ओबीसी क्रीमी लेयर: 2016 से अस्वीकृत 100 उम्मीदवारों को राहत

07 Nov ओबीसी क्रीमी लेयर: 2016 से अस्वीकृत 100 उम्मीदवारों को राहत

✎ क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि माता-पिता के पद की श्रेणी सहित समग्र आय-संपदा और सामाजिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(4) के संवैधानिक संतुलन से जुड़ा है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance): संविधान के मूल अधिकार, सामाजिक न्याय हेतु आरक्षण, न्यायपालिका की भूमिका और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय (Social Justice): वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी प्रावधान और उनका क्रियान्वयन  |  GS Paper IV — नैतिकता (Ethics): समानता, निष्पक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत तथा सार्वजनिक सेवा में चयन की नैतिक कसौटी
• Prelims: क्रीमी लेयर (Creamy Layer) और इसके निर्धारण के मानदंड, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, इंद्रा साहनी मामला (Indra Sawhney Case, 1992) और क्रीमी लेयर की अवधारणा, 1993 का कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) और इसमें वेतन व कृषि आय का अपवर्जन, 2004 में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training – DoPT) का स्पष्टीकरण, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes – NCBC) और अनुच्छेद 338B, 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018, भारतीय वन सेवा परीक्षा (Indian Forest Service Examination) और सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination – CSE) का अंतर
• Essay: समानता का वास्तविक अर्थ: औपचारिक समानता बनाम सारभूत समानता और आरक्षण की भूमिका, आर्थिक आधार और सामाजिक पिछड़ापन: क्या आरक्षण का निर्धारण केवल आय से होना चाहिए?

त्वरित पुनरावृत्ति: क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल वेतन के आधार पर नहीं, बल्कि माता-पिता के पद की श्रेणी सहित समग्र आय-संपदा और सामाजिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(4) के संवैधानिक संतुलन से जुड़ा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने 11 मार्च के अपने निर्णय को लागू करने में विलंब के केंद्र सरकार के अनुरोध के लिए कोई ठोस या उचित आधार नहीं पाया, फिर भी केंद्र को अतिरिक्त दो महीने का समय दिया है। इस निर्णय में कहा गया था कि जिन अभ्यर्थियों के माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), निजी क्षेत्र, विद्यालयों और अन्य संस्थानों में कार्यरत हैं, उनके क्रीमी लेयर स्थिति का निर्धारण केवल वेतन या आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। माता-पिता के पद की श्रेणी (समूह क/ख या समूह ग/घ) को भी ध्यान में रखना होगा। न्यायालय ने इसे निर्धारित न करने को “कठोर भेदभाव” माना। इस निर्णय के लागू होने से सिविल सेवा परीक्षा-2025 के 958 और भारतीय वन सेवा परीक्षा-2025 के 148 चयनित अभ्यर्थियों की सेवा आवंटन और प्रशिक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इनमें लगभग 100 अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी भी शामिल हैं, जिनके जाति प्रमाण-पत्र 2016 से क्रीमी लेयर के आधार पर अस्वीकृत किए गए थे। केंद्र को छह महीने का समय मिला था, परंतु उसके अनुरोध पर अतिरिक्त दो महीने का समय दिया गया है।

पृष्ठभूमि

• इंद्रा साहनी मामला (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को वैध ठहराया, किंतु यह भी स्पष्ट किया कि आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी से क्रीमी लेयर की अवधारणा आई।
• 1993 के कार्यालय ज्ञापन में क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए आय-संपदा परीक्षण (Income-Wealth Test) अपनाया गया, जिसमें वेतन और कृषि आय को बाहर रखा गया था।
• 2004 में DoPT के स्पष्टीकरण के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन को आय में शामिल किया गया। जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पदों की सरकारी पदों से समतुल्यता का मूल्यांकन नहीं हुआ था, वहाँ माता-पिता की वेतन आय को अन्य स्रोतों की आय से अलग आंका जाना था। इसी प्रावधान को लेकर याचिकाएँ दायर हुईं।
• अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने की शक्ति देते हैं। क्रीमी लेयर का सिद्धांत इन्हीं प्रावधानों की व्याख्या से विकसित हुआ है, इसलिए इसकी कसौटी संवैधानिक उद्देश्य से जुड़ी है।
• 102वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। पिछड़े वर्गों की सूची तय करने की राष्ट्रपति की शक्ति भी इसी संशोधन के प्रावधानों के अंतर्गत है।

क्रीमी लेयर क्या है?

