दिशा 2.0 योजना: नूंह में टेली-लॉ सेवाओं पर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया

15 Sep दिशा 2.0 योजना: नूंह में टेली-लॉ सेवाओं पर अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया

✎ दिशा 2.0 योजना के तहत टेली-लॉ सेवाएँ, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करती हैं, जिससे न्याय तक पहुँच सुनिश्चित होती है।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — भारतीय संविधान: सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली  |  GS Paper II — सामाजिक न्याय: कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय
• Prelims: दिशा 2.0 योजना, टेली-लॉ सेवाएँ, न्याय बंधु, विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (LLL&AP), विधि-संजीवनी, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), न्याय सेतु एआई-संचालित चैटबॉट, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
• Essay: भारत में न्याय तक पहुँच: चुनौतियाँ और समाधान, डिजिटल इंडिया और सुशासन: प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सार्वजनिक सेवाओं में सुधार

त्वरित पुनरावृत्ति: दिशा 2.0 योजना के तहत टेली-लॉ सेवाएँ, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में नागरिकों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करती हैं, जिससे न्याय तक पहुँच सुनिश्चित होती है।

यह खबर चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने हाल ही में हरियाणा के नूंह में दिशा 2.0 योजना की टेली-लॉ पहल के तहत एक अधिकारी-स्तरीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य टेली-लॉ कार्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाना, प्रौद्योगिकी-सक्षम कानूनी सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना और विशेष रूप से ग्रामीण व दूर-दराज के क्षेत्रों में नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने में हितधारकों के बीच समन्वय को मजबूत करना था।

पृष्ठभूमि

• भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और यह सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय से वंचित न किया जाए।
• विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) कानूनी सहायता प्रदान करने और लोक अदालतों के आयोजन के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करता है।
• न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, देश में न्याय तक पहुँच में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएँ और पहल लागू करता है।
• ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कानूनी सेवाओं तक पहुँच एक बड़ी चुनौती रही है, जहाँ कानूनी जागरूकता और संसाधनों की कमी है।
• प्रौद्योगिकी का उपयोग कानूनी सेवाओं को अधिक सुलभ और कुशल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है।
• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न ई-सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें कानूनी सहायता सेवाएँ भी शामिल हैं।

दिशा 2.0 योजना और टेली-लॉ सेवाएँ क्या हैं?

• दिशा 2.0 (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice) योजना न्याय विभाग की एक पहल है जिसका उद्देश्य न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना है।
• यह योजना टेली-लॉ, न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएँ), विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (LLL&AP), तथा विधि-संजीवनी जैसी विभिन्न पहलों के एकीकृत कार्यान्वयन के माध्यम से न्याय तक पहुँच को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
• टेली-लॉ सेवाएँ नागरिकों को, विशेष रूप से ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से कानूनी सलाह और परामर्श प्रदान करती हैं।
• इन सेवाओं का लाभ कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उठाया जा सकता है, जहाँ ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE) लाभार्थियों को पैनल वकीलों से जुड़ने में सहायता करते हैं।
• टेली-लॉ पोर्टल और न्याय सेतु एआई-संचालित चैटबॉट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म कानूनी जानकारी और सलाह तक पहुँच को सुविधाजनक बनाते हैं।
• यह पहल कानूनी सेवा प्रदाताओं और लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाती है, जिससे कानूनी सहायता अधिक सुलभ और सस्ती हो जाती है।
• योजना का लक्ष्य कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
टेली-लॉ सेवाएँ	ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को प्रौद्योगिकी-सक्षम कानूनी परामर्श प्रदान करना।
दिशा 2.0 योजना	न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना, जिसमें टेली-लॉ, न्याय बंधु, विधिक साक्षरता और विधि-संजीवनी शामिल हैं।
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)	कानूनी सहायता के लिए जमीनी स्तर पर पहुँच केंद्र के रूप में कार्य करना, नागरिकों और कानूनी सेवा प्रदाताओं के बीच सेतु का काम करना।
ग्राम स्तरीय उद्यमी (VLE)	नागरिकों के लिए कानूनी परामर्श को सुगम बनाना और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग को बढ़ावा देना।
न्याय सेतु AI-संचालित चैटबॉट	नागरिकों को प्रौद्योगिकी-आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से कानूनी जानकारी और सलाह प्राप्त करने में सहायता करना।

