दिल्ली विधेयक: व्यवसाय शुरू करने में होगी आसानी, एकल खिड़की प्रणाली लागू होगी

02 Sep दिल्ली विधेयक: व्यवसाय शुरू करने में होगी आसानी, एकल खिड़की प्रणाली लागू होगी

✎ दिल्ली व्यापार सुगमता विधेयक, 2026 का लक्ष्य एक एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली और समयबद्ध अनुमोदन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में व्यापार स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे 'व्यापार सुगमता' को बढ़ावा मिलेगा।

विषय प्रासंगिकता — यह टॉपिक कहाँ आता है

• GS Paper II — शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू  |  GS Paper III — भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाना, संवृद्धि, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय
• Prelims: व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business), एकल खिड़की प्रणाली (Single-Window System), स्व-घोषणा आधारित प्रणाली (Self-Declaration Based System), नागरिकों को सेवाओं के समयबद्ध वितरण का अधिकार अधिनियम, 2026, नकारात्मक सूची प्रणाली (Negative-List Based System), दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC)
• Essay: भारत में आर्थिक संवृद्धि और विकास के लिए नियामक सुधारों का महत्व, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही: चुनौतियाँ और समाधान

त्वरित पुनरावृत्ति: दिल्ली व्यापार सुगमता विधेयक, 2026 का लक्ष्य एक एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली और समयबद्ध अनुमोदन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में व्यापार स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिससे ‘व्यापार सुगमता’ को बढ़ावा मिलेगा।

यह खबर चर्चा में क्यों?

दिल्ली मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘दिल्ली व्यापार सुगमता विधेयक, 2026’ को मंजूरी दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में व्यवसाय स्थापित करने के लिए पंजीकरण, अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। यह विधेयक एक एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली का प्रावधान करता है, जिससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों का दौरा किए बिना आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने में सुविधा होगी।

पृष्ठभूमि

• भारत सरकार ‘व्यापार सुगमता’ को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिसका लक्ष्य देश में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।
• विश्व बैंक की ‘व्यापार सुगमता रिपोर्ट’ (Ease of Doing Business Report) में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, जो नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के महत्व को दर्शाता है।
• व्यवसायों के लिए अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने में लगने वाला समय और जटिलता अक्सर नए उद्यमों के लिए एक बड़ी बाधा रही है।
• विभिन्न सरकारी विभागों से अलग-अलग अनुमतियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता से उद्यमियों पर अनुपालन का बोझ बढ़ जाता है।
• तकनीकी नवाचारों का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना शासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।
• ‘नागरिकों को सेवाओं के समयबद्ध वितरण का अधिकार अधिनियम’ जैसे कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सरकारी सेवाएँ मिलें।

दिल्ली व्यापार सुगमता विधेयक, 2026 क्या है?

• यह विधेयक दिल्ली में व्यवसाय स्थापित करने के लिए पंजीकरण, अनुमोदन और लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव करता है।
• विधेयक का एक प्रमुख प्रावधान एक एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली (Single-Window Online System) है, जिसके माध्यम से व्यवसाय सभी आवश्यक अनुमतियों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
• कुछ गतिविधियों को ‘कम जोखिम’ (Low Risk) वाली श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा, जिनके लिए आवेदन जमा होते ही अनुमोदन, अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र (No-Objection Certificate) प्रदान किया जाएगा।
• यह विधेयक ‘नागरिकों को सेवाओं के समयबद्ध वितरण का अधिकार अधिनियम, 2026’ में निर्धारित समय-सीमा को अन्य गतिविधियों के लिए भी लागू करने का प्रस्ताव करता है।
• निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद अनुमोदन स्वतः स्वीकृत मान लिए जाएंगे (Deemed Approval)।
• दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) को इस प्रणाली के तहत अनुमोदनों के लिए नोडल एजेंसी (Nodal Agency) के रूप में प्रस्तावित किया गया है।
• एक ‘नकारात्मक सूची आधारित प्रणाली’ (Negative-List Based System) का भी प्रस्ताव है, जिसके तहत विधेयक की अनुसूची-2 में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर, कोई भी उद्यम किसी भी स्थान पर कोई भी गतिविधि कर सकेगा। इसका मूल सिद्धांत यह होगा कि जो निषिद्ध नहीं है, वह अनुमेय है।
• इसका उद्देश्य व्यापार मालिकों और उद्यमियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों का दौरा करने, बार-बार एक ही जानकारी जमा करने या आवश्यक अनुमोदनों के लिए लंबे समय तक इंतजार करने से बचाना है।

