दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तकनीकी समाधान पर केंद्रित बैठक

17 Oct दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तकनीकी समाधान पर केंद्रित बैठक

✎ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) दिल्ली-एनसीआर में समन्वित वायु नीति का वैधानिक निकाय है, जबकि नवाचार-आधारित समाधान नियामक उपायों का पूरक हैं, विकल्प नहीं।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper III — पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी (वायु प्रदूषण नियंत्रण, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, नीति-प्रक्रिया)  |  GS Paper III — विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी और नवाचार)  |  GS Paper III — अर्थव्यवस्था (स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और हरित उद्यमिता)  |  GS Paper II — शासन (वैधानिक निकाय, केंद्र-राज्य समन्वय, अंतरराज्यीय प्रदूषण)
• Prelims: वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), PM2.5 और PM10 में अंतर, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और उसका अधिनियम, 2021, वायु गुणवत्ता आपातकालीन कार्ययोजना (GRAP), राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
• Essay: स्वच्छ वायु: जीवन के अधिकार से पर्यावरणीय दायित्व तक, नवाचार और प्रौद्योगिकी क्या पर्यावरण-शासन की सीमाओं को पार कर सकते हैं?

त्वरित पुनरावृत्ति: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) दिल्ली-एनसीआर में समन्वित वायु नीति का वैधानिक निकाय है, जबकि नवाचार-आधारित समाधान नियामक उपायों का पूरक हैं, विकल्प नहीं।

यह खबर चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्टार्टअप के साथ संवाद किया। इसका उद्देश्य ऐसे समाधानों की पहचान करना था जो किफायती हों, आसानी से विस्तार पा सकें और प्रौद्योगिकी पर आधारित हों। यह पहल सरकार की उस नीति-दिशा को दर्शाती है, जिसमें पारंपरिक नियामक उपायों के साथ नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया जा रहा है। यह संवाद पर्यावरण मंत्रालय की नीति-प्रक्रिया का हिस्सा है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

• दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण मौसमी और स्थायी, दोनों कारणों से जुड़ा है। सर्दियों में तापीय उलटाव (Temperature Inversion), कम हवा की गति और पराली जलाने जैसी गतिविधियाँ प्रदूषकों को सांद्र कर देती हैं।
• वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण और धूल, तथा कूड़े व बायोमास दहन इस क्षेत्र के प्रमुख स्रोत हैं। इनमें से कई स्रोत कई राज्यों की सीमाओं में फैले हैं, इसलिए समन्वित प्रशासन आवश्यक हो जाता है।
• इसी समन्वय के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (Commission for Air Quality Management in NCR and Adjoining Areas) की स्थापना वर्ष 2021 में वैधानिक अधिनियम के माध्यम से की गई। आयोग को संबंधित राज्यों के बीच नीति और कार्रवाई का समन्वय करने की शक्तियाँ दी गई हैं।
• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) वर्ष 2019 में शुरू हुआ, जिसमें गैर-अनुपालन वाले शहरों में PM10 और PM2.5 के स्तर में कमी के लक्ष्य रखे गए। यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर कार्ययोजनाओं और निगरानी ढांचे पर केंद्रित है।
• पर्यावरण सुरक्षा के लिए सतत नवाचार की आवश्यकता को देखते हुए स्टार्टअप की भागीदारी अब नीति-विमर्श का नया आयाम बन रही है।

वायु प्रदूषण और उसके नियंत्रण का ढांचा क्या है?

