15 Oct 26 केरल के वित्तीय संकट में KIIFB: सरकार ने क्यों बंद किया इसका विस्तार?
केरल सरकार ने KIIFB के बंद करने की सिफारिश की है क्योंकि इसकी उधारी राज्य के प्रत्यक्ष कर्ज में शामिल हो गई है। सुधा पिल्लई समिति ने इसकी कार्यप्रणाली पर...
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29 Sep 26 वित्त आयोग की रिपोर्ट: राज्यों को मिलेगी अधिक वित्तीय सहायता, जानिए मुख्य बिंदु
वित्त आयोग की नवीनतम रिपोर्ट में राज्यों को मिलने वाले कर राजस्व में वृद्धि का प्रस्ताव है। जानिए कैसे यह नीति आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।...
29 Sep 26 कर्नाटक में गारंटी योजनाओं से बढ़ा राजकोषीय दबाव: उपमुख्यमंत्री
कर्नाटक में पांच गारंटी योजनाओं पर 50,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च से राजकोष पर दबाव बढ़ा। उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने बताया कि शुरुआत में 40,000-45,000 करो...
22 Sep 26 राज्यों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में ₹16,750 करोड़ का सफल संग्रह
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 सितंबर 2026 को आयोजित राज्य सरकार प्रतिभूतियों की नीलामी में ₹16,750 करोड़ की धनराशि सफलतापूर्वक जुटाई गई। प्रमुख राज्यों में महा...
18 Sep 26 तमिलनाडु की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए केर्नी रिपोर्ट के प्रमुख सुझाव
तमिलनाडु की राजकोषीय क्षमता सुधारने के लिए केर्नी अध्ययन ने ₹1.2 लाख करोड़ वार्षिक अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय सुझाए हैं। जानिए प्रमुख सिफारिशें।...
15 Sep 26 ओडिशा का राजकोषीय घाटा 23.6 हजार करोड़ रुपये पार, जानिए कारण और प्रभाव
ओडिशा का राजकोषीय घाटा 2025-26 में 23.6 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से मामूली कम है। जानिए राजस्व संग्रह में कमी और खर्च वृद्धि के कारण।...
07 Sep 26 दूसरी पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू, जानिए मुख्य बिंदु
जीएसटी 2.0 में प्रभावी कर दर 11.6% से घटकर 9.5% हुई, जीएसटी-जीडीपी अनुपात 2025-26 में 5.96% तक गिरा। राज्य वित्त पर जीएसटी के प्रभाव पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू...
06 Sep 26 दूसरी पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी: मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे
केरल में 7-8 सितंबर को Gulati Institute of Finance and Taxation द्वारा आयोजित दूसरी पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। मुख्यमंत्री वी.डी. सत्यनesa...
11 Aug 26 झारखंड: सीएजी रिपोर्ट में 1.60 लाख करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित, जवाबदेही पर उठे सवाल
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 1.60 लाख करोड़ रुपये के सरकारी खर्च के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। इससे वित्तीय जवाबदेही और निगरानी पर गंभीर सवाल उठ...
11 Aug 26 तमिलनाडु निश्चित पेंशन योजना: केंद्र से ₹11,000 करोड़ स्वीकृति की प्रतीक्षा
तमिलनाडु सरकार की निश्चित पेंशन योजना ₹11,000 करोड़ के केंद्र के अनुमोदन पर निर्भर। राज्य सरकार ने अंतरिम भुगतान की घोषणा की, 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाल...
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