पराली दहन: SC के निर्देश के दो साल बाद भी ‘जले हुए क्षेत्र’ का प्रोटोकॉल नहीं

12 Nov पराली दहन: SC के निर्देश के दो साल बाद भी ‘जले हुए क्षेत्र’ का प्रोटोकॉल नहीं

✎ सक्रिय अग्नि-घटना गणना और दग्ध क्षेत्र अलग-अलग मापदंड हैं; वास्तविक प्रदूषण आकलन के लिए सत्यापित दग्ध क्षेत्र का आँकड़ा आवश्यक है, और इसका मानक प्रोटोकॉल अभी तक अंतिम नहीं हुआ है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (वायु प्रदूषण, फसल अवशेष प्रबंधन)  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (सुदूर संवेदन और उपग्रह आधारित निगरानी)  |  GS Paper II — शासन (सांविधिक निकाय, न्यायिक निर्देश और नीति-निर्माण)  |  GS Paper III — कृषि (फसल अवशेष प्रबंधन और कृषि-पद्धतियाँ)
• Prelims: दग्ध क्षेत्र (Burnt Area) बनाम सक्रिय अग्नि-घटना गणना (Active Fire Count), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC) और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), CREAMS प्रयोगशाला (Consortium for Research on Agroecosystem Monitoring and Modeling from Space), सेंटिनल-2 उपग्रह (Sentinel-2, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी), एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), हैप्पी सीडर (Happy Seeder) और इन-सीटू बनाम एक्स-सीटू प्रबंधन
• Essay: स्वच्छ वायु का अधिकार: संवैधानिक दायित्व और उपग्रह आधारित पर्यावरणीय साक्ष्य, वैज्ञानिक आँकड़े और नीति: जब मापन की पद्धति ही अंतिम न हो, तब नीतिगत जवाबदेही कैसे सुनिश्चित हो?

त्वरित पुनरावृत्ति: सक्रिय अग्नि-घटना गणना और दग्ध क्षेत्र अलग-अलग मापदंड हैं; वास्तविक प्रदूषण आकलन के लिए सत्यापित दग्ध क्षेत्र का आँकड़ा आवश्यक है, और इसका मानक प्रोटोकॉल अभी तक अंतिम नहीं हुआ है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

फसल अवशेष दहन से होने वाले वायु प्रदूषण को मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानक, यानी दग्ध क्षेत्र का आधिकारिक आकलन, अब भी अंतिम रूप नहीं पा सका है। केंद्र सरकार सक्रिय अग्नि-घटनाओं की उपग्रह आधारित गणना नियमित रूप से करती है, परंतु वास्तव में कितनी कृषि भूमि जली, इसका सत्यापित अनुमान उपलब्ध नहीं है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए उत्तर में पंजाब और हरियाणा सहित प्रमुख कृषि राज्यों के दग्ध क्षेत्र अनुमानों को “असत्यापित” और “अंतिम नहीं” बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 में इस विसंगति पर चिंता जताई थी, और लगभग दो वर्ष बाद भी मानक पद्धति विकसित नहीं हो पाई है। इसलिए यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायिक निर्देशों के अनुपालन का भी है।

पृष्ठभूमि

• फसल अवशेष दहन उत्तर-पश्चिम भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में, धान की कटाई और रबी की बुवाई के बीच की अल्पावधि में व्यापक रूप से होता है, और इसका प्रभाव दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर पड़ता है।
• वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की स्थापना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत हुई, जिसका कार्य एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के समन्वित प्रबंधन से जुड़ा है।
• सर्वोच्च न्यायालय में 22 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ ने अग्नि-घटनाओं में कमी और दग्ध क्षेत्र में वृद्धि के बीच विरोधाभास पर CAQM से स्पष्टीकरण माँगा था।
• वर्ष 2021 से सक्रिय अग्नि-घटनाओं की गणना के लिए मानक प्रोटोकॉल लागू है।
• IARI का CREAMS प्रयोगशाला उपग्रह डेटा से अवशेष दहन की निगरानी करती है और इसे NRSC (ISRO) से प्राप्त अग्नि-घटना डेटा के साथ संकलित करती है।

फसल अवशेष दहन और दग्ध क्षेत्र मापन क्या है?

