18 Sep 26 तमिलनाडु की आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए केर्नी रिपोर्ट के प्रमुख सुझाव
तमिलनाडु की राजकोषीय क्षमता सुधारने के लिए केर्नी अध्ययन ने ₹1.2 लाख करोड़ वार्षिक अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय सुझाए हैं। जानिए प्रमुख सिफारिशें।...
तमिलनाडु की राजकोषीय क्षमता सुधारने के लिए केर्नी अध्ययन ने ₹1.2 लाख करोड़ वार्षिक अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय सुझाए हैं। जानिए प्रमुख सिफारिशें।...
ओडिशा का राजकोषीय घाटा 2025-26 में 23.6 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष से मामूली कम है। जानिए राजस्व संग्रह में कमी और खर्च वृद्धि के कारण।...
जीएसटी 2.0 में प्रभावी कर दर 11.6% से घटकर 9.5% हुई, जीएसटी-जीडीपी अनुपात 2025-26 में 5.96% तक गिरा। राज्य वित्त पर जीएसटी के प्रभाव पर राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू...
केरल में 7-8 सितंबर को Gulati Institute of Finance and Taxation द्वारा आयोजित दूसरी पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। मुख्यमंत्री वी.डी. सत्यनesa...
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 1.60 लाख करोड़ रुपये के सरकारी खर्च के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हैं। इससे वित्तीय जवाबदेही और निगरानी पर गंभीर सवाल उठ...
तमिलनाडु सरकार की निश्चित पेंशन योजना ₹11,000 करोड़ के केंद्र के अनुमोदन पर निर्भर। राज्य सरकार ने अंतरिम भुगतान की घोषणा की, 2026 के बाद सेवानिवृत्त होने वाल...
केन्द्र सरकार ने केरल को 2,597 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हस्तांतरण किया है। राज्य के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए यह राशि दी गई है। जानिए इस...
केंद्र सरकार ने केरल को 2,597 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर हस्तांतरण किया है। यह राशि पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए दी गई है, जो राज्यों के विकास में सहायक...
केंद्र सरकार ने केरल को 2,597 करोड़ रुपये की अतिरिक्त किश्त दी। 1.09 लाख करोड़ रुपये राज्यों को विकास व्यय बढ़ाने के लिए दिए गए। अगस्त 10 को नियमित मासिक...
केंद्र सरकार ने केरल को 2,597 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर हस्तांतरण राशि जारी की। इससे राज्य के पूंजीगत व्यय में वृद्धि होगी। जानिए इसके प्रमुख पहलुओं को।...