11 Sep 26 यूरोपीय संघ-भारत मुक्त व्यापार समझौता: समझौते पर हस्ताक्षर की ओर बढ़ा कदम
यूरोपीय आयोग ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को यूरोपीय परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। समझौते से दोनों पक्षों को 4 अरब यूरो वार्षिक लाभ होगा। जानिए...
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11 Sep 26 EU Submits India FTA to Council: Key Implications for UPSC & PCS Aspirants
European Commission submits India-EU Free Trade Agreement to Council for signature. Know key provisions, tariff cuts (96%), economic impact, and UPSC-relevant...
11 Sep 26 मद्रास उच्च न्यायालय ने फेलिक्स जेराल्ड को भेजे गये अवमानना नोटिस को स्वीकारा
मद्रास उच्च न्यायालय ने जी-स्क्वायर रियल्टी फर्म को तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फेलिक्स जेराल्ड को उनके कार्यालय में अवमानना नोटिस भेजने की अनुमति दी।...
11 Sep 26 Madras HC Permits Real Estate Firm to Serve Contempt Notice on TN Minorities Commission Chairman
Madras High Court allows G-Square Realtors to serve contempt notice on Felix Gerald at TN Minorities Commission office. Notice was returned at his residential...
11 Sep 26 तेलंगाना विधानसभा: शहरी शासन विधेयक और जनगणना-2027 पर बहस आज
तेलंगाना विधानसभा के मानसून सत्र में आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा 'कोर अरबन रीजन (एकीकृत शासन) विधेयक 2026' पेश किया जाएगा। साथ ही जनगणना-2027 में ओबीसी...
11 Sep 26 Telangana Assembly Debates Urban Governance Bill & Census 2027 Issues
Telangana Assembly Monsoon Session discusses Core Urban Region Bill 2026 and Census-2027 BC/OBC inclusion. Key for UPSC State PCS polity preparation....
11 Sep 26 गुजरात विधेयक: निजी सहायता प्राप्त स्कूलों पर शिक्षा अधिनियम लागू, जानिए प्रमुख प्रावधान
गुजरात विधानसभा ने निजी सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों को शिक्षा अधिनियम 1972 के दायरे में लाने वाला विधेयक पारित किया। आरक्षण नीति लागू, द...
11 Sep 26 Gujarat Assembly Passes Bill to Regulate Private Aided Schools Under Education Act
Gujarat Assembly passed the Gujarat Secondary and Higher Secondary Education (Amendment) Bill, 2026 to bring private aided schools under the Education Act. Ke...
11 Sep 26 मद्रास हाईकोर्ट ने SARFAESI मामलों में वकील कमिश्नरों के शुल्क को लेकर दिया महत्वपूर्ण निर्देश
मद्रास हाईकोर्ट ने SARFAESI अधिनियम के तहत संपत्ति कब्जे के लिए नियुक्त वकील कमिश्नरों के ₹80,000 के समान शुल्क को अस्वीकार किया। न्यायालय ने कहा कि शुल्क कार...
11 Sep 26 Madras HC rules on proportional fees for Advocate Commissioners in SARFAESI cases
Madras High Court rules advocate commissioners' fees in SARFAESI cases must be proportionate to work involved, rejecting uniform ₹80,000 fee. Key ruling expla...