• फसल अवशेष दहन से तात्पर्य कटाई के बाद खेत में बचे धान या गेहूँ के डंठलों (पराली) को जलाने की प्रथा से है, जिससे कण-पदार्थ (PM 2.5 और PM 10) और अन्य प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं।
• सक्रिय अग्नि-घटना गणना उपग्रह द्वारा पता लगाई गई जलती हुई घटनाओं की संख्या बताती है, जबकि दग्ध क्षेत्र वास्तव में जले हुए खेत का कुल क्षेत्रफल बताता है; दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, पर समान नहीं।
• दग्ध क्षेत्र का अनुमान प्रायः बहु-तिथि और बहु-वर्णक्रमीय (multi-spectral) उपग्रह चित्रों से लगाया जाता है, जिनमें वर्णक्रमीय सूचकांकों (spectral indices) की सीमा-निर्धारण (thresholding) और मशीन-लर्निंग आधारित वर्गीकरण जैसी तकनीकें प्रयोग होती हैं।
• सेंटिनल-2 उपग्रह प्रकाशीय और निकट-अवरक्त बैंड में चित्र देते हैं, जो जले हुए क्षेत्र की पहचान में उपयोगी हैं, परंतु बादल और धुआँ जैसी बाधाएँ सटीकता को प्रभावित कर सकती हैं।
• वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण का विधिक आधार प्रदान करते हैं, जबकि संविधान का अनुच्छेद 21 स्वच्छ पर्यावरण से जुड़े जीवन के अधिकार की व्याख्या में सहायक माना गया है।
• नीतिगत उपाय में इन-सीटू प्रबंधन (जैसे हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी मशीनें) और एक्स-सीटू प्रबंधन (अवशेष का अन्य उपयोग) शामिल हैं; इनके प्रभाव का सटीक मापन तभी संभव है जब दग्ध क्षेत्र का सत्यापित आँकड़ा उपलब्ध हो।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्त्व
दग्ध क्षेत्र (Burnt Area)	खेत में वास्तव में जले हुए भूमि-क्षेत्र का माप। यह आग की संख्या से भिन्न है और फसल अवशेष दहन से होने वाले प्रदूषण के पैमाने का अधिक सटीक संकेतक है
उपग्रह आधारित अग्नि-घटना आँकड़े	NRSC और ISRO से प्राप्त अग्नि-घटना डेटा पर आधारित। IARI की CREAMS प्रयोगशाला इन्हीं आँकड़ों से दैनिक कृषि-अग्नि बुलेटिन जारी करती है
CAQM की विशेषज्ञ समिति (जनवरी 2024)	NRSC के अंतर्गत गठित, जिसका कार्य धान की पराली से होने वाले दग्ध क्षेत्र के मानचित्रण की पद्धति को मानकीकृत करना है
Sentinel-2 उपग्रह	यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) द्वारा संचालित। इसकी प्रकाशीय और निकट-अवरक्त (near-infrared) छवियाँ दग्ध क्षेत्र के मानचित्रण में उपयोगी हैं
सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप (22 नवंबर 2024)	आग की संख्या घटने के बावजूद दग्ध क्षेत्र बढ़ने के विरोधाभास पर न्यायालय ने CAQM से प्रश्न किया, जिससे मापन की अपूर्णता सार्वजनिक चर्चा में आई

महत्व

पर्यावरणीय एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य

• फसल अवशेष दहन वायु प्रदूषण, विशेषकर सर्दियों में दिल्ली-NCR के वायु गुणवत्ता संकट का एक प्रमुख घटक माना जाता है
• दग्ध क्षेत्र का सही माप मिलने पर प्रदूषण में इस स्रोत के योगदान का वैज्ञानिक आकलन संभव होता है

नियामक एवं न्यायिक

• CAQM को वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए बनाए गए वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत कार्रवाई करनी होती है; उसके निर्णय मापन-आधारित साक्ष्य पर अधिक टिकाऊ होते हैं
• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दग्ध क्षेत्र को प्रमुख मापदंड बताना न्यायिक निगरानी में साक्ष्य-आधारित नीति की अपेक्षा को दर्शाता है

वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय

• उपग्रह प्रेक्षण से आग की संख्या और दग्ध क्षेत्र का अंतर स्पष्ट होता है, जिससे केवल घटना-गणना की सीमा उजागर होती है
• थ्रेसहोल्डिंग (thresholding) के लिए spectral indices और मशीन-लर्निंग वर्गीकरण जैसी विधियों पर शोध जारी है

