स्वच्छ सेवा आकलन: ग्राम पंचायतों के लिए स्वच्छता मूल्यांकन फ्रेमवर्क

16 Sep स्वच्छ सेवा आकलन: ग्राम पंचायतों के लिए स्वच्छता मूल्यांकन फ्रेमवर्क

✎ स्वच्छ सेवा आकलन (SSA) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के तहत ग्रामीण स्वच्छता सेवाओं के वितरण का आकलन करने और जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी तथा जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक वार्षिक, ग्राम पंचायत स्तरीय डिजिटल स्व-मूल्यांकन…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू, केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन  |  GS Paper III — पर्यावरण और पारिस्थितिकी (ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन)
• Prelims: स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0, स्वच्छ सेवा आकलन (SSA), पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियाँ (VWSC), खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस (मॉडल), ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM), 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम
• Essay: ग्रामीण भारत में स्वच्छता और सतत विकास, स्थानीय स्वशासन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से शासन में सुधार

त्वरित पुनरावृत्ति: स्वच्छ सेवा आकलन (SSA) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के तहत ग्रामीण स्वच्छता सेवाओं के वितरण का आकलन करने और जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी तथा जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक वार्षिक, ग्राम पंचायत स्तरीय डिजिटल स्व-मूल्यांकन ढाँचा है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) के पेयजल और स्वच्छता विभाग (Department of Drinking Water and Sanitation) ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [Swachh Bharat Mission (Gramin)] 2.0 के तहत ‘स्वच्छ सेवा आकलन’ (SSA) का शुभारंभ किया है। यह एक वार्षिक, ग्राम पंचायत स्तरीय डिजिटल स्व-मूल्यांकन ढाँचा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाओं के वितरण का आकलन और निगरानी करना है। इस पहल का लक्ष्य सामुदायिक भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करना है, जिसमें ग्राम सभा द्वारा सत्यापन की भी परिकल्पना की गई है।

पृष्ठभूमि

• इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य खुले में शौच मुक्त (Open Defecation Free – ODF) भारत बनाना था, जिसे अक्टूबर 2019 तक सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया।
• मिशन के दूसरे चरण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 को 2020-21 से 2024-25 तक के लिए अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य ODF की स्थिरता को बनाए रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Solid and Liquid Waste Management – SLWM) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता में सुधार करना है।
• ODF प्लस (मॉडल) ग्राम पंचायतें वे हैं जिन्होंने ODF की स्थिति को बनाए रखा है और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी स्थापित की है।
• ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (Village Water and Sanitation Committees – VWSC) जैसे स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है।
• 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (73rd Constitutional Amendment Act) ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे उन्हें ग्रामीण विकास और स्वच्छता सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार मिला।

स्वच्छ सेवा आकलन (SSA) क्या है?

• स्वच्छ सेवा आकलन (SSA) पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के तहत विकसित एक वार्षिक, ग्राम पंचायत स्तरीय डिजिटल स्व-मूल्यांकन ढाँचा है।
• इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाओं के वितरण का आकलन और निगरानी करना है, ताकि जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को सुदृढ़ किया जा सके।
• यह बहुस्तरीय मूल्यांकन ढाँचा ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) और जिला एवं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर के अधिकारियों की भागीदारी की परिकल्पना करता है।
• SSA के तहत, ODF प्लस (मॉडल) घोषित ग्राम पंचायतें अपनी VWSC और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर ODF की स्थिरता, दृश्य स्वच्छता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) की स्थिति का आकलन करेंगी।
• आकलन में स्वच्छता और सामुदायिक SLWM संसाधनों की कार्यक्षमता तथा संचालन एवं रखरखाव (Operation and Maintenance – O&M) की स्थिति का भी स्व-मूल्यांकन किया जाएगा।
• इन निष्कर्षों पर संबंधित ग्राम सभा द्वारा चर्चा और सत्यापन किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
• आकलन के परिणाम जिला एवं राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को समीक्षा के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे वे सेवा वितरण में कमियों की पहचान कर सकेंगे और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सुधार योजनाएँ तैयार कर सकेंगे।
• यह पहल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के अनुरूप ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को अपनी उपलब्धियों की समीक्षा करने और सुधार के लिए केंद्रित प्रयास करने में सशक्त बनाती है।

मुख्य विशेषताएँ

महत्व

शासन और जवाबदेही

• यह ढाँचा ग्रामीण स्वच्छता सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करता है, जिससे शासन में सुधार होता है।
• ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को अपनी प्रगति की समीक्षा करने तथा सुधार के लिए केंद्रित प्रयास करने हेतु सशक्त बनाता है, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की भावना के अनुरूप है।

सामाजिक और पर्यावरणीय

• ओडीएफ प्लस (मॉडल) स्थिति की स्थिरता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करके ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार करता है।
• पर्यावरण पर अपशिष्ट के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद करता है, जिससे ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र बेहतर होता है।

विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण

• ग्राम पंचायत स्तर पर स्व-मूल्यांकन को बढ़ावा देकर स्थानीय निकायों को सशक्त बनाता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है।
• सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्थानीय समुदायों को स्वच्छता प्रयासों का स्वामित्व लेने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

चुनौतियाँ

1. डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता

• स्व-मूल्यांकन में डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है, विशेषकर जब स्थानीय स्तर पर पर्याप्त तकनीकी क्षमता का अभाव हो।
• ग्राम सभा द्वारा सत्यापन प्रक्रिया को प्रभावी और निष्पक्ष बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि गलत रिपोर्टिंग से बचा जा सके।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. क्षमता निर्माण और जागरूकता