• क्रीमी लेयर से आशय अन्य पिछड़ा वर्ग के उस संपन्न और उन्नत वर्ग से है, जिसे आरक्षण के लाभ से बाहर रखा जाता है, ताकि आरक्षण का लाभ वास्तव में सबसे वंचित पिछड़े समुदायों तक पहुँचे।
• इसका उद्देश्य आरक्षण को संवैधानिक रूप से तर्कसंगत बनाए रखना है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में पिछड़ेपन की अवधारणा सामाजिक और शैक्षणिक है, इसलिए केवल जाति के आधार पर लाभ देना पर्याप्त नहीं माना गया।
• इंद्रा साहनी मामले में न्यायालय ने यह सिद्धांत दिया कि उन्नत वर्ग को आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है, और समय-समय पर इसकी सीमा की समीक्षा की जानी चाहिए।
• निर्धारण के मानदंडों में आय-संपदा, परिवार की सामाजिक स्थिति, माता-पिता के पद की श्रेणी और व्यवसाय जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।
• 2026 के निर्णय में यह स्पष्ट हुआ कि PSU और निजी क्षेत्र में कार्यरत माता-पिता के मामले में केवल वेतन को निर्णायक नहीं माना जा सकता, बल्कि पद की श्रेणी (समूह क/ख या समूह ग/घ) का भी मूल्यांकन होना चाहिए।
• न्यायालय ने ऐसे अभ्यर्थियों को अस्वीकार करने को ‘कठोर भेदभाव’ माना, क्योंकि यह नियम समान परिस्थितियों वाले अभ्यर्थियों के बीच असमान व्यवहार उत्पन्न करता है। यह अनुच्छेद 14 की समानता की भावना से जुड़ा प्रश्न है।
• सेवा में चयन पूर्ण होने के बावजूद आवंटन और प्रशिक्षण रुकना प्रशासनिक प्रक्रिया की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है, जिसमें न्यायिक निर्णयों का समयबद्ध क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
सर्वोच्च न्यायालय का 11 मार्च का निर्णय	अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes – OBC) के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर से बाहर मानते हुए आरक्षण का लाभ देने का आधार बना
वेतन-आय का परीक्षण	केवल वेतन या आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं होगी; माता-पिता के पद की श्रेणी (Group A/B या Group C/D) भी देखी जाएगी
1993 का कार्यालय ज्ञापन	आय-संपत्ति परीक्षा में वेतन और कृषि आय को शामिल नहीं किया गया था
2004 का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) स्पष्टीकरण	जहाँ सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के पदों की सरकारी पदों से समतुल्यता का मूल्यांकन नहीं हुआ था, वहाँ वेतन-आय को अन्य स्रोतों की आय से अलग आंका जाएगा
पूर्वव्यापी क्रियान्वयन का आदेश	निर्णय का लाभ पिछली तिथि से दिया जाना है; केंद्र को छह माह दिए गए थे और बाद में दो माह की अतिरिक्त मोहलत मिली
प्रभावित उम्मीदवार	सिविल सेवा परीक्षा (Civil Services Examination – CSE) 2025 के 958 और भारतीय वन सेवा परीक्षा (Indian Forest Service Examination) के 148 उम्मीदवारों की सेवा आवंटन और प्रशिक्षण प्रक्रिया; लगभग 100 OBC उम्मीदवारों के चयन पर सीधा असर

