कोलकाता पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन: एनएचआरसी ने लिया स्वत: संज्ञान, जारी किया नोटिस

30 Oct कोलकाता पुलिस द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन: एनएचआरसी ने लिया स्वत: संज्ञान, जारी किया नोटिस

✎ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित वैधानिक निकाय है, जो धारा 12 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर जाँच कर सकता है, किंतु उसकी सिफारिशें सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होतीं, और गरिमा के साथ जीवन का…

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II — शासन व्यवस्था एवं राजव्यवस्था (संवैधानिक एवं वैधानिक निकाय, मानवाधिकार, पुलिस सुधार)  |  सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र IV — नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति (लोक सेवकों की नैतिक जवाबदेही)
• Prelims: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (आयोग के कार्य; स्वतः संज्ञान की शक्ति), अनुच्छेद 21 — जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार; गरिमा के साथ जीवन का अधिकार, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) — हिरासत और गिरफ्तारी संबंधी दिशा-निर्देश, पुलिस और लोक व्यवस्था — सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (राज्य विषय), आयोग की सिफारिशों की प्रकृति — बाध्यकारी नहीं, किंतु न्यायालय में विचारणीय, मानवाधिकार और मानवाधिकार न्यायालय (अधिनियम के अंतर्गत विशेष व्यवस्था)
• Essay: कानून-व्यवस्था बनाम मानवीय गरिमा: राज्य की बल-शक्ति की सीमाएँ, स्वतः संज्ञान: संस्थागत सक्रियता से मानवाधिकार संरक्षण तक

त्वरित पुनरावृत्ति: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित वैधानिक निकाय है, जो धारा 12 के अंतर्गत स्वतः संज्ञान लेकर जाँच कर सकता है, किंतु उसकी सिफारिशें सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होतीं, और गरिमा के साथ जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में निहित है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission — NHRC) ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को अर्धनग्न अवस्था में, कमर में रस्सी बांधकर, सार्वजनिक रूप से परेड कराने की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, एक दिन पहले एक नाबालिग लड़की के परिजनों ने एक युवक, उसके मित्र और युवक के पिता के साथ कथित रूप से मारपीट की थी। बाद में पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को उसी इलाके में लाकर नग्न पैर चलने को विवश किया। आयोग ने कहा कि यदि समाचार की सामग्री सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। इसी आधार पर आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह कदम इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आरोपों की पुष्टि से पहले ही आयोग ने प्रारंभिक जाँच-प्रक्रिया शुरू की, और राज्य पुलिस की कार्यवाही को संवैधानिक मानदंडों पर परखने की प्रक्रिया आरंभ हुई।

पृष्ठभूमि

• मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई; यह वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं।
• अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की व्याख्या में गरिमा के साथ जीवन का अधिकार सम्मिलित माना गया है, और किसी व्यक्ति को अपमानित करना या निर्वस्त्र कर घुमाना इस गरिमा का उल्लंघन है।
• डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस हिरासत और गिरफ्तारी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए, जिनका उद्देश्य पुलिस की मनमानी और यातना को रोकना है।
• पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए पुलिस की जवाबदेही मुख्यतः राज्य सरकार और उसके प्रशासनिक-न्यायिक तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित होती है।
• आयोग की सिफारिशें सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होतीं, परंतु आयोग अपनी जाँच-रिपोर्ट के आधार पर सरकार से कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है और मामला न्यायालय में ले जाने की सलाह दे सकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत हुई थी, और यह संविधान में उल्लिखित नहीं है।
• इसका कार्य मानवाधिकारों से संबंधित मामलों की जाँच करना, कैदियों की दशाओं का अध्ययन करना तथा मानवाधिकार संरक्षण के लिए सिफारिशें देना है।
• अधिनियम की धारा 12 के तहत आयोग स्वतः संज्ञान लेकर या किसी याचिका के आधार पर जाँच कर सकता है।
• आयोग राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी से सूचना और रिपोर्ट मांग सकता है; सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियाँ भी उसे प्राप्त हैं।
• आयोग की सिफारिशें सामान्यतः बाध्यकारी नहीं होतीं; सरकार को उन पर कार्रवाई की रिपोर्ट देनी होती है और आयोग अपनी बात सार्वजनिक रूप से रख सकता है।
• पुलिस द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में पीड़ित को न्यायालय में भी राहत मांगने का अधिकार है, और मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामलों में संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद 32 और 226) उपलब्ध हैं।
• सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, जिससे राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