• वायु प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें वायु में हानिकारक ठोस कण या गैसें इस मात्रा में मिल जाती हैं कि वे मानव स्वास्थ्य, जीव-जंतुओं और पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालें।
• PM2.5 और PM10 दोनों कणीय पदार्थ हैं, पर PM2.5 के कण अधिक सूक्ष्म होते हैं और फेफड़ों में गहराई तक पहुँच सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर इनका प्रभाव अधिक गंभीर माना जाता है।
• वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) प्रदूषकों की सांद्रता को एक सरल पैमाने पर व्यक्त करता है, जिससे जनसामान्य को वायु की स्थिति समझ में आती है।
• राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) विभिन्न प्रदूषकों की स्वीकार्य सीमाएँ तय करते हैं। इन्हें वर्ष 2009 में अधिसूचित किया गया था।
• संवैधानिक आधार पर अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार का निर्देश देता है, जबकि अनुच्छेद 51A(छ) (ज) के अंतर्गत नागरिकों पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का मूल कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वच्छ पर्यावरण को जीवन के अधिकार का अंग माना है।
• वायु गुणवत्ता आपातकालीन कार्ययोजना (GRAP) प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध उपाय लागू करती है, जैसे निर्माण गतिविधियों पर रोक या वाहन-नियंत्रण।
• नवाचार-आधारित समाधानों में सेंसर-आधारित निगरानी, स्वच्छ ईंधन तकनीक, धूल नियंत्रण और औद्योगिक उत्सर्जन में कमी जैसे क्षेत्र आते हैं। इनकी सफलता के लिए किफायती लागत, मापनीयता और नीति-समर्थन आवश्यक हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
संवाद का स्वरूप	केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का स्टार्ट-अप (Start-up) उद्यमों के साथ सीधा संवाद, जिससे नीति-निर्माण में नवाचार-आधारित विचारों को स्थान मिलता है
लक्ष्य-क्षेत्र	दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का वायु प्रदूषण, जिसके स्रोत बहुआयामी और मौसमी प्रकृति के हैं
समाधान की कसौटी	सस्ते (Affordable), विस्तार-योग्य (Scalable) और प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान, तीनों शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए
सरकार और उद्यम की सहभागिता	निजी नवाचार को सार्वजनिक नीति के उपकरणों से जोड़ने की दिशा, जिसमें पायलट परियोजना से राष्ट्रव्यापी पैमाने तक का मार्ग खुलता है
नीतिगत संदर्भ	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme) तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की संस्थागत व्यवस्था के भीतर यह पहल

महत्व

पर्यावरणीय

• PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कणों के उत्सर्जन और उनके स्रोतों पर लक्षित नियंत्रण संभव होता है
• धूल, वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन और फसल अवशेष जलाने जैसे अलग-अलग स्रोतों के लिए अलग तकनीकी समाधान विकसित किए जा सकते हैं
• सेंसर-आधारित निगरानी और डेटा विश्लेषण से प्रदूषण के स्थानिक वितरण की बेहतर समझ बनती है

आर्थिक

• स्वच्छ प्रौद्योगिकी के घरेलू विनिर्माण और सेवा-क्षेत्र में नए बाज़ार खुलते हैं
• लघु और मध्यम उद्यमों को सरकारी खरीद और परीक्षण-स्थलों के माध्यम से प्रवेश का अवसर मिलता है
• स्वच्छ वायु से श्रम-उत्पादकता बढ़ती है और स्वास्थ्य-व्यय में कमी की संभावना बनती है

प्रशासनिक और नीतिगत

• नीति-निर्माण में बाहरी और नवाचारी दृष्टिकोण का समावेश होता है
• पायलट परीक्षण के बाद सफल मॉडल को मानक संचालन प्रक्रिया में बदलने का ढाँचा तैयार होता है
• नियामक संस्थाओं और तकनीकी उद्यमों के बीच संवाद की औपचारिक परंपरा मज़बूत होती है

सामाजिक और स्वास्थ्य

• बच्चों, बुजुर्गों और खुले में काम करने वाले श्रमिकों जैसे संवेदनशील वर्गों पर वायु प्रदूषण का भार कम करने की संभावना बनती है
• स्वच्छ वायु को जीवन के अधिकार से जोड़कर देखने की संवैधानिक दृष्टि को व्यावहारिक आधार मिलता है

