सदुपयोग हो।
किस्त जारी होने में देरी का मूल्यांकन	योजना के कार्यान्वयन में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं और अक्षमताओं की पहचान करने में सहायक।
सर्वेक्षण में संभावित खामियों का मुद्दा	योजना के प्रारंभिक चरण में डेटा संग्रह और लाभार्थी पहचान की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
जियो-आधारित आवास प्लस ऐप का उपयोग	लाभार्थियों के सत्यापन और योजना की निगरानी में प्रौद्योगिकी के उपयोग को दर्शाता है।

महत्व

शासन और जवाबदेही

• सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा मिलेगा।
• यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि सार्वजनिक धन का उपयोग उसके इच्छित उद्देश्य के लिए हो रहा है।

सामाजिक न्याय

• यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) का लाभ वास्तव में पात्र और जरूरतमंद परिवारों तक पहुँचे, जिससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
• योजना से वंचित रह गए पात्र परिवारों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने का अवसर मिलेगा।

नीति निर्माण और कार्यान्वयन

• ऑडिट के निष्कर्ष भविष्य में ऐसी योजनाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करेंगे।
• योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं, जैसे कि धन के वितरण में देरी या सर्वेक्षण की त्रुटियों को दूर करने में मदद मिलेगी।

चुनौतियाँ

1. लाभार्थी पहचान में त्रुटियाँ

• गलत सर्वेक्षण या कर्मचारियों की लापरवाही के कारण कई पात्र परिवार योजना से वंचित रह जाते हैं।
• अपात्र व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना, जिससे संसाधनों का दुरुपयोग होता है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. धन के वितरण में देरी

• किस्त जारी होने में देरी के कारण मकानों का निर्माण अधूरा रह जाता है।
• इससे लाभार्थियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और योजना की प्रभावशीलता कम होती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों का कार्यान्वयन

3. निगरानी और मूल्यांकन की कमी

• योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियों की कमी।
• इससे समस्याओं की पहचान और समाधान में देरी होती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

4. तकनीकी चुनौतियों का सामना

• जियो-आधारित ऐप के उपयोग में तकनीकी ज्ञान या कनेक्टिविटी की कमी।
• विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा संग्रह और सत्यापन में बाधाएँ।

यूपीएससी लिंक: ई-गवर्नेंस

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
पात्र लाभार्थियों का छूटना	सर्वेक्षण में त्रुटियों या प्रशासनिक लापरवाही के कारण वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ न मिल पाना।
निर्माण में देरी या अधूरापन	किस्तों के भुगतान में विलंब या अन्य प्रशासनिक बाधाओं के कारण आवासों का समय पर पूरा न होना।
धन का दुरुपयोग	आवंटित धनराशि का सही उद्देश्य के लिए उपयोग न होना या भ्रष्टाचार की संभावना।
डेटा की सटीकता	जियो-आधारित ऐप के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करना।
जवाबदेही का अभाव	योजना के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने में कमी।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin)

आगे की राह

• लाभार्थी पहचान प्रक्रिया को सुदृढ़ करना: ग्राम सभाओं और बीडीओ (Block Development Officer) के माध्यम से छूटे हुए पात्र लोगों का नियमित रूप से पुन: सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।
• धन के वितरण में दक्षता: किस्तों के भुगतान में होने वाली देरी को कम करने के लिए एक समयबद्ध और पारदर्शी प्रणाली विकसित की जाए।
• प्रभावी निगरानी तंत्र: जियो-टैगिंग और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके निर्माण की प्रगति की नियमित और वास्तविक समय (Real-time) पर निगरानी की जाए।
• क्षमता निर्माण: योजना के कार्यान्वयन में शामिल कर्मचारियों को सर्वेक्षण, डेटा प्रबंधन और तकनीकी उपकरणों के उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
• शिकायत निवारण तंत्र: लाभार्थियों के लिए एक सुलभ और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
• आंतरिक ऑडिट के निष्कर्षों का उपयोग: ऑडिट के परिणामों का विश्लेषण कर नीतिगत सुधार किए जाएं और भविष्य की योजनाओं के डिजाइन में इन सीखों को शामिल किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
2. लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।
3. योजना के तहत आवास निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात 60:40 है, जबकि हिमालयी राज्यों में यह 90:10 है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) की एक प्रमुख योजना है। कथन 2 सही है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जिसमें ग्राम सभा सत्यापन करती है। कथन 3 सही है। सामान्यतः केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय सहायता का अनुपात 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों (जैसे हिमाचल प्रदेश) के लिए यह 90:10 है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के प्रमुख उद्देश्य हैं?
1. वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को प्राप्त करना।
2. मैदानी क्षेत्रों में 25 वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 वर्ग मीटर के न्यूनतम आकार के पक्के मकान उपलब्ध कराना।
3. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 1 और 2
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — कथन 1 सही है। PMAY-G का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’ के लक्ष्य को प्राप्त करना था, जिसे बाद में 2024 तक बढ़ा दिया गया। कथन 2 गलत है। योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 20 वर्ग मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 25 वर्ग मीटर के न्यूनतम आकार के पक्के मकान उपलब्ध कराए जाते हैं। कथन 3 सही है। PMAY-G स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) जैसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण (convergence) करती है ताकि लाभार्थियों को शौचालय और मनरेगा के तहत अकुशल श्रम के लिए सहायता मिल सके।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में आंतरिक ऑडिट की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, इन योजनाओं के तहत लाभार्थियों के चयन और निधि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय भी सुझाइए। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. परिचय: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) का संक्षिप्त परिचय और इसके उद्देश्यों का उल्लेख।
2. आंतरिक ऑडिट की भूमिका: योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में आंतरिक ऑडिट (Internal Audit) के महत्व का विश्लेषण करें। इसमें निधि के दुरुपयोग को रोकना, अनियमितताओं की पहचान करना, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, लाभार्थियों की पात्रता की जांच करना और योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को उजागर करना शामिल होगा। हिमाचल प्रदेश में आंतरिक ऑडिट के निर्णय का संदर्भ दें।
3. आलोचनात्मक परीक्षण: आंतरिक ऑडिट की सीमाओं पर चर्चा करें, जैसे कि ऑडिट रिपोर्टों पर कार्रवाई की कमी, ऑडिट स्टाफ की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप और ऑडिट प्रक्रिया में संभावित भ्रष्टाचार।
4. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के अन्य उपाय: लाभार्थियों के चयन और निधि के उपयोग में पारदर्शिता (transparency) लाने के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दें। इसमें शामिल हो सकते हैं:
* जियो-टैगिंग (Geo-tagging) और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का उपयोग (जैसे आवास प्लस ऐप)।
* ग्राम सभा (Gram Sabha) की भूमिका को सशक्त करना।
* सामाजिक ऑडिट (Social Audit) को अनिवार्य करना।
* शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) को मजबूत करना।
* सार्वजनिक सूचना और जागरूकता अभियान।
* डेटा का सार्वजनिक प्रदर्शन।
5. निष्कर्ष: केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सफलता के लिए आंतरिक ऑडिट और अन्य पारदर्शिता उपायों के एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व पर बल दें।

स्रोत: amarujala.com

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