विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के तहत आंध्र प्रदेश में न्यायिक ढांचे के विकास के लिए 8.79 करोड़ रुपये की मदर सैंक्शन जारी। जानिए योजना ...
केंद्र सरकार ने कर्नाटक आरक्षण अधिनियम 2022 को नौवीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव टाल दिया है। जानिए कारण और विधि मंत्री का बयान।...
केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित न्यायिक अवसंरचना योजना के तहत कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में न्यायालयों, आवासों और डिजिटल सुविधाओं का विकास किया। 2021-26 तक 27...
सरकार ने कहा कि आने वाले ट्रिब्यूनल कानून में न्यायिक स्वतंत्रता और नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पूर्ण पालन होगा। मद्रास बार मामले में 2025 के फै...
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2026 का प्रारूप जारी किया है। हितधारकों से 31 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित। बीसीआई वेबसाइट पर देखें।...
केंद्रीय विधि मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने ई-वीएसपी पोर्टल लॉन्च किया, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों सहित विधि साहित्य को हिंदी में ऑन...
