UPSC Polity Tag

विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए 8.79 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी। जानिए योजना ...

सरकार ने निजी FM रेडियो नीति में बदलाव किया है। अब 20% कंटेंट स्थानीय भाषा में होना अनिवार्य है। जानिए नीति के नियम, ई-नीलामी प्रक्रिया और राज्यसभा में उठे सव...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पीएम विकास योजना अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, कौशल एवं रोजगार के अवसर सुनिश्चित करती है। इस योजना के तहत राज्यवार आवंटन नहीं होता।...

पीएलआई योजना के तहत वस्त्र क्षेत्र में 170 कंपनियों ने 8,117.64 करोड़ रुपये निवेश किए और 33,427 नए रोजगार सृजित किए। राज्यवार विवरण और प्रमुख उपलब्धियाँ जानें...