31 Jul 26 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की ‘समुद्र मंथन’ योजना को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी। इससे अपतटीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी और 600 मिलियन मीट्रि...
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी। इससे अपतटीय ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ होगी और 600 मिलियन मीट्रि...
Union Cabinet approves 'Samudra Manthan' scheme with ₹84,084 crore outlay for offshore exploration to boost India's energy security and domestic oil productio...
भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से प्रभावित समुद्री व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सरकार की निरंतर निगरानी। निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाने जैसे समन्वित उपायों का विवरण।...
Explore how India's inter-ministerial group monitors geopolitical disruptions impacting maritime trade & inland economic corridors. Key measures to enhance su...
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वीबी-जी राम-जी अधिनियम 2025 लागू किया, जिसमें 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार, 95,692 करोड़ रुपये आवंटन तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लि...
VB-G RAMJI Act 2025 guarantees 125 days of rural employment, ₹95,692 crore central funds, and 90:10 fund sharing for NE/Himalayan states. Know key provisions ...
एनडीए सहयोगी एलजेपी ने लोकसभा में युवा आयोग विधेयक पेश किया, जिसमें संवैधानिक दर्जा और राष्ट्रीय नीतियों का प्रस्ताव। जानिए विधेयक की मुख्य बातें और राजनीतिक ...
NDA ally LJP introduces a private member’s Bill seeking constitutional status for a National Youth Commission amid Gen Z protests and unemployment concerns. K...
पीएम आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) में अब तक 3.11 करोड़ घर बन चुके हैं, 1.06 करोड़ लक्ष्य शेष। झारखंड सहित राज्यों की प्रगति, विलंब के कारण और अभिसरण योजना...
PM Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) 2025-26: 33.54 lakh houses sanctioned, 35.54 lakh completed. Jharkhand data, delays, convergence with other schemes, and ₹1.2-1...