27 Jul 26 सीतापुर में ‘एक जिला-एक नदी’: मंत्री के पौधरोपण का सच, अब नहीं बचा निशान
सीतापुर की सरायन नदी पर 'एक जिला-एक नदी' योजना के तहत 2025 में लगाए गए पौधे अब गायब। ग्राउंड रिपोर्ट में खुलासा: सरकारी दावों के विपरीत, नदी किनारे सफाई और...
Hindi Current Affairs
27 Jul 26 लोकसभा में पेपर लीक रोकथाम विधेयक 2026 पेश, जानिए प्रमुख प्रावधान
केंद्र सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम (संशोधन) विधेयक 2026 पेश किया। जानिए ₹10 करोड़ तक के जुर्माने और विशेष न्यायालयों क...
27 Jul 26 सुप्रीम कोर्ट ने नीलेकणि टास्क फोर्स की ऑनलाइन नीट पर सुझावों पर विचार किया
सुप्रीम कोर्ट ने नीलेकणि-नेतृत्व वाले टास्क फोर्स द्वारा ऑनलाइन नीट पर दिए गए सुझावों पर विचार किया। नीट-यूजी 2026 में पेपर लीक के बाद पुनः परीक्षा हुई, अब ऑन...
27 Jul 26 आईआईटी खड़गपुर ने प्लेटिनम जुबली योजना शुरू की, एमटेक सीटों में वृद्धि की घोषणा
आईआईटी खड़गपुर ने 75वीं वर्षगांठ पर प्लेटिनम जुबली योजना शुरू की। एमटेक सीटों में 2026-27 सत्र में वृद्धि, विशेष विषयों में अतिरिक्त सीटें। प्रवेश प्रक्रिया G...
27 Jul 26 यूपीएससी के लिए ‘कारपोरेट मित्र योजना’: अरुणाचल में युवाओं के लिए अवसर
आईआईसीए-शिलॉन्ग ने अरुणाचल प्रदेश में 'कारपोरेट मित्र योजना' पर वेबिनार आयोजित किया। जानें कैसे यह योजना एमएसएमई और युवाओं को सशक्त करेगी।...
26 Jul 26 यूपी में आरक्षण बचाने के लिए संविधान बचाना जरूरी: अखिलेश, शिक्षा बजट में 60% गिरावट
उत्तर प्रदेश में सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने शिक्षा बजट में 60% तक कटौती...
26 Jul 26 यूपीएससी तैयारी: केंद्र ने फास्ट ट्रैक कोर्ट योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ाया, जानिए पूरी जानकारी
केंद्र सरकार ने बलात्कार एवं पॉक्सो अधिनियम के मामलों के तेजी से निपटारे के लिए स्थापित 775 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की योजना को सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।...
26 Jul 26 आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार की 8.79 करोड़ रुपये की मंजूरी
विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए 8.79 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी। जानिए योजना ...
26 Jul 26 कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022: नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टला, जानिए क्यों?
केंद्र सरकार ने कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022 को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टाल दिया है। जानिए कारण और विधि मंत्री का बयान।...
26 Jul 26 केंद्र सरकार ने कर्नाटक और हिमाचल में न्यायिक ढांचे को किया मजबूत, जानिए विस्तार से
केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित न्यायिक अवसंरचना योजना के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों, आवासों और डिजिटल सुविधाओं का विकास किया। 2021-26 तक 27...