• ग्राम पंचायतों, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) और स्थानीय समुदायों को आकलन प्रक्रिया तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करना आवश्यक है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के महत्व और सेवाओं के संचालन एवं रखरखाव (O&M) के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना एक निरंतर चुनौती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, मानव संसाधन

3. संसाधनों का अभाव

• स्वच्छता सेवाओं के संचालन, रखरखाव और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
• तकनीकी सहायता और बुनियादी ढाँचे की कमी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बन सकती है।

यूपीएससी लिंक: आर्थिक विकास, अवसंरचना

4. अंतर-विभागीय समन्वय

• स्वच्छता एक बहुआयामी मुद्दा है जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होती है।
• जिला और राज्य स्तर पर अधिकारियों के बीच सहयोग सुनिश्चित करना ताकि सुधारात्मक कार्य योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

यूपीएससी लिंक: शासन, नीति निर्माण

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

आगे की राह

• ग्राम पंचायतों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) के सदस्यों के लिए नियमित क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
• स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया को सरल और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाए, जिसमें स्थानीय भाषाओं का उपयोग हो।
• डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन (third-party verification) तंत्र विकसित किए जाएँ।
• स्वच्छता सेवाओं के संचालन और रखरखाव (O&M) के लिए स्थायी वित्तपोषण मॉडल (sustainable financing models) विकसित किए जाएँ, जिसमें सामुदायिक योगदान भी शामिल हो।
• ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) के लिए स्थानीय स्तर पर उपयुक्त और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाए।
• ग्राम सभाओं की भूमिका को और मजबूत किया जाए ताकि वे आकलन निष्कर्षों पर सार्थक चर्चा और सत्यापन कर सकें।
• स्वच्छता चैंपियंस (champions) और स्थानीय प्रेरणादाताओं को पहचान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाए ताकि सामुदायिक भागीदारी बनी रहे।
• जिला और राज्य स्तर पर अधिकारियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि सुधारात्मक कार्य योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो सके।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. स्वच्छ सेवा आकलन (SSA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के अंतर्गत विकसित एक वार्षिक, ग्राम पंचायत स्तरीय डिजिटल स्व-मूल्यांकन ढाँचा है।
2. इसका उद्देश्य केवल शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाओं के वितरण का आकलन और निगरानी करना है।
3. इस आकलन के निष्कर्षों पर संबंधित ग्राम सभा द्वारा चर्चा और सत्यापन किया जाएगा।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 सही है क्योंकि SSA एक वार्षिक, ग्राम पंचायत स्तरीय डिजिटल स्व-मूल्यांकन ढाँचा है जिसे पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के तहत विकसित किया गया है। कथन 2 गलत है क्योंकि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाओं का आकलन करना है, न कि केवल शहरी क्षेत्रों में। कथन 3 सही है क्योंकि आकलन के निष्कर्षों पर ग्राम सभा द्वारा चर्चा और सत्यापन किया जाएगा।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से स्वच्छ सेवा आकलन (SSA) के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है/हैं?
1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सेवाओं के वितरण का आकलन और निगरानी करना।
2. ओडीएफ प्लस (मॉडल) ग्राम पंचायतों में ओडीएफ की स्थिरता और दृश्य स्वच्छता का मूल्यांकन करना।
3. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) की स्थिति का स्व-मूल्यांकन करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — दिए गए तीनों उद्देश्य स्वच्छ सेवा आकलन (SSA) के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं। यह ग्रामीण स्वच्छता सेवाओं के वितरण का आकलन करता है, ओडीएफ प्लस ग्राम पंचायतों में ओडीएफ की स्थिरता और दृश्य स्वच्छता का मूल्यांकन करता है, और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) की स्थिति का स्व-मूल्यांकन करता है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2.0 के तहत शुरू किए गए ‘स्वच्छ सेवा आकलन’ (SSA) के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। यह ग्रामीण स्वच्छता और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में किस प्रकार सहायक होगा? (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय: स्वच्छ सेवा आकलन (SSA) का संक्षिप्त परिचय, इसके शुभारंभ की पृष्ठभूमि और किस मिशन के तहत इसे विकसित किया गया है।
मुख्य भाग 1: SSA के प्रमुख उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन, जैसे ग्रामीण स्वच्छता सेवाओं का आकलन, ओडीएफ प्लस की स्थिरता, दृश्य स्वच्छता और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) का मूल्यांकन।
मुख्य भाग 2: SSA की कार्यप्रणाली का विस्तार से उल्लेख, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC), जिला और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर के अधिकारियों की भूमिका और भागीदारी शामिल हो। स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया, सत्यापन और सुधारात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया का वर्णन।
मुख्य भाग 3: यह ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करने में कैसे सहायक होगा, इस पर चर्चा करें (जैसे सेवा वितरण में कमियों की पहचान, सुधार योजनाएँ)।
मुख्य भाग 4: यह स्थानीय स्वशासन (ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं) को कैसे सशक्त करेगा, इस पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में चर्चा करें (जैसे जवाबदेही, पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी)।
निष्कर्ष: SSA के महत्व और ग्रामीण भारत में सतत स्वच्छता लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी क्षमता पर एक संतुलित निष्कर्ष।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

Related guides on our sites

• Anthropology VS PSIR
• Best PSIR optional coaching
• Best PSIR optional coaching online
• Best PSIR optional teacher

• Author
• Recent Posts

Tushar

Latest posts by Tushar (see all)

• स्वच्छ सेवा आकलन: ग्राम पंचायतों के लिए स्वच्छता मूल्यांकन फ्रेमवर्क - September 16, 2026
• UPSC Exam Alert: Swachh Seva Assessment Launched for SBM-G 2.0 - September 16, 2026
• कर्नाटक: सीएम शिवकुमार करेंगे कल्याण कर्नाटक में 1,775.41 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ - September 16, 2026