26 Sep 26 ओडिशा में भगवान जगन्नाथ भूमि के निपटान के लिए ई-पोर्टल विकसित करेगी सरकार
ओडिशा सरकार भगवान जगन्नाथ की भूमि के निपटान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-पोर्टल विकसित करेगी। इससे सेवकों और गैर-सेवकों को भूमि अधिकार मिलेंगे।...
ओडिशा सरकार भगवान जगन्नाथ की भूमि के निपटान में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-पोर्टल विकसित करेगी। इससे सेवकों और गैर-सेवकों को भूमि अधिकार मिलेंगे।...
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग मामले में 'अंपायर' वाला फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति दत्ता ने पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर जोर दिया। जानिए पूरा विश्लेषण।...
हिमाचल विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। शिक्षकों की सीधी भर्ती अब एचपीपीएससी करेगा, गैर-शिक्षण पदों के लिए एचपीआरसीए। नियुक्तियो...
तमिलनाडु सरकार ने संघ राज्य संबंध रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण को सार्वजनिक डोमेन में रखा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट को नि:शुल्क उप...
तमिलनाडु सरकार ने 'संघ-राज्य संबंध' विषयक उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण को सार्वजनिक डोमेन में रखा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गय...
तमिलनाडु सरकार ने संघ-राज्य संबंध रिपोर्ट के अंग्रेजी भाग-I को सार्वजनिक डोमेन में रखा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति ने इसे नि:शुल्क उपलब्ध कराय...
तमिलनाडु सरकार ने संघ-राज्य संबंध रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण (भाग-I) को सार्वजनिक डोमेन में डालने का आदेश दिया। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया ह...
तमिलनाडु सरकार ने संघ-राज्य संबंध रिपोर्ट के अंग्रेजी भाग-I को सार्वजनिक डोमेन में रखा। 30 जुलाई 2026 को जीओ जारी किया गया। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए निर्णय लि...
तमिलनाडु सरकार ने संघ-राज्य संबंध रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण (भाग-I) को सार्वजनिक डोमेन में रखा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। जानें पूरा विवरण।...
तमिलनाडु सरकार ने केंद्र-राज्य संबंधों पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण को सार्वजनिक डोमेन में रखा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तमिल संस्करण की...