17 Sep 26 अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय: वयस्क व्यक्ति को धर्म एवं जीवनसाथी चुनने का अधिकार
अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि वयस्क व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और जीवनसाथी तय करने का अधिकार है। पिता के दावे खारिज, आयुष मलिक की स्वतंत्रता बरकरार।...
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17 Sep 26 Allahabad HC Upholds Adult’s Right to Choose Faith & Partner in Shamli Case
Allahabad High Court rules Ayush Malik (31) can practice Islam & marry Chandni Qureshi; father’s plea fails. UPSC/State PCS Polity analysis with constitutiona...
17 Sep 26 अल्लाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: धर्म और जीवनसाथी चुनने का अधिकार
अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने 31 वर्षीय युवक आयुष मलिक को धर्म चुनने और मुस्लिम महिला से शादी करने का अधिकार दिया। पिता ने हिरासत में रखा था, कोर्ट ने रिहा किया।...
17 Sep 26 Allahabad HC Upholds Adult’s Right to Choose Religion & Partner in UP Case
Allahabad High Court rules adult Ayush Malik can freely practice Islam and marry Chandni Qureshi, rejecting father’s plea. Key UPSC polity insight on constitu...
16 Sep 26 तेलंगाना सीयूआरई बिल वापसी की मांग: राज्यपाल से पुनर्विचार हेतु विधानसभा को लौटा देने का आग्रह
तेलंगाना के सीयूआरई बिल 2026 में प्रस्तावित शासन संरचना, वार्ड समितियों की शक्तियों में कमी और संपत्ति कर प्रावधानों पर विशेषज्ञ ने राज्यपाल से विधानसभा को वा...
16 Sep 26 Telangana Governor urged to return CURE Bill for reconsideration
Telangana Governor urged to return Core Urban Region (CURE) Bill 2026 for reconsideration over governance, ward committee powers, property tax, and constituti...
16 Sep 26 कर्नाटक सरकार ने पूर्ण रूप से लागू करेगी अनुच्छेद 371(जे), जानिए क्या है इसका महत्व
कर्नाटक सरकार अनुच्छेद 371(जे) को पूर्ण रूप से लागू करेगी। जानिए कैसे यह कानून कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को विकास के अवसर प्रदान करता है और रोजगार एवं शिक्षा में...
16 Sep 26 Karnataka to Fully Implement Article 371(J) for Kalyana Karnataka Development
Karnataka govt to fully implement Article 371(J) for Kalyana Karnataka's socio-economic growth. Priyank Kharge highlights reservations, jobs, and ₹18,000 cror...
16 Sep 26 सुप्रीम कोर्ट ने वन कानून मामले को केवल 2023 अधिनियम के परिभाषा की वैधानिकता तक सीमित किया
सुप्रीम कोर्ट ने वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2023 की वन परिभाषा की वैधानिकता पर सीमित किया। जानिए क्या है पूरा मामला और क्यों है यह यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण...
16 Sep 26 Supreme Court Restricts Forest Law Case to 2023 Act’s Validity: Key Analysis for UPSC
Supreme Court limits forest law case to constitutional validity of 2023 Act’s definition. UPSC aspirants must note key implications of TN Godavarman case and ...