मुख्य विशेषताएँ

विशेषता	महत्व
एकल-खिड़की ऑनलाइन प्रणाली	व्यवसायों के लिए विभिन्न स्वीकृतियों, पंजीकरणों और लाइसेंसों हेतु आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाएगी, जिससे समय और प्रयास की बचत होगी।
कम जोखिम वाली गतिविधियों का वर्गीकरण	कुछ गतिविधियों को ‘कम जोखिम’ के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिनके लिए आवेदन जमा होते ही तुरंत स्वीकृति मिल जाएगी, जिससे व्यापार शुरू करने में लगने वाला समय कम होगा।
समयबद्ध सेवा वितरण	नागरिकों को समय पर और आसान सेवा वितरण अधिनियम, 2026 के तहत निर्धारित समय-सीमा अन्य गतिविधियों के लिए भी लागू होगी, जिससे स्वीकृतियों में देरी नहीं होगी।
अनुमोदन की डीम्ड स्वीकृति	निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद स्वीकृतियों को स्वतः प्रदान मान लिया जाएगा, जिससे सरकारी विभागों की ओर से अनावश्यक देरी समाप्त होगी।
नकारात्मक-सूची आधारित प्रणाली	केवल नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट गतिविधियों को छोड़कर, किसी भी उद्यम को किसी भी स्थान पर कोई भी गतिविधि करने की अनुमति होगी, जिससे ‘जो निषिद्ध नहीं है, वह अनुमत है’ का सिद्धांत लागू होगा।
दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (DSIIDC) नोडल एजेंसी	यह प्रणाली के तहत स्वीकृतियों के लिए केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिससे समन्वय और दक्षता में सुधार होगा।

महत्व

आर्थिक महत्व

• व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) में सुधार होगा, जिससे नए व्यवसायों को स्थापित करना और मौजूदा व्यवसायों का विस्तार करना आसान होगा।
• उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और निवेश आकर्षित होगा, जिससे आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
• लाइसेंसिंग और अनुमोदन प्रक्रियाओं में लगने वाले समय और लागत में कमी आएगी, जिससे व्यवसायों पर नियामक बोझ कम होगा।

शासनिक महत्व

• सरकारी सेवाओं के वितरण में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।
• भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी, क्योंकि व्यवसायों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों का बार-बार दौरा नहीं करना पड़ेगा।
• नागरिकों को समयबद्ध सेवा वितरण सुनिश्चित होगा, जो सुशासन (Good Governance) का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

सामाजिक महत्व

• छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि वे अक्सर जटिल नियामक प्रक्रियाओं से जूझते हैं।
• युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे नवाचार और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ

1. क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

• एकल-खिड़की ऑनलाइन प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत तकनीकी अवसंरचना और कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होगी।
• विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनकी कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना एक चुनौती हो सकती है।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

2. नियामक स्पष्टता और व्याख्या

• ‘कम जोखिम’ वाली गतिविधियों और ‘नकारात्मक सूची’ में शामिल गतिविधियों की स्पष्ट परिभाषा और व्याख्या सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके।
• कानूनी विवादों और व्याख्या संबंधी समस्याओं से बचने के लिए नियमों और विनियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना आवश्यक है।

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3. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

• सरकारी अधिकारियों को नई प्रणाली और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा ताकि वे प्रभावी ढंग से काम कर सकें।
• व्यवसायों को भी नई ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करने के तरीके के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही

4. डेटा सुरक्षा और गोपनीयता

• ऑनलाइन प्रणाली में संवेदनशील व्यावसायिक डेटा को सुरक्षित रखना और उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।
• साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों से बचाव के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होगी।

यूपीएससी लिंक: शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही, सूचना प्रौद्योगिकी

चुनौतियाँ — यूपीएससी दृष्टिकोण

मुद्दा	चिंता
अंतर-विभागीय समन्वय	विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय की कमी से एकल-खिड़की प्रणाली के सुचारु संचालन में बाधा आ सकती है।
तकनीकी अवसंरचना	एक मजबूत और विश्वसनीय ऑनलाइन प्रणाली के लिए पर्याप्त तकनीकी अवसंरचना और उसके रखरखाव की आवश्यकता होगी।
अधिकारियों का प्रतिरोध	कुछ सरकारी अधिकारी नई प्रणाली को अपनाने में प्रतिरोध दिखा सकते हैं, जिससे क्रियान्वयन में देरी हो सकती है।
कानूनी और नियामक अस्पष्टता	कानूनों और नियमों की अस्पष्ट व्याख्या से व्यवसायों के लिए अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
डेटा सुरक्षा	ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर व्यावसायिक डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
जागरूकता और प्रशिक्षण	व्यवसायों और सरकारी अधिकारियों को नई प्रणाली के बारे में पर्याप्त जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

सरकारी पहल — प्रीलिम्स हेतु अवश्य याद रखें

• नागरिकों को समय पर और आसान सेवा वितरण अधिनियम, 2026 (Right to Timely and Easy Delivery of Services to Citizens Act, 2026)