महत्व

सामाजिक न्याय

• क्रीमी लेयर की अवधारणा यह सुनिश्चित करती है कि आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के वास्तव में वंचित लोगों तक पहुँचे, पर उसकी कसौटी ऐसी हो जो वास्तविक सामाजिक स्थिति को दर्शाए।
• निर्णय में माना गया कि केवल वेतन के आधार पर बाहर करना वास्तविक सामाजिक स्थिति का सही मापदंड नहीं है।
• पद की श्रेणी (Group A/B बनाम Group C/D) को शामिल करने से सामाजिक-आर्थिक स्थिति का अधिक सटीक आकलन संभव होता है।

संवैधानिक और विधिक

• अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समान व्यवहार का सिद्धांत लागू होता है; न्यायालय ने वेतन-आधारित बहिष्करण को अनुचित भेदभाव (Hostile Discrimination) माना।
• अनुच्छेद 16(4) और 15(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की संवैधानिक व्यवस्था की व्याख्या इस निर्णय से प्रभावित होती है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के माध्यम से कार्यकारी निर्देशों की वैधता की जाँच का यह उत्कृष्ट उदाहरण है।

प्रशासनिक और नीति-प्रक्रिया

• कार्यकारी आदेश (1993 ज्ञापन और 2004 स्पष्टीकरण) में परिवर्तन से पात्रता के नियम बदले, जिससे नीति-निर्माण में पारदर्शिता और स्पष्टता की आवश्यकता रेखांकित होती है।
• योग्यता और आरक्षण के बीच संतुलन के लिए सेवा आवंटन और प्रशिक्षण की समय-सारणी पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

चुनौतियाँ

1. क्रीमी लेयर की कसौटी का विवाद

• वेतन-आय बनाम सामाजिक-आर्थिक स्थिति: किस आधार पर पात्रता तय की जाए, यह प्रश्न बना रहता है।
• इंद्रा साहनी मामले (1992) में क्रीमी लेयर की अवधारणा स्थापित हुई थी, पर उसके मापदंड समय के साथ विवादित रहे हैं।
• 2004 में वेतन-आय को शामिल करने के बाद ही याचिकाएँ दायर हुईं, जिससे नीति-परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट होता है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय: आरक्षण और क्रीमी लेयर की अवधारणा (GS-II)

2. पूर्वव्यापी क्रियान्वयन की प्रशासनिक कठिनाई

• वर्षों पहले हुए चयन और अस्वीकृति को अब संशोधित करना प्रशासनिक रूप से जटिल है।
• केंद्र द्वारा दो बार समय माँगने से निर्णय के क्रियान्वयन में विलंब की स्थिति बनी।
• सेवा आवंटन, प्रशिक्षण और पद-आवंटन में समन्वय की चुनौती सामने है।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन: सिविल सेवा भर्ती और सेवा आवंटन प्रक्रिया (GS-II)

3. समतुल्य पदों के मूल्यांकन की समस्या

• लोक उपक्रम (Public Sector Undertaking – PSU) और निजी क्षेत्र के पदों की सरकारी पदों से तुलना के लिए स्पष्ट और एकसमान मानक नहीं हैं।
• जहाँ समतुल्यता का मूल्यांकन नहीं हुआ, वहाँ वेतन-आय को अलग से आंकने का तरीका व्यवहार में लागू करना कठिन है।
• विभिन्न संस्थानों में पदों की संरचना भिन्न होने से एकसमान नीति बनाना चुनौतीपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: शासन और नीति: कार्यकारी निर्देश और प्रशासनिक सुधार (GS-II)

4. भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता

• Foundation Course और सेवा आवंटन को रोकने की स्थिति से परीक्षा-प्रक्रिया की निरंतरता पर प्रश्न उठते हैं।
• चयनित उम्मीदवारों के लिए अनिश्चितता से प्रशासनिक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर असर पड़ता है।

यूपीएससी लिंक: लोक प्रशासन: लोक सेवा भर्ती की संस्थागत व्यवस्था (GS-II)

5. योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन

• आरक्षण के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों की योग्यता को लेकर समाज में धारणाएँ बन सकती हैं; निर्णय का उद्देश्य योग्यता के अनुसार अवसर सुनिश्चित करना बताया गया है।
• आरक्षण और योग्यता के बीच संतुलन बनाए रखना नीति का स्थायी प्रश्न है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय और शासन: समावेशी विकास में आरक्षण की भूमिका (GS-I/GS-II)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
क्रीमी लेयर का मापदंड	केवल आय पर आधारित परीक्षण सामाजिक स्थिति को पूरी तरह नहीं दर्शाता
पूर्वव्यापी आदेश का क्रियान्वयन	पुराने चयन और सेवा आवंटन को संशोधित करने में प्रशासनिक और समय-संबंधी कठिनाई
समतुल्य पदों का मूल्यांकन	सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के पदों की तुलना के लिए स्पष्ट मानक नहीं
कार्यकारी आदेशों की भूमिका	1993 और 2004 के ज्ञापनों में परिवर्तन से पात्रता नियमों में अस्पष्टता
भर्ती कार्यक्रम पर असर	CSE-2025 का प्रशिक्षण और सेवा आवंटन प्रभावित, जिससे उम्मीदवारों में अनिश्चितता
निर्णय का समयबद्ध पालन	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

आगे की राह

• क्रीमी लेयर की कसौटी के लिए स्पष्ट, एकसमान और पारदर्शी दिशा-निर्देश तैयार किए जाएँ, ताकि भविष्य में विवाद कम हों।
• पद-समतुल्यता के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट प्रक्रिया बने, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों शामिल हों।
• न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्णय का क्रियान्वयन सुनिश्चित कर प्रभावित उम्मीदवारों को शीघ्र राहत दी जाए।
• पूर्वव्यापी आदेशों के क्रियान्वयन के लिए सेवा आवंटन और प्रशिक्षण की समयबद्ध रूपरेखा बनाई जाए।
• कार्यकारी आदेशों में परिवर्तन से पूर्व विधिक परामर्श और प्रभाव-मूल्यांकन को अनिवार्य किया जाए।
• आरक्षण नीति से जुड़े मानदंडों की नियमित समीक्षा हो, ताकि सामाजिक न्याय और योग्यता दोनों के लक्ष्य संतुलित रहें।
• चयन और भर्ती प्रक्रिया में चरणों की घोषणा और सूचना-पारदर्शिता बढ़ाई जाए, ताकि उम्मीदवारों में विश्वास बना रहे।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. अनुच्छेद 16(4) राज्य को पिछड़े वर्गों के पक्ष में सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति देता है।
2. इंद्रा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर रखने के सिद्धांत को मान्यता दी।
3. क्रीमी लेयर की पहचान केवल वेतन आय के आधार पर की जा सकती है, पद की श्रेणी पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है। कथन 2 सही है: इंद्रा साहनी (1992) में क्रीमी लेयर अपवर्जन का सिद्धांत स्वीकृत हुआ। कथन 3 गलत है: 11 मार्च के निर्णय के अनुसार केवल वेतन आय के आधार पर क्रीमी लेयर तय नहीं की जा सकती और माता-पिता के पद की श्रेणी पर विचार करना आवश्यक है।

Q2. कथन (A): भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है।
कारण (R): संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार देता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (b) (A) और (R) दोनों सही हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (c) (A) सही है, परंतु (R) गलत है।
4. (d) (A) गलत है, परंतु (R) सही है।

उत्तर: (a) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है, जिसका गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत हुआ। अनुच्छेद 312 इसी संवैधानिक आधार को प्रदान करता है, इसलिए (R) (A) की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा के दो-तिहाई बहुमत के प्रस्ताव के बाद संसद को नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार देता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए:
सूची I (अनुच्छेद)
1. अनुच्छेद 320
2. अनुच्छेद 338B
3. अनुच्छेद 312

सूची II (विषय)
a. अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन
b. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित प्रावधान
c. संघ लोक सेवा आयोग के कार्य

सही मिलान चुनिए:

1. (A) 1-a, 2-b, 3-c
2. (B) 1-c, 2-b, 3-a
3. (C) 1-b, 2-c, 3-a
4. (D) 1-c, 2-a, 3-b