चुनौतियाँ

1. बहुस्रोतीय प्रदूषण की जटिलता

• दिल्ली-NCR में प्रदूषण एक ही स्रोत से नहीं आता, बल्कि वाहन, उद्योग, निर्माण गतिविधि, धूल और पड़ोसी राज्यों के उत्सर्जन का संयुक्त परिणाम है
• एक स्रोत के लिए सफल समाधान दूसरे स्रोत पर प्रभावी न हो, यह संभावना बनी रहती है
• मौसम, हवा की दिशा और तापमान प्रतिलोमन (Temperature Inversion) जैसे कारक प्रदूषण के स्तर को तेज़ी से बदल देते हैं

यूपीएससी लिंक: पर्यावरण प्रदूषण और नियंत्रण (GS-III)

2. पैमाना और लागत का द्वंद्व

• प्रयोगशाला या छोटे स्तर पर सफल तकनीक का व्यापक उपयोग अक्सर लागत और रखरखाव की चुनौती से रुक जाता है
• समाधान सस्ता होने के साथ-साथ टिकाऊ और कम ऊर्जा-खपत वाला होना भी आवश्यक है
• सार्वजनिक वित्त पर दबाव न पड़े, इसके लिए निजी निवेश और सार्वजनिक खरीद के बीच संतुलन चाहिए

यूपीएससी लिंक: समावेशी विकास और आर्थिक नीति (GS-III)

3. केंद्र-राज्य और अंतर्राज्यीय समन्वय

• दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच प्रदूषण-नियंत्रण की ज़िम्मेदारी बँटी हुई है
• CAQM जैसी संस्था को निर्देश देने और उन्हें लागू कराने के लिए राज्यों का सहयोग अनिवार्य है
• नगरपालिका, परिवहन और कृषि विभागों के बीच तालमेल की कमी नीति के क्रियान्वयन को कमज़ोर कर सकती है

यूपीएससी लिंक: संघवाद और केंद्र-राज्य संबंध (GS-II)

4. प्रौद्योगिकी का सत्यापन और डेटा विश्वसनीयता

• नए उपकरणों और सेंसरों की सटीकता को मानक प्रयोगशाला परीक्षणों से जाँचना आवश्यक है
• निजी कंपनियों के दावों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर को स्वतंत्र मूल्यांकन से पाटना होगा
• निगरानी-डेटा के सार्वजनिक खुलासे और मानकीकरण की व्यवस्था अभी सुदृढ़ करनी है

यूपीएससी लिंक: विज्ञान-प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग और पर्यावरण (GS-III)

5. स्टार्ट-अप की वित्तीय और संस्थागत व्यवहार्यता

• प्रारंभिक चरण के उद्यमों के लिए पूँजी जुटाना, परीक्षण-स्थल पाना और सरकारी खरीद तक पहुँचना कठिन होता है
• उत्पाद का विस्तार करते समय तकनीकी जोखिम और बाज़ार जोखिम दोनों सामने आते हैं
• सफल पायलट के बाद भी वित्तीय सहायता की निरंतरता न हो तो नवाचार बीच में रुक सकता है

यूपीएससी लिंक: नवाचार, उद्यमिता और रोज़गार (GS-III)

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

समस्या	चिंता
स्रोतों की विविधता	एक समाधान से पूरी समस्या हल नहीं होती; स्रोत-वार और क्षेत्र-वार रणनीति आवश्यक है
पायलट से पैमाने तक	प्रयोगात्मक सफलता का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर दोहराव प्रायः कठिन रहता है
डेटा और मानकीकरण	सेंसर-आधारित परिणामों की तुलनीयता और सत्यापन की स्पष्ट व्यवस्था का अभाव
राज्यों के बीच समन्वय	अंतर्राज्यीय उत्सर्जन और साझा वायुमंडल के कारण जवाबदेही का बँटवारा जटिल हो जाता है
वित्तीय निरंतरता	नवाचार-आधारित उद्यमों को दीर्घकालिक वित्त और खरीद-गारंटी न मिलने पर वे टिक नहीं पाते

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (National Clean Air Programme)