महत्व

सामाजिक महत्व

• यह पहल ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों, विशेषकर वंचित वर्गों के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करती है।
• यह कानूनी जानकारी और सलाह तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाता है, जिससे नागरिकों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होने में मदद मिलती है।
• यह कानूनी सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति अपने कानूनी मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकें।

शासन और प्रशासनिक महत्व

• यह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय वितरण प्रणाली को मजबूत करता है, जिससे प्रक्रियाएँ अधिक कुशल और सुलभ बनती हैं।
• यह विभिन्न हितधारकों जैसे न्याय विभाग, CSCs, VLEs और पैनल वकीलों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है, जिससे जमीनी स्तर पर सेवाओं का प्रभावी वितरण सुनिश्चित होता है।
• यह सरकार की ‘सबके लिए न्याय’ की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक कानूनी सहायता की पहुँच सीमित है।

आर्थिक महत्व

• कानूनी विवादों के शीघ्र समाधान से व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए समय और धन की बचत होती है।
• यह कानूनी सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाकर आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देता है।
• CSCs और VLEs के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ

1. डिजिटल साक्षरता का अभाव

• ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में कई नागरिकों के पास डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने या ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है।
• यह टेली-लॉ सेवाओं के प्रभावी उपयोग में बाधा बन सकता है, भले ही वे उपलब्ध हों।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

2. बुनियादी ढाँचे की कमी

• दूरदराज के क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली की आपूर्ति एक बड़ी चुनौती है।
• यह टेली-लॉ सेवाओं के निर्बाध संचालन को प्रभावित कर सकता है और उनकी पहुँच को सीमित कर सकता है।

यूपीएससी लिंक: बुनियादी ढाँचा, शासन

3. जागरूकता और विश्वास की कमी

• नागरिकों को टेली-लॉ सेवाओं के अस्तित्व और उनके लाभों के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो सकती है।
• डिजिटल माध्यम से कानूनी सलाह लेने में पारंपरिक तरीकों की तुलना में विश्वास की कमी भी एक बाधा हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: सामाजिक न्याय, शासन

4. पैनल वकीलों की उपलब्धता और गुणवत्ता

• सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में योग्य और अनुभवी पैनल वकीलों की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।
• प्रदान की गई कानूनी सलाह की गुणवत्ता और निरंतरता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है।

यूपीएससी लिंक: न्यायपालिका, शासन

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
डिजिटल विभाजन	ग्रामीण-शहरी डिजिटल साक्षरता और पहुँच में अंतर टेली-लॉ सेवाओं के लाभों को सीमित कर सकता है।
तकनीकी बाधाएँ	इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली और उपकरणों की उपलब्धता दूरदराज के क्षेत्रों में एक चुनौती बनी हुई है।
मानवीय संपर्क का अभाव	कुछ कानूनी मामलों में व्यक्तिगत बातचीत और मानवीय स्पर्श की आवश्यकता होती है, जो टेली-लॉ में सीमित हो सकता है।
गोपनीयता और डेटा सुरक्षा	ऑनलाइन कानूनी परामर्श में संवेदनशील जानकारी साझा करने पर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
कानूनी जटिलताएँ	कुछ कानूनी मामले इतने जटिल होते हैं कि उन्हें केवल टेली-लॉ के माध्यम से प्रभावी ढंग से हल करना मुश्किल हो सकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• दिशा 2.0 योजना (Designing Innovative Solutions for Holistic Access to Justice)
• टेली-लॉ कार्यक्रम
• न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएँ)
• विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP)
• विधि-संजीवनी