मुख्य विशेषताएँ

Feature	Significance
संस्था (Institution)	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित वैधानिक निकाय है। यह संविधान द्वारा स्थापित नहीं, बल्कि संसद के कानून से बना है।
स्वत: संज्ञान (Suo Motu Cognizance)	आयोग बिना किसी शिकायत के, मीडिया रिपोर्ट या अन्य सूचना के आधार पर स्वयं जांच आरंभ कर सकता है। इस मामले में कोलकाता में तीन लोगों की अर्धनग्न परेड की मीडिया रिपोर्ट इसी आधार पर संज्ञान का विषय बनी।
कार्रवाई का स्वरूप	आयोग ने कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह अभी जांच का प्रारंभिक चरण है, किसी निष्कर्ष या दोष-निर्धारण का नहीं।
घटना का स्वरूप	आरोप है कि परिजनों द्वारा मारपीट और अपमान के बाद पुलिस ने गिरफ्तार लोगों को सार्वजनिक स्थान पर निर्वस्त्र और नंगे पैर चलाया। यह राज्य एजेंसी द्वारा गरिमा के हनन का गंभीर प्रश्न है।
सशर्त रुख	आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सही है, तभी यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला बनता है। अर्थात् तथ्यों की पुष्टि अभी शेष है।

महत्व

संवैधानिक और विधिक महत्व

• जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) में गरिमा के साथ जीने का अधिकार निहित है। सार्वजनिक निर्वस्त्रता और अपमानजनक परेड इसी गरिमा का हनन मानी जाएगी।
• गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति के साथ विधि-सम्मत व्यवहार का प्रश्न अनुच्छेद 22 से जुड़ता है। गिरफ्तार व्यक्ति को निश्चित समय में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है और उसे अपमानजनक दंड नहीं दिया जा सकता।
• डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी और हिरासत में दिशानिर्देश दिए थे, जो पुलिस के लिए बाध्यकारी हैं।

प्रशासनिक और शासन-व्यवस्था की दृष्टि

• पुलिस द्वारा क्राइम सीन तैयार करने के नाम पर आरोपियों का सार्वजनिक प्रदर्शन जांच-प्रक्रिया की वैधता और निष्पक्षता पर प्रश्न उठाता है।
• पुलिस सुधार की चर्चा में यह उदाहरण बताता है कि जवाबदेही, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण तंत्र कितना प्रभावी है।

मानवाधिकार संस्थागत तंत्र की भूमिका

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्वत: संज्ञान यह दर्शाता है कि संस्था मीडिया के माध्यम से सामने आए गंभीर मामलों पर बिना शिकायत के भी हस्तक्षेप कर सकती है।
• आयोग की जांच-रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार या पुलिस विभाग के विरुद्ध अनुशंसा या कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आयोग के पास सिफारिशें करने का अधिकार है, दंडात्मक शक्ति न्यायालय के पास है।

चुनौतियाँ

1. भीड़ न्याय और निजी प्रतिशोध

• परिजनों द्वारा मारपीट और अपमान की घटना यह दिखाती है कि नाबालिग से संबंधित विवाद को कानूनी प्रक्रिया के बजाय निजी हिंसा से निपटाने की प्रवृत्ति बनी रहती है।
• ऐसी घटनाओं में असली अपराधी और निर्दोष व्यक्ति की पहचान पहले से तय कर लेने का खतरा रहता है।

यूपीएससी लिंक: आंतरिक सुरक्षा; सामाजिक न्याय; नैतिकता और शासन में सामाजिक प्रभाव

2. पुलिस की जवाबदेही और शक्ति का दुरुपयोग

• गिरफ्तार व्यक्तियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना पुलिस की विवेकाधीन शक्ति के दुरुपयोग का उदाहरण है।
• क्राइम सीन पुनर्निर्माण जैसी जांच-प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट मानक और निगरानी आवश्यक है, ताकि आरोपी के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें।

यूपीएससी लिंक: शासन में जवाबदेही; नागरिक चार्टर; पुलिस सुधार

3. मीडिया रिपोर्ट से तथ्य-निर्धारण की चुनौती

• आयोग ने स्वयं माना है कि मामला समाचार रिपोर्ट की सत्यता पर निर्भर है। अभी तथ्यों की पुष्टि और प्रशासनिक जवाब आना शेष है।
• स्वत: संज्ञान में तथ्यों की सीमित जानकारी से गलत निष्कर्ष का जोखिम रहता है, इसलिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

यूपीएससी लिंक: मानवाधिकार संस्थाएं; सूचना और मीडिया की भूमिका; न्याय-प्रक्रिया

4. नाबालिग से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता

• घटना में एक नाबालिग लड़की का उल्लेख है। ऐसे मामलों में पीड़िता की गोपनीयता और कल्याण सर्वोपरि होना चाहिए, परंतु इस घटना में ध्यान आरोपित युवकों के अपमान पर केंद्रित हो गया।
• बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों के अनुसार प्रकरण की प्रक्रिया विशेष सावधानी से चलानी होती है।