आगे की राह

• स्टार्ट-अप के समाधानों का मानक प्रयोगशालाओं में स्वतंत्र सत्यापन अनिवार्य किया जाए, ताकि दावे और परिणाम की तुलना संभव हो
• सफल पायलट परियोजनाओं को CAQM की कार्य-योजना में शामिल कर उनके विस्तार का स्पष्ट मार्ग तय किया जाए
• सार्वजनिक खरीद में नवाचारी उत्पादों के लिए विशेष प्रावधान हों, ताकि लघु उद्यमों को बाज़ार मिल सके
• निगरानी-डेटा का मानकीकरण और सार्वजनिक खुलासा सुनिश्चित हो, जिससे नीति और नागरिक दोनों के लिए विश्वसनीय आधार बने
• दिल्ली-NCR के राज्यों के बीच स्रोत-आधारित साझा कार्य-योजना बने, जिसमें परिवहन, उद्योग और कृषि अवशेष प्रबंधन शामिल हों
• नवाचार-उद्यमों के लिए दीर्घकालिक वित्त और परीक्षण-सुविधाओं की उपलब्धता पर ध्यान दिया जाए
• जन-जागरूकता और व्यवहार-परिवर्तन के उपायों को तकनीकी समाधानों के साथ समानांतर रूप से चलाया जाए

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन संसद के अधिनियम द्वारा किया गया है और जिसका अधिकार-क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर तथा संलग्न क्षेत्रों तक है।
2. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के स्तरों के आधार पर चरणबद्ध उपायों को लागू करने की व्यवस्था है।
3. राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. सभी

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है: CAQM का गठन 2021 के अधिनियम द्वारा हुआ और इसका क्षेत्राधिकार दिल्ली-एनसीआर व संलग्न क्षेत्रों तक है। कथन 2 सही है: GRAP AQI स्तरों (दिल्ली-एनसीआर में ‘खराब’, ‘बहुत खराब’, ‘गंभीर’ आदि) पर क्रमिक चरणों में कार्रवाई तय करता है। कथन 3 गलत है: NAAQS को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत नहीं। अतः सही उत्तर ‘केवल दो’ है।

Q2. कथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
कथन (A): दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कई राज्यों और प्राधिकरणों के बीच समन्वित कार्रवाई आवश्यक है।
कारण (R): वायु प्रदूषक और वायुपथ (Airshed) प्रशासनिक सीमाओं का पालन नहीं करते, अतः एक राज्य द्वारा किया गया उपाय दूसरे राज्य के वायु गुणवत्ता स्तर को भी प्रभावित करता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

1. (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
2. (A) और (R) दोनों सत्य हैं, किंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
3. (A) सत्य है, किंतु (R) असत्य है।
4. (A) असत्य है, किंतु (R) सत्य है।

उत्तर: (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। — वायुपथ (Airshed) भौगोलिक इकाई है, जिसमें प्रदूषक हवा के साथ सीमाओं के पार चले जाते हैं; इसी कारण दिल्ली-एनसीआर के लिए बहु-राज्यीय समन्वय की संस्थागत व्यवस्था (CAQM) की गई है। अतः (R) सत्य है और (A) की सही व्याख्या करता है।

Q3. निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए:

सूची-I (संस्था / अधिनियम / कार्यक्रम)
1. वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम
2. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)
3. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)

सूची-II (वर्ष / प्रकृति)
A. 2019 में शुरू किया गया राष्ट्रीय स्तर का नीतिगत कार्यक्रम
B. 1981 का संसदीय अधिनियम
C. 2021 में स्थापित वैधानिक निकाय

सही सुमेलन चुनिए:

1. 1-B, 2-A, 3-C
2. 1-A, 2-B, 3-C
3. 1-C, 2-A, 3-B
4. 1-B, 2-C, 3-A

उत्तर: 1-B, 2-A, 3-C — वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 का है (1-B)। NCAP जनवरी 2019 में शुरू हुआ, जो एक नीतिगत कार्यक्रम है और गैर-अनुपालक शहरों पर केंद्रित है (2-A)। CAQM वर्ष 2021 के अधिनियम द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय है (3-C)। अतः सही सुमेलन 1-B, 2-A, 3-C है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु वैधानिक एवं संस्थागत नियंत्रण के साथ-साथ नव-उद्यम (स्टार्टअप) आधारित सस्ते, विस्तार-योग्य और तकनीक-आधारित उपायों की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके साथ यह भी बताइए कि यदि ऐसे तकनीकी समाधान पर्याप्त विस्तार नहीं पा सकें, तो शहरी वायु नीति की प्रभावशीलता और संवैधानिक दायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर संरचना (मॉडल उत्तर-कंकाल):