आगे की राह

• डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करना, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, ताकि नागरिक टेली-लॉ सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें।
• दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और बिजली के बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना, ताकि टेली-लॉ सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित हो सके।
• टेली-लॉ सेवाओं के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाना, जिसमें स्थानीय भाषाओं और माध्यमों का उपयोग किया जाए, ताकि नागरिकों को इसके लाभों के बारे में पता चले।
• पैनल वकीलों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना, ताकि वे गुणवत्तापूर्ण और अद्यतन कानूनी सलाह प्रदान कर सकें।
• टेली-लॉ प्लेटफॉर्म में क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थन को बढ़ाना, जिससे अधिक से अधिक नागरिक अपनी मूल भाषा में कानूनी सलाह प्राप्त कर सकें।
• टेली-लॉ सेवाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करना, ताकि उनकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके और आवश्यक सुधार किए जा सकें।
• कॉमन सर्विस सेंटरों (CSCs) और ग्राम स्तरीय उद्यमियों (VLEs) को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करना, ताकि वे जमीनी स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने में अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभा सकें।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. दिशा 2.0 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में कानूनी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है।
2. टेली-लॉ, न्याय बंधु और विधिक साक्षरता कार्यक्रम (LLLAP) इसके एकीकृत घटक हैं।
3. यह भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: केवल दो — कथन 1 गलत है क्योंकि दिशा 2.0 योजना ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। कथन 2 सही है क्योंकि टेली-लॉ, न्याय बंधु और विधिक साक्षरता कार्यक्रम (LLLAP) दिशा 2.0 योजना के एकीकृत घटक हैं। कथन 3 सही है क्योंकि यह योजना विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

Q2. निम्नलिखित में से कौन-सा/से टेली-लॉ कार्यक्रम का/के मुख्य उद्देश्य है/हैं?
1. प्रौद्योगिकी-सक्षम कानूनी सेवाओं को बढ़ावा देना।
2. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करना।
3. कानूनी सेवा प्रदाताओं और लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करना।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें:

1. केवल 1
2. केवल 2 और 3
3. केवल 1 और 3
4. 1, 2 और 3

उत्तर: 1, 2 और 3 — टेली-लॉ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी-सक्षम कानूनी सेवाओं को बढ़ावा देना, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों सहित सभी नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करना और कानूनी सेवा प्रदाताओं तथा लाभार्थियों के बीच की दूरी को कम करना है। अतः सभी तीनों कथन सही हैं।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस संदर्भ में, दिशा 2.0 योजना के तहत टेली-लॉ जैसी पहलें किस हद तक सफल रही हैं? (15 Marks)

रूपरेखा: परिचय में न्याय तक पहुंच के संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 39A) और डिजिटल प्रौद्योगिकी के महत्व को संक्षेप में बताएं। मुख्य भाग में, डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा न्याय तक पहुंच में सुधार के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करें (जैसे पहुंच में वृद्धि, लागत में कमी, दक्षता)। इसके बाद, दिशा 2.0 योजना और टेली-लॉ पहल का विस्तार से वर्णन करें, जिसमें इसके घटक (न्याय बंधु, विधिक साक्षरता, न्याय सेतु एआई चैटबॉट) और कार्यान्वयन तंत्र (CSC, VLE) शामिल हों। योजना की सफलताओं (जैसे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच, जागरूकता बढ़ाना) और चुनौतियों (जैसे डिजिटल डिवाइड, तकनीकी साक्षरता की कमी, बुनियादी ढांचे की कमी) दोनों का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। निष्कर्ष में, न्याय तक पहुंच के लिए डिजिटल समाधानों की क्षमता को दोहराएं और भविष्य के लिए सिफारिशें (जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, हितधारकों के बीच समन्वय) प्रस्तुत करें।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)

Haryana PCS (HPSC / HCS) — राज्य PCS अभ्यास

Prelims: विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा ‘दिशा 2.0 योजना’ के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले में टेली-लॉ सेवाओं पर अधिकारी-स्तरीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई?

1. A. गुरुग्राम
2. B. नूंह
3. C. फरीदाबाद
4. D. करनाल

उत्तर: B. नूंह — विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा ‘दिशा 2.0 योजना’ के तहत टेली-लॉ सेवाओं पर अधिकारी-स्तरीय जागरूकता कार्यशाला हरियाणा के नूंह जिले में आयोजित की गई थी।

Mains: हरियाणा में ‘दिशा 2.0 योजना’ के अंतर्गत टेली-लॉ सेवाओं के महत्व और इसके माध्यम से कानूनी सहायता प्रदान करने में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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