उत्तर: (B) 1-c, 2-b, 3-a — अनुच्छेद 320 संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है (1-c)। अनुच्छेद 338B राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है, जिसे 102वें संविधान संशोधन (2018) द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला (2-b)। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है (3-a)।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में कार्यरत अभिभावकों की संतानों को केवल वेतन आय के आधार पर आरक्षण लाभ से वंचित करना, और माता-पिता के पद की श्रेणी (समूह ‘क’ या ‘ख’, अथवा समूह ‘ग’ या ‘घ’) पर विचार न करना, “कठोर भेदभाव” के समान होगा। इस कथन के संदर्भ में क्रीमी लेयर की संवैधानिक आधारशिला का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि यदि निर्णय के पूर्वव्यापी क्रियान्वयन में विलंब होता है, तो अभ्यर्थियों के चयन, सेवा आवंटन और वरिष्ठता पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर-कंकाल (Model-Answer Skeleton):
1. भूमिका: अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान; सामाजिक न्याय और अवसर की समानता (अनुच्छेद 16(1)) के बीच संतुलन का प्रश्न।
2. संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 14 (समता), 15(4), 15(5) (93वाँ संशोधन, 2005), 16(4), 338B और 342A (102वाँ संशोधन, 2018)।
3. क्रीमी लेयर का विकास: इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992, नौ-न्यायाधीशों की पीठ) में क्रीमी लेयर अपवर्जन का सिद्धांत; 50% सीमा; “पर्याप्त प्रतिनिधित्व” की व्याख्या।
4. प्रशासनिक ढाँचा: 8 सितंबर 1993 का कार्यालय ज्ञापन (आय और कृषि आय को आय-संपत्ति परीक्षण से बाहर रखना); 2004 का DoPT स्पष्टीकरण जिसमें PSU और निजी क्षेत्र के वेतन को जोड़ा गया; इसे लागू करने पर विवाद।
5. न्यायिक विकास: अशोक कुमार ठाकुर (2008) में क्रीमी लेयर की वैधता; एम. नागराज (2006) में SC/ST पदोन्नति में क्रीमी लेयर का अनुप्रयोग; 11 मार्च के निर्णय में पद की श्रेणी (Group-wise) को प्रासंगिक मानना।
6. समालोचनात्मक विश्लेषण – पक्ष: वेतन-आधारित एकल मानदंड वास्तविक सामाजिक स्थिति (सामाजिक-सांस्कृतिक पूंजी, पद की प्रतिष्ठा) को नहीं पकड़ता; समान आय वाले भिन्न पदों के परिवारों की स्थिति भिन्न होती है; अनुच्छेद 14 के अंतर्गत “कठोर भेदभाव” की अवधारणा।
7. विपक्ष/संतुलित दृष्टिकोण: प्रशासनिक सरलता और सत्यापन-योग्यता; अनुच्छेद 335 (प्रशासनिक दक्षता); क्रीमी लेयर पहचान में जटिलता; मार्क्स गैलेंटर (Marc Galanter, Competing Equalities, 1984) द्वारा प्रतिस्पर्धी समताओं का विमर्श; डॉ. बी.आर. आंबेडकर का प्रतिनिधित्व पर विचार।
8. परिणाम-उप-प्रश्न: 2025 बैच के 958 CSE और 148 IFS अभ्यर्थियों के लिए सेवा आवंटन, प्रशिक्षण और पूर्वव्यापी वरिष्ठता; लगभग 100 OBC अभ्यर्थियों के लिए योग्यता-आधारित प्रवेश; फाउंडेशन कोर्स का स्थगन (अक्टूबर) और प्रशासनिक विलंब का प्रभाव; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दो माह की अतिरिक्त अवधि देना।
9. निष्कर्ष: न्यायिक निर्णय का सार – “गैर-क्रीमी लेयर” की पहचान में पद-श्रेणी को सम्मिलित करना; नीति-निर्माण में सामाजिक न्याय और सांविधानिक समता का संतुलन; आय-मानदंड के सुधार हेतु प्रशासनिक पुनरीक्षण का सुझाव।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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