मंत्रिमंडल ने संपीड़ित बायोगैस के लिए राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोबरधन को 23,731 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। यह योजना देश में जैविक अपशिष्ट से स्वच्...
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिए गए 2.36 लाख करोड़ रुपये के अनुदान में 60% सशर्त था। जानें कैसे हुआ इसका उपयोग, राज्यों को आवंटन प्र...
जीआई टैग भारत की पारंपरिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करता है। जानिए कैसे यह कारीगरों की आय बढ़ाने और निर्यात को बढ़ावा देने में सहायक है।...
16वें वित्त आयोग ने केरल के जनगणना कस्बों को शहरी क्षेत्र मान लिया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाला कोष ₹300 करोड़ तक सीमित हो गया। केरल सीएम ने इस...
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पोर्टल और मॉडल ओएसआर नियम लॉन्च किए। ये पहलें पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय और तकनीकी ...
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम, समर्थ पोर्टल और मॉडल ओएसआर नियम लॉन्च किए। जानिए कैसे ये पहलें पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएंगी ...
पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का चरणवार निर्माण, राज्यों में कनेक्टिविटी सुधार। ओएमएमएएस पोर्टल पर उपलब्ध डेटा, 21 जुलाई 2026 तक की स्थिति।...
