26 Oct 26 सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) का बोझ: कारण और समाधान
सुप्रीम कोर्ट में 96,000 से अधिक मामलों के बोझ के बीच विशेष अनुमति याचिकाएं (एसएलपी) 80% नए मामलों का कारण बन रही हैं। जानिए क्यों बढ़ रही हैं ये याचिकाएं...
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28 Sep 26 केरल उच्च न्यायालय ने राज्य को पीओसीएसओ न्यायालयों में सुविधाएं सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
केरल उच्च न्यायालय ने पीओसीएसओ न्यायालयों में पर्याप्त सुविधाओं की कमी पाकर राज्य को निर्देश दिया। जानिए क्या हैं उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश और राज्य की ज...
25 Sep 26 केरल में उपभोक्ता मामलों का बढ़ता बोझ: 26,668 मामले लंबित, जानिए कारण और समाधान
केरल में उपभोक्ता विवाद निपटान आयोगों में मामलों का बोझ 26,668 तक पहुंचा, जो दिसंबर 2023 से 76% बढ़ा है। जानिए राज्य बनाम केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों और ...
22 Sep 26 दिल्ली हाईकोर्ट ने बदले ‘वरिष्ठ अधिवक्ता’ के नियम, 100-प्वाइंट प्रणाली हुई खत्म
दिल्ली हाईकोर्ट ने 100-प्वाइंट प्रणाली को खत्म कर दिया है। अब 'वरिष्ठ अधिवक्ता' पदनाम के लिए पूर्ण न्यायालय सर्वसम्मति या दो-तिहाई बहुमत से फैसला करेगा। जानें...
13 Sep 26 केरल उच्च न्यायालय ने निर्धारित किए जमानत आवेदनों के निपटारे के लिए समय-सीमाएं
केरल उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत आवेदनों के लिए 2 सप्ताह और अग्रिम जमानत के लिए 6 सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन...
31 Aug 26 आंध्र प्रदेश में ई-नोटिस और ई-समन्स प्रणाली का पूरे राज्य में कार्यान्वयन
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी अदालतों में ई-नोटिस और ई-समन्स प्रणाली लागू कर दी है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी।...
09 Aug 26 महिला न्यायाधीशों की आवश्यकता: न्यायपालिका में लैंगिक समानता क्यों ज़रूरी है?
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरमन ने कहा कि महिलाओं का दृष्टिकोण केवल कुछ मामलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका में उनकी भूमिका सभी क्षेत्रों में आ...
08 Aug 26 महिलाओं को न्याय: कानून है, परंतु कार्यान्वयन की कमी है, सर्वोच्च न्यायालय न्यायमूर्ति नागरत्ना
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं को न्याय देने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है, किंतु न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावी कार्यान्वय...
08 Aug 26 महिलाओं को न्याय देने में कानून तो हैं, पर अमल में कमी : सुप्रीम कोर्ट जज नागरत्ना
सुप्रीम कोर्ट जज बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं को न्याय देने के कानून तो मौजूद हैं, परंतु न्याय व्यवस्था के अमल में कमी है। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्ट...
08 Aug 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल को वकीलों के आपराधिक रिकॉर्ड पर रखने को कहा डेटा
मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तमिलनाडु बार काउंसिल को वकीलों के आपराधिक मामलों का डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने चिंता व्यक्त...
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