Explore how geopolitical disruptions impact India's inland economic corridors & supply chains. Key measures by GoI to ensure seamless trade & logistics. UPSC ...
केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दी। 3.15 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता मिलेगी। योज...
Cabinet approves PM-Kisan Scheme extension till 2030-31 with ₹3.15 lakh crore allocation. Know benefits, impact on farmers' income & rural economy for UPSC/St...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी। इससे अपतटीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी और 600 मिलियन मीट्रि...
Union Cabinet approves 'Samudra Manthan' scheme with ₹84,084 crore outlay for offshore exploration to boost India's energy security and domestic oil productio...
भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सरकार की निरंतर निगरानी। निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाने जैसे समन्वित उपायों का विवरण।...
Explore how India's inter-ministerial group monitors geopolitical disruptions impacting maritime trade & inland economic corridors. Key measures to enhance su...
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम-जी अधिनियम 2025 लागू किया, जिसमें 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार, 95,692 करोड़ रुपये आवंटन तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लि...
VB-G RAMJI Act 2025 guarantees 125 days of rural employment, ₹95,692 crore central funds, and 90:10 fund sharing for NE/Himalayan states. Know key provisions ...
एनडीए सहयोगी एलजेपी ने लोकसभा में युवा आयोग विधेयक पेश किया, जिसमें संवैधानिक दर्जा और राष्ट्रीय नीतियों का प्रस्ताव। जानिए विधेयक की मुख्य बातें और राजनीतिक ...
