08 Aug 26 केरल सरकार ने कल्याण पेंशन वितरण में सहकारी बैंकों को किया बाहर, डीबीटी लागू
केरल सरकार ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन के लिए सहकारी बैंकों से डीबीटी मोड में बदलाव किया। बिस्तर पर पड़े लाभार्थियों को छोड़कर सभी को घर पर मिलेगी राशि। सरकार ने...
Author: Tushar
08 Aug 26 Kerala Shifts Welfare Pensions to DBT, Ends Cooperative Bank Role
Kerala to end welfare pension delivery via cooperative banks, shifting to DBT for Aadhaar-linked accounts. Exceptions for bedridden beneficiaries. Key focus f...
08 Aug 26 बेसकॉम ने शुरू किया पीएम-ई ड्राइव पोर्टल, निजी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का मौका
बेसकॉम ने पीएम-ई ड्राइव योजना के तहत निजी चार्ज प्वाइंट ऑपरेटरों के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। ₹10,900 करोड़ की योजना में ₹2,000 करोड़ चार्जिंग स्टेशनों के...
08 Aug 26 Bescom Launches PM-E DRIVE Portal for Private EV Charging Operators
Bescom introduces PM-E DRIVE portal under ₹10,900 crore scheme to boost Karnataka’s EV charging network via private Charge Point Operators (CPOs) with ₹2,000 ...
08 Aug 26 तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से अधिक कर हस्तांतरण की मांग पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया
तमिलनाडु विधानसभा ने केंद्र से कर हस्तांतरण में न्यायसंगत हिस्सेदारी की मांग करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। वित्त मंत्री एन. मारिया विल्सन ने पार...
08 Aug 26 Tamil Nadu Assembly Demands Fair Central Tax Devolution: Key UPSC Insights
Tamil Nadu Assembly unanimously adopts resolution urging Centre for transparent, equitable tax devolution. Understand constitutional principles, fiscal federa...
08 Aug 26 नई मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति: यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता में बढ़ोतरी
नई मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति से यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि नीति तैयार करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट शीघ्र सरकार क...
08 Aug 26 New Motor Vehicle Aggregator Policy: Key Features for UPSC & State PCS
India's new Motor Vehicle Aggregator Policy aims to boost passenger safety, fare transparency, and driver welfare. Know key provisions for UPSC & State PCS ex...
08 Aug 26 मद्रास उच्च न्यायालय का बड़ा आदेश: बार काउंसिल को वकीलों के आपराधिक रिकॉर्ड का डेटा संग्रह करना होगा
मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तमिलनाडु बार काउंसिल को वकीलों के आपराधिक मामलों का डेटा संग्रह करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने न्याय प्रणा...
08 Aug 26 Madras HC directs BCI to collect data on lawyers with criminal records
Madras High Court directs Bar Council of India to collect data on lawyers facing criminal cases, citing rising criminality in the legal profession and its imp...
