ओडिशा सरकार ने ‘बिजू सेतु योजना’ का नाम बदलकर ‘सेतु बंधन योजना’ किया, 2031 तक विस्तारित

05 Sep ओडिशा सरकार ने ‘बिजू सेतु योजना’ का नाम बदलकर ‘सेतु बंधन योजना’ किया, 2031 तक विस्तारित

✎ ओडिशा की 'सेतु बंधन योजना' (पूर्व में 'बीजू सेतु योजना') एक ग्रामीण पुल निर्माण कार्यक्रम है जिसे 2031 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क में सुधार करना है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS पेपर II — शासन, विकास प्रक्रियाएँ और विकास उद्योग  |  GS पेपर III — भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधनों को जुटाना, वृद्धि, विकास और रोजगार
• Prelims: सेतु बंधन योजना, ग्रामीण अवसंरचना, राज्य योजनाएँ, ओडिशा सरकार, ग्रामीण विकास विभाग, पुल निर्माण
• Essay: ग्रामीण भारत में अवसंरचना विकास का महत्व, राज्यों द्वारा विकास पहलों की भूमिका

त्वरित पुनरावृत्ति: ओडिशा की ‘सेतु बंधन योजना’ (पूर्व में ‘बीजू सेतु योजना’) एक ग्रामीण पुल निर्माण कार्यक्रम है जिसे 2031 तक बढ़ा दिया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क में सुधार करना है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

ओडिशा सरकार ने हाल ही में ‘बीजू सेतु योजना’ का नाम बदलकर ‘सेतु बंधन योजना’ कर दिया है और इसे 2026-27 से 2030-31 तक अगले पाँच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास विभाग (Rural Development Department) ने इस नाम परिवर्तन और ग्रामीण पुल निर्माण कार्यक्रम के विस्तार की औपचारिक अधिसूचना जारी की है, जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क में सुधार करना है।

पृष्ठभूमि

• मूल रूप से ‘बीजू सेतु योजना’ 2011-12 में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
• इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर पुलों का निर्माण करके संपर्क में सुधार करना था।
• ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संपर्क सड़क नेटवर्क को मजबूत करता है, जिससे कृषि उत्पादों, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा तक पहुँच आसान होती है।
• अवसंरचना विकास, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
• राज्य सरकारें अक्सर ऐसी योजनाओं को लागू करती हैं जो स्थानीय आवश्यकताओं और विशिष्ट भौगोलिक चुनौतियों का समाधान करती हैं, जैसे कि नदियों या दुर्गम भूभाग के कारण संपर्क की कमी।
• योजना का विस्तार यह दर्शाता है कि राज्य सरकार ग्रामीण अवसंरचना विकास को एक सतत प्राथमिकता मानती है।

सेतु बंधन योजना क्या है?

• सेतु बंधन योजना ओडिशा सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण करके संपर्क को बढ़ाना है।
• यह योजना मूल रूप से 2011-12 में ‘बीजू सेतु योजना’ के नाम से शुरू की गई थी और अब इसका नाम बदलकर ‘सेतु बंधन योजना’ कर दिया गया है।
• इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को मुख्य सड़कों, बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों से जोड़ना है, जिससे उनकी पहुँच और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
• ग्रामीण विकास विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, जो पुल निर्माण परियोजनाओं की योजना, निष्पादन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
• योजना को 2026-27 से 2030-31 तक अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो ग्रामीण अवसंरचना में निरंतर निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
• यह पहल ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ (PMGSY) जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के पूरक के रूप में कार्य करती है, जो ग्रामीण सड़क संपर्क पर केंद्रित है, जिससे एक व्यापक ग्रामीण अवसंरचना नेटवर्क तैयार होता है।
• बेहतर संपर्क से कृषि उपज के परिवहन में आसानी होती है, जिससे किसानों को बेहतर बाजार पहुँच मिलती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
• यह योजना प्राकृतिक आपदाओं, जैसे बाढ़, के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जब पुल सुरक्षित आवागमन और राहत कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
योजना का नाम परिवर्तन	‘बिजु सेतु योजना’ का नाम बदलकर ‘सेतु बंधन योजना’ किया गया है। यह राज्य सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं में संभावित बदलाव को दर्शाता है।
योजना का विस्तार	यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक पाँच और वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है, जिससे ग्रामीण कनेक्टिविटी में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
ग्रामीण कनेक्टिविटी पर ध्यान	योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण करके कनेक्टिविटी में सुधार करना है, जो ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
दीर्घकालिक प्रतिबद्धता	2011-12 में शुरू की गई इस योजना का विस्तार ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति राज्य सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका	ग्रामीण विकास विभाग ने नाम परिवर्तन और विस्तार की औपचारिक अधिसूचना जारी की, जो इस योजना के कार्यान्वयन में उसकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है।

महत्व

आर्थिक महत्व

• बेहतर कनेक्टिविटी से कृषि उत्पादों को बाजारों तक पहुँचाना आसान हो जाता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में नए पुलों के निर्माण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
• परिवहन लागत में कमी आती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही अधिक कुशल हो जाती है।

सामाजिक महत्व

• पुलों के निर्माण से ग्रामीण आबादी की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार होता है।
• आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्यों में तेजी आती है, क्योंकि दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो जाती है।
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे क्षेत्रीय असमानताएं कम होती हैं।

शासनिक महत्व

• योजना का विस्तार और नाम परिवर्तन राज्य सरकार की विकासात्मक प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
• यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक सतत नीतिगत ढांचे को सुनिश्चित करता है।
• ग्रामीण विकास विभाग की सक्रिय भूमिका सुशासन और प्रभावी योजना कार्यान्वयन का उदाहरण है।

