ग्राम पंचायतों के पुराने पोर्टलों से बाधित हो रही हैं ऑनलाइन सेवाएं: जानें पूरा मामला

11 Sep ग्राम पंचायतों के पुराने पोर्टलों से बाधित हो रही हैं ऑनलाइन सेवाएं: जानें पूरा मामला

✎ स्थानीय स्वशासन में ई-गवर्नेंस का प्रभावी कार्यान्वयन नागरिकों तक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अद्यतन पोर्टल, तकनीकी सहायता और…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — राजव्यवस्था, शासन और सामाजिक न्याय  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा
• Prelims: ग्राम पंचायतें, स्थानीय स्वशासन, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, सूचना केरल मिशन
• Essay: डिजिटल इंडिया और ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन: चुनौतियाँ और भविष्य की राह

त्वरित पुनरावृत्ति: स्थानीय स्वशासन में ई-गवर्नेंस का प्रभावी कार्यान्वयन नागरिकों तक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अद्यतन पोर्टल, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, केरल के कोझिकोड जिले में कई ग्राम पंचायतों की वेबसाइटों के अप्रचलित और पुराने डेटा से युक्त होने के कारण ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में बाधाएँ देखी गई हैं। नव-निर्वाचित वार्ड सदस्यों या अन्य पंचायत प्रशासकों का विवरण अपडेट न होने से नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। यह स्थिति स्थानीय स्वशासन में डिजिटल अंतराल और ई-गवर्नेंस के प्रभावी कार्यान्वयन की चुनौतियों को उजागर करती है।

पृष्ठभूमि

• भारत में स्थानीय स्वशासन को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Constitutional Amendment Act) द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिससे ग्राम पंचायतों को ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार मिला।
• डिजिटल इंडिया (Digital India) कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है, जिसमें ई-गवर्नेंस (e-Governance) एक प्रमुख स्तंभ है।
• ग्राम पंचायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइटें नागरिकों को जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा विभिन्न करों के भुगतान जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• कई ग्राम पंचायतें अपनी वेबसाइटों के निर्माण और रखरखाव की उच्च लागत तथा समर्पित तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता के कारण एक सामान्य पोर्टल (common portal) पर निर्भर करती हैं।
• पुराने या निष्क्रिय पोर्टल नागरिकों के लिए सूचना तक पहुँच को बाधित करते हैं और सेवाओं के समय पर वितरण में बाधा डालते हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचने में विलंब होता है।
• कोझिकोड कॉर्पोरेशन (Kozhikode Corporation) का पुनः लॉन्च किया गया पोर्टल, जिसे सूचना केरल मिशन (Information Kerala Mission) की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है, ग्राम पंचायतों के लिए एक सफल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है।

स्थानीय स्वशासन में ई-गवर्नेंस

• ई-गवर्नेंस का अर्थ है सरकारी सेवाओं, सूचनाओं के आदान-प्रदान, संचार लेनदेन और विभिन्न स्टैंडअलोन प्रणालियों के एकीकरण के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology – ICT) का उपयोग।
• स्थानीय स्वशासन में ई-गवर्नेंस का उद्देश्य पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है, जिससे नागरिक सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित हो सके।
• ग्राम पंचायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल नागरिकों को घर बैठे विभिन्न प्रमाण पत्र प्राप्त करने, योजनाओं की जानकारी लेने और शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं।
• ये पोर्टल परिषद की बैठकों, वित्तीय विवरणों, वार्षिक योजनाओं और अन्य प्रशासनिक मामलों पर नियमित अपडेट प्रदान करके स्थानीय निकायों के कामकाज में पारदर्शिता लाते हैं।
• चुनौतियों में तकनीकी बुनियादी ढाँचे की कमी, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, वेबसाइटों के रखरखाव की उच्च लागत और डिजिटल साक्षरता का निम्न स्तर शामिल हैं।
• एकल-खिड़की प्रणाली (single-window system) के माध्यम से सभी ऑनलाइन सेवाओं को एकीकृत करना नागरिकों के लिए सुविधा बढ़ा सकता है और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है।
• सूचना केरल मिशन जैसे संगठन स्थानीय निकायों को तकनीकी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जिससे प्रभावी और अद्यतन डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास संभव हो सके।
• डिजिटल विभाजन (digital divide) को पाटना और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना ई-गवर्नेंस की सफलता के लिए आवश्यक है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और पारदर्शिता