आगे की राह

• एकल-खिड़की ऑनलाइन प्रणाली के लिए एक मजबूत और सुरक्षित तकनीकी अवसंरचना विकसित की जाए।
• विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाए।
• ‘कम जोखिम’ वाली गतिविधियों और ‘नकारात्मक सूची’ में शामिल गतिविधियों की स्पष्ट और व्यापक परिभाषाएँ प्रदान की जाएँ।
• सरकारी अधिकारियों और व्यावसायिक हितधारकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
• डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए।
• नियमित अंतराल पर प्रणाली की समीक्षा और मूल्यांकन किया जाए ताकि सुधार के क्षेत्रों की पहचान की जा सके।
• व्यवसायों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाए।

यूपीएससी मूल्य-संवर्धन

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न

Q1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ का अर्थ है व्यवसाय शुरू करने और संचालित करने में लगने वाले समय और लागत को कम करना।
2. विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है।
3. एकल खिड़की प्रणाली (Single-Window System) का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों से आवश्यक अनुमोदनों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है।
उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

1. केवल एक
2. केवल दो
3. सभी तीन
4. कोई नहीं

उत्तर: सभी तीन — कथन 1 सही है। ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। कथन 2 सही है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार किया है, हालांकि अब विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया है। कथन 3 सही है। एकल खिड़की प्रणाली विभिन्न सरकारी अनुमोदनों और लाइसेंसों के लिए एक केंद्रीकृत मंच प्रदान करती है, जिससे प्रक्रियाएं सुगम होती हैं।

Q2. कथन (A): दिल्ली सरकार ने व्यवसायों के लिए अनुमोदन और लाइसेंस प्रक्रियाओं को आसान बनाने हेतु एक विधेयक को मंजूरी दी है।
कारण (R): इस विधेयक का उद्देश्य व्यवसाय मालिकों और उद्यमियों को विभिन्न सरकारी कार्यालयों का दौरा करने और एक ही जानकारी बार-बार जमा करने से रोकना है।

1. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, और कारण (R) कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।
2. कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, लेकिन कारण (R) कथन (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
3. कथन (A) सही है, लेकिन कारण (R) गलत है।
4. कथन (A) गलत है, लेकिन कारण (R) सही है।

उत्तर: कथन (A) और कारण (R) दोनों सही हैं, और कारण (R) कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है। — कथन (A) सही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बिल, 2026’ को मंजूरी दी है। कारण (R) भी सही है क्योंकि विधेयक का मुख्य उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाकर उद्यमियों के लिए व्यापार करना आसान बनाना है, जिसमें एकल खिड़की प्रणाली और ‘कम जोखिम’ वाली गतिविधियों के लिए त्वरित अनुमोदन शामिल हैं। कारण (R) कथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न

✍ भारत में ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दिल्ली सरकार के हालिया विधेयक के प्रमुख प्रावधानों पर भी चर्चा कीजिए कि यह राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार सुगमता को कैसे प्रभावित कर सकता है। (15 Marks)

रूपरेखा: मॉडल-उत्तर संरचना:
1. **परिचय:** ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ की अवधारणा और भारत के लिए इसके महत्व को संक्षेप में बताएं।
2. **भारत सरकार के कदम:**
* **राष्ट्रीय स्तर पर सुधार:** GST का कार्यान्वयन, दिवाला और दिवालियापन संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code – IBC), श्रम कानूनों का सरलीकरण, ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली (जैसे सिंगल विंडो क्लीयरेंस), निर्यात-आयात प्रक्रियाओं का सरलीकरण, निर्माण परमिट में कमी, बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में आसानी आदि।
* **आलोचनात्मक विश्लेषण:** इन सुधारों की सफलता, चुनौतियों (जैसे कार्यान्वयन में असमानता, छोटे व्यवसायों पर प्रभाव, नियामक बोझ का बना रहना) और विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट बंद करने के बाद नए मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता पर चर्चा करें।
3. **दिल्ली सरकार का विधेयक:**
* **प्रमुख प्रावधान:** ‘दिल्ली ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बिल, 2026’ के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख करें – एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली, ‘कम जोखिम’ वाली गतिविधियों का वर्गीकरण, ‘नकारात्मक सूची आधारित प्रणाली’, समयबद्ध सेवा वितरण (सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2026) और DSIIDC को नोडल एजेंसी बनाना।
4. **राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव:**
* यह विधेयक कैसे अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल बन सकता है।
* निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन में इसकी संभावित भूमिका।
* संघीय ढांचे में राज्यों द्वारा ऐसे सुधारों का महत्व।
* राष्ट्रीय ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ रैंकिंग और समग्र आर्थिक विकास पर इसका संभावित सकारात्मक प्रभाव।
5. **निष्कर्ष:** भारत में व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और निरंतर नियामक सुधारों के महत्व पर बल दें।

स्रोत: The Indian Express

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शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।

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