नीति-निर्माण एवं प्रशासन

• राज्य-स्तरीय कार्य-योजनाओं और लक्ष्यित हस्तक्षेपों के लिए विश्वसनीय क्षेत्र-आधारित आँकड़े आवश्यक हैं
• केंद्र, राज्य और अनुसंधान संस्थाओं के बीच डेटा साझा करने की प्रक्रिया का मानकीकरण प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करता है

चुनौतियाँ

1. मानकीकृत मापन पद्धति का अभाव

• IARI के RTI उत्तर के अनुसार दग्ध क्षेत्र का मानकीकृत तरीका अभी तक तय नहीं हुआ है और यह केवल शोध के चरण में है
• सक्रिय आग गिनने की पद्धति 2021 से लागू है, परंतु दग्ध क्षेत्र के लिए ऐसा कोई अंतिम प्रोटोकॉल नहीं है

यूपीएससी लिंक: विज्ञान-प्रौद्योगिकी: उपग्रह प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग; पर्यावरण

2. आँकड़ों में विरोधाभास

• आग की संख्या घटने और दग्ध क्षेत्र बढ़ने की प्रवृत्ति एक साथ दिखने से नीति के मूल्यांकन में भ्रम की स्थिति बनती है
• आँकड़े अप्रमाणित होने से पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख राज्यों के वास्तविक योगदान का आकलन विवादित रहता है

यूपीएससी लिंक: शासन: सार्वजनिक नीति में साक्ष्य-आधारित निर्णय; पर्यावरण

3. संस्थागत समन्वय की जटिलता

• IARI, NRSC, ISRO, CAQM और राज्य सरकारों के बीच उत्तरदायित्व बँटे हुए हैं, जिससे एकीकृत प्रोटोकॉल में समय लगता है
• शोध और नियामक कार्य की समय-सीमाएँ अलग होने से अंतिम निष्कर्ष लंबित रहते हैं

यूपीएससी लिंक: भारतीय शासन: केंद्र-राज्य संबंध; सांविधिक और विशेषज्ञ निकायों की भूमिका

4. सत्यापन (Ground-truthing) की चुनौती

• उपग्रह छवियों के वर्गीकरण को खेत-स्तर के सत्यापन से मिलाना आवश्यक है, जो व्यापक क्षेत्र में महँगा और श्रम-साध्य है
• बादल, धुआँ और मौसमी परिवर्तन उपग्रह छवियों की गुणवत्ता और समय-चयन को प्रभावित करते हैं

यूपीएससी लिंक: विज्ञान-प्रौद्योगिकी: भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी; पर्यावरणीय निगरानी

5. किसान-स्तर पर व्यवहारिक बाधाएँ

• पराली प्रबंधन के विकल्प किसान के लिए लागत और समय की दृष्टि से व्यवहारिक होने चाहिए, अन्यथा दहन का विकल्प बना रहता है
• मापन-आधारित नीति तभी प्रभावी होगी जब उसका परिणाम खेत-स्तर पर प्रोत्साहन या दंड की स्पष्ट व्यवस्था से जुड़े

यूपीएससी लिंक: कृषि अर्थव्यवस्था: फसल अवशेष प्रबंधन; किसानों से संबंधित मुद्दे

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
मानकीकृत पद्धति का अभाव	दग्ध क्षेत्र के लिए अंतिम प्रोटोकॉल न होने से प्रदूषण-योगदान का विश्वसनीय आकलन संभव नहीं
आँकड़ों का विरोधाभास	आग की संख्या और दग्ध क्षेत्र की प्रवृत्तियाँ अलग दिशा में होने से नीति-मूल्यांकन भ्रामक हो सकता है
असत्यापित अनुमान	पंजाब और हरियाणा सहित प्रमुख राज्यों के दग्ध क्षेत्र आँकड़े अभी प्रमाणित नहीं हैं
संस्थागत उत्तरदायित्व	IARI, NRSC, CAQM और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और समय-सीमा का स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है
ग्राउंड-ट्रुथिंग का अभाव	उपग्रह वर्गीकरण को खेत-स्तर के सत्यापन से जोड़ना महँगा और समय-साध्य है