• ग्राम पंचायतों के पोर्टल स्थानीय शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• अपडेटेड पोर्टल नागरिकों को ग्राम सभा की बैठकों, वित्तीय विवरणों और वार्षिक योजनाओं जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँच प्रदान करते हैं।

नागरिक केंद्रित सेवाएँ

• डिजिटल पोर्टल जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र जारी करने जैसी आवश्यक ई-सेवाओं तक आसान पहुँच प्रदान करते हैं।
• सामाजिक सुरक्षा पेंशन और विभिन्न करों के भुगतान से संबंधित जानकारी भी इन पोर्टलों के माध्यम से उपलब्ध होती है, जिससे नागरिकों को सुविधा मिलती है।

डिजिटल समावेशन

• कार्यात्मक और अद्यतन डिजिटल पोर्टल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और समावेशन को बढ़ावा देते हैं।
• यह नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने में सशक्त बनाता है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होती है।

चुनौतियाँ

1. आउटडेटेड जानकारी और गैर-कार्यात्मक पोर्टल

• अधिकांश ग्राम पंचायतों के पोर्टल या तो पुराने डेटा से भरे हुए हैं या पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं।
• नव-निर्वाचित वार्ड सदस्यों या अन्य पंचायत प्रशासकों का विवरण अपडेट नहीं किया गया है, जिससे नागरिकों को सही जानकारी नहीं मिल पाती।

यूपीएससी लिंक: शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही

2. उच्च लागत और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी

• अपनी वेबसाइट बनाने और उसे बनाए रखने की उच्च लागत एक बड़ी बाधा है।
• तकनीकी पहलुओं की देखरेख के लिए एक समर्पित टीम या कर्मचारियों की कमी भी एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: ई-शासन में चुनौतियाँ

3. सामान्य पोर्टलों की अक्षमता

• स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा बनाए गए सामान्य पोर्टल भी अक्सर गैर-कार्यात्मक होते हैं या उनमें पुरानी जानकारी होती है।
• इन सामान्य वेबसाइटों पर दिए गए हाइपरलिंक अक्सर काम नहीं करते हैं, जिससे नागरिकों को सेवाओं तक पहुँचने में समस्या होती है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों का प्रदर्शन

4. सेवाओं का विखंडन

• नागरिकों को विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अलग-अलग पोर्टलों तक पहुँचना पड़ता है, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
• एकल-खिड़की प्रणाली की कमी से सेवाओं तक पहुँचने में असुविधा और समय की बर्बादी होती है।

यूपीएससी लिंक: सेवा वितरण तंत्र

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक मानकीकृत और अद्यतन पोर्टल प्रणाली विकसित की जाए, जिसमें तकनीकी सहायता और रखरखाव के लिए केंद्रीयकृत व्यवस्था हो।
• पोर्टलों पर जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए एक स्पष्ट प्रोटोकॉल और जवाबदेही तंत्र स्थापित किया जाए, जिसमें नए निर्वाचित सदस्यों और प्रशासनिक परिवर्तनों का तत्काल अद्यतन शामिल हो।
• ग्राम पंचायतों के कर्मचारियों और तकनीकी सहायकों के लिए डिजिटल साक्षरता और पोर्टल प्रबंधन पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
• कोझिकोड कॉर्पोरेशन के मॉडल का अध्ययन किया जाए और ग्राम पंचायतों के लिए भी इसी तरह की तकनीकी सहायता (जैसे सूचना केरल मिशन से) उपलब्ध कराई जाए।
• सभी ऑनलाइन सेवाओं को एक एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से एकीकृत किया जाए, जिससे नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के लिए अलग-अलग पोर्टलों पर जाने की आवश्यकता न पड़े।
• पोर्टलों की सुरक्षा और डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय लागू किए जाएँ।
• नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और पोर्टलों की कार्यक्षमता में सुधार के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
2. ग्राम पंचायतें केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सामान्य पोर्टल पर ही ऑनलाइन सेवाएं प्रदान कर सकती हैं।
3. स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Constitutional Amendment Act) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। कथन 2 गलत है क्योंकि ग्राम पंचायतें अपने स्वयं के पोर्टल भी विकसित कर सकती हैं, हालांकि यह महंगा हो सकता है। कथन 3 सही है क्योंकि स्थानीय स्वशासन (Local Self-Government) भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है।