यूपीएससी लिंक: बाल संरक्षण; सामाजिक न्याय; सुभेद्य वर्गों के अधिकार

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

Issue	Concern
निजी हिंसा बनाम विधि-सम्मत प्रक्रिया	परिजनों द्वारा दंड देने की प्रवृत्ति से कानून का शासन कमजोर होता है और हिंसा का चक्र बढ़ता है।
पुलिस द्वारा सार्वजनिक अपमान	गिरफ्तार व्यक्ति की गरिमा और निर्दोषता की धारणा (Presumption of Innocence) दोनों प्रभावित होती हैं।
तथ्यों की पुष्टि में विलंब	मीडिया रिपोर्ट पर आधारित जांच में प्रारंभिक सूचना और अंतिम तथ्य में अंतर हो सकता है।
जवाबदेही का अभाव	यदि दोषी अधिकारियों पर समय पर कार्रवाई न हो, तो समान घटनाएं दोहराई जा सकती हैं।
नाबालिग पीड़िता की गोपनीयता	प्रकरण के सार्वजनिक विवरण में संबंधित व्यक्तियों की पहचान और सम्मान की सुरक्षा आवश्यक है।

आगे की राह

• कोलकाता पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट में घटनाक्रम, गिरफ्तारी के आधार और आरोपियों के प्रदर्शन के निर्णय का स्पष्ट विवरण होना चाहिए, जिसकी स्वतंत्र समीक्षा हो।
• गिरफ्तारी, हिरासत और जांच-प्रक्रिया के लिए डी. के. बसु दिशानिर्देशों का कठोर पालन सुनिश्चित किया जाए तथा उल्लंघन पर विभागीय और विधिक कार्रवाई हो।
• पुलिस बल के लिए मानवाधिकार और गरिमापूर्ण व्यवहार पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि जांच के नाम पर सार्वजनिक अपमान की प्रवृत्ति समाप्त हो।
• पारिवारिक या सामुदायिक विवादों में नागरिकों को तत्काल पुलिस सहायता और विधिक विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि निजी दंड की प्रवृत्ति कम हो।
• नाबालिग से जुड़े मामलों में पीड़िता की पहचान और गोपनीयता की रक्षा के लिए प्रक्रियागत मानक सख्ती से लागू हों।
• मीडिया को ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग में तथ्यों की पुष्टि और व्यक्तियों की गरिमा का ध्यान रखने की संस्थागत समझ विकसित करनी चाहिए।
• आयोग की सिफारिशों के अनुपालन की निगरानी की व्यवस्था हो और उनके क्रियान्वयन की सार्वजनिक जानकारी उपलब्ध हो।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक संवैधानिक निकाय है।
2. NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में दंडित करने की शक्ति है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. केवल तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल एक — कथन 1 गलत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत किया गया है। यह संवैधानिक निकाय नहीं है। कथन 2 सही है। NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। कथन 3 गलत है। NHRC के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में दंडित करने की शक्ति नहीं है। यह केवल सिफारिशें कर सकता है और संबंधित प्राधिकारियों को जांच के लिए निर्देश दे सकता है।

Q2. अभिकथन (A): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है।
कारण (R): NHRC का उद्देश्य देश में मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन को सुनिश्चित करना है।

1. A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
2. A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
3. A सत्य है, लेकिन R असत्य है।
4. A असत्य है, लेकिन R सत्य है।

उत्तर: A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है। — अभिकथन (A) सही है। NHRC को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि वह किसी शिकायत के बिना भी मीडिया रिपोर्टों या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मामलों की जांच शुरू कर सकता है। कारण (R) भी सही है। NHRC का प्राथमिक उद्देश्य भारत में मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना है। कारण (R) अभिकथन (A) की सही व्याख्या है क्योंकि स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति आयोग को अपने व्यापक उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करती है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका और शक्तियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। हाल की घटनाओं के आलोक में पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में इसकी प्रभावशीलता का भी मूल्यांकन कीजिए। (15 Marks)

रूपरेखा: उत्तर की संरचना में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना, संरचना और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत इसकी शक्तियों का उल्लेख करें। इसकी भूमिका का विश्लेषण करें, जिसमें स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति, जांच, सिफारिशें और जागरूकता बढ़ाना शामिल हो। इसकी सीमाओं, जैसे कि दंड देने की शक्ति का अभाव, सशस्त्र बलों से संबंधित मामलों में सीमित अधिकार क्षेत्र और सिफारिशों के बाध्यकारी न होने पर चर्चा करें। कोलकाता की घटना जैसे हालिया उदाहरणों का हवाला देते हुए, पुलिस द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में इसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। पुलिस सुधारों और आयोग को अधिक सशक्त बनाने के उपायों का सुझाव दें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

West Bengal PCS (WBPSC / WBCS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हाल ही में कोलकाता में पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को अर्धनग्न अवस्था में परेड कराए जाने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया। यह घटना किस कानून के अंतर्गत मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आती है?

1. अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार)
2. अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समता)
3. अनुच्छेद 19 (वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता)
4. अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता)

उत्तर: अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) — अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार शामिल है, जिसमें पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को अर्धनग्न अवस्था में सार्वजनिक रूप से परेड कराना मानव गरिमा का उल्लंघन माना जाता है।

Mains: पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा हाल ही में कोलकाता में किए गए एक घटनाक्रम पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया है। इस घटना के संदर्भ में मानवाधिकार उल्लंघन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए, पश्चिम बंगाल में पुलिस सुधार की आवश्यकता एवं इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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