चुनौतियाँ

1. परियोजना कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• पुलों के निर्माण में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी और स्थानीय विरोध जैसी बाधाएं आ सकती हैं।
• गुणवत्ता नियंत्रण और समय पर परियोजना पूर्णता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, विकास प्रक्रियाएँ

2. वित्तीय स्थिरता

• योजना के दीर्घकालिक विस्तार के लिए पर्याप्त और सतत वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी।
• राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) और अन्य विकासात्मक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: सरकारी बजट, राजकोषीय नीति

3. रखरखाव और स्थायित्व

• निर्मित पुलों के दीर्घकालिक रखरखाव और मरम्मत के लिए एक प्रभावी तंत्र की आवश्यकता है।
• जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति पुलों के स्थायित्व को सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा, आपदा प्रबंधन

4. क्षेत्रीय असमानताएँ

• यह सुनिश्चित करना कि योजना का लाभ राज्य के सभी दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों तक समान रूप से पहुँचे।
• योजना के कार्यान्वयन में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: क्षेत्रीय विकास, सामाजिक न्याय

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
संसाधन आवंटन	योजना के विस्तार के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन और उसका कुशल उपयोग सुनिश्चित करना।
परियोजना निगरानी	पुल निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता और लागत की प्रभावी निगरानी प्रणाली का अभाव।
पर्यावरणीय प्रभाव	पुल निर्माण से होने वाले संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन और शमन।
स्थानीय भागीदारी	परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
तकनीकी विशेषज्ञता	आधुनिक निर्माण तकनीकों और सामग्री का उपयोग करने के लिए पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता की उपलब्धता।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• सेतु बंधन योजना
• बिजु सेतु योजना

आगे की राह

• परियोजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• स्थानीय समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को योजना की योजना और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल करना।
• पुलों के निर्माण में नवीनतम इंजीनियरिंग तकनीकों और टिकाऊ सामग्री का उपयोग करके उनकी दीर्घायु सुनिश्चित करना।
• पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) को मजबूत करना और निर्माण गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम करना।
• योजना के लिए पर्याप्त और सतत वित्तीय संसाधनों को सुरक्षित करना, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण शामिल हो।
• निर्मित बुनियादी ढांचे के नियमित रखरखाव और मरम्मत के लिए एक समर्पित कोष और तंत्र स्थापित करना।
• राज्य के सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने पर विशेष ध्यान देना।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘सेतु बंधन योजना’ का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण कर संपर्क में सुधार करना है।
2. यह योजना मूल रूप से वर्ष 2011-12 में शुरू की गई थी।
3. यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचा विकास पर केंद्रित है।
उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि ‘सेतु बंधन योजना’ (पूर्व में ‘बीजू सेतु योजना’) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों का निर्माण कर संपर्क बढ़ाना है। कथन 2 भी सही है क्योंकि यह योजना मूल रूप से 2011-12 में शुरू की गई थी। कथन 3 गलत है क्योंकि यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है, न कि शहरी क्षेत्रों पर।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन ‘सेतु बंधन योजना’ के संदर्भ में सही है?

1. यह योजना केवल राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों के निर्माण से संबंधित है।
2. योजना का नाम ‘बीजू सेतु योजना’ से बदलकर ‘सेतु बंधन योजना’ कर दिया गया है।
3. यह योजना केवल तटीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए है।
4. यह योजना केवल केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

उत्तर: योजना का नाम ‘बीजू सेतु योजना’ से बदलकर ‘सेतु बंधन योजना’ कर दिया गया है। — विकल्प B सही है। समाचार के अनुसार, ओडिशा सरकार ने ‘बीजू सेतु योजना’ का नाम बदलकर ‘सेतु बंधन योजना’ कर दिया है। अन्य विकल्प गलत हैं क्योंकि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के निर्माण पर केंद्रित है, न कि केवल राष्ट्रीय राजमार्गों या तटीय क्षेत्रों पर, और यह एक राज्य प्रायोजित योजना है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास में राज्य-प्रायोजित योजनाओं की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ‘सेतु बंधन योजना’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में सरकारें कितनी सफल रही हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की शुरुआत ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विकास के महत्व को बताते हुए करें। राज्य-प्रायोजित योजनाओं की भूमिका पर प्रकाश डालें, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन, वित्तपोषण तंत्र और कार्यान्वयन की चुनौतियाँ शामिल हों। ‘सेतु बंधन योजना’ का उदाहरण देते हुए, ग्रामीण संपर्क में सुधार, आर्थिक अवसरों के सृजन और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में इसकी सफलता का विश्लेषण करें। क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में इन योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें, जिसमें डेटा और केस स्टडीज़ का उपयोग किया जा सकता है। इसमें योजना के विस्तार और नाम परिवर्तन जैसे हालिया घटनाक्रमों का उल्लेख करें। अंत में, चुनौतियों (जैसे धन की कमी, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय प्रभाव) और आगे के उपायों (जैसे बेहतर समन्वय, प्रौद्योगिकी का उपयोग, सामुदायिक भागीदारी) पर चर्चा करें।

स्रोत: orissapost.com

Odisha PCS (OPSC (OAS)) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: ‘बिजू सेतु योजना’ का नाम बदलकर ‘सेटू बंधन योजना’ कर दिया गया है। यह योजना ओडिशा सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी?

1. 2016
2. 2018
3. 2020
4. 2022

उत्तर: 2018 — ‘बिजू सेतु योजना’ को ओडिशा सरकार ने वर्ष 2018 में शुरू किया था, जिसे बाद में ‘सेटू बंधन योजना’ के नाम से पुनः नामित किया गया।

Mains: ‘सेटू बंधन योजना’ के उद्देश्यों एवं इसके ओडिशा राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान का विश्लेषण कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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