29 Oct 26 ईएसआईसी ने नई अम्नेस्टी योजना 2025 की अवधि बढ़ाई: जानें नए नियम
ईएसआईसी ने कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं के लिए नई अम्नेस्टी योजना 2025 की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाई है। जानें इस योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया।...
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29 Oct 26 वस्त्र मंत्रालय खोलेगा पीएलआई योजना पोर्टल: 1 नवंबर से आवेदन शुरू
वस्त्र मंत्रालय 1 नवंबर 2026 से पीएलआई योजना पोर्टल खोलेगा। न्यूनतम कारोबार सीमा घटाकर 100 करोड़ रुपये, चौथा चरण 31 दिसंबर तक। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया ...
27 Oct 26 सीआरसी जम्मू के स्थायी परिसर से दिव्यांगजनों को मिलेगी नई शक्ति
केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सीआरसी जम्मू के स्थायी परिसर निर्माण की समीक्षा की। 24 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह परिसर पुनर्वास, कौशल विकास और सश...
15 Oct 26 राष्ट्रीय means-cum-merit छात्रवृत्ति योजना: शिक्षा मंत्रालय ने कार्यान्वयन की समीक्षा की
शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय means-cum-merit छात्रवृत्ति योजना (NMMSS) के कार्यान्वयन एवं सत्यापन प्रक्रिया की समीक्षा हेतु कार्यशाला आयोजित। लाभार्थियों ...
14 Oct 26 NSAP का नाम बदला, अब ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ से जाने जाएगी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नाम बदलकर 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' किया। ₹53,428 करोड़ के बजट से 3.20 करोड़ लाभ...
09 Oct 26 राजस्थान में खाद्य सुरक्षा सर्वे: घर-घर जांच, अपात्रों को बाहर, पात्रों को जोड़ा जाएगा
राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत घर-घर सर्वे शुरू होगा। अपात्र परिवारों को बाहर किया जाएगा और पात्रों को शामिल किया जाएगा। जानिए प्रक्रिया ...
06 Oct 26 वित्तीय समावेशन योजनाओं की समीक्षा बैठक: DFS सचिव श्री संजय लोहिया की अध्यक्षता
वित्तीय समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु DFS सचिव श्री संजय लोहिया ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रमु...
24 Sep 26 यूपीएससी-एसयूवाई: कचरा उठाने से मिली आर्थिक सुरक्षा, सरकारी योजना से बदला जीवन
आंध्र प्रदेश के चेवुरी अंजनेयुलु को 'स्वच्छता उद्यमी योजना' (एसयूवाई) से 35 लाख रुपये की मदद मिली। इससे उनकी आमदनी 10,000 रुपये बढ़ी और बच्चों को बेहतर शिक्षा...
23 Sep 26 विकलांग सैन्य कैडेटों को पेंशन देने से रोक रही सरकार की नीति: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मौजूदा नीति के तहत निकाले गए सैन्य कैडेटों को विकलांग पेंशन नहीं दी जा सकती। जानें क्या है पूरा मामला और कानूनी...
15 Sep 26 श्रेयस योजना: अनुसूचित जाति एवं ओबीसी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त
केंद्र सरकार की श्रेयस योजना ने 2014-25 तक 3,509 करोड़ रुपये खर्च कर अनुसूचित जाति एवं ओबीसी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, विदेश अध्ययन एवं फेलोशिप के अवसर प्...
