केरल उच्च न्यायालय ने नियमित जमानत आवेदनों के लिए 2 सप्ताह और अग्रिम जमानत के लिए 6 सप्ताह की समय-सीमा निर्धारित की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन...
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी अदालतों में ई-नोटिस और ई-समन्स प्रणाली लागू कर दी है। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी।...
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरमन ने कहा कि महिलाओं का दृष्टिकोण केवल कुछ मामलों तक सीमित नहीं होना चाहिए। न्यायपालिका में उनकी भूमिका सभी क्षेत्रों में आ...
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं को न्याय देने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है, किंतु न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावी कार्यान्वय...
सुप्रीम कोर्ट जज बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं को न्याय देने के कानून तो मौजूद हैं, परंतु न्याय व्यवस्था के अमल में कमी है। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्ट...
मद्रास उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और तमिलनाडु बार काउंसिल को वकीलों के आपराधिक मामलों का डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने चिंता व्यक्त...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीए एलएलबी के छात्र की शून्य अंक वाली याचिका खारिज की। कोर्ट ने कानूनी शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए बार कौंसिल से समीक्ष...
लोकसभा ने एमएसएमई बिल पारित किया है, जिससे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान विलंब और विवादों के तेजी से निपटारे में मदद मिलेगी। जानिए कैसे यह विधेयक उ...
लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जिससे न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हुई। जानें मामलों के बढ़ते बोझ के कारण।...
लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक 2026 को आवाज मत से पारित किया। विधेयक में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 से ब...