आगे की राह

• विशेषज्ञ समिति द्वारा दग्ध क्षेत्र मापन की अंतिम पद्धति की समय-सीमा तय कर उसे सार्वजनिक रूप से जारी किया जाए
• बहु-तिथि (multi-date) और बहु-वर्णक्रमीय (multi-spectral) उपग्रह छवियों से प्राप्त परिणामों का क्षेत्र-सर्वेक्षण द्वारा सत्यापन किया जाए
• थ्रेसहोल्डिंग और मशीन-लर्निंग, दोनों विधियों की तुलना कर उनकी सटीकता का मानक निर्धारित किया जाए
• पंजाब, हरियाणा और अन्य प्रमुख राज्यों के दग्ध क्षेत्र आँकड़ों को एक साझा और पारदर्शी डेटाबेस में रखा जाए
• आग की संख्या और दग्ध क्षेत्र, दोनों संकेतकों को CAQM की निगरानी और कार्य-योजनाओं में संयुक्त रूप से शामिल किया जाए
• मापन-आधारित आँकड़ों को किसान-स्तर के पराली प्रबंधन विकल्पों के लक्ष्यीकरण से जोड़ा जाए
• IARI, NRSC और राज्य कृषि विभागों के बीच औपचारिक डेटा-साझाकरण और उत्तरदायित्व-ढाँचा स्थापित किया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक संविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना संसद द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत की गई है।
2. इसका अधिकार-क्षेत्र केवल दिल्ली नगर-निगम क्षेत्र तक सीमित है और पंजाब तथा हरियाणा के किसी भी भाग को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।
3. यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे सटे क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश जारी कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: CAQM की स्थापना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के अंतर्गत हुई है। कथन 2 गलत है, क्योंकि इसका क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे सटे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के कुछ भागों तक फैला है। कथन 3 सही है, क्योंकि आयोग के पास संबंधित राज्यों और प्राधिकरणों को निर्देश देने की शक्ति है। अतः उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें एक अभिकथन (A) और एक कारण (R) दिया गया है:
अभिकथन (A): पराली जलाने के योगदान का आकलन करने के लिए केवल सक्रिय अग्नि-घटनाओं की गिनती की तुलना में दग्ध क्षेत्र का माप अधिक उपयुक्त संकेतक है।
कारण (R): उपग्रह द्वारा दर्ज अग्नि-घटनाएँ केवल तापीय विसंगतियों की संख्या बताती हैं, वे कृषि भूमि के वास्तविक जले हुए विस्तार को नहीं बतातीं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है
2. (b) A और R दोनों सत्य हैं, किंतु R, A की सही व्याख्या नहीं है
3. (c) A सत्य है, किंतु R असत्य है
4. (d) A असत्य है, किंतु R सत्य है

उत्तर: (a) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है — अभिकथन सही है, क्योंकि सक्रिय अग्नि-घटनाएँ यह नहीं बतातीं कि कितना क्षेत्र वास्तव में जला। कारण भी सही है और यही अभिकथन की व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प (a) सही है। सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायमूर्ति ए. एस. ओका ने दग्ध क्षेत्र को प्रमुख मापदंड माना था।

Q3. निम्नलिखित सुमेलन पर विचार कीजिए:

सूची-I (संस्था/उपकरण)
A. सेंटिनल-2 (Sentinel-2)
B. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (NRSC)
C. हैप्पी सीडर (Happy Seeder)
D. वायु (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

सूची-II (विशेषता/कार्य)
1. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित प्रकाशिकी उपग्रह
2. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के अंतर्गत उपग्रह आंकड़ों के प्रसंस्करण से संबंधित संस्था
3. फसल अवशेष को बिना जलाए बुवाई करने वाली मशीन
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित भारतीय संसद का कानून

सही सुमेलन चुनिए:

