07 Nov 26 पुस्तकालय पुस्तक घोटाला: मद्रास उच्च न्यायालय की दो वर्ष पूर्व चेतावनी
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद में कथित अनियमितताओं को 'घोटाला' बताया था। न्यायालय ने जून 2024 में जांच सम...
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30 Oct 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने चिदंबरम मंदिर के प्रबंधन में बदलाव किया, पीढ़ी दर पीढ़ी के पुजारियों पर लगाया आरोप
मद्रास उच्च न्यायालय ने चिदंबरम सबाइनायगर मंदिर के प्रबंधन में पीढ़ी दर पीढ़ी के पुजारियों (पोधु दीक्षिदारों) द्वारा गलत प्रशासन का आरोप लगाते हुए दो सेवानिवृ...
23 Oct 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु धर्मार्थ विभाग की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की
मद्रास उच्च न्यायालय ने 2011 में मंदिर भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अधिकारियों की अनदेखी पर तमिलनाडु धर्मार्थ विभाग की आलोचना की। जानिए पूरा मामला और न्यायालय क...
16 Oct 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने श्री रामचंद्र ट्रस्ट की 7.44 एकड़ जमीन वापसी के आदेश को रद्द किया
मद्रास उच्च न्यायालय ने श्री रामचंद्र शिक्षा एवं स्वास्थ्य ट्रस्ट की 7.44 एकड़ जमीन वापसी के आदेश को रद्द किया। न्यायालय ने कहा कि एकल न्यायाधीश द्वारा ऐसा आद...
13 Oct 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा: छह एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे स्वीकार किए गए
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष द्वारा छह एआईएडीएमके विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा कि इस्तीफे स्व...
13 Oct 26 तमिलनाडु सरकार ने पल्लिकारनई दलदल क्षेत्र के लिए अंतरिम प्रभाव क्षेत्र को 36 सर्वेक्षण संख्याओं तक सीमित किया
तमिलनाडु राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि पल्लिकारनई दलदल के आसपास अंतरिम प्रभाव क्षेत्र को 36 सर्वेक्षण संख्याओं तक सीमित किया ...
10 Oct 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा ‘उत्तर भारतीय’ होने के आधार पर फरार होने के आरोप पर उठाया सवाल
मद्रास उच्च न्यायालय ने पुलिस द्वारा आरोपी के 'उत्तर भारतीय' होने के आधार पर फरार होने की आशंका व्यक्त करने पर कड़ी आपत्ति जताई। न्यायालय ने कहा कि ऐसा आरोप...
09 Oct 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने दर्ज कराया पुलिस में फर्जी कार्यवाही का मामला, बांग्लादेशियों को निर्वासित करने का प्रयास
मद्रास उच्च न्यायालय की कार्यवाही को फर्जी बनाकर बांग्लादेशियों को निर्वासित कराने का प्रयास किया गया। न्यायालय ने पुलिस को जांच का निर्देश दिया है।...
04 Oct 26 मद्रास उच्च न्यायालय में ‘वेट्ट्री पयणम’ योजना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग
तमिलनाडु सरकार की 'वेट्ट्री पयणम' योजना में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को चुनौती देते हुए निजी बस ऑपरेटरों ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।...
30 Sep 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने डीवीएसी को पिछले पांच वर्षों के निरीक्षण/छापे का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
मद्रास उच्च न्यायालय ने डीवीएसी को पिछले पांच वर्षों में किए गए निरीक्षणों/छापों का विवरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया। न्यायालय ने सरकार से कर्मचारियों द्वारा ...
