Author: Tushar

तमिलनाडु सरकार ने संघ-राज्य संबंध रिपोर्ट के अंग्रेजी संस्करण को सार्वजनिक डोमेन में रखा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा।...

AI डेटा सेंटरों के पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा हुई। कानूनी विशेषज्ञों ने पारदर्शी मूल्यांकन और जन सुनवाई की मांग की। जानें UPSC के लिए महत्वपूर्ण पहलू।...

कन्नड़ संगठनों ने बेलगावी नगर निगम द्वारा महाजन आयोग की सिफारिशों पर प्रस्ताव पारित न करने पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मुख्य सचिव कार्यालय ने भी प्रस्ताव प...

सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि महिलाओं को न्याय देने के लिए कानूनी ढांचा मौजूद है, किंतु न्याय वितरण प्रणाली की प्रभावी कार्यान्वय...

केंद्र सरकार न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने जा रही है। अगले सप्ताह लोकसभा में पेश होगा विधेयक, जिसमें पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर ज...