1. A-1, B-2, C-3, D-4
2. A-2, B-1, C-3, D-4
3. A-1, B-3, C-2, D-4
4. A-4, B-2, C-1, D-3

उत्तर: A-1, B-2, C-3, D-4 — सेंटिनल-2 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रकाशिकी और निकट-अवरक्त उपग्रह है, इसलिए A-1 सही है। NRSC भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की इकाई है, जो उपग्रह आंकड़ों का प्रसंस्करण करती है, अतः B-2 सही है। हैप्पी सीडर फसल अवशेषों के बीच सीधी बुवाई की मशीन है, अतः C-3 सही है। वायु (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 वायु प्रदूषण नियंत्रण का मूल कानून है, अतः D-4 सही है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के आकलन में दग्ध क्षेत्र का आधिकारिक माप अब तक अंतिम रूप नहीं ले सका है, जबकि सक्रिय अग्नि-घटनाओं की निगरानी नियमित रूप से हो रही है। इस स्थिति में उपग्रह-आधारित साक्ष्य और वैधानिक नियामक ढाँचे के बीच के अंतर का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही उत्तर दीजिए कि मापन-पद्धति के अभाव में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिए जाने वाले प्रवर्तन-निर्देश कितने प्रभावी हो सकते हैं। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की रूपरेखा (Model-Answer Skeleton):

1. भूमिका: पराली जलाना उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, शीत ऋतु के वायु प्रदूषण का एक प्रमुख मौसमी स्रोत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट (22 नवंबर 2024, न्यायमूर्ति ए. एस. ओका और न्यायमूर्ति ए. जी. मसीह की पीठ) ने सक्रिय अग्नि-घटनाओं की घटती संख्या और दग्ध क्षेत्र के बढ़ते अनुमान के बीच विसंगति पर प्रश्न उठाया था।

2. दोनों मापदंडों का अंतर: सक्रिय अग्नि-घटना केवल तापीय संकेत की गिनती है, जबकि दग्ध क्षेत्र वास्तव में जले हुए कृषि क्षेत्र का माप है। सेंटिनल-2 (ESA) जैसे प्रकाशिकी और निकट-अवरक्त उपग्रह आंकड़ों से दग्ध क्षेत्र का मानचित्रण संभव है, पर सीमा-मानों (thresholding of spectral indices) और मशीन-लर्निंग वर्गीकरण की पद्धति अभी मानकीकृत नहीं है।

3. संस्थागत स्थिति: IARI के CREAMS प्रयोगशाला द्वारा दैनिक फार्म-फायर बुलेटिन जारी होते हैं, NRSC (ISRO) अग्नि-घटना आंकड़े उपलब्ध कराता है, और CAQM ने जनवरी 2024 में NRSC के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति गठित की। मानकीकृत दग्ध-क्षेत्र पद्धति अब तक अंतिम नहीं हुई है और RTI उत्तर में IARI ने इसे ‘शोधाधीन’ बताया।

4. संवैधानिक और वैधानिक आधार: अनुच्छेद 21 (स्वच्छ वायु सहित जीवन का अधिकार) — सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों, जैसे एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ के पर्यावरण मामलों, में इसकी व्याख्या; अनुच्छेद 48-क (राज्य का पर्यावरण संरक्षण दायित्व) और अनुच्छेद 51-क(छ) (नागरिकों का मूल कर्तव्य); पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और वायु (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; CAQM अधिनियम, 2021 के निर्देश-शक्ति प्रावधान।

5. तर्क-पक्ष (मापन की आवश्यकता): साक्ष्य-आधारित नीति, दंडात्मक कार्रवाई की विश्वसनीयता, मुआवजा-योजना तथा किसानों के विरुद्ध कार्रवाई में न्यायसंगतता; न्यायिक समीक्षा के दौरान ठोस आंकड़ों की आवश्यकता।

6. विपरीत/संतुलित दृष्टिकोण: किसानों की आर्थिक विवशता (धान-गेहूँ चक्र, समय की कमी, मशीनरी की लागत), इन-सिटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण योजनाएँ (जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर) और एक्स-सिटू उपयोग के विकल्प; यह तर्क कि आंकड़ों की पूर्णता के बिना भी पराली जलाने पर रोक के उपाय अविलंब लागू हो सकते हैं।

7. परिणाम-उप-प्रश्न: यदि दग्ध क्षेत्र का माप अविश्वसनीय रहे, तो प्रवर्तन-निर्देश अनुपातहीन या असमान दंड का आधार बन सकते हैं, जिससे नीति की वैधता और जनविश्वास दोनों प्रभावित होते हैं।

8. निष्कर्ष: मानकीकृत, सत्यापित और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दग्ध-क्षेत्र पद्धति, उपग्रह आंकड़ों को भू-सत्यापन (ground-truthing) से जोड़ते हुए, नियामक हस्तक्षेप और कृषि-प्रोत्साहन दोनों के लिए आधार बन सकती है।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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