Author: Tushar

गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर ने डेमोग्राफिक परिवर्तन संबंधी वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल आम जन...

सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग व्यवस्था को अनिवार्य किया है। इससे पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन मजबूत होगा तथा ...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' किया। ₹53,428 करोड़ के बजट से 3.20 करोड़ लाभ...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी। इससे 78 दिनों का बोनस मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होग...

पश्चिम बंगाल सरकार ने उद्योग नीति का मraft प्रस्तुत किया है। Diwali से पहले होगी घोषणा, जानिए भूमि नीति और उद्योगों के लिए नए प्रोत्साहन।...