Q2. ग्राम पंचायतों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ‘ई-सेवाओं’ के महत्व को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?

1. यह केवल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने तक सीमित है।
2. यह नागरिकों को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।
3. यह नागरिकों को विभिन्न सेवाओं जैसे प्रमाण पत्र, पेंशन और कर भुगतान तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
4. यह केवल पंचायत बैठकों की जानकारी प्रदान करता है।

उत्तर: यह नागरिकों को विभिन्न सेवाओं जैसे प्रमाण पत्र, पेंशन और कर भुगतान तक आसान पहुंच प्रदान करता है। — ई-सेवाएं (e-services) नागरिकों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन विवरण और विभिन्न करों के भुगतान जैसी कई सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करती हैं, जिससे प्रशासन में सुविधा और पारदर्शिता आती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। इन चुनौतियों का समाधान करने और डिजिटल शासन को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** ग्राम पंचायतों और डिजिटल शासन (Digital Governance) के महत्व का संक्षिप्त परिचय। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उल्लेख।
2. **चुनौतियाँ:**
* **पुराने और निष्क्रिय पोर्टल:** वेबसाइटों का अद्यतन न होना और पुरानी जानकारी का होना।
* **तकनीकी बुनियादी ढांचे का अभाव:** वेबसाइट डिजाइनिंग और रखरखाव की उच्च लागत।
* **समर्पित कर्मचारियों की कमी:** तकनीकी पहलुओं की देखरेख के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव।
* **सामान्य पोर्टलों पर निर्भरता:** राज्यों द्वारा बनाए गए सामान्य पोर्टलों की अक्षमता या अप्रचलित जानकारी।
* **हाइपरलिंक की अनुपलब्धता:** विभिन्न सेवाओं के लिए प्रदान किए गए लिंक का काम न करना।
* **डिजिटल साक्षरता की कमी:** नागरिकों और पंचायत कर्मियों दोनों में डिजिटल साक्षरता का अभाव।
3. **समाधान और उपाय:**
* **मानकीकृत, लागत प्रभावी पोर्टल:** सूचना केरल मिशन (Information Kerala Mission) जैसे मॉडल पर आधारित मानकीकृत और कम लागत वाले पोर्टल विकसित करना।
* **तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण:** पंचायतों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और कर्मचारियों को वेबसाइट प्रबंधन और ई-सेवा वितरण के लिए प्रशिक्षित करना।
* **एकल-खिड़की प्रणाली:** सभी ऑनलाइन सेवाओं को एक ही पोर्टल के माध्यम से एकीकृत करना।
* **नियमित अद्यतन:** वेबसाइटों पर वार्ड सदस्यों, प्रशासकों, परिषद बैठकों और वित्तीय विवरणों की जानकारी का नियमित अद्यतन सुनिश्चित करना।
* **डिजिटल बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण:** ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
* **जन जागरूकता अभियान:** नागरिकों को ई-सेवाओं के उपयोग के बारे में शिक्षित करना।
* **केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका:** डिजिटल इंडिया (Digital India) पहल के तहत पंचायतों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना।
4. **निष्कर्ष:** डिजिटल शासन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के महत्व पर बल।

स्रोत: The Hindu

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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