कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) वैध है। 1971 में निजी संपत्तियों और गद्दी पर शाही विशेषाधिकार समाप्त होने के बाद...
उच्च न्यायालय न्यायाधीश अनु शिवरaman ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं के दृष्टिकोण की आवश्यकता सभी क्षेत्रों में है, न कि केवल कुछ विशेष मामलों तक सीमित।...
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 5(ii) वैध है, जिससे राजवंशों की निजी संपत्तियां विभाजन से बची रहेंगी। जानिए पूरा फैसला ...
कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति अनु शिवरमन ने कहा कि न्यायपालिका के हर क्षेत्र में महिलाओं का दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए। जानें क्या है उनका तर्क और क्यो...
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 5(ii) वैध है। जानिए कैसे राजवंशीय संपत्तियों पर उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता।...
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुल्लयनागिरि पहाड़ियों के 14,183 एकड़ क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 36ए के तहत संरक्षण रिजर्व घोषित करने संबंधी जन...
कर्नाटक में बाइक टैक्सी संघ ने सरकार से प्रवर्तन कार्रवाई रोकने तथा कानूनी ढाँचे के अभाव में चालकों पर लगे जुर्माने को गैरकानूनी बताया। जानिए पूरा मामला।...
केंद्र सरकार ने कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022 को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टाल दिया है। जानिए कारण और विधि मंत्री का बयान।...