1. भूमिका: दिल्ली-एनसीआर में PM2.5 और PM10 का उच्च स्तर, सर्दियों में तापीय उलटाव (Temperature Inversion) और कम पवन गति से प्रदूषण का जमाव; AQI के ‘गंभीर’ श्रेणी तक पहुँचने का उल्लेख। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री की नव-उद्यमों के साथ बैठक को ‘किफायती, विस्तार-योग्य और तकनीक-आधारित समाधान’ की खोज के रूप में रखें।

2. संवैधानिक और वैधानिक ढाँचा:
– अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार) — M.C. Mehta बनाम भारत संघ तथा Subhash Kumar बनाम बिहार राज्य (1991) के निर्णय।
– अनुच्छेद 48A (राज्य का पर्यावरण संरक्षण का दायित्व) और अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य)।
– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत NAAQS; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981।
– CAQM अधिनियम, 2021: बहु-राज्यीय समन्वय और निर्देश-शक्ति।

3. नीतिगत उपकरण:
– GRAP (मूल रूप से 2017 में अधिसूचित; 2022 में संशोधित) — चरणबद्ध आपातकालीन उपाय।
– NCAP (2019): 2017 को आधार वर्ष मानते हुए 2025-26 तक PM स्तर में 40% कमी का लक्ष्य; वित्तीय और निगरानी आधारित दृष्टिकोण।
– SAFAR (IITM, पुणे) जैसे वास्तविक-समय निगरानी और पूर्वानुमान तंत्र।

4. नव-उद्यम आधारित समाधान का मूल्यांकन:
– पक्ष में: कम लागत के सेंसर, डेटा-आधारित स्रोत-विभाजन (Source Apportionment), उद्योगों और निर्माण स्थलों पर धूल-नियंत्रण तकनीक, विद्युत गतिशीलता, कचरे से ऊर्जा; प्रतिस्पर्धी बाज़ार से लागत-कुशलता।
– सीमाएँ: पायलट से व्यापक विस्तार (Scaling) की चुनौती; सार्वजनिक खरीद और मानकीकरण का अभाव; सत्यापन (Verification) तथा प्रभाव-मूल्यांकन का प्रश्न; पराली (धान अवशेष) प्रबंधन जैसे मौसमी और कृषि-आधारित स्रोतों के लिए तकनीक की व्यावहारिकता।

5. सिद्धांत और संतुलन:
– प्रदूषक-भुगतान सिद्धांत (Indian Council for Enviro-Legal Action बनाम भारत संघ, 1996)।
– सावधानी सिद्धांत (Precautionary Principle) और सतत विकास (Vellore Citizens Welfare Forum, 1996)।
– विनियामक कठोरता बनाम बाज़ार-प्रेरित नवाचार: दोनों के सह-अस्तित्व का तर्क।

6. परिणाम-विश्लेषण (दूसरा भाग): यदि तकनीकी समाधान विस्तार नहीं पा सके तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत राज्य का दायित्व बढ़ेगा; GRAP जैसे आपातकालीन उपायों पर निर्भरता बढ़ेगी; न्यायिक निगरानी (सुप्रीम कोर्ट के आदेश) का हस्तक्षेप बढ़ सकता है; आर्थिक गतिविधियों और जनस्वास्थ्य के बीच संतुलन की समस्या।

7. निष्कर्ष: संस्थागत विनियमन, वैज्ञानिक निगरानी और नव-उद्यम नवाचार का समन्वित मॉडल; सार्वजनिक खरीद, मानकीकरण और प्रभाव-आधारित भुगतान के साथ ‘संवैधानिक नैतिकता’ पर आधारित दीर्घकालिक समाधान।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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